(President Donald Trump walks with US Attorney General Pam Bondi as he visits the Department of Justice to address its workers, in Washington, DC, on March 14. Nathan Howard/Reuters)
ट्रम्प प्रशासनले कार्यकारी शक्तिको प्रयोग सम्बन्धी कानुनी लडाइँमा सुप्रीम कोर्टसम्म पुग्ने रणनीति लिएको छ। जुनसुकै अदालतमा प्रारम्भिक असफलता भए पनि उनीहरू अन्ततः सर्वोच्च अदालतमा जित्ने विश्वास राख्छन्। ट्रम्पले आफ्ना कार्यकारी आदेशहरू र नीति निर्णयहरू विरुद्ध अदालतमा मुद्दा पर्ने आशा पहिल्यै गरेका थिए। हालसम्म १६० भन्दा बढी मुद्दा दायर भएका छन्, विशेष गरी डेमोक्र्याटिक नियुक्त न्यायाधीशहरू रहेका क्षेत्रहरूमा। यद्यपि, ट्रम्प प्रशासनको दीर्घकालीन रणनीति सर्वोच्च अदालतमा रूढिवादी बहुमतको समर्थन पाउने लक्ष्यमा केन्द्रित छ।

मुख्य न्यायाधीश जोन रोबर्ट्सले ट्रम्पको न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउने भनाइको आलोचना गरे पनि, ट्रम्प प्रशासन आफ्नो कानुनी रणनीतिमा अडिग देखिन्छ। ट्रम्पले समेत रोबर्ट्सको टिप्पणीलाई आफू विरुद्ध नभएको भन्दै फेडरल न्यायाधीश जेम्स बोस्बर्गमाथि पुनः आक्रमण जारी राखेका छन्। यो कानुनी लडाइँले अमेरिकी कार्यकारी शक्तिको दायरालाई कसरी परिभाषित गर्छ भन्ने विषयमा महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्न सक्छ।

यो घटनाले ट्रम्प प्रशासनले कानुनी लडाइँलाई निकै आक्रामक रूपमा अघि बढाइरहेको देखाउँछ। ट्रम्पले मुख्य न्यायाधीश जोन रोबर्ट्सको आलोचनालाई आफ्नो विरुद्ध नभएको भन्दै न्यायाधीश बोस्बर्गलाई महाभियोग लगाउनु पर्ने माग दोहोर्याएका छन्।

न्याय विभागका शीर्ष अधिकारीहरूले पनि असाधारण रूपमा सक्रिय हुँदै ट्रम्प प्रशासनले न्यायाधीशको आदेश उल्लंघन गरेको आरोपलाई प्रतिरक्षा गर्न आफ्ना नामहरू कानुनी कागजातहरूमा समावेश गरेका छन्। यो कदमले प्रशासनका वकिलहरूमाथि हुनसक्ने कारबाहीलाई रोक्ने प्रयास गरेको देखिन्छ।

यदि न्यायाधीश बोस्बर्गले सरकारको कार्यलाई आदेश उल्लंघन भएको ठहर गरे, भने न्याय विभागका वकिलहरूलाई प्रतिबन्ध वा अवहेलना कारबाहीको सामना गर्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ। तर, प्रशासनले उच्च अधिकारीहरूलाई अगाडि सारेर यसको पूर्ण जिम्मेवारी लिने सङ्केत दिएको छ।

यो कानुनी लडाइँ ट्रम्प प्रशासनको आप्रवासन नीतिसँग मात्र होइन, कार्यकारी शक्तिको सीमासँग पनि जोडिएको छ। यदि सरकार दोषी ठहर भएमा, यो कानुनी मिसाल भविष्यमा प्रशासनका अन्य निर्णयहरूलाई प्रभावित गर्न सक्छ।
ट्रम्प प्रशासनले आफ्नो कानुनी तर्कहरूमा आत्मविश्वास राखे पनि, उनका अधिकारीहरू र सहयोगीहरूले न्यायाधीश जेम्स बोस्बर्ग र अन्य न्यायालयका सदस्यहरू विरुद्ध आक्रमण तीव्र बनाएका छन्।

