काठमाडौं / प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह र सरकारका मन्त्रीहरूबीच चालु आर्थिक वर्षका नीति, कार्यक्रम, बजेट तथा मन्त्रालयगत प्राथमिकता समयमै कार्यान्वयन गरी मापनयोग्य नतिजा हासिल गर्ने उद्देश्यसहित कार्यसम्पादन सम्झौता भएको छ।

सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुधबार आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री साह र मन्त्रीहरूले सुशासन, सामाजिक न्याय, सेवा प्रवाह सुधार तथा आर्थिक–सामाजिक समृद्धिसँग सम्बन्धित लक्ष्य समेटिएको कार्यसम्पादन सम्झौतामा हस्ताक्षर गरी सम्झौतापत्र आदानप्रदान गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूबीच कार्यसम्पादन सम्झौता भएको विवरण सार्वजनिक भएको छ।

सम्झौताको मुख्य उद्देश्य मन्त्रालयहरूले वर्षभरि गर्ने कामलाई सामान्य प्रतिबद्धतामा सीमित नराखी स्पष्ट लक्ष्य, समयसीमा र कार्यसम्पादन सूचक (KPI) का आधारमा मापन गर्ने व्यवस्था बलियो बनाउनु हो।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको विकास व्यवस्थापनसम्बन्धी जिम्मेवारीमै सरकारका वार्षिक नीति, कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनका लागि कार्यसम्पादन सूचक तयार गर्ने, मन्त्रालयहरूको प्रगति मूल्याङ्कन गर्ने तथा नतिजाका आधारमा अनुगमन गर्ने व्यवस्था उल्लेख छ।

अर्थदेखि गृह, परराष्ट्र र प्रविधिसम्मका मन्त्रीले गरे सम्झौता

प्रधानमन्त्री साहसँग कार्यसम्पादन सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने मन्त्रीहरूमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले, परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री बिराज भक्त श्रेष्ठ, गृहमन्त्री सुधन गुरुङ, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतम तथा विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुन रहेका छन्।

त्यस्तै महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता बादी, भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावल, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहता, शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेल, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडक राज पौडेल, सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिना, कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरी तथा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारीले पनि सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको हालको आधिकारिक विवरणमा यी मन्त्रीहरू र उनीहरूले सम्हालेका मन्त्रालयको जिम्मेवारी यही रूपमा उल्लेख छ। प्रधानमन्त्री साहले रक्षा मन्त्रालयसमेत आफैँसँग राखेका छन्।

दुई मन्त्री समारोहमा अनुपस्थित

पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्साल अस्वस्थताका कारण कार्यक्रममा उपस्थित हुन नसकेको बताइएको छ। त्यस्तै युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादव संसद्को बैठकमा सहभागी हुनुपर्ने भएकाले समारोहमा उपस्थित हुन सकेनन्।

सरकारको आधिकारिक मन्त्रिपरिषद् विवरणमा लम्साल पूर्वाधार विकास र यादव युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहेको उल्लेख छ।

मुख्यसचिवसँग पनि कार्यसम्पादन सम्झौता

प्रधानमन्त्री साह र नेपाल सरकारका मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीबीच पनि बुधबार कार्यसम्पादन सम्झौता भएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले कार्कीलाई हाल नेपाल सरकारको मुख्यसचिवका रूपमा उल्लेख गरेको छ।

प्रधानमन्त्री–मन्त्री र प्रधानमन्त्री–मुख्यसचिव तहबाट सुरु भएको सम्झौताको अवधारणालाई मन्त्रालय, सचिव, विभाग तथा कार्यालय प्रमुखसम्म लैजाने हो भने सरकारी कामको जिम्मेवारी कसको हो र लक्ष्य पूरा भयो वा भएन भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा मापन गर्न सकिने अपेक्षा गरिएको छ।

