Updated …. मध्यपूर्वमा तनाव चरम अवस्थामा पुग्दै गर्दा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ले हर्मुजमा पूर्ण नाकाबन्दी घोषणा गरेका छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत अमेरिकाले अब उक्त जलमार्ग हुँदै प्रवेश गर्ने वा बाहिरिने सबै जहाजहरूलाई रोक्ने प्रक्रिया सुरु गर्ने बताएका छन् ।

ट्रम्पका अनुसार पाकिस्तानको इस्लामाबाद मा भएको अमेरिका–इरान वार्ता असफल भएपछि यस्तो निर्णय लिनुपरेको हो। उनले वार्तामा धेरै विषयमा सहमति भए पनि “सबैभन्दा महत्वपूर्ण आणविक विषयमा” सहमति हुन नसकेको स्पष्ट पारेका छन् ।

उनले इरानले हर्मुजमा माइन बिछ्याएर विश्वलाई “धम्की र जबर्जस्ती” गरिरहेको आरोप लगाउँदै यस्तो अवस्थालाई अमेरिका स्वीकार नगर्ने बताएका छन्। साथै इरानलाई शुल्क तिरेर हर्मुज पार गर्ने जहाजहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय जलक्षेत्रमै रोकिने चेतावनी दिएका छन् ।

अमेरिकाले हर्मुज क्षेत्रमा माइन हटाउने अभियान पनि सुरु गरिसकेको जनाएको छ। ट्रम्पका अनुसार अत्याधुनिक माइनस्वीपर जहाजहरू परिचालन गरिएको छ र बेलायतसहित केही अन्य देशहरूले पनि यस अभियानमा सहयोग गरिरहेका छन् ।

यसैबीच अमेरिकी अधिकारीहरूले इरानले वास्तवमै हर्मुजमा माइन बिछ्याएको पुष्टि गरेका छन्। आगामी दिनहरूमा ती माइन हटाउने ठूलो सैन्य अभियान सञ्चालन हुने जनाइएको छ ।

अमेरिकी पक्षका उच्चस्तरीय वार्ताकारहरू स्टिभ विटकोफ, जारेड कुशनर तथा उपराष्ट्रपति जेडी भान्स—वार्ता असफल भएपछि पाकिस्तान छोडेर फर्किएका छन्। यसले कूटनीतिक समाधानको सम्भावना तत्कालका लागि कमजोर बनेको संकेत दिएको छ ।

यसैबीच इरानको नेतृत्वमा पनि ठूलो परिवर्तन र क्षति भएको दाबी गरिएको छ। रिपोर्टहरूका अनुसार नयाँ सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनी अमेरिकी–इजरायली आक्रमणमा घाइते भएका छन् भने शीर्ष सैन्य तथा राजनीतिक नेतृत्वमा व्यापक क्षति पुगेको उल्लेख गरिएको छ ।

विश्लेषकहरूका अनुसार हर्मुजमा नाकाबन्दी लागू भएमा विश्वको करिब पाँचौँ भाग तेल आपूर्ति प्रभावित हुन सक्छ। यसले अन्तर्राष्ट्रिय तेल बजार, व्यापार र समग्र विश्व अर्थतन्त्रमा गम्भीर प्रभाव पार्ने सम्भावना उच्च छ।

हालको अवस्था हेर्दा अमेरिका र इरानबीचको तनाव अब कूटनीतिक सीमाबाट बाहिर निस्केर प्रत्यक्ष सैन्य टकरावतर्फ उन्मुख भइरहेको संकेत देखिएको छ। परिस्थितिले आगामी दिनहरूमा विश्व राजनीति र सुरक्षाको दिशा नै बदल्न सक्ने जोखिम बढाएको छ।

इस्लामावादमा अप्रिल ११ को बिहान सूर्योदयसँगै सुरु भएको एउटा ऐतिहासिक कूटनीतिक प्रयास २१ घण्टापछि निष्कर्षविहीन अन्त्यमा पुगेको छ। पाकिस्तानको राजधानी अभूतपूर्व सुरक्षा घेराभित्र परिणत भएको थियो, जहाँ अमेरिका र इरानबीच दशकौँपछि पहिलोपटक प्रत्यक्ष उच्चस्तरीय वार्ता सम्पन्न भयो।

यो संवाद केवल एउटा साधारण बैठक थिएन, बरु ४० दिन लामो युद्ध, हजारौँको मृत्यु, र क्षेत्रीय अस्थिरतापछि शान्ति खोज्ने एउटा जटिल प्रयास थियो। पाकिस्तानले मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्दै दुबै पक्षलाई एउटै मेचमा ल्याएको थियो।

वार्ताको पृष्ठभूमि निकै रक्तपातपूर्ण थियो। फेब्रुअरी २८ मा अमेरिका र इजरायलको संयुक्त हमलामा इरानका सर्वोच्च नेता आयातुल्लाह अली खामेनीको मृत्यु भएपछि क्षेत्रीय द्वन्द्व चर्किएको थियो। त्यसपछि इरानले विश्व ऊर्जा आपूर्तिको महत्वपूर्ण मार्ग स्ट्रेट अफ होर्मुज बन्द गर्‍यो, जसले विश्व अर्थतन्त्रमा ठूलो असर पार्यो।

