काठमाडौं । नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सार्वजनिक गरेको बजेटले गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन), वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली श्रमिक तथा विश्वभर फैलिएको नेपाली डायस्पोराको योगदानलाई विशेष प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गरेको भन्दै गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले सरकारलाई धन्यवाद ज्ञापन गरेको छ।

एनआरएनएका प्रवक्ता सोमनाथ सापकोटाद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा बजेटमार्फत घोषणा गरिएका नीतिगत व्यवस्थाहरूलाई ऐतिहासिक र दूरगामी प्रभाव पार्ने कदमका रूपमा व्याख्या गरिएको छ। संघले विशेष गरी संविधानले सुनिश्चित गरेको गैरआवासीय नेपाली नागरिकतासम्बन्धी प्रावधानलाई समयानुकूल संशोधन गरी “एक पटकको नेपाली, सधैँको नेपाली” भन्ने अवधारणालाई व्यवहारमा उतार्ने सरकारी प्रतिबद्धताको स्वागत गरेको छ।

संघका अनुसार गैरआवासीय नेपालीलाई आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार प्रदान गर्दै राष्ट्र निर्माणको मूलधारमा समावेश गर्ने घोषणा नेपाली डायस्पोराका लागि ठूलो उपलब्धि हो। यसले विश्वभर रहेका नेपालीको नेपालप्रतिको सम्बन्धलाई अझ सुदृढ बनाउने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।

एनआरएनलाई सेयर बजारदेखि मतदान अधिकारसम्म

बजेटमा गैरआवासीय नेपालीलाई नेपालको धितोपत्र (सेयर) को दोस्रो बजारमा प्रत्यक्ष सहभागी गराउने, डायस्पोरा बण्ड तथा स्वच्छ ऊर्जा बण्ड जारी गर्ने, स्टार्टअप तथा नवप्रवर्तन क्षेत्रमा सह–लगानी प्रोत्साहन गर्ने र विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदान अधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक कानुनी तथा प्राविधिक पूर्वाधार तयार गर्ने घोषणा गरिएको छ।

यसका साथै लगानीमैत्री अध्यागमन व्यवस्थापनका लागि नयाँ भिसा सम्बन्धी विधेयक ल्याउने, विदेशी लगानी स्वीकृति प्रक्रिया सहज बनाउने तथा विदेशमा रहेका नेपालीको सीप, पूँजी र विश्वव्यापी सञ्जाललाई नेपालको विकासमा उपयोग गर्ने नीति पनि बजेटमा समेटिएको छ।

वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउने घोषणा

सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, पारदर्शी र श्रमिकमैत्री बनाउने उद्देश्यले विभिन्न नयाँ व्यवस्था घोषणा गरेको छ। सीप सिकेर मात्र वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यवस्था, बिना धितो ऋण सुविधा, श्रम सम्झौताको पुनरावलोकन, नयाँ गन्तव्य मुलुकसँग सम्झौता तथा शून्य लागत रोजगारीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति बजेटमा समावेश गरिएको छ।

यस्तै, श्रमिक सुरक्षा, बीमा, सामाजिक सुरक्षा, श्रम शोषण नियन्त्रण, कार्यस्थल सुरक्षा, न्यूनतम ज्याला, बैंकमार्फत पारिश्रमिक भुक्तानी, श्रम विवादको शीघ्र समाधान तथा श्रम ठगीलाई आर्थिक अपराधसरह कानुनी दायरामा ल्याउने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।

बजेटले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका नेपालीको ज्ञान, सीप र अनुभवलाई उपयोग गर्न “रिटर्नी माइग्रेन्ट कार्यक्रम” सञ्चालन गर्ने तथा विप्रेषणलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न “विप्रेषण–लगानी मिलान कोष” स्थापना गर्ने घोषणा पनि गरेको छ।

नेपालमै बसेर विश्व बजारमा काम गर्ने अवसर

नयाँ बजेटले नेपालमै बसेर विदेशी रोजगारदाताका लागि काम गर्न सकिने व्यवस्था तथा रिमोट वर्कलाई कानुनी आधार दिने घोषणा गरेको छ। यसलाई सूचना प्रविधि तथा डिजिटल क्षेत्रमा काम गर्ने नेपाली युवाका लागि महत्वपूर्ण अवसरका रूपमा हेरिएको छ।

त्यसैगरी, कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) लगायतका क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति कमाएका नेपाली अनुसन्धानकर्तालाई फेलोसिपमार्फत नेपाल फर्काउन विशेष कार्यक्रम ल्याइने भएको छ।

एनआरएनएको सरकारलाई आग्रह

एनआरएनएले विगतदेखि उठाउँदै आएको डायस्पोरा लगानी, ज्ञान, सीप तथा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालको उपयोगसम्बन्धी अधिकांश विषय बजेटमार्फत सम्बोधन भएको भन्दै नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय तथा सम्बन्धित निकायप्रति आभार व्यक्त गरेको छ। साथै, घोषणा गरिएका नीतिहरूलाई यथाशीघ्र कानुनी रूप दिएर प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लैजान सरकारसँग आग्रह गरेको छ।

संघले सरकारसँग आवश्यक सहकार्य, सुझाव र समन्वयका लागि आफूहरू सधैँ तयार रहेको पनि जनाएको छ। विज्ञप्तिअनुसार, बजेटले गैरआवासीय नेपाली र विश्वभर फैलिएको नेपाली समुदायलाई नेपालको आर्थिक विकास, लगानी, नवप्रवर्तन तथा लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा थप सक्रिय रूपमा जोड्ने नयाँ अध्यायको सुरुआत गरेको छ।