काठमाडौं। मध्यपूर्वमा जारी तनावबीच अमेरिका र इरानबीच फेरि कूटनीतिक रस्साकस्सी सुरु भएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानले गत साताको सैन्य आक्रमण–प्रतिआक्रमणपछि अमेरिकासँग प्रत्यक्ष भेटवार्ताको प्रस्ताव गरेको दाबी गरेका छन्। ट्रम्पका अनुसार उक्त भेट कतारको राजधानी दोहामा हुने तयारी गरिएको छ।

तर, इरानले ट्रम्पको उक्त दाबीलाई तत्काल अस्वीकार गरेको छ। इरानी विदेश मन्त्रालयले अमेरिकासँग कुनै राजनीतिक वा उच्चस्तरीय वार्ताको कार्यक्रम तय नभएको स्पष्ट पार्दै सार्वजनिक भएका समाचारलाई वास्तविकताभन्दा फरक चित्रण भएको जनाएको छ।

यद्यपि, इरानले दोहामा आफ्नो विशेषज्ञ टोली पठाउने पुष्टि गरेको छ। तर, उक्त टोलीको उद्देश्य अमेरिकासँग राजनीतिक वार्ता गर्नु नभई वर्षौंदेखि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्धका कारण रोक्का रहेका इरानी सम्पत्तिको फुकुवा प्रक्रिया, त्यसको कानुनी तथा प्राविधिक पक्षबारे छलफल गर्नु रहेको इरानी पक्षले जनाएको छ।

रोक्का सम्पत्ति फुकुवामा केन्द्रित इरान

इरानमाथि वर्षौंदेखि लाग्दै आएका अमेरिकी आर्थिक प्रतिबन्धका कारण विदेशस्थित बैंकहरूमा इरानका अर्बौं डलर बराबरका सम्पत्ति रोक्का छन्। इरानी विदेश मन्त्रालयका अनुसार दोहामा जाने प्रतिनिधिमण्डलले ती सम्पत्तिलाई मानवीय सहायता, औषधि, खाद्यान्न तथा अत्यावश्यक वस्तु खरिदका लागि प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्थाबारे छलफल गर्नेछ।

कतारले विगत केही वर्षदेखि अमेरिका र इरानबीच अप्रत्यक्ष संवाद गराउने मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ। यसअघि पनि कैदी आदान–प्रदान, प्रतिबन्ध व्यवस्थापन तथा रोक्का सम्पत्ति फुकुवाका विषयमा दोहामा विभिन्न चरणका वार्ताहरू भएका थिए।

ट्रम्पको रणनीति र इरानको अडान

अमेरिकी प्रशासनले सैन्य दबाबसँगै कूटनीतिक संवादलाई पनि निरन्तरता दिने रणनीति अपनाइरहेको देखिन्छ। ट्रम्पले इरान वार्तामा आउन इच्छुक रहेको दाबी गरे पनि तेहरानले अहिलेको अवस्थामा कुनै नयाँ राजनीतिक वार्ता तय नभएको दोहोर्‍याएको छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार अमेरिका इरानलाई वार्ताको टेबुलमा ल्याउन दबाबको नीति अपनाइरहेको छ भने इरानले प्रतिबन्ध हटाउने, रोक्का सम्पत्ति फुकुवा गर्ने र आर्थिक राहतलाई प्राथमिकता दिँदै राजनीतिक सम्झौतामा हतार नगर्ने नीति लिएको देखिन्छ।

हर्मुज जलडमरूमध्यमा फ्रान्सलाई इरानको चेतावनी

यसैबीच इरानले हर्मुज जलडमरूमध्यमा बारुदी सुरुङ (माइन) हटाउने सम्बन्धमा फ्रान्सले अघि सारेको योजनालाई कडा शब्दमा अस्वीकार गरेको छ।

इरानी विदेश मन्त्रालयले यस्तो कदमलाई “उत्तेजक गतिविधि” भन्दै फ्रान्सलाई संवेदनशील सुरक्षा अवस्थालाई थप जटिल नबनाउन चेतावनी दिएको छ। तेहरानले कुनै पनि बाह्य सैन्य हस्तक्षेपले क्षेत्रीय अस्थिरता अझ बढाउने दाबी गरेको छ।

हर्मुज जलडमरूमध्य विश्वकै सबैभन्दा महत्वपूर्ण समुद्री व्यापारिक मार्गमध्ये एक हो। विश्वको ठूलो हिस्सा कच्चा तेल र तरल प्राकृतिक ग्यास यही मार्ग हुँदै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुग्ने भएकाले यस क्षेत्रमा हुने कुनै पनि तनावले विश्व ऊर्जा बजारमा प्रत्यक्ष असर पार्ने गरेको छ।

गाजामा फेरि रक्तपात

उता गाजामा इजरायली सेनाले गरेको पछिल्लो सैन्य कारबाहीमा कम्तीमा आठ जना प्यालेस्टिनीको मृत्यु भएको छ। स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारीहरूका अनुसार घाइतेको संख्या अझ धेरै रहेको छ भने उद्धार कार्य जारी छ।

गाजामा युद्धविरामका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दबाब बढिरहेका बेला पनि हवाई आक्रमण र स्थल कारबाही रोकिएको छैन। खाद्यान्न, औषधि र इन्धनको अभावका कारण मानवीय संकट झन् गहिरिँदै गएको संयुक्त राष्ट्रसंघलगायत अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूले चेतावनी दिँदै आएका छन्।

लेबननमा पनि पुनः आक्रमण

इजरायली सेनाले दक्षिणी लेबननमा पनि पुनः हवाई आक्रमण गरेको जनाएको छ। लेबननसँग युद्धविरामको सहमति कायम रहे पनि सीमावर्ती क्षेत्रमा बेलाबेलामा हुने आक्रमण र प्रतिआक्रमणले उक्त सहमति कमजोर बन्दै गएको देखिएको छ।

क्षेत्रीय सुरक्षा विश्लेषकहरूका अनुसार लेबनन, गाजा, इरान र हर्मुज जलडमरूमध्यमा एकै समयमा देखिएको तनावले सम्पूर्ण मध्यपूर्वको सुरक्षा अवस्था फेरि अस्थिर बन्ने जोखिम बढाएको छ।

विश्व समुदायको चासो

अन्तर्राष्ट्रिय विश्लेषकहरूका अनुसार अमेरिका–इरान सम्बन्ध, गाजा युद्ध, लेबनन सीमाको अवस्था र हर्मुज जलडमरूमध्यको सुरक्षा अहिले एउटै रणनीतिक समीकरणका रूपमा जोडिएका छन्। कुनै एउटा क्षेत्रमा हुने सैन्य वा कूटनीतिक परिवर्तनले विश्व ऊर्जा आपूर्ति, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, समुद्री सुरक्षा र विश्व अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्ने भएकाले विश्व समुदायले यी घटनाक्रमलाई उच्च चासोका साथ नियालिरहेको छ।

दोहामा हुने भनिएको प्राविधिक छलफलले केही आर्थिक विषयमा प्रगति गराए पनि अमेरिका र इरानबीच तत्काल उच्चस्तरीय राजनीतिक वार्ता हुने सम्भावना भने अझै अनिश्चित देखिएको छ। मध्यपूर्वमा स्थायी शान्ति स्थापना हुन अझै जटिल कूटनीतिक प्रयास आवश्यक पर्ने संकेत पछिल्ला घटनाक्रमले दिएका छन्।