Washington DC, US : November 12, 2026, Thursday 02:46 AM

(१० भाषामा अमेरिकाबाट प्रकाशित, निष्पक्ष, स्वतन्त्र, संसारका १७५ भन्दा बढी देशमा पढिने पत्रिका)                                                                              Old Archive > 

ताजा समाचार
|Breaking News : इरानसँगको युद्ध छिट्टै अन्त्य हुने ट्रम्पको घोषणा|अमेरिका र इजरायलको आक्रमणपछि इरानले देखायो भूमिगत ‘मिसाइल सिटी’|देशविदेशमा उल्लास पूर्वक भाइटीका मनाइँदै|Breaking News : ममता काफ्ले भट्ट हत्या प्रकरणमा ऐतिहासिक फैसला, पति नरेश भट्ट तीनवटै अभियोगमा दोषी ठहर|“यो भारत होइन, अमेरिका हो ! सभ्य बनौँ, सुध्रौँ, आफ्नो संस्कृतिको सम्मान गरौँ तर अरूलाई दुःख नदिऔँ !”|आजका संसारभरका मुख्य मुख्य समाचारहरु यस्ता छन !|११८औँ देवकोटा जयन्तीमा ‘हिमालको आवाज’ लोकार्पण|अमेरिकाको ओहायोमा BCC को ‘दसैँ–तिहार साँझ २०२६’ सम्पन्न|देउसी-भैलो कार्यक्रम २४ घण्टा सञ्चालन गर्न गृह मन्त्रालयको निर्देशन, शान्ति सुरक्षा र सामाजिक सद्भाव कायम राख्न विशेष आग्रह|मध्यावधि निर्वाचनमा रिपब्लिकनको हारको मुख्य कारण इरान युद्ध भएको ट्रम्पद्वारा स्वीकार

मुआब्जा नदिई विकासका नाममा निजी जग्गा अधिग्रहण गर्न पाइँदैन : सर्वोच्च अदालत

  NepalMother.com | २७ श्रावण २०८३, बुधबार ०८:२६

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले विकास निर्माणका नाममा नागरिकको निजी जग्गा मुआब्जा नदिई प्रयोग वा अधिग्रहण गर्न नपाइने स्पष्ट फैसला सुनाएको छ। अदालतले सार्वजनिक हितका आयोजना सञ्चालन गर्दा पनि व्यक्तिको संविधानप्रदत्त सम्पत्तिको हक, उचित क्षतिपूर्ति पाउने अधिकार र कानुनी प्रक्रियालाई बेवास्ता गर्न नमिल्ने ठहर गरेको हो।

न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले सडक निर्माणका क्रममा निजी जग्गा प्रयोग गरिएको एक मुद्दामा फैसला गर्दै जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ अनुसारको प्रक्रिया पूरा नगरी तथा जग्गाधनीलाई उचित क्षतिपूर्ति वा मुआब्जा नदिई निजी सम्पत्ति सार्वजनिक प्रयोजनमा लिन नसकिने स्पष्ट पारेको छ।

ओखलढुंगाको चम्पादेवी गाउँपालिकाअन्तर्गत निर्माण गरिएको पलापु–ताप्केडाँडा–कोषभञ्ज्याङ–ककनी सडकका कारण आफ्नो निजी जग्गा प्रभावित भएको भन्दै चोपिन्द्रबहादुर तामाङले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।

तामाङले आफ्नो सहमति नलिई तथा कुनै किसिमको मुआब्जा उपलब्ध नगराई सडक निर्माण गरिएको, जसका कारण खेतीयोग्य जमिन नष्ट हुनुका साथै आफ्नो थातबाससमेत विस्थापित हुने अवस्था आएको जिकिर गरेका थिए।

सोही रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले सम्बन्धित जग्गाधनीलाई प्रचलित कानुनबमोजिम मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको हो। २०८३ असार २९ गते जारी उक्त परमादेशको पूर्णपाठ अहिले सार्वजनिक भएको छ।

फैसलामा सर्वोच्चले विकास निर्माणलाई राज्यको आवश्यक र महत्त्वपूर्ण दायित्वका रूपमा स्वीकार गरे पनि त्यसका नाममा नागरिकको मौलिक हक कुण्ठित गर्न नमिल्ने उल्लेख गरेको छ।

अदालतले भनेको छ कि निजी सम्पत्ति सार्वजनिक प्रयोजनमा प्रयोग गर्नुपरेमा कानुनले तोकेको प्रक्रिया अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्छ। जग्गा प्राप्ति प्रक्रिया पूरा नगरी वा सम्बन्धित जग्गाधनीलाई उचित क्षतिपूर्ति नदिई राज्य वा कुनै सरकारी निकायले निजी सम्पत्तिमाथि अधिकार स्थापित गर्न नसक्ने सर्वोच्चको व्याख्या छ।

पहिल्यै निर्माण भइसकेका सडक वा संरचना तत्काल भत्काउने वा हटाउनेभन्दा प्रभावित जग्गाधनीलाई उचित मुआब्जा उपलब्ध गराई पुनर्वास तथा पुनर्स्थापनाको व्यवस्था गर्दै त्यस्ता संरचनालाई सार्वजनिक हितमा निरन्तर प्रयोग गर्नु व्यावहारिक र न्यायोचित हुने पनि सर्वोच्चले औँल्याएको छ।

यस प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा ६ बुँदे निर्देशनात्मक आदेश समेत जारी गरेको छ।

पहिलो, सडक आयोजना वा अन्य विकास निर्माणसम्बन्धी काम कुन तहको सरकार र कुन निकायको अधिकार तथा जिम्मेवारीअन्तर्गत पर्ने हो भन्ने विषय स्पष्ट हुने गरी वस्तुपरक मापदण्ड निर्माण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ।

दोस्रो, संविधानको अनुसूची–७ मा ‘सम्पत्ति प्राप्ति, अधिग्रहण र अधिकारको सिर्जना’लाई संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको विषयमा राखिएको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै जुन तहको सरकारले विकास आयोजना सञ्चालन गर्छ, सोही तहले जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी प्रक्रिया पूरा गर्न सक्ने स्पष्ट कानुनी तथा प्रशासनिक व्यवस्था गर्न भनिएको छ।

तेस्रो, जग्गा प्राप्त गर्ने क्रममा सम्बन्धित जग्गाधनी र प्रभावित समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने तथा उनीहरूलाई आफ्नो धारणा, आपत्ति र माग प्रस्तुत गर्ने पर्याप्त अवसर दिनुपर्ने सर्वोच्चको निर्देशन छ।

चौथो, जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया अनिश्चितकालसम्म लम्बिने अवस्था अन्त्य गर्दै निश्चित समयसीमाभित्र निर्णय हुने स्पष्ट कार्यविधि बनाउन आदेश दिइएको छ।

पाँचौँ, मुआब्जा निर्धारण गर्दा केवल सरकारी दररेट वा जग्गाको सामान्य मूल्यलाई मात्र आधार नबनाई उक्त जग्गाको वास्तविक आर्थिक मूल्य मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ। जग्गा अधिग्रहणका कारण व्यक्तिले घरबास, व्यवसाय वा कारोबारको ठाउँ सार्नुपरेमा त्यसबाट उत्पन्न हुने अतिरिक्त आर्थिक तथा सामाजिक क्षतिसमेत मूल्याङ्कनमा समेट्नुपर्ने आदेशमा भनिएको छ।

छैटौँ, जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा वा क्षतिपूर्ति निर्धारणमा विवाद उत्पन्न भएमा त्यस्ता विवाद समाधान गर्ने प्रभावकारी संयन्त्र स्थापना गर्न सर्वोच्चले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

केन्द्रीय, प्रदेश तथा स्थानीय तहका आयोजनाबाट उत्पन्न हुने विवादमा उजुरी सुन्ने, छानबिन गर्ने, मेलमिलाप गराउने, वैकल्पिक क्षतिपूर्तिका उपाय पहिचान गर्ने र शीघ्र निर्णय गर्ने छुट्टै संरचना तथा कार्यविधि बनाउन अदालतले भनेको छ।

त्यस्तो निकायबाट भएको निर्णयमा चित्त नबुझे सम्बन्धित तहको अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था मिलाउनसमेत सर्वोच्चले निर्देशन दिएको छ।

