काठमाडौं / सर्वोच्च अदालतले जनआस्था साप्ताहिकका प्रकाशक तथा वरिष्ठ पत्रकार किशोर श्रेष्ठलाई हिरासतमा नराखी हाजिरी जमानी वा तारिखमा राखेर अनुसन्धान अघि बढाउन आदेश दिएको छ। न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले सोमबार, भदौ १ गते श्रेष्ठकी पत्नी सरस्वती श्रेष्ठले दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै यस्तो आदेश गरेको हो।

सर्वोच्चको आदेशले श्रेष्ठविरुद्ध चलिरहेको अनुसन्धान भने रोकेको छैन। अदालतले उनको प्रारम्भिक पक्राउ तथा अनुसन्धान प्रक्रियालाई बन्दीप्रत्यक्षीकरणको क्षेत्रबाट तत्कालै ‘गैरकानुनी थुना’ घोषणा नगरे पनि अब अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राखिरहन आवश्यक नदेखिएको भन्दै थुनामुक्त गरी अनुसन्धान जारी राख्न परमादेश दिएको हो।

यसरी हेर्दा अदालतको आदेशका दुई छुट्टाछुट्टै कानुनी पक्ष छन्—पक्राउपछि अदालतबाट म्याद लिएर भइरहेको अनुसन्धानलाई स्वतः गैरकानुनी ठहर गरिएको छैन, तर अनुसन्धान जारी राख्न श्रेष्ठलाई प्रहरी हिरासतमै राख्नुपर्ने पर्याप्त आवश्यकता पनि अदालतले देखेन।

सर्वोच्चले श्रेष्ठको घर तथा जनआस्थाको कार्यालयबाट अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएका कम्प्युटरलगायत विद्युतीय उपकरणसमेत फिर्ता गर्न आदेश दिएको छ।

पक्राउको कानुनी आधारलाई सर्वोच्चले कसरी हेर्‍यो?

श्रेष्ठविरुद्ध वैयक्तिक गोपनीयता हननसम्बन्धी जाहेरी परेपछि प्रहरीले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ अन्तर्गत काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट पक्राउ अनुमति लिएर अनुसन्धान सुरु गरेको थियो। पक्राउ गर्नुअघि अदालतबाट अनुमति लिइएको र त्यसपछि जिल्ला अदालतबाट हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न म्यादसमेत प्राप्त भएको देखिएकाले पक्राउपछिको सम्पूर्ण प्रक्रिया स्वतः गैरकानुनी हो भन्ने रिट निवेदकको दाबी सर्वोच्चले स्वीकार गरेन।

श्रेष्ठलाई अगस्ट १२, बुधबार राति ललितपुरबाट पक्राउ गरिएको थियो। त्यसपछि काठमाडौं जिल्ला अदालतले सुरुमा तीन दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको थियो। सोमबार सर्वोच्चमा अन्तिम सुनुवाइ हुनुअघि जिल्ला अदालतले प्रहरीको मागअनुसार थप चार दिन अनुसन्धानका लागि म्याद दिएको थियो। तर त्यसै दिन सर्वोच्चले श्रेष्ठलाई थुनाबाहिर राखेरै अनुसन्धान गर्न आदेश दिएपछि थप हिरासतको आवश्यकता समाप्त भएको हो।

सामाजिक सञ्जालको तस्बिर र समाचारबाट सुरु भएको विवाद

यो प्रकरण जनआस्था अनलाइन तथा साप्ताहिकमा प्रकाशित सामग्रीसँग जोडिएको छ। सार्वजनिक जीवनमा रहेका व्यक्तिसँग सम्बन्धित तस्बिर तथा निजी जीवनसम्बन्धी सामग्री प्रकाशनबाट आफ्नो वैयक्तिक गोपनीयताको हक उल्लंघन भएको दाबी गर्दै प्रहरीमा जाहेरी परेको थियो। सोही जाहेरीका आधारमा प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएको हो।

