काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रस्तुत गरेको बजेट परम्परागत ढाँचाभन्दा फरक र सुधारमुखी देखिएको छ। सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरिएको बजेटमा अर्थतन्त्रको संरचनात्मक रूपान्तरण, कानुनी सुधार, डिजिटल रूपान्तरण र निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागितालाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ।

बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले यसलाई केवल वार्षिक आय–व्ययको विवरण नभई “नागरिकसँग गरिएको प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन प्रारम्भ” का रूपमा व्याख्या गरे। विगतका बजेटहरूमा जस्तै पृष्ठभूमि र उद्देश्यबाट सुरु नगरी उनले कर प्रणाली सुधार र आर्थिक पुनर्संरचनाका विषयबाट आफ्नो वक्तव्य आरम्भ गरेका थिए।

कर प्रणालीमा व्यापक पुनर्संरचना

सरकारले यस वर्ष कर प्रणालीलाई सरल, पारदर्शी र व्यवसायमैत्री बनाउने लक्ष्यसहित व्यापक पुनरावलोकन गरेको छ। अन्तःशुल्कका विभिन्न दर तथा झन्झटिला ३१ वटा संरचना खारेज गर्ने घोषणा गरिएको छ।

साथै, विकास आयोजनामा देखिने ढिलासुस्ती हटाउन ‘सनसेट कानुन’ ल्याइने तथा समयसापेक्षता गुमाएका विभिन्न कानुनहरू खारेज गर्न ‘केही नेपाल ऐन संशोधन’ प्रक्रिया अगाडि बढाइने भएको छ।

एआई फ्याक्ट्रीदेखि ‘टेक हब’ नेपालसम्म

यस पटकको बजेटमा सूचना प्रविधि र डिजिटल अर्थतन्त्रलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको छ। काठमाडौंको स्युचाटार क्षेत्रमा ‘एआई कम्प्युट जोन’ स्थापना गरिने घोषणा गरिएको छ भने नेपाललाई दक्षिण एशियाकै आकर्षक ‘टेक हब’ बनाउने दीर्घकालीन लक्ष्य पनि प्रस्तुत गरिएको छ।

सरकारले ‘एआई फ्याक्ट्री’, ‘एक नागरिक : एक डिजिटल प्रोफाइल’ तथा डिजिटल प्रशासन विस्तारका कार्यक्रमलाई समेत बजेटमा समावेश गरेको छ।

कृषि पुनरुत्थानमा जोड

कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन किसान केन्द्रित नयाँ प्रणाली लागू गरिने भएको छ। कृषि क्षेत्रमा ४० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराउने नमुना कार्यक्रम ल्याइनेछ।

रासायनिक मल खरिदका लागि बजेट वृद्धि गरिएको छ भने आपूर्ति व्यवस्थालाई व्यवस्थित र सहज बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।

पूर्वाधार र शहरी विकासका महत्वाकांक्षी योजना

बजेटले काठमाडौं उपत्यकाको दीर्घकालीन विकासका लागि ‘भिजन–२०४०’ ल्याएको छ। धुलो र खाल्डामुक्त काठमाडौं बनाउने अभियान सञ्चालन गरिने भएको छ।

यसैगरी, काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको छ भने कालीगण्डकी क्षेत्रमा धार्मिक तथा पर्यटकीय महत्वको ‘शालिग्राम पथ’ निर्माण गर्ने योजना पनि बजेटमा समावेश छ।

उद्योग र लगानी प्रवर्द्धन

सरकारले रुग्ण उद्योगहरूलाई सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा सञ्चालन गर्ने नीति लिएको छ। मोतीपुर र मयुरपुर औद्योगिक क्षेत्र निजी क्षेत्रमार्फत सञ्चालन गरिने भएको छ।

पाँचखाल विशेष आर्थिक क्षेत्रमा महिला उद्यमीलाई थप सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराइनेछ। साथै, राष्ट्रिय सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

