वाशिङ्टन डीसी । डोनाल्ड ट्रम्प नेतृत्वको अमेरिकी प्रशासनले स्थायी बसोबास अनुमति अर्थात् ‘ग्रीन कार्ड’ आवेदन प्रक्रियामा ठूलो परिवर्तन गर्दै नयाँ कडा नियम लागू गरेको छ । अब ग्रीन कार्डका लागि आवेदन दिने व्यक्तिले प्रक्रिया पूरा नहुँदासम्म अमेरिका छाडेर आफ्नै देश फर्किनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको नयाँ नियमअनुसार अमेरिकाभित्र बसेर स्थायी आवासीय अनुमति प्रक्रिया अघि बढाउने अभ्यासलाई सीमित गर्दै अधिकांश आवेदकलाई आफ्नै देशबाट स्थायी भिसाका लागि आवेदन दिनुपर्ने बनाइएको हो ।

यो निर्णयले अमेरिकामा कानुनी रूपमा बसोबास र काम गरिरहेका लाखौँ आप्रवासीको जीवनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने अनुमान गरिएको छ । नयाँ नियमका कारण परिवार छुट्टिन सक्ने, रोजगारी गुम्न सक्ने तथा वर्षौँदेखि बसोबास गरिरहेका समुदायहरू प्रभावित हुने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।

अमेरिकामा ग्रीन कार्ड प्रक्रिया सामान्यतया निकै लामो र जटिल मानिन्छ । कतिपय अवस्थामा आवेदन स्वीकृत हुन महिनौँदेखि वर्षौँसम्म लाग्ने गर्दछ ।

US Citizenship and Immigration Services का प्रवक्ता ज्याक कहलरले भने नयाँ नियममा “विशेष वा असाधारण परिस्थितिका लागि छुट” राखिएको बताएका छन् ।

उनले जारी गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ, “जब विदेशी नागरिकहरूले आफ्नै देशबाट आवेदन दिन्छन्, त्यसले ग्रीन कार्ड अस्वीकृत भएपछि अमेरिकामा अवैध रूपमा लुकेर बस्ने सम्भावना कम हुन्छ ।”

Department of Homeland Security को सार्वजनिक तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०२४ मा करिब १४ लाख मानिसले अमेरिकामा कानुनी स्थायी बसोबासको अनुमति प्राप्त गरेका थिए ।

तर नयाँ नियम सार्वजनिक भएसँगै यसको व्यापक आलोचना सुरु भएको छ । आप्रवासन कानुन व्यवसायी, मानवअधिकारकर्मी तथा डेमोक्र्याट सांसदहरूले यो निर्णयलाई कठोर र अव्यावहारिक भन्दै विरोध जनाएका छन् ।

इलिनोइसकी डेमोक्र्याट सांसद डेलिया सी. रामिरेज ले सामाजिक सञ्जाल एक्समा लेख्दै यो नीति “क्रूरताको पराकाष्ठा” भएको टिप्पणी गरेकी छन् । उनले गृह सुरक्षा विभागलाई “टुक्रा–टुक्रा पारेर पुनर्संरचना गर्नुपर्ने” समेत बताएकी छन् ।

यस्तै एरिजोनाका डेमोक्र्याट सांसद ग्रेग स्ट्यान्टन ले ट्रम्प प्रशासनले “जानाजानी कानुनी आप्रवासनलाई कठिन बनाएको” आरोप लगाएका छन् ।

उनले भने, “अमेरिकाले विश्वका उत्कृष्ट अनुसन्धानकर्ता, चिकित्सक र इन्जिनियरलाई आकर्षित गर्न सकेको कारण नै हाम्रो कार्यभिसा प्रणाली हो । अब उनीहरूलाई आवेदनका लागि अमेरिका छाड्न बाध्य बनाइयो भने अमेरिका उनीहरूको प्रतिभा, कर योगदान र आर्थिक योगदानबाट वञ्चित हुनेछ ।”

Cato Institute का आप्रवासन अध्ययन निर्देशक डेभिड जे. बियर ले यो नीतिलाई “तर्कहीन” भन्दै आलोचना गरेका छन् ।

उनले आफ्नो विश्लेषणमा लेखेका छन्, “यसले प्रतिभाशाली मानिसहरूलाई अन्य देशतर्फ धकेल्नेछ र अमेरिकालाई व्यापार तथा नवप्रवर्तनका लागि कम प्रतिस्पर्धी बनाउनेछ ।”

ट्रम्प प्रशासनले सुरुदेखि नै अवैध आप्रवासन नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राखेको भए पनि पछिल्ला कदमहरूले कानुनी आप्रवासनलाई समेत सीमित गर्ने रणनीति स्पष्ट देखिएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।

यसअघि पनि ट्रम्प प्रशासनले शरणार्थी आवेदन प्रक्रियामा कडाइ गरेको, विभिन्न देशका नागरिकलाई दिइँदै आएको अस्थायी संरक्षित स्थिति (TPS) समाप्त गरेको, श्वेत दक्षिण अफ्रिकीहरूबाहेक अन्य शरणार्थी प्रवेश रोकेको तथा विद्यार्थी र कार्यभिसामा प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।

गत वर्ष वाशिङ्टन डीसीमा दुई नेशनल गार्ड सैनिकमाथि भएको गोलीकाण्डपछि ट्रम्प प्रशासनले “चासोका १९ देश” बाट जारी भएका सबै ग्रीन कार्ड पुनरावलोकन गर्ने घोषणा पनि गरेको थियो ।

यद्यपि उक्त घटनाका आरोपी अफगान नागरिकले भने सन् २०२१ मा शरण आवेदन दिएका थिए र उनलाई सन् २०२५ मा शरण स्वीकृत गरिएको थियो । त्यो प्रक्रिया ग्रीन कार्ड आवेदनभन्दा फरक रहेको अमेरिकी अधिकारीहरूले स्पष्ट पारेका छन् ।