काठमाडौं / आन्तरिक वैधानिकता र नेतृत्व विवादले लामो समयदेखि विभाजित नेपाली कांग्रेसमा अब धर्मको मुद्दाले समेत नयाँ तरंग ल्याएको छ। पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवानिकट असन्तुष्ट समूहको तीनदिने राष्ट्रिय सम्मेलनको समापनका क्रममा धर्मसम्बन्धी प्रस्तावको भाषालाई लिएर नेताहरू मञ्चमै आमनेसामने भएपछि कांग्रेसभित्रको वैचारिक मतभेद सार्वजनिक रूपमा छताछुल्ल भएको हो।

सम्मेलनमा सनातन हिन्दु राष्ट्र अभियानको नेतृत्व गर्दै आएका कांग्रेस नेता शंकर भण्डारीले धर्मको विषयलाई प्रमुखताका साथ उठाए। त्यसपछि पूर्वसभापति देउवाले आफ्नो व्यक्तिगत धार्मिक आस्थाबारे स्पष्ट गर्दै आफू हिन्दु भएको तर अन्य कुनै धर्मको विरोधी नभएको बताए।

देउवाले आफ्नो व्रतबन्ध, विवाह र धार्मिक कर्म हिन्दु परम्पराअनुसार भएको उल्लेख गर्दै पशुपतिनाथलगायत मन्दिर जाने गरेको बताए। उनले भावुक र जोडदार शैलीमा आफूलाई हिन्दु भन्न पाउने अधिकार हुनुपर्ने धारणा राखे।

उनको भनाइको सार थियो—व्यक्तिगत रूपमा आफू हिन्दु भए पनि अन्य धर्म र धार्मिक स्वतन्त्रताप्रति विरोध नरहेको। देशको धार्मिक स्वरूपबारे अन्तिम निर्णय जनताको इच्छाअनुसार हुनुपर्ने उनको धारणा थियो।

धर्मको प्रस्तावमा निधि र महतबीच मञ्चमै विवाद

तनाव त्यतिबेला चर्कियो, जब सम्मेलनको निष्कर्ष वाचन गर्ने क्रममा सनातन धर्म र संस्कृतिलाई ‘राष्ट्रिय पहिचान’सँग जोड्ने भाषा प्रस्तुत भयो।

दीपक कुइँकेलले प्रस्ताव पढिरहेका बेला नेता विमलेन्द्र निधि मञ्चमै उठेर उक्त भाषामा आपत्ति जनाए। अनलाइनखबरका अनुसार निधि र प्रकाशशरण महतबीच प्रस्तावको कागजसमेत खोसाखोसको अवस्था उत्पन्न भएको थियो। निधिको तर्क थियो—कांग्रेसले संविधानको भावना र आफ्नो पुरानो नीति अनुरूप ‘धार्मिक स्वतन्त्रता’को भाषा प्रयोग गर्नुपर्छ, कुनै एउटा धार्मिक अवधारणालाई राज्यको राष्ट्रिय पहिचानसँग जोड्दा संवैधानिक प्रश्न उठ्न सक्छ।

नेपालको संविधानको धारा ४ ले नेपाललाई स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्तासम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवादउन्मुख संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य मानेको छ। त्यही धाराको स्पष्टीकरणमा ‘धर्मनिरपेक्ष’ भन्नाले सनातनदेखि चलिआएको धर्म–संस्कृतिको संरक्षणसहित धार्मिक तथा सांस्कृतिक स्वतन्त्रता बुझिने उल्लेख छ।

यसकारण निधिले सम्मेलनको प्रस्ताव संविधानले तय गरेको धर्मनिरपेक्षताको संरचनाभन्दा बाहिर जान नहुने अडान लिएका थिए।

भण्डारीलगायतका नेताहरूले भने सनातन धर्म–संस्कृतिलाई नेपालको सभ्यता र ऐतिहासिक पहिचानका रूपमा प्रस्तुत गर्नु संविधानविरोधी नहुने तर्क गरेका थिए। भण्डारीले धर्मसम्बन्धी प्रस्ताव सम्मेलनको ऐतिहासिक उपलब्धि भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।

पाँचबुँदे र २० बुँदे निष्कर्षमै फरक

सम्मेलनपछि सार्वजनिक भएका निष्कर्षमा भने अर्को रोचक अवस्था देखिएको छ।

अनलाइनखबरले सम्मेलनको पाँचबुँदे प्रस्तावमा ‘सनातन धर्मलाई राष्ट्रिय पहिचानका रूपमा अघि बढाउने’ प्रतिबद्धता समेटिएको जनाएको छ। त्यसमा नेपालमा परम्परादेखि रहेका हिन्दु, बौद्ध, किरात र प्राकृत धर्मको संरक्षण तथा धार्मिक स्वतन्त्रता र सहिष्णुता सुनिश्चित गर्ने भाषा प्रयोग गरिएको छ।