सामाजिक सुरक्षामा नयाँ अभियान

सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई थप प्रभावकारी बनाउन सरकारले ‘सक्नेले छोडौँ, नसक्नेले जोडौँ’ अभियान अघि सारेको छ। राज्यको सहयोग साँच्चिकै आवश्यक व्यक्तिसम्म पुग्ने सुनिश्चित गर्न यो अभियान सञ्चालन गरिने बताइएको छ।

स्वास्थ्य र शिक्षामा विशेष कार्यक्रम

बजेटमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पदक जित्ने खेलाडीलाई आजीवन निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने घोषणा गरिएको छ।

मधेश प्रदेशमा मिर्गौला उपचार केन्द्र र ट्रमा सेन्टर स्थापना गरिनेछ। हाल निःशुल्क वितरण भइरहेका २५ प्रकारका औषधि नेपाल औषधि लिमिटेडमार्फत स्वदेशमै उत्पादन गर्ने लक्ष्य पनि राखिएको छ।

शिक्षा क्षेत्रमा देशभरका विद्यालय तथा शैक्षिक संस्थामा ‘सफा शौचालय अभियान’ सञ्चालन गरिने भएको छ।

दलित, भूमिहीन र युवा लक्षित कार्यक्रम

दलित समुदायमा लगानी वृद्धि गर्ने, दलित बालबालिकालाई उपलब्ध गराइने पोषण भत्ता दोब्बर बनाउने तथा विभेद अन्त्यका लागि राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्ने घोषणा गरिएको छ।

भूमिहीन सुकुम्बासीको व्यवस्थापन आगामी आर्थिक वर्षभित्रै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

जेनजी आन्दोलनका घाइतेहरूको निःशुल्क उपचार, आवश्यकताअनुसार मासिक भत्ता तथा उद्यमशीलता कार्यक्रम पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ।

पर्यटन र वैदेशिक रोजगारमा नयाँ सोच

सुदूरपश्चिमका उच्च हिमाली क्षेत्रमा ‘डाँफे रुट’ विकास गरिने भएको छ। देशभरका नयाँ हिमालको पहिचान, नामकरण र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवर्द्धन गरी पर्वतीय पर्यटन विस्तार गर्ने योजना ल्याइएको छ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई सीप सिकाएर मात्र पठाउने नीति अवलम्बन गरिने भएको छ।

सहकारी, खानी र प्रवासी नेपाली

समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने अभियानलाई निरन्तरता दिइने भएको छ। खानीसम्बन्धी अनुमतिपत्र पुनरावलोकन गरिनेछ भने स्वार्थको द्वन्द्व नियन्त्रणका लागि छुट्टै कानुन ल्याइने घोषणा गरिएको छ।

गैरआवासीय नेपाली तथा डायस्पोरालाई आर्थिक विकास र लगानी विस्तारमा सक्रिय रूपमा परिचालन गर्ने नीति पनि बजेटमा समेटिएको छ।

कर्मचारीको तलबमा २१ प्रतिशतसम्म वृद्धि

सरकारी कार्यालयमा ‘डिजिटल टाइम कार्ड’ प्रणाली लागू गरिने भएको छ। साथै, संवैधानिक निकायको क्षमता अभिवृद्धिसँगै राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलब तथा महँगी भत्ता समायोजन गरी कुल २१ प्रतिशतसम्म वृद्धि गर्ने घोषणा गरिएको छ।

बजेटको मूल सन्देश

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको बजेटले परम्परागत खर्चमुखी दृष्टिकोणभन्दा बाहिर निस्केर डिजिटल अर्थतन्त्र, कानुनी सुधार, निजी क्षेत्रको साझेदारी, प्रविधिमैत्री विकास र सामाजिक समावेशितालाई केन्द्रमा राखेको देखिन्छ। अब यी महत्वाकांक्षी घोषणा व्यवहारमा कत्तिको सफल हुन्छन् भन्ने कुरा कार्यान्वयन क्षमतामाथि निर्भर रहनेछ।