श्रेष्ठ पक्षका कानुन व्यवसायीहरूले भने विवादित तस्बिर सम्बन्धित व्यक्तिबाटै सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भइसकेको अवस्थामा त्यसका आधारमा समाचार प्रकाशन गर्नु आपराधिक गोपनीयता उल्लंघन मान्न नमिल्ने तर्क गरेका थिए।

सरकारी पक्षले भने कुनै व्यक्तिले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा सामग्री राख्नु र त्यही सामग्रीलाई सञ्चारमाध्यमले ठूलो दायरामा पुनःप्रकाशन गर्नु कानुनी रूपमा एउटै कुरा नहुन सक्ने जिकिर गरेको थियो। यही विषय सुनुवाइका क्रममा पनि बहसको प्रमुख मुद्दा बनेको थियो।

‘गोपनीयता उल्लंघन भयो कि भएन’ भन्ने अन्तिम फैसला होइन

सर्वोच्चको सोमबारको आदेशलाई श्रेष्ठले विवादित समाचार प्रकाशन गरेर कुनै कानुन उल्लंघन गरेनन् भन्ने अन्तिम फैसला भने मान्न मिल्दैन।

वैयक्तिक गोपनीयताको हक वास्तवमै उल्लंघन भएको हो वा होइन, प्रकाशित सामग्री सार्वजनिक सरोकारको विषय थियो वा विशुद्ध निजी जीवनसँग सम्बन्धित थियो, र त्यसमा फौजदारी दायित्व आकर्षित हुन्छ वा हुँदैन भन्ने प्रश्न अनुसन्धानपछि मुद्दा दायर भएमा सम्बन्धित नियमित अदालतबाट प्रमाण र कानुनका आधारमा निरूपण हुने विषय हो।

अर्थात् सर्वोच्चको अहिलेको आदेश मुख्यतः श्रेष्ठलाई अनुसन्धानका क्रममा हिरासतमा राखिरहन आवश्यक छ कि छैन भन्ने प्रश्नसँग सम्बन्धित छ। अनुसन्धान रोकिएको छैन र प्रहरीले आवश्यक परे उनलाई बोलाएर सोधपुछ तथा अन्य अनुसन्धान गर्न सक्नेछ।

प्रहरीले लगेको कम्प्युटर र उपकरण पनि फिर्ता

श्रेष्ठ पक्राउ परेको केही घण्टापछि प्रहरीले जनआस्थाको कार्यालय तथा उनको निवासमा खानतलासी गरी कम्प्युटर, ल्यापटप, मोबाइल, आईप्याडलगायत विद्युतीय उपकरण नियन्त्रणमा लिएको थियो। प्रारम्भिक सुनुवाइमै सर्वोच्चका न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले श्रेष्ठलाई अदालतमा उपस्थित गराउँदा जाहेरीसहितको अनुसन्धान फाइल र बरामद उपकरणसमेत ल्याउन आदेश दिएको थियो।

अन्तिम सुनुवाइपछि संयुक्त इजलासले ती सामग्रीसमेत फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको छ। यो आदेशलाई सञ्चारमाध्यमको कार्यालयबाट उपकरण नियन्त्रणमा लिँदा अनुसन्धानको आवश्यकता र प्रेसको काममा पर्ने असरबीच उचित सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने अदालतको दृष्टिकोणका रूपमा पनि हेरिएको छ।

पक्राउपछि प्रेस स्वतन्त्रता र गोपनीयतामाथि देशव्यापी बहस

श्रेष्ठको पक्राउपछि नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रताको सीमा र नागरिकको वैयक्तिक गोपनीयताको अधिकारबारे व्यापक बहस सुरु भएको थियो।

नेपाल पत्रकार महासंघले समाचार सामग्रीसँग सम्बन्धित विवादमा पत्रकारलाई पक्राउ गरेर फौजदारी अनुसन्धान गर्नु प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेप भएको भन्दै विरोध गरेको थियो। महासंघले काठमाडौं जिल्ला प्रहरी परिसर अगाडि धर्नासमेत दिएको थियो र समाचार सामग्रीसम्बन्धी उजुरीमा प्रेस काउन्सिलको नियामकीय भूमिका रहेको तर्क गरेको थियो।

