काठमाडौं । नेपालमा संघीय शासन व्यवस्था कार्यान्वयन भएको करिब एक दशक पुग्न लाग्दा पनि प्रदेश सरकारहरूमा स्थायित्व आउन सकेको छैन। संघीयताको मूल उद्देश्य प्रदेशलाई स्वायत्त र जिम्मेवार शासन प्रणाली प्रदान गर्नु भए पनि व्यवहारमा भने केन्द्रको राजनीतिक समीकरणअनुसार प्रदेश सरकार गठन–विघटन हुने क्रम रोकिएको छैन। पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमले प्रदेश सरकारहरू फेरि अस्थिर बन्ने संकेत देखिएको छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार प्रदेश सरकारको भविष्य प्रदेशसभाको अंकगणितभन्दा बढी केन्द्रीय राजनीतिक नेतृत्वको निर्णयमा निर्भर हुने प्रवृत्तिले संघीयताको मर्म कमजोर बनाइरहेको छ। प्रदेशका निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले आफ्नै आवश्यकता र जनादेशअनुसार निर्णय गर्ने वातावरण नबन्दा संघीय संरचनामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ।

पछिल्लो समय सुदूरपश्चिम, कर्णाली, बागमती, मधेसलगायत विभिन्न प्रदेशमा सत्ता समीकरण फेरिने चर्चा तीव्र बनेको छ। सुदूरपश्चिममा बजेट विवादपछि एमालेबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूले पद छाडेका छन् भने नयाँ सत्ता समीकरणका लागि राजनीतिक दलहरूबीच छलफल सुरु भएको छ।

कर्णाली प्रदेशमा सत्ता साझेदार दलकै तर्फबाट मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि प्रदेश सरकार संकटमा परेको छ। बागमती प्रदेशमा पनि एमालेले आफ्ना मन्त्रीहरूलाई राजीनामा दिन निर्देशन दिएको चर्चा छ भने नयाँ गठबन्धन बनेमा सरकार परिवर्तन हुने सम्भावना बलियो देखिएको छ।

मधेस प्रदेशमा त सरकार परिवर्तन लगभग नियमितजस्तै बनेको छ। छोटो अवधिमै पटक–पटक सरकार फेरिँदा प्रशासनिक कामकाजदेखि विकास आयोजना प्रभावित हुँदै आएका छन्। अहिले अपेक्षाकृत स्थिर देखिएका गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशसमेत नयाँ राष्ट्रिय राजनीतिक समीकरणको प्रभावबाट अछुतो रहने सम्भावना कम देखिएको छ।

यता कोशी प्रदेशमा भने वर्तमान सत्ता समीकरण जोगाउने प्रयास भइरहेको बताइन्छ। तर अन्तिम निर्णय प्रदेशका सांसदहरूले स्वतन्त्र रूपमा लिन्छन् वा केन्द्रीय नेतृत्वको निर्देशनअनुसार अघि बढ्छन् भन्ने विषय अझै खुल्न बाँकी छ।

संविधान जारी भएपछि २०७४ मा भएको पहिलो प्रदेशसभा निर्वाचनदेखि नै अधिकांश प्रदेश सरकारहरू केन्द्रको सत्ता समीकरणसँगै परिवर्तन हुँदै आएका छन्। राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार यसले प्रदेश सरकारको स्वायत्तता कमजोर बनाएको मात्र होइन, संघीय शासन प्रणालीप्रतिको जनविश्वाससमेत घटाएको छ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार प्रदेश सरकार गठन र विघटनको निर्णयसमेत केन्द्रीय नेताको इच्छामा निर्भर हुने अवस्था रहिरहे प्रदेशसभा र संघीय संरचनाको औचित्यमाथि थप प्रश्न उठ्नेछ। संघीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि प्रदेशलाई आफ्नै राजनीतिक निर्णय गर्ने अधिकार व्यवहारमै सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता बढ्दो रूपमा महसुस गरिएको छ।

यसैबीच नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले प्रदेश सरकार गठनका विषयमा तीन ठूला दल मिलेर सरकार बनाउने प्रस्तावप्रति असहमति जनाएका छन्।

ललितपुरमा आयोजित सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईको शालिक अनावरण तथा ४४औँ बीपी स्मृति सप्ताहको उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै थापाले तीन दल मिलेर सरकार बनाउने अवधारणाले लोकतान्त्रिक मूल्य, संसदीय प्रणाली र जनादेशको सम्मान नगर्ने बताए।

उनका अनुसार प्रदेशसभामा सरकार र प्रतिपक्ष दुवैको प्रभावकारी भूमिका लोकतन्त्रका लागि अपरिहार्य हुन्छ। सबै प्रमुख दल सरकारमै सहभागी हुने अवस्था सिर्जना भए प्रतिपक्ष कमजोर हुने र संसदीय अभ्यास नै प्रभावित हुने उनको तर्क थियो।

थापाले विगतमा सत्ता प्राप्तिलाई केन्द्रमा राखेर गरिएका राजनीतिक निर्णयहरूले देशमा अस्थिरता बढाएको स्वीकार गर्दै अब नेपाली कांग्रेसले सिद्धान्तभन्दा सत्ता रोज्ने गल्ती दोहोर्‍याउने पक्षमा नरहेको स्पष्ट पारे।

उनले चुनावअघि एउटा दलसँग गठबन्धन गर्ने र निर्वाचनपछि अर्को दलसँग सरकार बनाउने संस्कृतिले जनविश्वास कमजोर बनाएको उल्लेख गर्दै जनादेशको सम्मान, लोकतान्त्रिक मूल्य र सिद्धान्तमा आधारित राजनीतिक अभ्यास आवश्यक रहेको बताए।

थापाका अनुसार सरकारमा सहभागी हुनु मात्रै राजनीतिक दलको उद्देश्य हुन सक्दैन। सत्ता प्राप्तिलाई नै अन्तिम लक्ष्य बनाउने प्रवृत्तिले कांग्रेससहित सबै पुराना राजनीतिक दलले राजनीतिक मूल्य चुकाइरहेको उनको भनाइ थियो।

राजनीतिक विश्लेषकहरू भने प्रदेश सरकारको स्थायित्वका लागि केन्द्रको हस्तक्षेप कम गर्दै प्रदेशसभालाई स्वतन्त्र रूपमा सरकार गठन र सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिन्छन्। उनीहरूका अनुसार संघीयता संविधानको पानामा मात्र होइन, व्यवहारमा पनि लागू हुन सके मात्र यसको उद्देश्य पूरा हुनेछ।