ह्वाइट हाउसका उपप्रमुख स्टेफन मिलरले बोस्बर्गको निर्णयको आलोचना गर्दै राष्ट्रपति ट्रम्पको अधिकारलाई अदालतले सीमित गर्न नसक्ने दाबी गरेका छन्। यो विशेष गरी Alien Enemies Act र अमेरिकी कूटनीतिक अधिकारहरूको सन्दर्भमा उल्लेख गरिएको छ।

ट्रम्प प्रशासनको आप्रवासन नीतिमा कानुनी लडाइँ चलिरहँदा अन्य मुद्दाहरू पनि विवादको केन्द्रमा छन्।

ट्रान्सजेन्डर सेनासेवा प्रतिबन्ध: डिसी जिल्ला न्यायाधीश आना रेयेसले ट्रम्पको नीतिलाई अनिश्चितकालका लागि रोक लगाइदिएकी छन्। यो नीति ट्रम्पको पहिलो कार्यकालबाट पुन: फर्काइएको थियो र विवादास्पद मानिएको छ।
USAID बन्द गर्ने प्रयास: मेरील्याण्ड जिल्ला न्यायाधीश थियोडोर डी. चुआङले इलोन मस्क र उनको Department of Government Efficiency ले आफ्नो अधिकार नाघेको ठहर गर्दै USAID बन्द गर्ने निर्णय रोकिदिएका छन्।
यी अदालतका पराजयहरूका बाबजुद, प्रशासनले आफ्ना नीति निरन्तर बचाउन सार्वजनिक रूपमा आक्रामक कदम चालेको देखिन्छ। ट्रम्प प्रशासनले न्यायपालिका विरुद्धको कडा धारणा राख्दै कार्यकारी अधिकारलाई सर्वोच्च अदालतमा बचाउने रणनीति अपनाइरहेको छ।
ट्रम्प प्रशासनका अधिकारीहरूले अदालतहरूको आलोचना गर्दै तिनीहरूलाई “कार्यकर्ता न्यायाधीशहरू” को संज्ञा दिएका छन्। पाम बोन्डी र ह्वाइट हाउसकी प्रेस सचिव कारोलीन लिभिटले अदालतका आदेशहरूलाई “निराधार अवरोध” भन्दै प्रशासनको कार्यसूची रोक्ने प्रयास भएको आरोप लगाएका छन्।

ट्रम्प स्वयंले न्यायाधीश बोस्बर्गलाई “Radical Left Lunatic Judge” भनेर ट्रुथ सोसलमा आक्रमण गरेका छन्। उनले राष्ट्रपतिलाई आपराधिक आप्रवासीहरू देशबाट निकाल्ने अधिकार नदिएमा “देश संकटमा पर्ने” चेतावनीसमेत दिएका छन्।

यसैबीच, न्याय विभागले बिहीबार दिउँसो १२ बजेभित्र न्यायाधीश बोस्बर्गलाई निर्वासन उडानहरूको विस्तृत विवरण बुझाउनुपर्नेछ। साथै, आगामी हप्ता वाशिङ्टन, डी.सी. मा संघीय अपील अदालत मा सुनुवाइ हुनेछ, जहाँ तीन न्यायाधीशको प्यानल ट्रम्प, जर्ज एच.डब्ल्यु. बुश, र ओबामा नियुक्त न्यायाधीशहरू मिलेर बनेको छ।

यो सुनुवाइ ट्रम्प प्रशासनको कार्यकारी शक्तिको परीक्षणको रूपमा हेरिएको छ। यदि अपील अदालतले सरकारको पक्ष लिन्छ भने, यसले प्रशासनलाई ठूलो कानुनी विजय दिलाउनेछ। तर, यदि अदालतले नकारात्मक निर्णय गर्‍यो भने, यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतसम्म जान सक्ने सम्भावना छ।