बुटवलको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको रकम अपचलन प्रकरणमा लामिछानेसमेत विरुद्ध दर्ता भएको सहकारी ठगी र संगठित अपराध मुद्दाको बिहीबारदेखि सुरु भएको थुनछेक बहस आइतबार सकिएपछि अदालतले लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश गरेको छ । यस अघि दुई अदालतले धरौटी लिएर छाड्दा देशमा न्याय मरेको रहेनछ भन्दै आएका रबी लामिछानेले रुपन्देहीको आदेश पछि अब के भन्ने हुन सुन्न बाँकी नै छ ।

रुपन्देही जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रह्लादकुमार योगीको इजलासले रबी लामिछानेको सहकारी ठगी सम्बन्धी मुद्धामा दिएको आदेशमा भनिएको छ, ‘…..मिसिलसम्बन्धी तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट यी प्रतिवादीले आरोपित कसुर नगरेको विश्वास गर्नुपर्ने मनासिव आधार नदेखिँदा पछि प्रमाण परीक्षण गर्दै जाँदा ठहरे बमोजिम हुने गरी हाललाई यी प्रतिवादी रवि लामिछानेलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ७४ बमोजिम रु. एक करोड नगद धरौट, जायजेथा जमानत वा सर्तरहित बैंक ग्यारेन्टी लिई तारेखमा राख्नू, बुझाउन नसके पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न स्थानीय कारागारमा पठाउनू ।’

सहकारीका १० हजार ३९१ जनाले बचत गरेको १ अर्ब ३१ करोडमध्ये ८६ करोड १८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम अपचलन भएको भन्दै यसअघि गत वैशाख ३ गते २८ जनालाई प्रतिवादी बनाएर अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको थियो। उक्त बचतमध्ये १४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा गएको देखिएपछि लामिछानेसहितका १४ जना र वैशाखमा मुद्दा दर्ता भएका ८ जना गरी २२ जनाविरूद्ध गत माघ ६ गते सहकारी ठगी र संगठित अपराधमा पूरक मुद्दा दर्ता गरेको थियो। उनीहरू सबैलाई ५५ करोड ५९ लाख ८३ हजार रुपैयाँ सामूहिक बिगो माग दाबी गरिएको थियो। लामिछानेलाई व्यक्तिगत रूपमा २ करोड र गोर्खा मिडियाका नाममा गएको २ करोड १५ लाख २८ हजार सामुहिक दायित्व गरी ४ करोड १५ लाख २८ हजार रुपैयाँ बिगो माग गरिएको थियो। त्यस्तै, गोर्खा मिडियाका तत्कालीन उपाध्यक्षसमेत रहेका पूर्वडिआइजी छविलाल बन्जाडे जोशीविरूद्ध २ करोड ५० लाख व्यक्तिगत र १ करोड ७७ लाख ८८ हजार गरी ४ करोड २७ लाख ७८ हजार रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ।

आइतबार थुनछेकको जवाफी बहसमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयको तर्फबाट जिल्ला न्यायाधिवक्ता प्रेमराज पौडेल र जाहेरवालाको तर्फबाट अधिवक्ता रमन कुमार कर्णले गरेका थिए।

उनीहरुले जाहेरी दरखास्तहरु, जीसीएस बैंकिङ सफ्टवेयर प्रणाली, सहकारीको डे बुक, आन्तिरक बैंक भौउचर, बैंक स्टमेन्ट लगायत तत्काल प्राप्त प्रमाणको आधारमा प्रतिवादीलाई पूर्पक्षका लागि थुनामा राखेर मुद्दाको प्रक्रिया अगाडी बढाउन आदेशको माग गरेका थिए।

त्यस्तै प्रतिवादीको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रमन श्रेष्ठले बहस गर्दै सहकारी संचालक समितिमा नै नरहेको र अन्यले अपचलन गरेको रकमको जिम्मा आफ्नो पक्षको नहुने भएको लगायत विषय राख्दै साधारण तारेखमा राखेर मुद्दाको पूर्पक्षको आदेशको माग गरेका थिए। यसअघि कास्की अदालतले ६५ लाख र काठमाडौं जिल्ला अदालतले ६० लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो।