काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलन फेरि एकपटक नयाँ मोडमा उभिएको छ। सत्ता समीकरण, आगामी निर्वाचन र बदलिँदो राजनीतिक अंकगणितबीच फेरि “वाम एकता” को बहस चर्किएको छ। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले), नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) लगायतका वाम शक्तिबीच कार्यगत सहकार्यदेखि सम्भावित एकतासम्मका चर्चा तीव्र बनेका छन्। तर, यो बहससँगै एउटा गम्भीर प्रश्न पनि उठेको छ विगतका असफलता, विभाजन र अविश्वासको समीक्षा नगरी फेरि हुने एकतालाई जनताले विश्वास गर्लान् ?

नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनको इतिहास हेर्दा एकता र विभाजन लगभग समानान्तर रूपमा अघि बढेको देखिन्छ। २००६ सालमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी स्थापना भएयता विभिन्न समयमा दर्जनौं पटक पार्टी विभाजन भए। २०४७ पछि बहुदलीय व्यवस्थासँगै एमाले, माओवादी, एकीकृत माओवादी, नेकपा, नेकपा एकीकृत समाजवादी लगायत अनेकौँ नाममा कम्युनिष्ट शक्ति विभाजित हुँदै पुनः एकतामा जोडिने क्रम चलिरह्यो। २०७५ सालमा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) दुई तिहाइ बहुमतको सरकार सञ्चालन गर्न सफल भए पनि केही वर्षमै सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै त्यो एकता टुट्यो। त्यसपछि ओली–प्रचण्डबीचको सम्बन्ध तीव्र रूपमा बिग्रियो, आरोप–प्रत्यारोपको राजनीति चल्यो र आन्दोलन पुनः विभाजित अवस्थामा पुग्यो।

यही पृष्ठभूमिमा अहिले फेरि एकताको चर्चा सुरु भएपछि राजनीतिक वृत्त मात्र होइन, आम नागरिक पनि उत्सुक र संशयग्रस्त बनेका छन्। धेरै विश्लेषकहरूका अनुसार यो बहस विचारधाराभन्दा पनि आगामी निर्वाचन, सत्ता समीकरण र राजनीतिक अस्तित्व जोगाउने रणनीतिसँग बढी जोडिएको देखिन्छ।

मदन भण्डारीको जन्मजयन्तीबाट सुरु भएको नयाँ राजनीतिक संकेत

जननेता मदन भण्डारीको ७५औँ जन्मजयन्तीका अवसरमा काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले चार पूर्वप्रधानमन्त्री—केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाललाई एउटै मञ्चमा उभ्याएपछि वाम राजनीतिमा नयाँ तरंग उत्पन्न भएको छ।

कार्यक्रममा नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संसददेखि आगामी निर्वाचनसम्म कार्यगत सहकार्यको प्रस्ताव सार्वजनिक रूपमा अघि सारे। सञ्चारकर्मीले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई “के तपाईंकै नेतृत्वमा फेरि वाम एकता हुन्छ ?” भन्ने प्रश्न गर्दा उहाँले त्यसबारे पछि छलफल गर्नुपर्ने प्रतिक्रिया दिनुभयो। उहाँले एउटा निर्वाचन परिणामका आधारमा सम्पूर्ण कम्युनिष्ट आन्दोलनको भविष्यको निष्कर्ष निकाल्न नहुने धारणा पनि राख्नुभयो।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार एउटै मञ्चमा चार पूर्वप्रधानमन्त्रीको उपस्थितिले वाम राजनीतिमा संवादको ढोका खुलेको संकेत अवश्य दिएको छ, तर त्यो संवाद अन्ततः सिद्धान्तमा टुंगिन्छ कि सत्ता साझेदारीमा भन्ने प्रश्न अझै खुला नै छ।

एमालेभित्रै चर्कियो पुनर्मिलन बनाम पुनर्गठनको बहस

वाम एकताको चर्चा बाहिरभन्दा बढी एमालेभित्र विवादको विषय बनेको छ। पार्टीभित्र लामो समयदेखि संगठन पुनर्गठन, नेतृत्व हस्तान्तरण र पुस्तान्तरणको माग उठ्दै आएको छ। यही बेला अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रचण्डसँग कार्यगत सहकार्यको सम्भावना अघि बढाएपछि पार्टीभित्र असन्तुष्टि झन् बढेको बताइन्छ।

महासचिव शंकर पोखरेलले कार्ल मार्क्सको चर्चित भनाइ उद्धृत गर्दै इतिहासलाई यान्त्रिक रूपमा दोहोर्‍याउन नहुने संकेत गर्नुभयो। उहाँले समय, परिस्थिति र राजनीतिक यथार्थ परिवर्तन भइसकेकाले विगतका सूत्रहरूलाई जस्ताको तस्तै दोहोर्‍याउने प्रयास सफल नहुने धारणा व्यक्त गर्नुभएको छ।

यसले एमाले नेतृत्वभित्रै वाम सहकार्यलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा स्पष्ट मतभेद रहेको देखाएको राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइ छ।

गोकुल बास्कोटाको तीखो टिप्पणी

एमाले नेता गोकुल बास्कोटाले सम्भावित पुनर्मिलनप्रति तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँले सामाजिक सञ्जालमार्फत नेतृत्वले आफ्ना विगतका असफलतालाई ढाकछोप गर्न पुनर्मिलनको नारालाई प्रयोग गरिरहेको आरोप लगाउनुभयो।

