किभ, युक्रेन / रुसले सन् २०२२ फेब्रुअरीमा पूर्णस्तरीय आक्रमण सुरु गरेयता युक्रेन अहिले आन्तरिक राजनीतिक रूपमा सबैभन्दा संवेदनशील बहसमध्ये एकमा प्रवेश गरेको छ। पूर्वरक्षामन्त्री मिखाइलो फेदोरोभले युद्ध जारी रहेकै अवस्थामा पनि राष्ट्रिय निर्वाचन गराउन सकिने कानुनी, सुरक्षित र व्यावहारिक संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने सार्वजनिक माग गरेपछि राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्की नेतृत्वको सरकारमाथि नयाँ राजनीतिक दबाब बढेको छ।

३५ वर्षीय फेदोरोभले मंगलबार सार्वजनिक गरेको भिडियो सन्देशमा रुससँगको युद्धका कारण युक्रेनको लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अनिश्चितकालसम्म स्थगित रहन नहुने तर्क गरे। उनले युद्ध लामो समयसम्म जारी रहे पनि पूर्ण लोकतान्त्रिक प्रक्रिया पुनःस्थापना गर्न “कानुनी, सुरक्षित र यथार्थपरक संयन्त्र” विकास गर्नुपर्ने बताए।

फेदोरोभले भिडियोमा जेलेन्स्कीको नाम लिएर प्रत्यक्ष आलोचना गरेनन्। तर राजनीतिक जवाफदेहिता, भ्रष्टाचार, शासन प्रणाली र योग्यताभन्दा व्यक्तिगत निष्ठाका आधारमा नियुक्ति हुने प्रवृत्तिबारे उनले उठाएका प्रश्नले उनको भावी राजनीतिक भूमिकाबारे चर्चा तीव्र बनाएको छ।

गत जुलाईमा करिब छ महिनामात्र रक्षामन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेपछि फेदोरोभलाई पदबाट हटाइएको थियो। त्यसपछि उनी र राष्ट्रपति कार्यालयबीचको दूरी सार्वजनिक रूपमा देखिन थालेको विश्लेषण गरिएको छ।

मार्सल ल कायम रहँदासम्म निर्वाचनमा कानुनी रोक

रुसको आक्रमणपछि युक्रेनमा मार्सल ल लागू छ। हालको कानुनी व्यवस्थाअनुसार मार्सल ल जारी रहेका बेला राष्ट्रपति र संसद् दुवैको निर्वाचन गर्न पाइँदैन।

युक्रेनी संसद् ‘भेर्खोभ्ना राडा’ले युद्धपछि वा युद्धको अन्त्यतर्फ निर्वाचन कसरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा अध्ययन गरिरहेको छ। विशेषगरी मोर्चामा रहेका सैनिक, विदेशमा रहेका लाखौँ शरणार्थी तथा नागरिक, आन्तरिक रूपमा विस्थापित मतदाता, अग्रपंक्तिका क्षेत्रका नागरिक र रुसी नियन्त्रणमा रहेका भूभागका मतदाताको सहभागिता कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने विषय प्रमुख चुनौती बनेको छ।

मे ५, २०२६ मा भेर्खोभ्ना राडाको एक कार्यसमूहले वर्तमान मार्सल ल व्यवस्थाअन्तर्गत निर्वाचन सम्भव नभएको निष्कर्षमा सहमति जनाएको थियो।

यसै कारण फेदोरोभको प्रस्ताव कानुनी र राजनीतिक दुवै हिसाबले विवादास्पद बनेको छ।

निर्वाचन गर्नुपर्ने पक्षले युद्धका नाममा लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अनन्तकालसम्म रोक्न नहुने बताइरहेको छ भने विरोध गर्नेहरूले रुसी मिसाइल र ड्रोन आक्रमण चलिरहेकै अवस्थामा निष्पक्ष, सुरक्षित र देशव्यापी निर्वाचन सञ्चालन लगभग असम्भव हुने तर्क गरेका छन्।

फेदोरोभको बर्खास्तगीपछि राजनीतिक असन्तोष

फेदोरोभ युक्रेनका नयाँ पुस्ताका सबैभन्दा चर्चित राजनीतिक अनुहारमध्ये एक मानिन्छन्। उनी विशेषगरी प्रविधि, डिजिटल शासन र आधुनिक युद्ध प्रणालीसँग जोडिएका नेता हुन्।

