अमेरिका, नोभेम्बर २०, २०२६। अमेरिका, इरान र मध्यपूर्वका विभिन्न सशस्त्र समूहबीच जारी युद्ध थप खतरनाक मोडमा पुगेको छ। इरानको इस्लामिक रिभोलुसनरी गार्ड कोर (आईआरजीसी) ले आफ्ना विरोधीहरूलाई कडा सैन्य चेतावनी दिएको छ भने यमनका इरान समर्थित हुथी विद्रोहीले साउदी अरबका प्रमुख समुद्री बन्दरगाहहरूलाई निशाना बनाउने धम्की दिएका छन्।
यसैबीच अमेरिकाले इरानमाथि लगाएको समुद्री नाकाबन्दीले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, तेल आपूर्ति, पानीजहाजको बीमा र ढुवानी लागतमा गम्भीर असर पुर्याइरहेको तथ्य अमेरिकी सरकारी निकायकै आन्तरिक पत्राचारबाट बाहिर आएको छ। उता अमेरिकी सिनेटमा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको युद्ध सञ्चालन अधिकार सीमित गर्ने प्रस्ताव रिपब्लिकन सांसदहरूको विरोधका कारण असफल भएको छ।
इरानको शक्तिशाली सैन्य संगठन आईआरजीसीका सल्लाहकार ब्रिगेडियर जनरल अली बेलालीले इरानविरुद्ध कुनै पनि शत्रुतापूर्ण सैन्य कारबाही भए त्यसको कडा प्रतिकार गरिने चेतावनी दिएका छन्।
बेलालीका अनुसार इरानमाथि आक्रमण भए शत्रु जुनसुकै स्थानमा उपस्थित भए पनि इरानी क्षेप्यास्त्रको निशानामा पर्न सक्नेछ।
उनको अभिव्यक्तिले इरान आफ्नो भूमिमा हुने आक्रमणको प्रतिकार सीमाबाहिरका सैन्य संरचना र प्रतिद्वन्द्वीका ठेगानासम्म विस्तार गर्न तयार रहेको सन्देश दिएको छ। यद्यपि यो इरानको चेतावनी हो, तत्काल नयाँ आक्रमण गर्ने आधिकारिक घोषणा होइन।
अमेरिका र इजरायलले फेब्रुअरी २८ मा इरानविरुद्ध सैन्य आक्रमण सुरु गरेपछि क्षेत्रीय द्वन्द्व फैलिएको हो। त्यसयता क्षेप्यास्त्र, ड्रोन र समुद्री आक्रमणका घटनाले खाडी क्षेत्रको सुरक्षा अवस्थालाई अस्थिर बनाएको छ।
यमनका हुथी विद्रोहीले साउदी अरब नेतृत्वको सैन्य गठबन्धनले होदेइदा बन्दरगाहमा आक्रमण गरे लालसागरको किनारमा रहेका साउदी अरबका सबै प्रमुख बन्दरगाहलाई निशाना बनाउने चेतावनी दिएका छन्।
हुथीले विशेषगरी जेद्दाहसहितका बन्दरगाह वरपरका कामदार र सर्वसाधारणलाई सुरक्षित स्थानमा जान तथा पानीजहाज सञ्चालकहरूलाई आफ्ना जहाज हटाउन चेतावनी दिएका छन्।
साउदी नेतृत्वको गठबन्धनले होदेइदा बन्दरगाह क्षेत्रमा सम्भावित सैन्य कारबाहीलाई ध्यानमा राख्दै सर्वसाधारणलाई क्षेत्र छाड्न आग्रह गरेपछि हुथीको धम्की आएको हो।
साउदी नेतृत्वको गठबन्धनले हुथीबाट प्रहार गरिएका पाँच ड्रोन र एउटा ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र रोकेको जनाएको छ। यी घटनाले यमन र साउदी अरबबीचको युद्ध थप विस्तार हुने आशंका बढाएको छ।
जेद्दाहलगायतका बन्दरगाहमा आक्रमण भए साउदी अरबको व्यापारिक आवागमन, तेल निर्यात तथा लालसागर हुँदै हुने अन्तर्राष्ट्रिय मालवाहक ढुवानी प्रभावित हुन सक्छ।
अल जजिराले अमेरिकी समुद्री प्रशासन (MARAD) का आन्तरिक दस्ताबेज प्राप्त गरी सार्वजनिक गरेको अनुसन्धानअनुसार इरानमाथिको अमेरिकी समुद्री नाकाबन्दीले व्यापारिक पानीजहाजको सञ्चालन, बीमा शुल्क र मालवाहक क्षमतामा प्रतिकूल असर पुर्याइरहेको छ।
