राष्ट्र बैंकलाई ‘कम नियमन, बढी सुपरिवेक्षण’ गर्न सुझाव, १३० पृष्ठको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको तयारीमा
काठमाडौं, असार ३१ — बैंकिङ क्षेत्रको सुधारका लागि गठित कार्यदलले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई “कम नियमन, बढी सुपरिवेक्षण” को रणनीति अपनाउन सुझाव दिएको छ। गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेललाई आइतबार बुझाइएको १३० पृष्ठको विस्तृत प्रतिवेदनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कार्यप्रणालीलाई जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण (risk-based supervision) प्रणालीमा केन्द्रित गर्न जोड दिइएको छ।
कार्यदलको अध्यक्षता पूर्वसभापति रेवतबहादुर कार्कीले गरेका थिए। सदस्यमा पूर्वबैंकर भुवनकुमार दाहाल र राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक गुरु प्रसाद पौडेल थिए।
प्रतिवेदनका प्रमुख बुँदागत सुझावहरू
-
राष्ट्र बैंकले अत्यधिक ‘माइक्रो म्यानेजमेन्ट’ गरेको गुनासो बढेकाले नियमनलाई उदार र विवेकशील बनाउन सल्लाह।
-
नीतिहरू ‘भूतलक्ष्यी’ भएको र सबै बैंकका लागि एउटै नीति उपयुक्त नहुने चेतावनी।
-
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वर्गीकरण, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह, शाखा विस्तार/बन्द, कर्जा वर्गीकरण जस्ता विषयमा पुनरावलोकन गर्न सुझाव।
-
नेपाली मुद्राको पहिचान संकेत (currency watermark/code) को विकास गर्न सिफारिस।
राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिमा कार्यदलका केही सुझाव समावेश
कार्यदलले प्रतिवेदनको प्रारम्भिक खाका असार २४ गते नै बुझाइसकेको थियो। राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा कार्यदलका मुख्य सिफारिसहरूमध्ये केहीलाई समावेश गरिसकेको छ, जस्तै:
-
बैंकको वर्गीकरणमा पुनरवलोकन,
-
प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको कर्जा सीमा पुनरवलोकन,
-
शाखा विस्तारको नीतिमा सुधार,
-
कर्जा जोखिम व्यवस्थापनमा सुधार।
प्रतिवेदन कहिले सार्वजनिक हुन्छ?
१३० पृष्ठ लामो प्रतिवेदन हाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत हुन बाँकी छ। स्वीकृति पाएपछि मात्र प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिने र कार्यान्वयन प्रक्रियामा लैजाने तयारी भएको राष्ट्र बैंक स्रोतले जनाएको छ।
कार्यदलको कार्य क्षेत्र र उद्देश्य
गठित कार्यदललाई निम्न विषयहरूमा सुझाव दिन जिम्मेवारी दिइएको थियो:
-
बैंकिङ नीति र नियमनलाई उदार तर विवेकशील (prudential) बनाउने,
-
जोखिममा आधारित प्रभावकारी सुपरिवेक्षण प्रणाली विकास,
-
ग्राहकमैत्री बैंकिङ सेवा विस्तार,
-
आर्थिक गतिविधिलाई पुनः चलायमान बनाउन बैंकिङको भूमिका,
-
ग्रामीण क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने उपायहरू,
-
बैंकहरू बीचको गाभ्ने/प्राप्ति प्रक्रिया र त्यसपछिको समस्या समाधान,
-
ग्रे लिस्टबाट हट्न बैंकिङ क्षेत्रको भूमिका,
-
पूँजीबजार विकासमा राष्ट्र बैंकको समन्वयात्मक भूमिका।
यो प्रतिवेदन राष्ट्र बैंकको नियमन शैली, बैंकिङ नीतिको प्रभावकारिता र वित्तीय प्रणालीको दीगो सुधारतर्फ मार्गनिर्देशन गर्ने महत्वपूर्ण दस्तावेज बन्ने अपेक्षा गरिएको छ। अब राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिबाट अनुमोदन भएलगत्तै यसको औपचारिक सार्वजनिक प्रस्तुति र कार्यान्वयनको चरण सुरु हुनेछ।
(१० भाषामा अमेरिकाबाट प्रकाशित, निष्पक्ष, स्वतन्त्र, संसारका १७५ भन्दा बढी देशमा पढिने पत्रिका)
प्रतिक्रिया