उहाँको भनाइ थियो यदि साँच्चिकै आन्दोलनको हित चाहिएको हो भने पहिले विगतका गल्ती स्वीकार गर्नुपर्छ, त्यसपछि नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न तयार हुनुपर्छ। अन्यथा एउटै पात्रहरूले बारम्बार एउटै प्रयोग दोहोर्‍याउँदा परिणाम पनि उस्तै आउने उहाँको संकेत थियो।

“पहिला पार्टी, अनि मात्र एकता”

एमाले नेता कर्ण थापाले अहिलेको प्राथमिकता अर्को पार्टीसँगको एकता नभई आफ्नै पार्टीको पुनर्गठन हुनुपर्ने बताउनुभएको छ। उहाँका अनुसार पार्टीभित्र नीति, विधि, नेतृत्व र संगठन सुदृढ नगरी बाहिरी एकतामा लाग्नु समस्याको समाधान होइन।

बुद्धिजीवी परिषद्का अध्यक्ष गजेन्द्र थपलियाले पनि अहिले आवश्यक भएको कुरा पुनर्मिलन होइन, आन्दोलनको पुनर्जागरण भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। उहाँका अनुसार व्यक्तिगत राजनीतिक भविष्य सुरक्षित गर्ने प्रयासभन्दा आन्दोलनको वैचारिक पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।

झलनाथ खनालको सन्देश : “वैचारिक स्पष्टता अपरिहार्य”

पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले आफू नयाँ पार्टी खोल्न लागेको भन्ने चर्चाको खण्डन गर्दै अहिलेको आवश्यकता वैज्ञानिक समाजवादबारे स्पष्ट वैचारिक बहस भएको बताउनुभएको छ।

“वैज्ञानिक समाजवाद कि बहुदलीय समाजवाद” पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा उहाँले जीवनभर गुटबन्दीको विरोध गरेको उल्लेख गर्दै कम्युनिष्ट आन्दोलनभित्रका समस्याको समाधान विभाजन होइन, वैचारिक स्पष्टता भएको धारणा राख्नुभयो।

जनार्दन शर्माको आत्मालोचना

प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी (प्रलोपा) का नेता जनार्दन शर्माले नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलन अहिले वैचारिक, राजनीतिक र सांगठनिक रूपमा कमजोर अवस्थामा पुगेको टिप्पणी गर्नुभएको छ।

उहाँका अनुसार कुनै समय झण्डै ७० प्रतिशत जनसमर्थन प्राप्त गरेको वाम आन्दोलन अहिले विश्वासको संकटमा पुगेको छ। आन्दोलनभित्र व्यापक आत्मसमीक्षा र पुनर्गठन नगरी केवल नयाँ गठबन्धन वा एकताले समस्या समाधान नहुने उहाँको भनाइ छ।

भीम रावल : राष्ट्रियता र जनउत्तरदायित्व पहिलो शर्त

पूर्वउपप्रधानमन्त्री डा. भीम रावलले सरकारको पहिलो दायित्व राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको रक्षा र जनताको सुरक्षा भएको बताउनुभएको छ।

उहाँले सरकारी सम्पत्ति अतिक्रमण गर्नेलाई कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने तर वास्तविक श्रमिक, विपन्न र पीडित नागरिकको संरक्षण गर्नु राज्यको जिम्मेवारी भएको उल्लेख गर्नुभयो। साथै असमान अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताहरूको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने संविधानको व्यवस्था व्यवहारमा कार्यान्वयन नभएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो।

युवराज ज्ञवाली : व्यक्ति बिग्रँदैमा विचार मर्दैन

एमाले नेता युवराज ज्ञवालीले केही नेताको भ्रष्टाचार वा कमजोरीका आधारमा सम्पूर्ण मार्क्सवादलाई असफल भन्न नमिल्ने धारणा राख्नुभएको छ।

उहाँका अनुसार व्यक्ति र सिद्धान्तलाई अलग-अलग मूल्यांकन गर्नुपर्छ। कुनै नेता भ्रष्ट भयो भन्दैमा सम्पूर्ण कम्युनिष्ट आन्दोलन वा जनताको बहुदलीय जनवाद तथा वैज्ञानिक समाजवाद असान्दर्भिक हुन्छ भन्ने निष्कर्ष सही नहुने उहाँको तर्क छ।

इतिहासले सिकाएको पाठ

नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनको इतिहास हेर्दा एकता र विभाजन दुबैको लामो शृङ्खला देखिन्छ। २०४७ पछि एमालेभित्र विभाजन, माओवादी जनयुद्ध, शान्ति प्रक्रिया, २०७५ सालको एमाले–माओवादी एकता, त्यसपछि सर्वोच्च अदालतको फैसला, नेकपाको विघटन, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को गठन—यी सबै घटनाले एउटै तथ्य पुष्टि गरेका छन् कि विचार, संगठन र नेतृत्वको स्पष्ट सहमति बिना भएको एकता दीर्घकालीन हुन सकेको छैन।

त्यसैले अहिले फेरि उठेको वाम एकताको बहसलाई धेरैले सावधानीपूर्वक हेरिरहेका छन्। राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइमा यदि विगतका गल्तीको समीक्षा, वैचारिक स्पष्टता, आन्तरिक लोकतन्त्र र नेतृत्व हस्तान्तरणको प्रश्न समाधान नगरी केवल निर्वाचन र सत्ता केन्द्रित एकता गरियो भने त्यो लामो समय टिक्ने सम्भावना न्यून हुनेछ।