काठमाडौं । नेपालको सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश अभाव झन् गम्भीर बन्दै गएको छ। सर्वोच्च अदालतमा तीन जना न्यायाधीशको पद लामो समयदेखि रिक्त रहे पनि नियुक्ति प्रक्रिया अघि नबढ्दा न्याय सम्पादनको गति सुस्त बन्दै गएको भन्दै कानुन व्यवसायी, पूर्वन्यायाधीश तथा न्याय क्षेत्रका जानकारहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

संविधानले सर्वोच्च अदालतमा २१ जना न्यायाधीश रहने व्यवस्था गरेको भए पनि हाल १८ जना मात्र कार्यरत छन्। तीमध्ये पनि एक न्यायाधीश लामो समयदेखि स्वास्थ्य उपचारका कारण नियमित इजलासमा सहभागी हुन नसकेकाले प्रभावकारी रूपमा कार्यरत न्यायाधीशको संख्या अझ कम भएको छ।

यसले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको चाप अस्वाभाविक रूपमा बढ्दै गएको छ भने न्याय पाउन नागरिकले वर्षौंसम्म कुर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।

नियुक्तिको जिम्मेवारी न्याय परिषद्माथि, तर प्रक्रिया नै अघि बढेन

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने संवैधानिक निकाय न्याय परिषद् हो, जसको अध्यक्ष स्वयं प्रधानन्यायाधीश रहने व्यवस्था संविधान र न्याय परिषद् ऐनमा उल्लेख छ।

प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा नेतृत्वमा परिषद् गठन भए पनि न्यायाधीश नियुक्तिसम्बन्धी औपचारिक प्रक्रिया अझै सुरु हुन सकेको छैन। परिषद्को बैठकसमेत नियमित रूपमा बस्न नसक्दा रिक्त पद पूर्ति गर्ने विषय अन्योलमै रहेको स्रोतहरू बताउँछन्।

संसदीय सुनुवाइमा गरिएको प्रतिबद्धता अझै कार्यान्वयन भएन

प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि भएको संसदीय सुनुवाइका क्रममा मनोजकुमार शर्माले भविष्यमा सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशको पद रिक्त हुनुअघि नै नियुक्ति प्रक्रिया पूरा गर्ने अभ्यास विकास गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।

तर नियुक्ति भएको एक महिनाभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि नयाँ न्यायाधीश छनोटको औपचारिक प्रक्रिया सुरु नहुनुले न्यायालयको प्रशासनिक नेतृत्वमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ।

कानुनले नै तोकेको छ समयसीमा

न्याय परिषद् ऐन, २०७३ ले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्तिका लागि स्पष्ट समयसीमा निर्धारण गरेको छ।

ऐनअनुसार—

• उमेरका कारण अवकाश हुने न्यायाधीशको स्थानमा कम्तीमा एक महिनाअघि नयाँ नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
• अन्य कुनै कारणले पद रिक्त भएमा एक महिनाभित्र सिफारिस गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ।

तर व्यवहारमा यी दुवै व्यवस्था पटक–पटक उल्लंघन हुँदै आएको कानुनविद्हरूको भनाइ छ।

न्याय परिषद्को बैठकसमेत नियमित छैन

न्याय परिषद्मा प्रधानन्यायाधीशसँगै सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश, कानुनमन्त्री तथा प्रधानमन्त्री र नेपाल बार एसोसिएसनबाट सिफारिस भएका सदस्य रहने व्यवस्था छ।

तर प्रधानन्यायाधीश शर्माले पदभार सम्हालेपछि न्यायाधीश नियुक्तिको विषयमा परिषद्को प्रभावकारी बैठक बस्न नसकेको जानकारी परिषद्सँग निकट स्रोतहरूले दिएका छन्।