छ हप्तासम्म जारी युद्धमा इरानले आफ्ना क्षेत्रीय सहयोगीमार्फत आक्रमण बढायो भने अमेरिकाले इरानी सैन्य र ऊर्जा पूर्वाधारमा लगातार प्रहार गर्‍यो। लेबनानमा हिजबुल्लाह र इजरायलबीचको युद्धले थप जटिलता सिर्जना गर्‍यो।

यही परिस्थितिमा पाकिस्तानले मध्यस्थताको पहल गर्‍यो। प्रधानमन्त्री शहबाज शरीफ र सेना प्रमुख आसिम मुनिरले गोप्य कूटनीतिक सम्पर्कमार्फत दुवै पक्षलाई वार्तामा ल्याए। अप्रिल ७ मा अस्थायी १४ दिने युद्धविराम सम्भव बनाउनु यही प्रयासको परिणाम थियो।

अप्रिल ११ को वार्ताका लागि इस्लामावादलाई कडा सुरक्षा व्यवस्थामा राखिएको थियो। सडकहरू खाली, हवाई उडानमा नियन्त्रण, र होटल तथा सम्मेलन केन्द्र वरिपरि सैनिक तैनाथीले सहर नै कूटनीतिक किल्लामा परिणत भएको थियो।

अमेरिकी पक्षबाट उपराष्ट्रपति जेडी भान्स नेतृत्वमा टोली आएको थियो भने इरानबाट संसद सभामुख मोहम्मद-बागेर गालिबाफ र विदेशमन्त्री अब्बास अराघची सहभागी थिए। दुबै पक्षले आफ्ना-आफ्ना प्रस्तावहरू राखे—अमेरिकाले १५ बुँदे र इरानले १० बुँदे योजना प्रस्तुत गर्‍यो।

तर वार्ताको केन्द्रमा रहेका मुख्य मुद्दाहरूमा गहिरो मतभेद रह्यो।
पहिलो विवाद स्ट्रेट अफ होर्मुज खोल्ने विषयमा थियो—अमेरिका तत्काल खोल्न चाहन्थ्यो भने इरान पूर्ण सम्झौतापछि मात्र सहमत हुने अडानमा थियो।

दोस्रो ठूलो विवाद आणविक कार्यक्रममा देखियो। अमेरिकाले ‘शून्य संवर्धन’को माग गर्‍यो, जबकि इरानले शान्तिपूर्ण प्रयोजनका लागि संवर्धन आफ्नो अधिकार भएको दाबी गर्‍यो।

तेस्रो मुद्दा आर्थिक थियो—इरानले आफ्नो रोकिएको अर्बौँ डलर सम्पत्ति फुकुवा र युद्ध क्षतिपूर्तिको माग राख्यो, जसलाई अमेरिकाले अस्वीकार गर्‍यो।

चौथो, लेबनानमा भइरहेको युद्ध पनि विवादको विषय बन्यो। इरानले यसलाई समग्र युद्धको हिस्सा मानेको थियो, तर अमेरिकाले यसलाई छुट्टै मुद्दा भन्दै वार्ताको दायराबाट बाहिर राख्यो।

वार्ताकै क्रममा इजरायलले लेबनानमा आक्रमण जारी राखेपछि वातावरण झनै तनावपूर्ण बन्यो। उता अमेरिकाले होर्मुज क्षेत्रमा आफ्नो सैन्य उपस्थितिसमेत बढायो, जसले शक्ति प्रदर्शनको संकेत दियो।

रातभरि ‘सटल डिप्लोमेसी’मार्फत प्रयास जारी रहे पनि अन्ततः कुनै सहमति हुन सकेन। बिहान २१ घण्टापछि वार्ता टुंगिँदा अमेरिकी उपराष्ट्रपतिले ‘सम्झौता हुन नसकेको’ घोषणा गरे भने इरानले अमेरिकी कठोर अडानलाई दोष दियो।

यद्यपि, यो असफलता पूर्ण रूपमा निरर्थक भने होइन। दशकौँको दुश्मनीपछि अमेरिका र इरान एउटै कोठामा बसेर लामो संवाद गर्नु नै महत्वपूर्ण उपलब्धि मानिएको छ। दुवै पक्षले भविष्यका वार्ताका लागि आधार तयार गरेका छन्।

अब आगामी दिनहरू अनिश्चित छन्। अप्रिल २२ मा युद्धविरामको म्याद सकिँदैछ। त्यसअघि पुनः वार्ता हुने, युद्धविराम थपिने वा पुनः युद्ध सुरु हुने—तीनवटै सम्भावना खुला छन्।

इस्लामावादको यो २१ घण्टे प्रयासले एउटा स्पष्ट सन्देश दिएको छ—युद्ध सुरु गर्न सजिलो हुन्छ, तर शान्ति निर्माण गर्न दशकौँको अविश्वास तोड्नुपर्छ। पाकिस्तानले दुश्मनहरूलाई एउटै मेचमा ल्याएर महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ, तर स्थायी शान्ति अझै टाढा देखिन्छ।