विपद्मा ज्यान गुमाएका नागरिकहरूको स-सम्मान अन्तिम संस्कार गर्न पाउनु हरेक परिवारको अधिकार हो। तर, हाल चितवनलगायतका क्षेत्रमा सयौँ पहिचान नभएका शवहरूलाई ‘जमिनमुनि व्यवस्थापन’ गरिएको विषयलाई लिएर राज्य संवेदनहीन भयो भन्ने भ्रम देखिएको छ, कतिपयले यो भ्रम फैलाउन खोजिरहेका छन्। बाढी र लेदोमा फसेका शवहरू तीव्र रूपमा decompose हुने हुँदा, तिनलाई खुल्ला राख्दा बस्ती र उद्धारकर्तामा हैजा जस्ता घातक महामारी फैलिने उच्च जोखिम हुन्छ।
यस्तो बेला कतिपयले आलु-तरकारी वा आइसक्रिम राख्ने व्यावसायिक कोल्ड-स्टोरलाई शवगृह (morgue) बनाउनुपर्ने तर्क गर्छन्। तर, सयौँ शव राख्न अस्पतालमा पर्याप्त ‘कोल्ड स्टोर’ नभए पनि खाद्य भण्डारलाई भने विकल्प मान्न सकिँदैन। जनस्वास्थ्य र जैविक जोखिम (Biohazard) को अन्तर्राष्ट्रिय नियमअनुसार मानव उपभोगका खाद्य पदार्थ वा औषधि राख्ने ठाउँमा गल्दै गरेका शव राख्न पूर्ण रूपमा निषेध छ। यसो गर्दा देशको खाद्य सुरक्षा प्रणाली नै नष्ट हुन्छ। त्यसैले, माटोलाई प्राकृतिक ‘बायो-फिल्टर’ का रूपमा प्रयोग गर्नु राज्यको कठोर तर अनिवार्य वैज्ञानिक बाध्यता हो है intellectual ज्यूहरू।
यद्यपि, यो शवलाई बेवारिसे रूपमा ‘फालेको’ होइन। यो अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस (ICRC) र विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) को मापदण्डअनुसार गरिएको अस्थायी र सुरक्षित व्यवस्थापन (Temporary Burial) हो। प्रत्येक शवको DNA नमुना सङ्कलन गरेर ‘युनिक ट्याग नम्बर’ सहित ट्र्याकिङ (GPS Mapping) गरिएको हुन्छ। भविष्यमा परिवारले दिएको DNA नमुना match भएमा, उक्त शवलाई सुरक्षित रूपमा उत्खनन गरेर आफ्नो परम्पराअनुसार अन्तिम संस्कार गर्न सकिन्छ। यो कदमले अन्तिम संस्कारको अधिकार खोस्दैन, बरु महामारी रोक्दै भविष्यमा मृतकको पहिचान सुनिश्चित गर्छ।
कारण र तथ्य बुझ्ने प्रयास गरौँ, genuine कुरामा सरकारलाई प्रश्न पनि गरौँ तर सबै कुरा emotionally मात्रै सोच्ने र त्यसैमा टेकेर भ्रम फैलाउने काम भने बन्द गरौँ। influencer हरूले त झन् धेरै ध्यान दिऔं आफ्नो opinion share गर्नु अगाडि, proper research नगरी फेसबुकमा पोखिने काम नगरौँ। तपाइँको emotion को चक्करमा राज्यलाई विपद व्यवस्थापनमा झन् कठिनाइ बढाउने काम मात्रै गर्छ ।


प्रतिक्रिया