अक्टोबर १२ मा आदानप्रदान गरिएको पत्राचारमा होर्मुज जलडमरूमध्य आसपास व्यापारी जहाजहरू दुवै पक्षका सैन्य कारबाहीबाट जोखिममा परेको उल्लेख छ।
अन्तर्राष्ट्रिय समुद्री संगठनको तथ्यांकअनुसार युद्ध सुरु भएयता त्यस क्षेत्रमा पानीजहाजमाथि करिब १३० आक्रमणका घटना अभिलेख भएका छन्, जसबाट कम्तीमा २५ नाविकको मृत्यु भएको छ।
पानीजहाजको युद्ध जोखिम बीमा शुल्क अत्यधिक बढेको छ। युद्धअघि जहाजको मूल्यको करिब ०.१० देखि ०.२५ प्रतिशत रहेको यस्तो बीमा शुल्क जुलाईसम्ममा ३.५ देखि ७.५ प्रतिशतसम्म पुगेको उद्योगसम्बन्धी अनुमान छ।
समुद्री ढुवानी महँगिँदा तेल, मलखाद र अन्य आयातित वस्तुको मूल्यमा समेत दबाब परेको छ। यसले अमेरिका र इरानबीचको युद्धको आर्थिक असर मध्यपूर्वमा मात्र सीमित नरहेको स्पष्ट पारेको छ।
अमेरिकी सिनेटले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई इरानविरुद्धको सैन्य कारबाही अन्त्य गर्न वा युद्ध जारी राख्न संसद्को स्वीकृति लिन बाध्य बनाउने प्रस्ताव अस्वीकृत गरेको छ।
नोभेम्बर १९ मा भएको मतदानमा प्रस्तावको विपक्षमा ५१ र पक्षमा ४८ मत परेको थियो।
रिपब्लिकन सिनेटरहरू सुसन कोलिन्स, लिसा मर्कोस्की र र्यान्ड पलले डेमोक्र्याटहरूको पक्षमा मतदान गरेका थिए। डेमोक्र्याट सिनेटर जोन फेटरम्यान भने प्रस्तावको विपक्षमा उभिए।
भर्जिनियाका डेमोक्र्याट सिनेटर टिम केनले युद्धको बढ्दो आर्थिक बोझ र अमेरिकी जनताको असन्तुष्टिलाई ध्यानमा राख्दै संसद्ले आफ्नो संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्नुपर्ने बताएका छन्।
इरान युद्धमा अमेरिकाको करिब ४८ अर्ब डलर खर्च भइसकेको अनुमान सार्वजनिक भएको छ। तर युद्धको पूर्ण आर्थिक लागतबारे स्वतन्त्र तथा अन्तिम सरकारी हिसाब अझ स्पष्ट छैन।
हालै सार्वजनिक रोयटर्स र इप्सोसको सर्वेक्षणअनुसार ७१ प्रतिशत अमेरिकीले इरान युद्ध अन्त्य गर्न संसद्ले कानुन बनाउने प्रस्तावलाई समर्थन गरेका छन्।
नोभेम्बर ३ को मध्यावधि निर्वाचनमा डेमोक्र्याटहरूको जितपछि आगामी जनवरीमा नयाँ कांग्रेसले कार्यभार सम्हाल्दा ट्रम्प प्रशासनको इरान नीति थप कडा संसदीय निगरानीमा पर्ने सम्भावना बढेको छ।
मध्यपूर्वको पछिल्लो परिस्थितिले तीनवटा गम्भीर जोखिम देखाएको छ। पहिलो, इरान र अमेरिकाबीच प्रत्यक्ष सैन्य मुठभेड अझ विस्तार हुन सक्छ। दोस्रो, हुथी र साउदी अरबबीचको द्वन्द्व चर्किए लालसागरको समुद्री व्यापार र तेल आपूर्ति थप प्रभावित हुन सक्छ। तेस्रो, युद्धको खर्च र बढ्दो महँगीले अमेरिकी घरेलु राजनीति तथा विश्व अर्थतन्त्रमा थप दबाब सिर्जना गर्न सक्छ।
यद्यपि कूटनीतिक वार्ताका सम्भावना पूर्ण रूपमा समाप्त भएका छैनन्। आगामी दिनमा अमेरिका र इरानले चाल्ने सैन्य तथा राजनीतिक कदम, होर्मुज जलडमरूमध्यको सुरक्षा र साउदी अरब तथा हुथीबीचको तनावको व्यवस्थापनले युद्धको दिशा निर्धारण गर्नेछ।
प्रतिक्रिया