तर बाह्रखरीका अनुसार पछि सार्वजनिक गरिएको अद्यावधिक २० बुँदे निष्कर्षमा उक्त विवादास्पद शब्दावली हटाइएको छ। नेता मीन विश्वकर्माले प्रारम्भमा पढिएको पाँचबुँदे प्रस्तावलाई अन्तिम निष्कर्ष मान्न नमिल्ने र अद्यावधिक २० बुँदे दस्तावेज नै आधिकारिक भएको बताएका छन्।

२० बुँदे निष्कर्षको धर्मसम्बन्धी बुँदामा नेपाललाई बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक मुलुकका रूपमा उल्लेख गर्दै सबै धर्म–सम्प्रदायलाई आफ्नो धर्म र संस्कृतिको पालना तथा संरक्षण गर्ने स्वतन्त्रता थप स्पष्ट र सुदृढ गर्ने तथा सामाजिक सद्भाव र धार्मिक–सांस्कृतिक सहिष्णुता मजबुत बनाउने भनिएको छ।

यसले सम्मेलनभित्रै धर्मको विषयमा सहमति कायम हुन नसकेको र अन्तिम दस्तावेज तयार पार्दा भाषा नरम तथा संविधानअनुकूल बनाइएको संकेत गर्छ।

धर्मभन्दा ठूलो विवाद : कांग्रेसको आधिकारिकता कसको?

सम्मेलनमा देखिएको धर्म विवाद वास्तवमा कांग्रेसभित्र चलिरहेको अझ ठूलो शक्ति संघर्षको एउटा पाटो मात्र हो।

गत पुसमा भएको कांग्रेसको दोस्रो विशेष महाधिवेशनबाट गगनकुमार थापा सभापति निर्वाचित भएका थिए। निर्वाचन आयोगले थापा नेतृत्वको केन्द्रीय कार्यसमितिलाई आधिकारिकता दिएको थियो र सर्वोच्च अदालतले वैशाख ४/अप्रिल १७ को फैसलाबाट आयोगको निर्णयलाई सदर गरेको थियो।

देउवा र तत्कालीन कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले त्यसविरुद्ध पुनरवलोकन माग गरेपछि सर्वोच्च अदालतको तीन सदस्यीय इजलासले यही अगस्टमा पुरानो फैसला पुनरवलोकन गर्ने अनुमति दिएको छ।

तर यहाँ एउटा कुरा स्पष्ट छ—पुनरवलोकनको अनुमति दिइनु भनेको गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमिति स्वतः खारेज हुनु होइन।

नयाँ फैसला नआएसम्म निर्वाचन आयोगमा अभिलेखित गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमिति नै कायम छ। सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशले पुरानो मुद्दामाथि फेरि न्यायिक परीक्षणको ढोका मात्र खोलेको हो।

यसैले देउवा पक्ष आगामी १५औँ महाधिवेशनअघि अदालतको अन्तिम निर्णय आउनुपर्ने पक्षमा छ भने गगन पक्ष निर्धारित कार्यतालिकाअनुसार महाधिवेशन अघि बढाउने अडानमा देखिन्छ।

निर्वाचनको ठूलो पराजयपछि कांग्रेसको संकट

कांग्रेसको आन्तरिक संघर्षलाई २०२६ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचन परिणामले अझ जटिल बनाएको छ।

फागुन २१ अर्थात् मार्च ५ मा भएको निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा १८२ सिट जित्दै ऐतिहासिक बहुमत हासिल गर्‍यो। नेपाली कांग्रेस ३८ सिटमा सीमित भयो।

कांग्रेस सभापति गगन थापा स्वयं सर्लाही–४ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अमरेशकुमार सिंहसँग पराजित भए। थापाले निर्वाचन परिणामपछि नैतिक जिम्मेवारी लिँदै सभापति पदबाट राजीनामा दिएका थिए, तर कांग्रेस केन्द्रीय समितिले उनको राजीनामा अस्वीकार गरेपछि उनी सभापतिकै जिम्मेवारीमा कायम छन्।

यस अर्थमा कांग्रेसको अहिलेको विवाद केवल ‘गगन बनाम देउवा’ होइन। यो निर्वाचनमा पार्टीले बेहोरेको ऐतिहासिक पराजयपछि कसले पार्टी पुनर्निर्माण गर्ने, कुन वैचारिक बाटो लिने र पार्टीको नेतृत्व वैधानिक रूपमा कसले गर्ने भन्ने तीनवटै प्रश्नसँग जोडिएको छ।

साढे पाँच महिनापछि देउवाको फिर्ती : स्वदेश मात्रै कि राजनीतिमा पनि?

यही पृष्ठभूमिमा करिब साढे पाँच महिना विदेशमा बसेपछि पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा साउन २८ मा काठमाडौं फर्किए।

उनको फिर्ती सामान्य पारिवारिक वा स्वास्थ्यसम्बन्धी स्वदेश आगमनमा मात्र सीमित रहेन। नेपाल फर्किएलगत्तै देउवा आफ्ना समर्थकको राजनीतिक गतिविधिमा सक्रिय देखिए र राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी भएर सम्बोधनसमेत गरे। त्यसैले उनको आगमनलाई कांग्रेसभित्र राजनीतिक पुनरागमनका रूपमा समेत हेरिएको छ।

देउवापक्षीय नेताहरूले अब कांग्रेस एकताको आधार देउवाको नेतृत्व हुनुपर्ने तर्क अघि सारेका छन्। अर्को पक्ष भने विशेष महाधिवेशन, निर्वाचन आयोग र सर्वोच्चको यसअघिको फैसलाबाट गगन नेतृत्वले वैधानिकता प्राप्त गरिसकेको बताउँछ।

त्यसैले देउवाको अगाडि अब मूलतः दुई बाटा देखिन्छन्—पार्टीभित्र समानान्तर शक्तिकेन्द्रका रूपमा रहने वा आफ्नो दीर्घ राजनीतिक अनुभवलाई प्रयोग गरेर दुवै समूहलाई एउटै महाधिवेशनमा ल्याउने अभिभावकीय भूमिका खेल्ने।

अर्को पाटो : देउवा परिवारमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान

देउवाको राजनीतिक पुनरागमनसँगै उनी र परिवारमाथि चलिरहेको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान पनि सार्वजनिक चासोमा छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले देउवा, पत्नी आरजु राणा देउवा तथा परिवारसँग सम्बन्धित सम्पत्तिबारे अनुसन्धान जारी राखेको छ। अनुसन्धानकै क्रममा परिवारका केही सदस्यका चल–अचल सम्पत्ति तथा बैंक खातामा रोक्का लगाइएको विवरण सार्वजनिक भएको छ।

तर यहाँ पनि एउटा कानुनी तथ्य छुट्याउन आवश्यक छ—अनुसन्धान हुनु र दोषी प्रमाणित हुनु एउटै कुरा होइन। अहिलेसम्म अनुसन्धान चलिरहेको अवस्था हो र अदालतबाट कसुर प्रमाणित भएको अवस्था होइन।

विभागले चैतमा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट देउवा दम्पतीविरुद्ध पक्राउ अनुमति लिएको थियो। त्यसपछि सर्वोच्च अदालतले जेठ ११ मा पक्राउ नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। अदालतले पक्राउ अनुमति माग्दा आवश्यक आधार र कारण पर्याप्त रूपमा नखुलाइएको तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले अनुसन्धान गरेको मुद्दाको क्षेत्राधिकार विशेष अदालतसँग रहने कानुनी व्यवस्थालाई आधार बनाएको थियो।

देउवा दम्पतीले विदेशबाटै नेपाल फर्केर अनुसन्धानमा सहयोग गर्न तयार रहेको भन्दै सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गरेका थिए। देउवा अहिले नेपाल फर्किए पनि उनले विभागमा कहिले उपस्थित भएर बयान दिने भन्ने विषय तत्काल स्पष्ट नभएको र कानुन व्यवसायीसँग परामर्शपछि निर्णय गर्ने उनीनिकट पक्षको भनाइ छ।

आरजु राणा देउवा भने देउवासँगै नेपाल फर्किएकी छैनन्। उनीमाथि अन्य विषयमा समेत अनुसन्धान भइरहेकाले ती विषयलाई पनि कानुनी प्रक्रियाबाटै टुंग्याइनुपर्ने हुन्छ।

देउवाको गर्जनले खोलिदिएको अर्को बहस

राष्ट्रिय सम्मेलनमा देउवाले पटक–पटक ‘म हिन्दु हुँ’ भनेर आफ्नो व्यक्तिगत धार्मिक पहिचान स्पष्ट गरेपछि कांग्रेसभित्र लामो समयदेखि दबिएर रहेको अर्को वैचारिक प्रश्न फेरि सतहमा आएको छ।

कांग्रेसभित्र सनातन हिन्दु राष्ट्रको पक्षमा बोल्ने शंकर भण्डारीलगायत नेताहरू लामो समयदेखि सक्रिय छन्। अर्कोतर्फ पार्टीको ठूलो पंक्ति वर्तमान संविधानले अंगीकार गरेको धर्मनिरपेक्षता, धार्मिक स्वतन्त्रता र बहुलतावादबाट पछि हट्न नहुने पक्षमा छ।