फैसलामा पीडित व्यक्तिलाई सकेसम्म पहिलेकै आर्थिक र सामाजिक अवस्थामा फर्काउन सक्ने गरी उचित, पर्याप्त र न्यायोचित मुआब्जा निर्धारण गर्ने वस्तुनिष्ठ प्रणाली आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ।

सर्वोच्चको यो फैसलाले सडक विस्तार, राजमार्ग, विद्युत् आयोजना, खानेपानी, सार्वजनिक भवन तथा स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने विकास योजनाका क्रममा वर्षौंदेखि देखिँदै आएको जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जासम्बन्धी विवादमा महत्वपूर्ण नजिर स्थापित गरेको छ।

अब विकास आयोजनाका नाममा ‘सडक बनिसक्यो’, ‘सार्वजनिक प्रयोजन हो’ वा ‘बजेट छैन’ भन्दै निजी जग्गा प्रयोग गरेर मुआब्जा नदिने प्रवृत्तिमाथि कानुनी प्रश्न उठ्ने बाटो अझ स्पष्ट भएको छ। राज्यले विकास पनि गर्नुपर्ने तर त्यसका लागि नागरिकको सम्पत्तिमाथिको संवैधानिक अधिकार कुल्चिन नपाइने सन्देश सर्वोच्चको फैसलाले दिएको छ।

May be an image of temple and text

 

Visit www.Americaandworld.com too:

America & World

***

अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासङ्घ प्रधान कार्यालय अमेरिका

 सूचना !

हामीले अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासङ्घ प्रधान कार्यालय अमेरिकाको नेपाल र जापानमा शाखा बिस्तार गरिसकेका छौं। अब अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासङ्घ अमेरिकाले तल उल्लेखित निम्न देश हरूमा तत्काल आफ्ना शाखाहरू बिस्तार गर्ने योजना अघि सारेको छ । ती देशमा रहनुभएका पत्रकार मित्रहरू मिडियाकर्मी मित्रहरू यथाशीघ्र हामीलाई हाम्रो इमेल मा सम्पर्क गर्नुहुन विनम्र अनुरोध गर्दछौँ ।
अस्ट्रेलिया
क्यानडा
बेलायत
युरोपियन युनियन अन्तरगतका सबै देशहरू
दक्षिण कोरिया
मलेसिया
कतार
साउद अरेबिया
भारत
चीन लगायतका विभिन्न देशहरु
नोट : शाखा गठन गर्नका लागि कम्तीमा सात जना र बढीमा १५ जना सम्म पत्रकार हरू हुनुपर्ने छ । अहिले पनि पत्रकारिता गरिरहनुभएका , रेडियो टिभी पत्रपत्रिका अनलाइन वा पत्रकारिताको परिभाषा भित्र पर्ने जुन सुकै सञ्चार माध्यममा काम गरिरहेको वा स्वतन्त्र रूपमा लेखन र पत्रकारिता गरिरहेका हरू मात्र शाखामा समावेश हुन सक्ने विधान मा व्यवस्था छ । पत्रकार नेपाली वा विदेश जो कोही पनि समावेश हुन पाउने छन् । सके सम्म आफू रहेको देशमा माथि उल्लेख भए अनुसार पत्रकार हरू सँग सम्पर्क गर्न सक्ने सम्पर्क वा नेटवर्क भएका पत्रकार मित्रहरूलाई सम्पर्कका लागि आह्वान गरिन्छ । सम्पर्क गर्दा हामीलाई इमेल वा इन्बक्स गर्न सक्नुहुने छ । धन्यवाद ।
हाम्रो इमेल : [email protected] ,
Web: www.fijahq.com
हाम्रो इमेल : [email protected] ,
Web: www.fijahq.com

प्रतिक्रिया

आबस्यकता !

