बिहीवार काठमाडौंको माईतीघर मण्डलामा चिकित्सकहरुले प्रदर्शन गरेका छन् । । उनीहरुले सरकारले तोकेअनुसार न्युनतम पारिश्रमीक नदिएर श्रम शोषण गरेको आरोप लगाएका छन् । बिहीवार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय घेराउ गर्न जान लागेका उनीहरुलाई माईतीघरमै प्रहरीले रोकको थियो । त्यसपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले आन्दोलनरत चिकित्सकहरुलाई वार्तामा बोलाएर छलफल गरेका छन् । चिकित्सक संघले आफ्ना मागहरू पूरा नभए वैशाख १२ गते देशभरका आकस्मिक तथा सघन उपचार सेवा बाहेक सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा ठप्प पार्ने चेतावनी दिएको छ । उनीहरूले चिकित्सा आयोगद्वारा निर्धारित आठौँ तहको तलब संरचना कार्यान्वयन र शैक्षिक प्रगतिको संरक्षणका लागि पहल गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी आठौं तहको तलव सुविधा दिने चिकित्सा शिक्षा आयोगको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्न निजी मेडिकल कलेजहरुलाई निर्देशन दिएका छन् । बिहीवार नेपाल चिकित्सक संघ र आवासीय चिकित्सकका प्रतिनिधिहरुबीच मन्त्रालयमा भएको वार्तामा बोल्दै मन्त्री पौडेलले यस्तो निर्देशन दिएका हुन् । गत माघ २५ गते बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठकले निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी सरह (आठौँ तह)को निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । आवासीय चिकित्सकको समान सुविधा (मासिक ४८ हजार सात सय रुपैयाँ) कायम गर्ने निर्णय गर्दै उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइएको थियो । तर निजी मेडिकल कलेजहरुले उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगरेको भन्दै आवासीय चिकित्सकहरु आन्दोलित भएका हुन् । मन्त्री पौडेलले चिकित्सा शिक्षा आयोगले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नगरेसम्म निजी मेडिकल कलेजहरुलाई सरकारले दिने कुनैपनि सुविधा उपलब्ध नगराउने घोषणा गरेका छन् । मन्त्री पौडेलले आन्दोलन फिर्ता लिएर मुलुकको उपचारात्मक प्रणालीमा सहयोग गर्न समेत चिकित्सकहरुलाई आग्रह गरे । उहाँले चिकित्सा क्षेत्रका समस्या र चिकित्सकका मागहरुप्रति सरकार संवेदनशील भएको उल्लेख गर्दै समाधानको बाटोमा अघि बढ्ने आश्वासन दिए ।
उनले भने ‘निजी मेडिकल कलेजहरुले आवासीय चिकित्सकहरुलाई ४८ हजार ७ सय तलब दिनुपर्छ भन्ने कुरामा अब पुष्टि गर्नुपर्दैन । यो निर्णय भइसकेको विषय हो । किन यस्तो निर्णय भयो ? किन दिनुभन्ने विषयमा तर्क गर्न आवश्यक छैन । तर यो लागु गर्न बाँकी भएको विषय रहेछ । सरकारले निर्णय गरेर पनि कतिपय कुराहरु लागू नहुने स्थिति बनिरहेको छ । अब गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने विषयलाई कसरि हेर्ने हो भन्ने विषयमा सोच्छ । स्वास्थ्य क्षेत्रको कुरा शुद्ध सेवाको कुरा हो भन्नेकुरा स्थापित हुनु हुँदैन । पिजि पढ्ने विद्यार्थीलाई यति निर्वाह भत्ता दिन नसक्ने पनि होइन । यदि सिट बढाउने र शुल्क बढाउने हो भने कारणसहित आउनुस् । त्यसको लागि आयोग बनाएर त्यसमा छलफल गरौं । बढाउन जरुरी छ कि छैन । उसले तर्कसंगत कुराले गर्छ । अब चिकित्सा शिक्षा आयोगको निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने कलेजहरुलाई मन्त्रालय र सरकारबाट हुने सहयोग नगरिने स्पष्ट पार्न चाहन्छु । आवासीय चिकित्सले ४८ हजार तलब नपाएसम्म सरकारले सहयोग गर्दैन ।’

वार्तामा बोल्दै कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पूर्वउपकुलपति डा मंगल रावलले नेपालमा अध्ययनरत आवासीय चिकित्सकहरुलाई हप्तामा बढीमा ७२ घण्टा मात्रै काम गर्न लगाउन भनि मेडिकल कलेजको नाममा सर्कुलर जारी गर्न अनुरोध गरे । उहाँले आवासीय चिकित्सकहरुलाई बढी भन्दा बढी समय काम गराउने तर सरकारले तोकेको न्युनतम ज्याला दिने नगरेको बताए । उहाँले मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको न्यूनतम तलब ४८ हजार दिनुपर्ने निर्णय नमान्ने मेडिकल व्यवसायीहरुले नैतिकताको हिसाबले समेत पदमा बसिरहनु उचित नहुने धारणा राख्नुभयो ।
उनले भने ‘माननीय मन्त्रीज्युलाई अनुरोध गर्छु आजै एउटा निर्णय हजुरले के गरिदिनुप¥यो भने नेपालमा अध्ययन गरेका आवासीय चिकित्सकहरुलाई एक हप्तामा ७२ घण्टा नबढ्नेगरी ड्युटि आवर म्यानेज गर्ने भनेर सर्कुलर गरिदिनुपर्यो । एउटा कुरा आज समाधान हुनेभयो । सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको न्यूनतम तलव ४८ हजार हुनुपर्ने निर्णय मान्दैन भन्ने गैरकानूनी र गैरजिम्मेवारीपन जुन देखाउनुभएको छ । हामी कुन नैतिकताले यो पोजिसनमा बसेका छौं । यो कुरा हामी सबैले बुझिदिनुप-यो ।’

निजी मेडिकल कलेजले निर्वाह भत्ता नदिएसम्म नियमित चिकित्सकीय सेवा पूर्णरूपमा बन्द रहने आवासीय चिकित्सक बताउँदै चिकित्सकहरुले चेतावनी दिँदै आएका छन् । सरकारले पारित गरेको न्युनतम तलब दिनुको साटो आफूहरूलाई कलेजले १९ हजार ५०० मात्र दिएर श्रम शोषण गरिरहेको उनीहरूको आरोप छ । – न्युज एजेन्सी नेपाल