अमेरिका र इरानबीच हालै भएको प्रारम्भिक समझदारीपछि मध्यपूर्वमा तत्कालका लागि युद्धको जोखिम केही कम भएको देखिए पनि यसले क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलन, सुरक्षा रणनीति र आर्थिक हितका विषयमा नयाँ बहस सुरु गरेको छ। कूटनीतिक रूपमा तनाव घटेको संकेत देखिए पनि यस समझदारीको वास्तविक विजेता र पराजित को हुन् भन्ने प्रश्नमा अन्तर्राष्ट्रिय विश्लेषकहरू विभाजित छन्।

विशेषगरी पर्सियन खाडीका अरब राष्ट्रहरू, इजरायल, इरान र अमेरिका सबैले फरक–फरक कोणबाट यस सम्झौताका प्रभावहरू मूल्याङ्कन गरिरहेका छन्। प्रारम्भिक सहमतिले प्रत्यक्ष युद्ध रोकेको भए पनि मिसाइल कार्यक्रम, आणविक गतिविधि, क्षेत्रीय प्रोक्सी समूह र होर्मुज जलडमरूमध्यको सुरक्षा जस्ता संवेदनशील विषय अझै समाधान हुन बाँकी छन्।

खाडी राष्ट्रहरूको सबैभन्दा ठूलो चिन्ता : इरानको मिसाइल शक्ति

समझदारीपत्र सार्वजनिक भएपछि सबैभन्दा धेरै चासोको विषय इरानको ब्यालेस्टिक मिसाइल कार्यक्रम बन्यो। प्रारम्भिक सहमतिमा इरानको मिसाइल क्षमता सीमित गर्ने स्पष्ट प्रावधान नराखिएको भन्दै साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई), बहराइन, कुवेत र कतारलगायत खाडी राष्ट्रहरू सतर्क बनेका छन्।

हालैको द्वन्द्वमा इरानले प्रयोग गरेका लामो दूरीका मिसाइल तथा ड्रोनहरूले खाडी क्षेत्रका ऊर्जा पूर्वाधार र सैन्य अड्डाहरू प्रत्यक्ष जोखिममा पारेका थिए। यही कारण यी मुलुकहरूले अब आफ्ना हवाई प्रतिरक्षा प्रणाली, मिसाइल अवरोध क्षमता र रणनीतिक पूर्वाधार थप सुदृढ बनाउने तयारी गरिरहेका छन्।

ट्रम्पको बदलिएको सन्देश

युद्धको प्रारम्भिक चरणमा अमेरिकी प्रशासनले इरानको मिसाइल क्षमता कमजोर बनाउनु प्रमुख उद्देश्य भएको बताएको थियो। तर पछिल्लो समय अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो अभिव्यक्ति केही नरम बनाएका छन्।

उनले अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमसँग कुरा गर्दै अन्य क्षेत्रीय राष्ट्रसँग पनि ब्यालेस्टिक मिसाइल रहेको अवस्थामा इरानलाई पूर्ण रूपमा त्यस्तो क्षमता नदिनु व्यवहारिक नहुन सक्ने संकेत दिएका छन्। यस अभिव्यक्तिले अमेरिकाको रणनीति पूर्ण सैन्य दबाबबाट नियन्त्रणसहितको कूटनीतिक व्यवस्थापनतर्फ मोडिन थालेको विश्लेषण गरिएको छ।

सुरक्षा विश्लेषक : युद्ध रोकियो, खतरा भने हटेको छैन

किङ्स कलेज लन्डनका सुरक्षा अध्ययनका विशेषज्ञ एन्ड्रियास क्रेगका अनुसार इरानको मिसाइल कार्यक्रम अझै पनि खाडी राष्ट्रहरूका लागि दीर्घकालीन सुरक्षा चुनौती नै रहनेछ।

उनका अनुसार भविष्यमा खाडी राष्ट्रहरूले तीन क्षेत्रमा विशेष लगानी गर्नुपर्नेछ—

• आधुनिक मिसाइल प्रतिरक्षा प्रणाली
• ऊर्जा तथा तेल पूर्वाधारको सुरक्षा
• इरानसँग निरन्तर कूटनीतिक संवाद

क्रेगको विश्लेषणमा इरानलाई पूर्ण रूपमा सैन्य रूपमा कमजोर पार्ने लक्ष्य व्यवहारिक नभएकाले सुरक्षा र संवाद दुवैलाई समानान्तर रूपमा अघि बढाउनुपर्ने अवस्था आएको छ।

इजरायलले सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक मूल्य चुकायो ?

कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय विश्लेषकहरूले यस द्वन्द्वको सबैभन्दा ठूलो रणनीतिक क्षति इजरायललाई भएको तर्क गरेका छन्।

उनीहरूका अनुसार युद्धका क्रममा इजरायलले अमेरिकाको व्यापक सैन्य तथा कूटनीतिक समर्थन प्रयोग गर्नुपरेको, अन्तर्राष्ट्रिय जनमतमा आलोचना बढेको तथा क्षेत्रीय तनाव नियन्त्रणभन्दा बाहिर जाने अवस्था सिर्जना भएको थियो।

विश्लेषकहरूका अनुसार दीर्घकालीन दृष्टिले इजरायलले आफ्नो सुरक्षा रणनीति पुनः समीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ।

खाडी राष्ट्रहरूले युद्धभन्दा ठूलो संकट टारे

वासिङ्टनस्थित मिडिल इस्ट इन्स्टिच्युटका अनुसन्धानकर्ता हसन मुनीमनाका अनुसार खाडी राष्ट्रहरूले ठूलो विजय हासिल गरेका होइनन्, तर सम्भावित विनाशकारी युद्धबाट आफूलाई जोगाउन सफल भएका हुन्।

उनका अनुसार यदि युद्ध केही महिना अझै लम्बिएको भए—

• विश्व ऊर्जा बजार गम्भीर संकटमा पर्ने,
• तेल तथा ग्यास पूर्वाधारमा थप आक्रमण हुने,
• अरब राष्ट्रहरूको आर्थिक विविधीकरण योजना प्रभावित हुने,
• पर्यटन, लगानी र प्रविधि क्षेत्रमा अर्बौं डलरको क्षति हुने सम्भावना थियो।

उनको निष्कर्षमा अहिलेको समझदारीले कम्तीमा त्यो सम्भावित विनाश टारेको छ।

३०० अर्ब डलरको पुनर्निर्माण कोषको चर्चा

समझदारीपछि इरानको पुनर्निर्माण तथा आर्थिक पुनरुत्थानका लागि करिब ३०० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको सम्भावित अन्तर्राष्ट्रिय कोषबारे चर्चा सुरु भएको छ।

कूटनीतिक स्रोतहरूका अनुसार यसमा खाडी राष्ट्रहरूको ठूलो आर्थिक योगदान अपेक्षा गरिएको छ। यद्यपि यस विषयमा अन्तिम सहमति भने भइसकेको छैन।

यही विषय अहिले नयाँ विवादको केन्द्र बनेको छ।

एकातिर इरानले युद्धका क्रममा आफ्नो देशमा भएको क्षतिको क्षतिपूर्तिबारे प्रश्न उठाइरहेको छ भने अर्कोतर्फ कतार, यूएईलगायत केही खाडी राष्ट्रहरूले पनि इरानी मिसाइल तथा ड्रोन आक्रमणबाट आफूहरूलाई भएको क्षतिको जिम्मेवारी इरानले लिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्।

यसले युद्ध सकिएपछि पनि आर्थिक तथा कूटनीतिक विवाद जारी रहने संकेत दिएको छ।

होर्मुज जलडमरूमध्य अझै सबैभन्दा संवेदनशील मुद्दा

मध्यपूर्वको सुरक्षा राजनीतिमा सबैभन्दा संवेदनशील विषय भने अझै होर्मुज जलडमरूमध्य नै बनेको छ।

विश्वको ठूलो परिमाणमा निर्यात हुने कच्चा तेल र प्राकृतिक ग्यास यही मार्ग हुँदै अन्तर्राष्ट्रिय बजार पुग्छ।

साउदी अरबसँग केही वैकल्पिक पाइपलाइन सुविधा भए पनि कतार, कुवेत तथा केही अन्य खाडी राष्ट्रहरू अझै पनि यही समुद्री मार्गमा अत्यधिक निर्भर छन्।

विश्लेषकहरूका अनुसार भविष्यमा इरानले यस मार्गलाई राजनीतिक दबाबको माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्ने सम्भावना पूर्ण रूपमा समाप्त भएको छैन।

आर्थिक सहकार्यले नयाँ सम्बन्ध निर्माण गर्न सक्छ

विश्लेषक एन्ड्रियास क्रेगका अनुसार भविष्यमा यदि इरान र खाडी राष्ट्रहरूबीच व्यापार, पूर्वाधार, ऊर्जा तथा पुनर्निर्माण क्षेत्रमा सहकार्य बढ्न सके त्यसले दीर्घकालीन रूपमा क्षेत्रीय स्थायित्वमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ।

तर त्यो सहकार्य प्रत्यक्ष अनुदानका रूपमा नभई कडा सर्त, अन्तर्राष्ट्रिय निगरानी र व्यावसायिक ढाँचामा आधारित हुने सम्भावना बढी रहेको उनको विश्लेषण छ।

तत्काल युद्ध रोकियो, तर संकट समाप्त भएको छैन

विश्लेषकहरूको साझा निष्कर्ष अनुसार अमेरिका–इरान समझदारीले तत्कालका लागि सैन्य तनाव कम गरे पनि मध्यपूर्वका मूल विवादहरू अझै समाधान भएका छैनन्।

इरानको आणविक कार्यक्रम, ब्यालेस्टिक मिसाइल, क्षेत्रीय प्रभाव, प्रोक्सी सशस्त्र समूह, होर्मुज जलडमरूमध्यको सुरक्षा तथा युद्धपछिको पुनर्निर्माणको वित्तीय व्यवस्थापन जस्ता विषयमा दीर्घकालीन सहमति नभएसम्म यस क्षेत्र पूर्ण रूपमा स्थिर हुने सम्भावना कम रहेको उनीहरूको निष्कर्ष छ।

यसकारण अहिलेको समझदारीलाई अन्तिम समाधानभन्दा पनि दीर्घकालीन शान्ति प्रक्रियाको पहिलो चरणका रूपमा हेरिएको छ।