रक्षामन्त्री हुनुअघि उनी डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन मन्त्री थिए। रुसविरुद्ध युक्रेनले प्रविधिमा आधारित प्रतिरोध विस्तार गर्दा उनले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए।

उनको पहलमा स्वयंसेवी ‘आईटी आर्मी अफ युक्रेन’, ‘आर्मी अफ ड्रोन’ अभियान तथा रुसी लक्ष्यमा सफल आक्रमण गर्ने सैन्य इकाइहरूलाई प्रोत्साहन दिने प्रविधिमैत्री प्रणाली विकास गरिएको थियो।

रक्षामन्त्री बनेपछि उनले ड्रोन उत्पादन विस्तार, सैन्य सामग्री खरिद प्रक्रियामा तीव्रता, सेनाको डिजिटल रूपान्तरण र पुराना सैन्य संरचनामा सुधार गर्ने अभियानलाई प्राथमिकता दिएका थिए।

तर जुलाईमा उनको अचानक बर्खास्तगीले देशभर असन्तोष जन्मायो। फेदोरोभ समर्थकहरूले विभिन्न स्थानमा प्रदर्शन गर्दै उनलाई पुनः रक्षामन्त्री बनाउन माग गरेका थिए।

त्यतिबेला उनको सेना प्रमुख ओलेक्सान्द्र सिर्स्कीसँग सैन्य सुधार र युद्ध रणनीतिका विषयमा मतभेद रहेको विवरण सार्वजनिक भएका थिए। पछि राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले सिर्स्कीलाई पनि हटाएर जनरल मिखाइलो द्रापातीलाई जिम्मेवारी दिएका थिए।

फेदोरोभलाई उपप्रधानमन्त्रीसहित सरकारका अन्य उच्च पद प्रस्ताव गरिएको भए पनि उनले रक्षामन्त्रीकै भूमिकामा फर्कन चाहेको स्पष्ट संकेत दिएका थिए।

यसबीच युक्रेनी संसद्ले बुधबार येभहेनी ख्मारालाई नयाँ रक्षामन्त्रीका रूपमा समर्थन गरेको छ। यसलाई राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले पछिल्ला राजनीतिक र सैन्य विवादपछि रक्षा नेतृत्व स्थिर बनाउने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।

भ्रष्टाचार अनुसन्धानले राष्ट्रपति कार्यालयमाथि थप दबाब

निर्वाचनसम्बन्धी राजनीतिक विवादसँगै युक्रेनमा उच्चस्तरीय भ्रष्टाचार अनुसन्धान पनि अघि बढिरहेको छ।

युक्रेनको राष्ट्रिय भ्रष्टाचारविरोधी ब्युरो र विशेष भ्रष्टाचारविरोधी अभियोजन कार्यालयले करिब ३४ लाख अमेरिकी डलर बराबरको जमानत रकमसँग सम्बन्धित भनिएको सम्पत्ति शुद्धीकरण प्रकरणबारे अनुसन्धान गरिरहेको छ।

अनुसन्धानमा वर्तमान तथा पूर्वसांसदहरू र राष्ट्रपति कार्यालयसँग सम्बन्धित एक अधिकारीको नाम जोडिएको बताइएको छ।

यसैबीच राष्ट्रपति कार्यालयले उपप्रमुख इरिना मुद्रालाई पदबाट हटाएको घोषणा गरेको छ। स्थानीय सञ्चारमाध्यमले उनको कार्यालय वा निवाससँग सम्बन्धित स्थानमा अनुसन्धान अधिकारीहरूले खोजतलास गरेको विवरण सार्वजनिक गरेका छन्। तर अहिलेसम्म उनीविरुद्ध आपराधिक दोष प्रमाणित भएको छैन र अनुसन्धान जारी छ।

यो विषय युक्रेनका लागि विशेष संवेदनशील छ, किनकि भ्रष्टाचार नियन्त्रण, न्यायिक स्वतन्त्रता र विधिको शासनलाई युरोपेली संघमा प्रवेश गर्ने युक्रेनको दीर्घकालीन लक्ष्यसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडेर हेरिन्छ।

फेदोरोभले आफ्नो भिडियोमा भ्रष्टाचार केवल प्रशासनिक समस्या नभई युद्धक्षेत्रसँग प्रत्यक्ष जोडिएको मुद्दा भएको दाबी गरे। भ्रष्टाचारमा हराउने पैसा भनेको सेनाले पाउनुपर्ने हतियार, ड्रोन र सैन्य सामग्री गुम्नु भएको उनको भनाइ थियो।

