काठमाडौं / पशुपति क्षेत्र विकास कोषका तत्कालीन सदस्यसचिव निर्मल कुइँकेलसहित ९ जना व्यक्तिलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले दोषी ठहर गरेको छ।

उनीहरूलाई कोषको जग्गामा अवैध रूपमा बालुवाखानी सञ्चालन, रूख कटान र माटो उत्खनन् गरी राजस्व छली र कोषलाई आर्थिक हानि पुर्‍याएको अभियोगमा दोषी ठहर गरिएको हो।

विशेष अदालतको फैसला उल्टाउँदै सर्वोच्चले सुनायो दोषी ठहर

यसअघि विशेष अदालतले “पर्याप्त प्रमाण नभएको” भन्दै उनीहरूलाई सफाइ दिएको थियो। तर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पुनरावेदन गरेपछि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र अब्दुल अजीज मुसलमानको संयुक्त इजलासले विशेष अदालतको फैसला उल्टाउँदै दोष प्रमाणित ठहर गरेको हो।

दोषीहरूमाथि सजाय यस्तो छ:

1. निर्मल कुइँकेल (तत्कालीन सदस्यसचिव, कोष)

   • ६ वर्ष कैद

   • ८३ लाख ४१ हजार ६६६ रुपैयाँ असुल

   • त्यति नै जरिवाना

2. सुशील नाहटा (तत्कालीन सदस्य, कोष)

   • ६ वर्ष कैद

   • ९१ लाख ६३ हजार रुपैयाँ बिगो र जरिवाना

3. राजुकुमार रेग्मी (तत्कालीन निर्देशक, कोष)

   • ६ महिना कैद

   • २ लाख ३७ हजार ६६६ रुपैयाँ जरिवाना

4. भीष्मकुमार मल्ल (तत्कालीन योजना अधिकृत)

   • ६ महिना कैद

   • २ लाख ३७ हजार ६६६ रुपैयाँ जरिवाना

5. गोपाल पराजुली (तत्कालीन स्थानीय विकास अधिकारी, काठमाडौँ जिविस)

   • ६ वर्ष कैद

   • १ करोड २२ लाख रुपैयाँ बिगो र जरिवाना

6. महेन्द्रलाल श्रेष्ठ (तत्कालीन स्थानीय विकास अधिकारी)

   • ४ वर्ष कैद

   • ७८ लाख ५३ हजार ३९३ रुपैयाँ जरिवाना

7. ठ्ठाराम दाहाल

   • २ लाख ३७ हजार ६६६ रुपैयाँ जरिवाना

8. बच्चुराम दाहाल

   • १२ करोड ९९ लाख ८४ हजार ३५७ रुपैयाँ जरिवाना

भ्रष्टाचारको पृष्ठभूमि

२०७१ सालमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कर्मचारी तथा जिल्ला विकास समिति (जिविस) का अधिकारीहरूको मिलेमतोमा गोठाटार गाविसस्थित ५३४ रोपनी जग्गामा अवैध रूख कटान, बालुवा तथा माटो उत्खनन् गरी कोषलाई ठूलो आर्थिक हानी पुर्‍याइएको थियो। त्यही घटनामा अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो।

सर्वोच्च अदालतले हालै मात्र सो मुद्दाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेको छ, जसमा दोषीहरूमाथि कैद सजाय र आर्थिक दण्ड स्पष्ट रूपमा तोकिएको छ।