प्रेस काउन्सिल नेपालले पनि समाचारप्रति चित्त नबुझे काउन्सिलमा उजुरी गर्ने कानुनी तथा संस्थागत प्रक्रिया रहेको स्मरण गराएको थियो। जनआस्थाका सामग्रीबारे यसअघि नै काउन्सिलमा उजुरी परेको र त्यसमा प्रक्रिया अघि बढेको विवरण पनि सार्वजनिक भएको छ।

तर अर्को पक्षले प्रेस स्वतन्त्रता निरपेक्ष अधिकार नभएको र पत्रकारिताका नाममा व्यक्तिको निजी जीवन तथा गोपनीयताको अधिकार उल्लंघन गर्न नपाइने तर्क गर्दै आएको छ। नेपालको सर्वोच्च अदालतले विगतका फैसलामा पनि गोपनीयतालाई व्यक्तिको सम्मान र निजी जीवनसँग जोडिएको महत्वपूर्ण मौलिक अधिकारका रूपमा व्याख्या गरेको छ।

पत्रकारिताको अधिकार र नागरिकको गोपनीयताबीच सन्तुलनको प्रश्न

यो प्रकरणले नेपाली पत्रकारिताका लागि एउटा गम्भीर कानुनी प्रश्न पनि अगाडि ल्याएको छ—सार्वजनिक पदमा रहेको व्यक्तिको निजी जीवन कति हदसम्म समाचारको विषय बन्न सक्छ, र सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध सामग्रीलाई सञ्चारमाध्यमले पुनःप्रकाशन गर्दा गोपनीयताको सीमा कहाँसम्म लागू हुन्छ?

वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐन, २०७५ ले व्यक्तिगत सूचना तथा निजी जीवनको संरक्षण गर्ने कानुनी संरचना दिएको छ। अर्कोतर्फ संविधानले अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रतालाई पनि संरक्षण गरेको छ। त्यसैले कुनै एक अधिकारलाई पूर्ण रूपमा प्राथमिकता दिनुभन्दा सार्वजनिक सरोकार, समाचारको आवश्यकता, व्यक्तिको सार्वजनिक भूमिका, सामग्री प्राप्त भएको माध्यम र प्रकाशनबाट हुन सक्ने क्षतिसमेतलाई हेरेर सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने कानुनी चुनौती यो मुद्दाले उजागर गरेको छ। वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐन २०७५ नेपालको प्रचलित कानुनका रूपमा नेपाल कानून आयोगमा समेत प्रकाशित छ।

अब के हुन्छ?

सर्वोच्चको आदेशपछि श्रेष्ठ प्रहरी हिरासतबाट बाहिर रहनेछन् तर उनीविरुद्धको अनुसन्धान अन्त्य भएको छैन। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले आवश्यक अनुसन्धान पूरा गरी प्रमाणका आधारमा मुद्दा चलाउने वा नचलाउने निर्णयका लागि सरकारी वकिलसमक्ष अनुसन्धान प्रतिवेदन पठाउन सक्नेछ।

यदि मुद्दा दायर भयो भने जनआस्थामा प्रकाशित सामग्रीले वैयक्तिक गोपनीयता उल्लंघन गरेको हो वा पत्रकारिताको वैध अभ्यासभित्र पर्छ भन्ने मूल प्रश्न नियमित न्यायिक प्रक्रियाबाट टुंगिनेछ।

यसर्थ सर्वोच्चको सोमबारको आदेशको सारलाई ‘पक्राउ पूर्ण रूपमा गैरकानुनी ठहर’ वा ‘श्रेष्ठले सफाइ पाए’ भनेर बुझ्नु सही हुँदैन। अदालतले तत्कालका लागि स्पष्ट गरेको कुरा यति हो—अनुसन्धान जारी रहन सक्छ, तर किशोर श्रेष्ठलाई त्यसका लागि प्रहरी हिरासतमा राखिरहन आवश्यक छैन।