उनले युक्रेन “शासन प्रणालीको संरचनागत संकट”तर्फ गइरहेको चेतावनी पनि दिए।

जेलेन्स्कीका आलोचकहरू पनि चुनावको विषयमा विभाजित

फेदोरोभको प्रस्तावले जेलेन्स्कीका आलोचकहरूलाई समेत विभाजित बनाएको छ।

केही विपक्षी नेताहरूले लामो समयसम्म निर्वाचन नगरी बस्दा सरकारको लोकतान्त्रिक वैधतामाथि प्रश्न उठ्न सक्ने भन्दै भविष्यका लागि निर्वाचन संयन्त्र तयार गर्नुपर्ने तर्क गरेका छन्।

तर जेलेन्स्कीका आलोचकसमेत रहेका अर्काथरी नेताहरूले युद्ध चलिरहेको बेला निर्वाचन गराउनु अत्यन्त जोखिमपूर्ण हुने बताएका छन्।

उनीहरूको भनाइमा, सैनिकहरू मोर्चामा रहेका बेला, शहरहरूमा लगातार ड्रोन र मिसाइल आक्रमण भइरहेका बेला र लाखौँ नागरिक विदेश वा विस्थापनमा रहेको अवस्थामा चुनाव गराउँदा राष्ट्रिय एकता कमजोर हुन सक्छ।

जेलेन्स्की सन् २०१९ मा राष्ट्रपति निर्वाचित भएका थिए र उनको पाँचवर्षे कार्यकाल मे २०२४ मा समाप्त भएको हो। तर मार्सल ल अन्तर्गत निर्वाचन गर्न नपाइने भएकाले उनी पदमै कायम छन्।

रुसले यसै विषयलाई लिएर जेलेन्स्कीको वैधतामाथि प्रश्न उठाउँदै आएको छ। युक्रेनी अधिकारीहरूले भने यस्तो दाबी अस्वीकार गर्दै संवैधानिक निरन्तरता र मार्सल लसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाअनुसार जेलेन्स्की राष्ट्रपति पदमा रहेको बताएका छन्।

यसकारण अहिलेको बहस केवल जेलेन्स्की र फेदोरोभबीचको व्यक्तिगत राजनीतिक टकराव मात्र नभई युद्धरत लोकतान्त्रिक राज्यले राष्ट्रिय सुरक्षा र राजनीतिक प्रतिस्पर्धाबीच कसरी सन्तुलन कायम गर्ने भन्ने गम्भीर प्रश्नमा केन्द्रित भएको छ।

राजनीतिक बहससँगै रुसी आक्रमण जारी

युक्रेनभित्र चुनाव र शासन व्यवस्थाबारे बहस चर्किरहेका बेला रुसी आक्रमण भने जारी छ।

बुधबार दक्षिणी अग्रपंक्तिको शहर खेरसोनमा यात्रु बोकेको मिनिबसमाथि रुसी ड्रोन प्रहार हुँदा चार जनाको मृत्यु भएको युक्रेनी अधिकारीहरूले बताएका छन्।

यस्ता घटनाले युद्ध जारी रहँदा देशव्यापी निर्वाचन सञ्चालन गर्नु कति जटिल हुन सक्छ भन्ने प्रश्नलाई अझ गम्भीर बनाएको छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार जुलाई २०२६ मा युक्रेनमा ४३७ नागरिकको मृत्यु र २,६१० जना घाइते भएका थिए। यो सन् २०२२ मेयताकै उच्च मासिक नागरिक क्षति भएको जनाइएको छ।

यस पृष्ठभूमिमा फेदोरोभको प्रस्तावले युक्रेनमा लामो समयदेखि थाती रहेको एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न फेरि अगाडि ल्याएको छ—युद्धको अन्त्य नहुँदै लोकतान्त्रिक निर्वाचन सम्भव छ कि छैन?

हालको युक्रेनी कानुनको उत्तर स्पष्ट छ—मार्सल ल कायम रहेसम्म निर्वाचन हुन सक्दैन।

तर फेदोरोभले सार्वजनिक रूपमा चुनौती उठाएपछि अब प्रश्न कानुनी सीमामा मात्र सीमित छैन। युद्ध लम्बिँदै जाँदा युक्रेनको लोकतान्त्रिक भविष्य, राजनीतिक नेतृत्वको वैधता, संस्थागत सुधार र चुनावको समयबारे बहस अझ तीव्र हुने संकेत देखिएको छ।