यसले न्यायालयभित्र आवश्यक निर्णय प्रक्रियासमेत प्रभावित भएको देखिन्छ।

सर्वोच्चमा मुद्दाको चाप ऐतिहासिक रूपमा बढ्दै

सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार जेठ मसान्तसम्म अदालतमा २७ हजार ७३९ वटा मुद्दा विचाराधीन रहेका छन्।

तीमध्ये—

• दुई वर्षभन्दा बढी पुराना मुद्दा १० हजारभन्दा बढी छन्।
• पाँच वर्षभन्दा बढी समयदेखि विचाराधीन मुद्दा करिब १ हजार ४ सयभन्दा बढी रहेका छन्।

यी तथ्यांकले सर्वोच्च अदालतमा न्याय वितरणको गति गम्भीर रूपमा प्रभावित भएको संकेत गर्छ।

कानुन व्यवसायीहरूका अनुसार पर्याप्त न्यायाधीश नहुँदा इजलास गठनमा कठिनाइ हुने, सुनुवाइ सारिने र अन्तिम फैसला आउन वर्षौं लाग्ने अवस्था सामान्य बन्दै गएको छ।

साढे तीन वर्षदेखि पूर्ण दरबन्दी छैन

सर्वोच्च अदालतले पछिल्ला करिब साढे तीन वर्षदेखि पूर्ण दरबन्दीअनुसार न्यायाधीश पाउन सकेको छैन।

बीचबीचमा केही नियुक्ति भए पनि अवकाशसँगै फेरि पद रिक्त हुने क्रम दोहोरिएकाले अदालत कहिल्यै पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेको छैन।

यसको प्रत्यक्ष असर संवैधानिक, प्रशासनिक, फौजदारी, दीवानी तथा सार्वजनिक महत्वका संवेदनशील मुद्दाहरूमा परेको देखिन्छ।

सर्वोच्चकै आदेश कार्यान्वयनमा प्रश्न

यसअघि सर्वोच्च अदालतले नै न्यायाधीश नियुक्तिसम्बन्धी कानुनी समयसीमा कडाइका साथ पालना गर्न न्याय परिषद्का नाममा परमादेश जारी गरेको थियो।

अधिवक्ता दीपकविक्रम मिश्रले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले न्याय परिषद्लाई संविधान र न्याय परिषद् ऐनबमोजिम समयमै नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन आदेश दिएको थियो।

उक्त आदेशमा नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी, वस्तुनिष्ठ र समयमै सम्पन्न गर्नु परिषद्को अनिवार्य दायित्व भएको स्पष्ट उल्लेख गरिएको थियो।

तर आदेश जारी भएको लामो समय बितिसक्दा पनि त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसक्दा सर्वोच्च अदालतकै आदेश प्रभावहीन बन्दै गएको टिप्पणी हुन थालेको छ।

न्यायमा ढिलाइ, नागरिकको अधिकारमा असर

संविधानविद्हरूका अनुसार न्यायालयमा न्यायाधीश अभाव हुनु केवल प्रशासनिक समस्या मात्र होइन, यो नागरिकको समयमै न्याय पाउने मौलिक अधिकारसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो।

लामो समयसम्म मुद्दा विचाराधीन रहँदा सर्वसाधारण, व्यवसायी, सरकारी निकाय तथा निजी क्षेत्र सबै प्रभावित हुने गरेका छन्।

विशेषज्ञहरूका अनुसार सर्वोच्च अदालतमा रिक्त पद तत्काल पूर्ति गरी नियमित इजलास सञ्चालन गर्न नसके भविष्यमा मुद्दाको चाप अझ बढ्ने, न्यायिक विश्वास कमजोर हुने तथा संवैधानिक शासन प्रणालीमै असर पर्ने जोखिम रहनेछ।

न्यायपालिकाप्रतिको जनविश्वास कायम राख्न न्याय परिषद्ले कानुनले तोकेको समयसीमाभित्र रिक्त पदहरू पूर्ति गरी सर्वोच्च अदालतलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्नुपर्ने माग अहिले न्याय क्षेत्रबाट तीव्र रूपमा उठिरहेको छ।