नेपाल मदर  डट कमका लागि विभिन्न देशहरुमा सम्बाददाताको आबस्यकता छ । इच्छुकले हाम्रो इमेलमा आफ्नो बायोडाटा, फोटो सहित सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ  ।

नेपाल मदर हाम्रो होइन तपाईँ पाठकहरू को हो, त्यसैले.....
१- समाचार बन्न लायक कुनै पनि विषय बस्तु भएमा,
२- कुनै पनि विषय बस्तुमा लेख रचना भएमा,
३- कुनै पनि सङ्घ संस्था वा सङ्गठनका प्रेस विज्ञप्तिहरू भएमा,
४- कहीँ कतै कुनै जन चासो र सरोकारको विषयको भिडियो वा क्लिप भएमा,
५- अन्तर्वार्ता बन्न लायक कुनै व्यक्तिको कुराकानी वा भनाइ भएमा (लिखित वा भिडियो दुवै)
हामीलाई तल दिइएका दुई इमेल मा इमेल गरी पठाउन सक्नुहुन्छ । प्रकाशन योग्य कुनै पनि कुरा हामीले प्रकाशन गर्ने छौँ ।
Email:
[email protected]
[email protected]
प्रधान कार्यालय: Winchester Virginia अमेरिका
नेपाल कार्यालय: नयाँ बानेश्वर काठमाडौं
हाम्रो बारेमा
International Media & Entertainment House US LLC का लागि अमेरिकाबाट प्रकाशित हुने, एउटा क्लिकमा सबैथोक छुने,
(१० भाषामा अमेरिकाबाट प्रकाशित, निष्पक्ष, स्वतन्त्र, संसारका १७५ भन्दा बढी देशमा पढिने डिजिटल पत्रिका)

Our Team:

हाम्रो समूह :
प्रधान सम्पादक तथा प्रकाशक : रामप्रसाद खनाल
टंक पन्त - अतिथि सम्पादक
कार्यकारी सम्पादक – ऋषिराम खनाल,
नेपाल ब्युरो चिफ – युवराज भण्डारी
सल्लाहकारहरु: पुरुषोत्तम दाहाल, डा. बालकृष्ण चापागाईं, राजन कार्की, बसन्तध्वज जोशी
प्रबिधी कोअर्डिनेटर : ई कुमार श्रेष्ठ, कानूनी सल्लाहकार: अधिबक्ता बिष्णु भट्टराई
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत – ज्ञानन खनाल, कला सम्पादक – सुस्मा खनाल, प्रबन्ध सम्पादक – तीर्था पौडेल
अस्ट्रेलिया प्रतिनिधि – अमर खनाल, क्यानाडा प्रतिनिधि – चिरन पौडेल,
भारत प्रतिनिधि – माधव पाण्डे, UAE प्रतिनिधि – रबी न्यौपाने,
बेलायत प्रतिनिधि – स्पन्दन बिनोद, फ्रान्स प्रतिनिधि – प्रसान्त उप्रेती “भुइँमान्छे”
सम्पर्क
प्रधान कार्यालय:
Winchester Virginia, अमेरिका

नेपाल कार्यालय:
नयाँ बानेश्वर काठमाडौं

Email:
NepalMotherAmerica@gmail।com
rampdkhanal@gmail।com

(राजनीतिबाट पूर्ण अलग, स्वतन्त्र, नाफा नकमाउने, नेपाली अमेरिकन, एशियन अमेरिकन लगायत समस्त समुदायको स्वयमसेबक र १७५ देशमा पढिने साझा डिजिटल पत्रिका हो नेपाल मदर डट कम)

www.nepalmother.com

Ram Prasad Khanal
Editor in Chief and Publisher

Email – [email protected],
[email protected]

नोट : हामी नेपाल मदर डट कमलाइ १० भाषामा प्रकाशन गरिरहेका छौं । यद्यपी विभिन्न भाषाको Google Translation सबै शुद्ध नहुन सक्छ । यदी कहीं कतै भाषाका कारण कुनै गडबडी भइ कुनै सामग्रीको अर्थको अनर्थ हुन गएमा हामीले त्यसलाई सच्च्याउने प्रयास गर्ने छौं र त्यस्तो अबस्थामा सदैब क्षमा याचना गर्छौं - सम्पादक
**********

कतार घुम्ने होइन त ?

कतार घुम्ने होइन त ?
कतार घुम्न अलग ट्रिप बनाउन पनि पर्दैन, ट्रान्जिटमा रहँदा पनि कतार घुमाउने ब्यबस्था !

रामप्रसाद खनालका गीत, गजल, कविता र भिडियोहरु
रामप्रसाद खनालका गीत, गजल, कविता, भिडियोहरु र म्युजिक ट्र्याकका लागि माथि फोटोमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ ।