विवाहित छोरीलाई अंश दिनुपर्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतमा मतभेद : बहुमतले हक नदिने निर्णय

काठमाडौँ/ विवाहित छोरीले पैतृक सम्पत्तिमा समान अंश पाउने अधिकार कहिलेदेखि लागु हुन्छ भन्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतको पाँच सदस्यीय बृहत् पूर्ण इजलासबाट बहुमतको रायमा आधारित महत्वपूर्ण निर्णय आएको छ। यस निर्णयले कानुनी, सामाजिक र लैंगिक न्यायसँग सम्बन्धित बहसमा गम्भीर मोड ल्याएको छ।

फैसलाको सार – बहुमतले ‘कट अफ मिति’ तोक्यो, विवाहित छोरीलाई अंश नदिने निर्णय

न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा, सारंगा सुवेदी र अब्दुल अजिज मुसलमानले संविधान जारी भएपछि (२०७२ साल) मात्र मुलुकी ऐनको संशोधन प्रभावकारी हुने व्याख्या गर्दै त्यसपछि मात्र विवाह गरेका छोरीले अंशको हक पाउने व्यवस्था लागु हुने राय दिएका छन्। यस अनुसार, २०७२ साल अगाडि विवाह गरिसकेका छोरीहरूलाई अंशको अधिकार मान्यता नहुने ठहर गरिएको छ।

यद्यपि, न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र महेश शर्मा पौडेलले भने फरक मत राख्दै विवाहित छोरीलाई पनि संविधानले प्रत्याभूत गरेको समान हक अन्तर्गत अंश दिनुपर्ने तर्क गरेका छन्। तर, उनीहरूको यो राय अल्पमतमा परेको हुँदा निर्णय बहुमतको आधारमा लागू हुनेछ।

के थियो मुद्दाको पृष्ठभूमि?

• वि.सं. २०४९ मा पहिलो श्रीमतीको निधनपछि बाबुले दोस्रो विवाह गरे। पहिलो श्रीमतीबाट तीन छोरीहरू थिए, जसमा जेठी छोरी अमेरिकामा बस्ने थिइन्।

• २०५१ सालमै विवाह गरेकी ती जेठी छोरीले बाबुआमा र कान्छी आमाले आफूलाई अंश नदिएको भन्दै जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरिन्।

• उनले सम्पत्तिको ६ भागमध्ये एक भागमा आफ्नो हक दाबी गरिन्।

• जिल्ला र पुनरावेदन अदालत दुवैले उनका पक्षमा फैसला गरेपछि बाबुआमा सर्वोच्च अदालत पुगे।

पूर्ण इजलासबाट बृहत् इजलाससम्मको यात्रा

• २०७६ सालमा मुद्दा जटिल कानुनी व्याख्यामा परेपछि सर्वोच्चले यो विवाद पूर्ण इजलासमा पठायो।

• तर, मुद्दा विचाराधीन भइरहँदा मुलुकी ऐन फेरि संशोधित भयो। यसपछि, संशोधित कानुन कुन मितिदेखि लागू हुने भन्ने विवाद स्पष्ट गर्न बृहत् पूर्ण इजलास गठन गरियो।

अल्पमतको दृष्टिकोण : विवाहित छोरीको हक कटौती गर्नु संविधानविरुद्ध

न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र महेश शर्मा पौडेलले विवाहित छोरीले अंश नपाउने निर्णय संविधान र समानताको मर्मविपरीत भएको बताएका छन्। उनीहरूले भनेका छन् :

“संविधान र कानूनले प्रत्याभूत गरेको विवाहित छोरीको पैतृक सम्पत्तिमा अंशको हकलाई संकुचित गर्ने दृष्टिकोण राख्न हुँदैन।”

उनीहरूको दावी अनुसार :

• मुलुकी ऐनको २०५९ सालमा भएको ११ औं संशोधनले नै छोरीलाई अंश पाउने व्यवस्था गरिसकेको थियो।

• २०७२ सालको संशोधनले विवाहित छोरीहरूलाई पनि स्पष्ट रूपमा समेटेर त्यो अधिकारलाई अझै फराकिलो बनाएको हो।

• मुद्दा चलिरहेका बेला संशोधित कानून आइसकेको हुँदा त्यसलाई लागू गर्नुपर्छ।

बहुमतको निर्णयले के अर्थ राख्छ?

न्यायाधीश शर्मा, सुवेदी र मुसलमानको बहुमत राय अनुसार :

• जेठी छोरीले २०५१ सालमै विवाह गरिसकेकीले उनलाई पुरानो कानुनी व्यवस्था लागू हुन्छ।

• २०७२ सालअघि विवाह गरिसकेका छोरीहरूले अंश पाउने अधिकार छैन।

• यस्तो निर्णयले अदालतको पुरानो फैसला उल्टिएको छ र ती छोरी अंशबाट वञ्चित हुने निश्चित भएको छ।

कानूनी र सामाजिक बहसलाई पुनः उचाइमा पुर्‍याउने फैसला

यो फैसलाले लैंगिक समानता, सम्पत्तिमा अधिकार, संविधानको व्याख्या, र सामाजिक संरचना विषयक गम्भीर बहसहरू पुनः उठाएको छ। अदालतभित्रको मतभेद स्वयंमा यस विषयको संवेदनशीलता र गहिरो सामाजिक प्रभाव झल्काउँछ।

अब यो विषय संसद्, नीतिनिर्माताहरू, र नागरिक समाजमा अझ गहिरो छलफलको केन्द्र बन्ने निश्चित छ। विवाहित छोरीको अंशको हक सन्दर्भमा पुनः कानुनी पुनरावलोकन वा नयाँ कानुनी व्यवस्था आवश्यक देखिन सक्छ।