काठमाडौं । लगातार तीन आर्थिक वर्षसम्म स्थिर रहेको सरकारी कर्मचारीको तलब अब बढ्ने संकेत देखिएको छ । निजामती कर्मचारीको तलब–भत्ता पुनरावलोकन समितिले सरकारलाई नयाँ तलब संरचना लागू गर्न सिफारिस गरेपछि आगामी बजेटमार्फत कर्मचारीको पारिश्रमिक बढ्ने सम्भावना बलियो बनेको हो ।

यसअघि आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमार्फत तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा ले निजामती कर्मचारी र शिक्षकको तलब १५ प्रतिशतले बढाएका थिए । त्यसपछि भने आर्थिक वर्ष २०८०/८१, २०८१/८२ र २०८२/८३ मा सरकारले तलब वृद्धि गरेन ।

निजामती सेवा ऐनअनुसार तलब–भत्ता पुनरावलोकन समिति प्रत्येक तीन वर्षमा राजस्व वृद्धि, महँगी, कर्मचारी दरबन्दी संख्या तथा जीवनयापन खर्चलाई आधार बनाएर तलब पुनरावलोकन गर्न बाध्य छ । ऐनको दफा २७ अनुसार गत वर्ष नै तलब समायोजन हुनुपर्ने भए पनि सरकारको कमजोर राजस्व अवस्थाका कारण निर्णय रोकिएको थियो ।

तर यसपटक भने मुख्यसचिव सुमनराज अर्याल नेतृत्वको समितिले तलब वृद्धि गर्न औपचारिक सिफारिस गरिसकेको उच्च सरकारी स्रोतले जनाएको छ । समितिमा अर्थ सचिव डा. घनश्याम उपाध्याय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकी सचिव चन्द्रकला पौडेल सदस्य रहेका छन् ।

स्रोतका अनुसार समितिले सबैभन्दा तल्लो तहका कार्यालय सहयोगीको मासिक तलब ३५ हजार रुपैयाँ पुर्‍याउने प्रस्ताव गरेको छ । हाल उनीहरूको तलब २७ हजार ६१२ रुपैयाँ छ । यस्तै मुख्यसचिवको तलब ७७ हजार २११ रुपैयाँबाट बढाएर १ लाख २१ हजार रुपैयाँ पुर्‍याउन सिफारिस गरिएको छ ।

यदि समितिको प्रस्ताव कार्यान्वयन भयो भने तल्लो तहका कर्मचारीको तलब करिब २७ प्रतिशतले बढ्नेछ भने मुख्यसचिवको तलबमा करिब ५७ प्रतिशतसम्म वृद्धि हुनेछ ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार समितिले तलब वृद्धि अनिवार्य रहेको निष्कर्ष निकालिसकेको भए पनि अन्तिम निर्णय भने सरकारको आर्थिक क्षमता हेरेर हुनेछ । “सिफारिस भइसकेको छ, तर कति प्रतिशत बढाउने भन्ने निर्णय सरकारले बजेट बनाउँदा गर्नेछ,” स्रोतले जनाएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार हालसम्म बजेट निर्माण प्रक्रियामा तलब वृद्धिबारे औपचारिक छलफल सुरु भइसकेको छैन । तर केही दिनभित्रै यसबारे राजनीतिक र आर्थिक निर्णय हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

उता निजामती कर्मचारी संगठनहरूले भने सरकारले सामान्य वृद्धि मात्र नभई जीवनयापन धान्न सक्ने “यथार्थपरक तलबमान” निर्धारण गर्नुपर्ने दबाब बढाएका छन् । कर्मचारी युनियनहरूले न्यूनतम आधारभूत तलब ३८ हजार ८६२ रुपैयाँ कायम गर्न माग गरेका छन् ।

निजामती कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष उत्तमकुमार कटुवाल का अनुसार अहिलेको बजार मूल्य, दैनिक उपभोग र आवश्यक क्यालोरीको हिसाबले अहिलेको तलबले जीवन धान्न कठिन भएको छ ।

कर्मचारी संगठनहरूले तलब वृद्धिसँगै सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा, निवृत्तिभरण, उपदान, आवास सुविधा, सहुलियत ऋण, पेशागत सुरक्षा, क्षमता विकास, ट्रेड युनियन अधिकार तथा डिजिटल प्रशासनसम्बन्धी माग पनि अघि सारेका छन् ।

सरकारले २०७९ सालमै राष्ट्रसेवक कर्मचारी र श्रमिकहरूको तलब तथा सुविधा पुनरावलोकन गर्न उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोग गठन गरेको थियो । आयोगको संयोजक पूर्वमुख्यसचिव लिलामणि पौडेल थिए भने पूर्वसचिव विमल वाग्ले र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट शिवदेव पाण्डे सदस्य थिए ।

तीन वर्षअघि उक्त आयोगले सबैभन्दा तल्लो तहको कर्मचारीको आधारभूत तलब ३५ हजार रुपैयाँ र मुख्यसचिवको तलब १ लाख २२ हजार ५०० रुपैयाँ बनाउन सुझाव दिएको थियो । अहिले पुनरावलोकन समितिको सिफारिस पनि लगभग त्यही प्रतिवेदनमा आधारित देखिएको छ ।

आयोगका एक पूर्व सदस्यका अनुसार अहिलेको सिफारिस सकारात्मक भए पनि महँगी दरलाई समायोजन गरेर नयाँ संरचना ल्याइएको भए अझ प्रभावकारी हुने थियो ।

आयोगले सबैभन्दा तल्लो र उच्च तहका कर्मचारीबीचको तलब अनुपात १:३.५ कायम गर्न सुझाव दिएको थियो । यही आधारमा नयाँ संरचना तयार गर्दा माथिल्लो तहका कर्मचारीको वृद्धि प्रतिशत बढी देखिएको सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

विशेषज्ञहरूले भने केवल तलब वृद्धि मात्र पर्याप्त नहुने तर्क गरेका छन् । कर्मचारी र उनीहरूको परिवारका लागि आवास, स्वास्थ्य बीमा, शिक्षा तथा सामाजिक सुरक्षामा राज्यले दीर्घकालीन सुविधा दिनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ ।

“सरकारले चाह्यो भने ठूलो आर्थिक भार नपारी पनि कर्मचारीलाई आवास, स्वास्थ्य र बालबालिकाको शिक्षामा सहयोग गर्न सक्छ,” आयोगसँग सम्बन्धित एक अधिकारीले भने, “तलब वृद्धि सकारात्मक हो, तर त्यससँगै अनावश्यक सरकारी खर्च कटौती र संरचनात्मक सुधारमा पनि सरकार साहसी बन्नुपर्छ ।”