काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेसँगै त्यसबारे अर्थविद्, पूर्वप्रशासक तथा राजनीतिक नेतृत्वबाट मिश्रित प्रतिक्रिया आएको छ। बजेटले आर्थिक सुधारका केही नयाँ संकेत दिएको भए पनि कार्यान्वयनको स्पष्ट आधार र यथार्थपरक स्रोत व्यवस्थापनबारे गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेका छन्।
सरकारले आगामी वर्ष ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि र मुद्रास्फीति ६ प्रतिशतभित्र सीमित राख्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य लिएको छ। कुल बजेटमध्ये १२ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ चालु खर्च, ४ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्च तथा ४ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ वित्तीय व्यवस्थापनका लागि छुट्याइएको छ। बजेटको स्रोतका रूपमा १४ खर्ब ५ अर्ब राजस्व, ६१ अर्ब वैदेशिक अनुदान, २ खर्ब ४७ अर्ब वैदेशिक ऋण र ४ खर्ब १० अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखिएको छ।
डिल्लीराज खनाल : सुधारको इच्छा देखियो, तर मार्गचित्र अस्पष्ट
अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनालले बजेटमा आर्थिक सुधारको चाहना र केही नयाँ सोच देखिए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने स्पष्ट मार्गचित्र नभएको टिप्पणी गरेका छन्। उनका अनुसार बजेटले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने, लगानीको वातावरण सुधार्ने तथा केही कर संरचनामा सुधार गर्ने प्रयास गरेको छ।
तर नीति, कार्यक्रम, स्रोत र कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्रबीच आवश्यक तालमेल नदेखिएको उनको भनाइ छ। बजेटमा कार्यक्रमहरू धेरै क्षेत्रमा छरिएकाले अपेक्षित परिणाम प्राप्त हुनेमा उनले शंका व्यक्त गरेका छन्। राजस्व लक्ष्य महत्वाकांक्षी देखिएको, छुट तथा सहुलियतहरू अत्यधिक रहेको र पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्ने ठोस आधार नदेखिएको भन्दै उनले बजेटलाई “हुटहुटी र जाँगरको मिश्रण, तर स्पष्ट दिशाविहीन” दस्तावेजको रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
शिवराज अधिकारी : मध्यम वर्ग केन्द्रमा, गरिब वर्ग ओझेलमा
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. शिवराज अधिकारीले बजेटले मध्यम वर्ग र निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखे पनि समाजका गरिब, विपन्न र कमजोर वर्गलाई पर्याप्त सम्बोधन गर्न नसकेको बताएका छन्।
उनका अनुसार सरकारले सिर्जना गरेको उच्च जनअपेक्षाअनुसार बजेट आउन सकेको छैन। निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रमहरू भए पनि गरिबी न्यूनीकरण, सामाजिक न्याय र कमजोर वर्गका लागि लक्षित कार्यक्रमहरू कमजोर देखिएका छन्। बजेटको आकार ठूलो भएकाले राजस्व संकलन र वैदेशिक सहयोग समयमै प्राप्त नभए धेरै लोकप्रिय कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमै समस्या आउन सक्ने उनको चेतावनी छ।
वैकुण्ठ अर्याल : आर्थिक सुधारको नयाँ प्रस्थानबिन्दु
पूर्वमुख्य सचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालले भने बजेटलाई आर्थिक सुधारको नयाँ प्रस्थानबिन्दुको रूपमा व्याख्या गरेका छन्। उनका अनुसार कर प्रणालीमा गरिएको सुधार र कर्मचारीको तलब वृद्धिले मध्यम वर्गको क्रयशक्ति बढाउने तथा बजारमा आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने सम्भावना छ।
लगानी आकर्षित गर्न प्रशासनिक प्रक्रिया सरलीकरण, डिजिटल प्रविधिको विस्तार तथा अनावश्यक संस्थाहरूको पुनर्संरचना गर्ने सरकारको योजना सकारात्मक रहेको उनको धारणा छ। यद्यपि राजस्व संकलनको लक्ष्य र बजेटको आकार भने केही महत्वाकांक्षी देखिएको उनले स्वीकार गरेका छन्।
वर्षमान पुन : स्रोतभन्दा ठूलो सपना
पूर्वअर्थमन्त्री Barshaman Pun ले बजेटको आकार नै अवास्तविक रहेको आरोप लगाएका छन्। राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको सीमाभन्दा करिब साढे दुई खर्ब रुपैयाँ बढीको बजेट ल्याइएको भन्दै उनले यसलाई “सुन्निएको बजेट” को संज्ञा दिएका छन्।
उनका अनुसार यति ठूलो बजेटका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउन कठिन हुनेछ भने खर्च कार्यान्वयन पनि चुनौतीपूर्ण हुनेछ। विगतमा ऋण लिएर देश डुबाएको आरोप लगाउनेहरू नै अहिले ६ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ऋण उठाउने योजना ल्याउनु विरोधाभासपूर्ण भएको उनको तर्क छ।
यद्यपि कच्चा पदार्थमा कम भन्सार शुल्क लगाउने नीति, केही सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको निरन्तरता तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा ध्यान दिन खोजिएको पक्षलाई उनले सकारात्मक मानेका छन्। तर स्रोतको अनिश्चितता र कार्यान्वयन क्षमताको अभावले बजेटले अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न नसक्ने जोखिम रहेको उनको निष्कर्ष छ।
निष्कर्ष
समग्रमा हेर्दा बजेट २०८३/८४ ले आर्थिक सुधार, निजी क्षेत्रको सहभागिता, लगानी प्रवर्द्धन र प्रशासनिक सुधारका केही महत्वाकांक्षी लक्ष्यहरू अघि सारेको छ। तर अर्थविद्हरूको साझा चिन्ता भनेको एउटै छ—घोषणा गरिएका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्ने स्पष्ट योजना, पर्याप्त स्रोत र प्रभावकारी संयन्त्र बिना बजेटका लक्ष्यहरू कागजमै सीमित हुन सक्छन्।
बजेटले आशा जगाएको छ, तर त्यसलाई परिणाममा रूपान्तरण गर्ने परीक्षा भने अब सरकारको कार्यान्वयन क्षमतामाथि निर्भर रहनेछ।
(१० भाषामा अमेरिकाबाट प्रकाशित, निष्पक्ष, स्वतन्त्र, संसारका १७५ भन्दा बढी देशमा पढिने पत्रिका) Old Archive > 
