काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले विकास निर्माणका नाममा नागरिकको निजी जग्गा मुआब्जा नदिई प्रयोग वा अधिग्रहण गर्न नपाइने स्पष्ट फैसला सुनाएको छ। अदालतले सार्वजनिक हितका आयोजना सञ्चालन गर्दा पनि व्यक्तिको संविधानप्रदत्त सम्पत्तिको हक, उचित क्षतिपूर्ति पाउने अधिकार र कानुनी प्रक्रियालाई बेवास्ता गर्न नमिल्ने ठहर गरेको हो।

न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले सडक निर्माणका क्रममा निजी जग्गा प्रयोग गरिएको एक मुद्दामा फैसला गर्दै जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ अनुसारको प्रक्रिया पूरा नगरी तथा जग्गाधनीलाई उचित क्षतिपूर्ति वा मुआब्जा नदिई निजी सम्पत्ति सार्वजनिक प्रयोजनमा लिन नसकिने स्पष्ट पारेको छ।

ओखलढुंगाको चम्पादेवी गाउँपालिकाअन्तर्गत निर्माण गरिएको पलापु–ताप्केडाँडा–कोषभञ्ज्याङ–ककनी सडकका कारण आफ्नो निजी जग्गा प्रभावित भएको भन्दै चोपिन्द्रबहादुर तामाङले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।

तामाङले आफ्नो सहमति नलिई तथा कुनै किसिमको मुआब्जा उपलब्ध नगराई सडक निर्माण गरिएको, जसका कारण खेतीयोग्य जमिन नष्ट हुनुका साथै आफ्नो थातबाससमेत विस्थापित हुने अवस्था आएको जिकिर गरेका थिए।

सोही रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले सम्बन्धित जग्गाधनीलाई प्रचलित कानुनबमोजिम मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको हो। २०८३ असार २९ गते जारी उक्त परमादेशको पूर्णपाठ अहिले सार्वजनिक भएको छ।

फैसलामा सर्वोच्चले विकास निर्माणलाई राज्यको आवश्यक र महत्त्वपूर्ण दायित्वका रूपमा स्वीकार गरे पनि त्यसका नाममा नागरिकको मौलिक हक कुण्ठित गर्न नमिल्ने उल्लेख गरेको छ।

अदालतले भनेको छ कि निजी सम्पत्ति सार्वजनिक प्रयोजनमा प्रयोग गर्नुपरेमा कानुनले तोकेको प्रक्रिया अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्छ। जग्गा प्राप्ति प्रक्रिया पूरा नगरी वा सम्बन्धित जग्गाधनीलाई उचित क्षतिपूर्ति नदिई राज्य वा कुनै सरकारी निकायले निजी सम्पत्तिमाथि अधिकार स्थापित गर्न नसक्ने सर्वोच्चको व्याख्या छ।

पहिल्यै निर्माण भइसकेका सडक वा संरचना तत्काल भत्काउने वा हटाउनेभन्दा प्रभावित जग्गाधनीलाई उचित मुआब्जा उपलब्ध गराई पुनर्वास तथा पुनर्स्थापनाको व्यवस्था गर्दै त्यस्ता संरचनालाई सार्वजनिक हितमा निरन्तर प्रयोग गर्नु व्यावहारिक र न्यायोचित हुने पनि सर्वोच्चले औँल्याएको छ।

यस प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा ६ बुँदे निर्देशनात्मक आदेश समेत जारी गरेको छ।

पहिलो, सडक आयोजना वा अन्य विकास निर्माणसम्बन्धी काम कुन तहको सरकार र कुन निकायको अधिकार तथा जिम्मेवारीअन्तर्गत पर्ने हो भन्ने विषय स्पष्ट हुने गरी वस्तुपरक मापदण्ड निर्माण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ।

दोस्रो, संविधानको अनुसूची–७ मा ‘सम्पत्ति प्राप्ति, अधिग्रहण र अधिकारको सिर्जना’लाई संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको विषयमा राखिएको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै जुन तहको सरकारले विकास आयोजना सञ्चालन गर्छ, सोही तहले जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी प्रक्रिया पूरा गर्न सक्ने स्पष्ट कानुनी तथा प्रशासनिक व्यवस्था गर्न भनिएको छ।

तेस्रो, जग्गा प्राप्त गर्ने क्रममा सम्बन्धित जग्गाधनी र प्रभावित समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने तथा उनीहरूलाई आफ्नो धारणा, आपत्ति र माग प्रस्तुत गर्ने पर्याप्त अवसर दिनुपर्ने सर्वोच्चको निर्देशन छ।

चौथो, जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया अनिश्चितकालसम्म लम्बिने अवस्था अन्त्य गर्दै निश्चित समयसीमाभित्र निर्णय हुने स्पष्ट कार्यविधि बनाउन आदेश दिइएको छ।

पाँचौँ, मुआब्जा निर्धारण गर्दा केवल सरकारी दररेट वा जग्गाको सामान्य मूल्यलाई मात्र आधार नबनाई उक्त जग्गाको वास्तविक आर्थिक मूल्य मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ। जग्गा अधिग्रहणका कारण व्यक्तिले घरबास, व्यवसाय वा कारोबारको ठाउँ सार्नुपरेमा त्यसबाट उत्पन्न हुने अतिरिक्त आर्थिक तथा सामाजिक क्षतिसमेत मूल्याङ्कनमा समेट्नुपर्ने आदेशमा भनिएको छ।

छैटौँ, जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा वा क्षतिपूर्ति निर्धारणमा विवाद उत्पन्न भएमा त्यस्ता विवाद समाधान गर्ने प्रभावकारी संयन्त्र स्थापना गर्न सर्वोच्चले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

केन्द्रीय, प्रदेश तथा स्थानीय तहका आयोजनाबाट उत्पन्न हुने विवादमा उजुरी सुन्ने, छानबिन गर्ने, मेलमिलाप गराउने, वैकल्पिक क्षतिपूर्तिका उपाय पहिचान गर्ने र शीघ्र निर्णय गर्ने छुट्टै संरचना तथा कार्यविधि बनाउन अदालतले भनेको छ।

त्यस्तो निकायबाट भएको निर्णयमा चित्त नबुझे सम्बन्धित तहको अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था मिलाउनसमेत सर्वोच्चले निर्देशन दिएको छ।

फैसलामा पीडित व्यक्तिलाई सकेसम्म पहिलेकै आर्थिक र सामाजिक अवस्थामा फर्काउन सक्ने गरी उचित, पर्याप्त र न्यायोचित मुआब्जा निर्धारण गर्ने वस्तुनिष्ठ प्रणाली आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ।

सर्वोच्चको यो फैसलाले सडक विस्तार, राजमार्ग, विद्युत् आयोजना, खानेपानी, सार्वजनिक भवन तथा स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने विकास योजनाका क्रममा वर्षौंदेखि देखिँदै आएको जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जासम्बन्धी विवादमा महत्वपूर्ण नजिर स्थापित गरेको छ।

अब विकास आयोजनाका नाममा ‘सडक बनिसक्यो’, ‘सार्वजनिक प्रयोजन हो’ वा ‘बजेट छैन’ भन्दै निजी जग्गा प्रयोग गरेर मुआब्जा नदिने प्रवृत्तिमाथि कानुनी प्रश्न उठ्ने बाटो अझ स्पष्ट भएको छ। राज्यले विकास पनि गर्नुपर्ने तर त्यसका लागि नागरिकको सम्पत्तिमाथिको संवैधानिक अधिकार कुल्चिन नपाइने सन्देश सर्वोच्चको फैसलाले दिएको छ।