व्यक्तिगत रूपमा हिन्दु हुनु र राज्यलाई हिन्दु राष्ट्र बनाउने राजनीतिक प्रस्ताव एउटै विषय होइन। देउवाले सम्मेलनमा पहिलो कुरा स्पष्ट रूपमा भने—उनी व्यक्तिगत रूपमा हिन्दु हुन्। तर उनले अन्य धर्मको विरोध नगर्ने र देशको प्रश्नमा जनताको निर्णय स्वीकार गर्ने पनि बताएका छन्। त्यसैले उनको अभिव्यक्तिलाई सीधै ‘हिन्दु राष्ट्र घोषणा’का रूपमा अर्थ लगाउनु तथ्यगत रूपमा सही हुँदैन।

तर सम्मेलनको प्रस्तावमा ‘सनातन धर्मलाई राष्ट्रिय पहिचान’सँग जोड्ने प्रयास हुनु भने कांग्रेसभित्र धर्मको प्रश्न आगामी महाधिवेशनसम्मै राजनीतिक मुद्दा बन्न सक्ने संकेत हो।

अब कांग्रेससामु मूल प्रश्न : अदालत कि महाधिवेशन?

नेपाली कांग्रेस अहिले आफ्नो इतिहासकै कठिन मोडमध्ये एकमा पुगेको देखिन्छ।

विशेष महाधिवेशनबाट आएको नेतृत्वलाई निर्वाचन आयोगले मान्यता दिएको छ। सर्वोच्चले त्यसलाई सदर गरिसकेको थियो, तर अहिले पुनरवलोकन अनुमति दिएको छ। उता देउवा समूह अदालतको अन्तिम निर्णय पर्खन चाहन्छ। गगन नेतृत्व भने आगामी १५औँ महाधिवेशन निर्धारित समयमै गरेर नेतृत्व र वैधानिकताको प्रश्न पार्टी प्रतिनिधिबाटै समाधान गर्न चाहन्छ।

यहीँ कांग्रेसको वास्तविक परीक्षा छ।

अदालतले कानुनी वैधताको फैसला गर्न सक्छ, तर राजनीतिक वैधता कार्यकर्ताले दिन्छन्। निर्वाचन आयोगले अभिलेखमा कुन नेतृत्व राख्ने निर्णय गर्न सक्छ, तर पार्टीलाई जनतामा पुनःस्थापित गर्ने शक्ति संगठन, नीति, नेतृत्व र जनविश्वासले मात्र दिन सक्छ।

२०२६ को निर्वाचनले कांग्रेसलाई ३८ सिटमा सीमित गर्दै दिएको सन्देश पनि यही हो—पुरानो गौरव र इतिहास मात्र पर्याप्त छैन।

बीपी कोइरालाले स्थापना गरेको पार्टी अब फेरि व्यक्तिको वरिपरि घुम्ने कि विधि, विधान, विचार र लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धाबाट चल्ने भन्ने निर्णय कांग्रेस आफैँले गर्नुपर्नेछ।

देउवाका लागि पनि यो सम्भवतः राजनीतिक जीवनको सबैभन्दा निर्णायक चरण हो। उनी फेरि एउटा समूहको नेता भएर शक्ति संघर्षमा उत्रने हुन् वा पार्टीलाई एउटै महाधिवेशनमा पुर्‍याएर नयाँ पुस्तालाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्ने अभिभावकीय भूमिका खेल्ने हुन्—त्यसले उनको राजनीतिक विरासतको अन्तिम मूल्यांकनमा ठूलो अर्थ राख्नेछ।

त्यसैगरी गगन थापाका लागि पनि केवल अदालत वा निर्वाचन आयोगबाट प्राप्त आधिकारिकता पर्याप्त हुँदैन। निर्वाचनमा पार्टीले बेहोरेको ठूलो पराजयपछि उनले असन्तुष्ट वरिष्ठ नेता, पुरानो पुस्ता, नयाँ पुस्ता र देशभरका कार्यकर्तालाई एउटै कांग्रेसमा जोड्न सक्ने राजनीतिक क्षमता प्रदर्शन गर्नुपर्नेछ।

धर्मको प्रस्तावमा मञ्चमै भएको कागज खोसाखोस त्यसैले एउटा सानो घटना मात्र होइन। त्यो अहिलेको कांग्रेसभित्र वैधानिकता, विचार, पुस्तान्तरण, नेतृत्व र भविष्यको बाटोबारे चलिरहेको ठूलो द्वन्द्वको दृश्य अभिव्यक्ति हो।

अदालतको फैसला जे आए पनि अन्ततः कांग्रेसको भविष्य अदालतको इजलासभन्दा बढी महाधिवेशनको हल, कार्यकर्ताको मत र जनताको विश्वासले निर्धारण गर्नेछ।