अब बजेट खर्च मात्रै होइन, नागरिक सन्तुष्टिसमेत मापन

यसअघि मुख्यसचिव कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको सचिव बैठकले मन्त्रालय तथा निकाय प्रमुखसँग वार्षिक कार्यसम्पादन सम्झौता गरी सेवा प्रवाह, विकास आयोजना, बजेट खर्च, गुनासो व्यवस्थापन र नागरिक सन्तुष्टिलाई प्रमुख कार्यसम्पादन सूचकका रूपमा राख्न निर्देशन दिएको थियो।

यसको अर्थ मन्त्रालयको सफलता अब बजेट कति खर्च भयो भन्ने आधारमा मात्र नभई परियोजना समयमै सम्पन्न भए वा भएनन्, सेवाग्राहीले कस्तो सेवा पाए, सरकारी गुनासो कति छिटो सम्बोधन भयो र तोकिएका नतिजा हासिल भए वा भएनन् भन्ने आधारमा समेत मूल्याङ्कन गर्न सकिनेछ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयको संरचनागत जिम्मेवारीमा समेत नीति तथा कार्यक्रम, बजेट कार्यान्वयन, राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजना, नतिजा सूचक र मन्त्रालयगत प्रगतिको नियमित अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था छ।

सुशासनमा विशेष जोड

साह नेतृत्वको सरकार भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सार्वजनिक प्रशासनमा सुधार, डिजिटल सेवा, सरकारी खर्चमा अनुशासन र नागरिकलाई सहज सेवा उपलब्ध गराउने एजेन्डासहित अघि बढेको छ।

सरकारी प्रशासन सुधारसम्बन्धी पछिल्लो सचिव बैठकले नागरिकको प्रत्यक्ष सम्पर्क हुने मालपोत, नापी, यातायात, श्रम, जिल्ला प्रशासन र प्रहरी कार्यालयमा सेवा सरल बनाउने, बिचौलियामुक्त सेवा प्रवाह गर्ने तथा क्यूआर कोड, वेबसाइट र मोबाइल एपमार्फत गुनासो व्यवस्थापन गर्ने निर्णयसमेत गरेको थियो।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले पनि सरकारी नीति तथा बजेटको कार्यान्वयन, कार्यसम्पादन सूचक तयार गर्ने, प्रगति मूल्याङ्कन गर्ने तथा अनियमितता र भ्रष्टाचारसम्बन्धी निगरानीलाई आफ्नो प्रमुख जिम्मेवारीमा राखेको छ।

शक्तिशाली बहुमतसँगै परिणाम देखाउनुपर्ने चुनौती

साह नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले मार्च २०२६ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा २७५ मध्ये १८२ सिट जितेर स्पष्ट बहुमतसहित सरकार गठन गरेको थियो। साहले मार्च २७ मा प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएका थिए। त्यसैले सरकारसँग राजनीतिक स्थिरता र निर्णय कार्यान्वयनका लागि विगतका धेरै गठबन्धन सरकारको तुलनामा बलियो संसदीय आधार छ।

यही कारण सरकारमाथि चुनावी प्रतिबद्धतालाई वास्तविक नतिजामा बदल्नुपर्ने दबाब पनि बढी छ।

कार्यसम्पादन सम्झौता आफैँमा उपलब्धि भने होइन। यसको प्रभावकारिता तोकिएका लक्ष्य कति पूरा हुन्छन्, असफल हुँदा जिम्मेवारी कसले लिन्छ, प्रगति विवरण कति पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक हुन्छ र नागरिकले सेवामा वास्तविक परिवर्तन महसुस गर्छन् कि गर्दैनन् भन्ने कुराले निर्धारण गर्नेछ।

सरकारले सम्झौतामा उल्लेखित लक्ष्यको नियमित अनुगमन, सार्वजनिक प्रगति समीक्षा र जिम्मेवारी निर्धारणलाई प्रभावकारी बनाउन सके कार्यसम्पादन सम्झौता सरकारी प्रशासनलाई नतिजामुखी बनाउने उपयोगी साधन बन्न सक्छ। अन्यथा विगतमा जस्तै कागजी प्रतिबद्धतामै सीमित हुने जोखिम पनि कायमै रहनेछ।