वाशिङ्टन । इरानसँग जारी युद्धका विषयमा अमेरिकी राष्ट्रपति Donald Trump माथि राजनीतिक दबाब तीव्र बन्दै गएको छ। अमेरिकी प्रतिनिधिसभाले राष्ट्रपति ट्रम्पलाई इरानविरुद्ध थप सैन्य कारबाही गर्न रोक लगाउने उद्देश्यले प्रस्ताव पारित गरेपछि ह्वाइट हाउस र कंग्रेसबीच नयाँ शक्ति संघर्ष सुरु भएको छ।

प्रतिनिधिसभामा भएको मतदानमा २१५–२०८ मतले प्रस्ताव पारित भएको हो। चार जना रिपब्लिकन सांसदहरूले आफ्नै पार्टीको आधिकारिक लाइनविरुद्ध मतदान गर्दै डेमोक्रेटहरूसँग हात मिलाएका थिए। यसलाई ट्रम्प प्रशासनको इरान नीति विरुद्ध रिपब्लिकन पार्टीभित्र देखिएको दुर्लभ विद्रोहका रूपमा हेरिएको छ।

युद्ध सुरु भएयता ट्रम्पको युद्ध अधिकार सीमित गर्न गरिएको यो चौथो प्रयास हो। आलोचकहरूका अनुसार इरानविरुद्धको युद्धमा कंग्रेसको स्पष्ट अनुमति नलिइएकाले संवैधानिक प्रश्न उठेको छ।

यद्यपि यो प्रस्ताव अझै अमेरिकी सिनेटबाट पारित हुन बाँकी छ। रिपब्लिकनहरूको नियन्त्रणमा रहेको सिनेटबाट स्वीकृत भए पनि ट्रम्पले राष्ट्रपतिको विशेष अधिकार प्रयोग गर्दै भिटो गर्न सक्ने भएकाले प्रस्ताव कानुन बन्न कठिन देखिएको छ।

रिपब्लिकन सांसदहरूको खुला असहमति

मिशिगनका रिपब्लिकन सांसद टम ब्यारेटले युद्ध घोषणा गर्ने अधिकार केवल कंग्रेससँग रहेको भन्दै आफूले अन्तरात्माको आवाज अनुसार मतदान गरेको बताए।

उनले भने, “देशलाई युद्धमा लैजाने निर्णय संविधानले कंग्रेसलाई दिएको अधिकार हो। म जे सही लाग्छ त्यही गर्छु, त्यसको राजनीतिक मूल्य चुकाउन पनि तयार छु।”

डेमोक्रेट सांसद ग्रेगरी मिक्सले प्रस्ताव पारित हुनु ट्रम्पको “महँगो र अवैध युद्ध” विरुद्धको महत्वपूर्ण सन्देश भएको बताए। उनका अनुसार युद्धले इरानको परमाणु कार्यक्रम रोक्न नसकेको मात्र होइन, अमेरिकाभित्र इन्धन मूल्य बढाएको र कूटनीतिक समाधान झन् कठिन बनाएको छ।

युद्ध रोक्ने प्रयासबीच पनि आक्रमण जारी

युद्धविरामको प्रयास जारी रहे पनि पछिल्ला दिनहरूमा अमेरिका र इरानबीच सैन्य कारबाही जारी छ। अमेरिकी सेनाले इरानी सैन्य लक्ष्यहरूमा हमला गरेको छ भने इरानले अमेरिकी सहयोगी राष्ट्रहरूतर्फ मिसाइल तथा ड्रोन प्रहार गरिरहेको छ।

यद्यपि राष्ट्रपति ट्रम्पले भने वार्ता सकारात्मक दिशामा अघि बढिरहेको दाबी गरेका छन्।

ह्वाइट हाउसमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उनले इरानसँग सम्झौता निकै नजिक पुगेको बताए।

“हामीले उनीहरूलाई कडा जवाफ दिएका छौं। उनीहरूले पनि प्रतिक्रिया दिएका छन्। तर अहिले दुवै पक्ष सम्झौताको नजिक छन्,” ट्रम्पले भने।

उनले आफ्नो प्रशासनको प्राथमिकता “सबैलाई मारेर होइन, सम्झौतामार्फत युद्ध अन्त्य गर्नु” रहेको बताए।

ट्रम्प–नेतन्याहू सम्बन्धमा चिसोपना

यसैबीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प र इजरायली प्रधानमन्त्री Benjamin Netanyahu बीच सम्बन्धमा पनि तनाव देखिएको छ।

अमेरिकी सञ्चारमाध्यमहरूले ट्रम्पले हालै नेतन्याहूसँगको टेलिफोन संवादमा उनको व्यवहारप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेको दाबी गरेका छन्। लेबनानमा इजरायली सैन्य कारबाहीले अमेरिका–इरान वार्तालाई संकटमा पारेपछि ट्रम्प झोक्किएको बताइएको छ।

एक अन्तर्वार्तामा ट्रम्पले नेतन्याहूप्रति आफू “थोरै असन्तुष्ट” भएको स्वीकार गरेका छन्।

“म उनलाई मन पराउँछु, हामी राम्रोसँग काम गर्छौं। तर लेबनानसँग निरन्तर लडाइँ गरिरहनु उचित होइन,” ट्रम्पले भने।

यद्यपि नेतन्याहूले भने सम्बन्ध बिग्रिएको दाबी अस्वीकार गरेका छन्।

उनले भने, “सबैभन्दा राम्रो परिवारमा पनि कहिलेकाहीँ मतभेद हुन्छन्। बिहान असहमत भए पनि दिउँसो फेरि सहमत हुन सकिन्छ। अमेरिका र इजरायलबीचको मित्रता बलियो छ।”

होर्मुज र इरानको परमाणु कार्यक्रम मुख्य मुद्दा

अमेरिका र इरानबीचको सम्भावित सम्झौतामा दुई विषय सबैभन्दा महत्वपूर्ण मानिएका छन्—इरानको परमाणु कार्यक्रम र विश्व ऊर्जा आपूर्तिको प्रमुख मार्ग मानिने Strait of Hormuz पुनः पूर्ण रूपमा खुलाउने विषय।

इरानले लेबनानमाथिको इजरायली आक्रमण नरोकेसम्म स्थायी सम्झौता सम्भव नरहेको संकेत दिएको छ भने इजरायल समर्थित शक्तिहरूले इरानमाथि दबाब कायम राख्नुपर्ने अडान लिइरहेका छन्।

अमेरिकाभित्र इजरायलप्रतिको समर्थन घट्दै

हालैका जनमत सर्वेक्षणहरूले अमेरिकी जनतामा इजरायलप्रतिको समर्थन घट्दै गएको देखाएका छन्। विशेष गरी इरान युद्धमा इजरायलको भूमिकाबारे प्रश्न उठ्न थालेपछि ट्रम्प प्रशासनमाथि घरेलु राजनीतिक दबाब पनि बढेको छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार यही कारण ट्रम्पले नेतन्याहूबाट केही दूरी बनाउने प्रयास गरिरहेका हुन सक्छन्।

वाशिङ्टनस्थित मध्यपूर्व विज्ञहरूले ट्रम्प र नेतन्याहूबीचको पछिल्लो मतभेद सामान्य असन्तुष्टि मात्र नभई युद्धको अन्त्य कसरी गर्ने भन्ने रणनीतिक मतभिन्नताको संकेत पनि हुन सक्ने बताएका छन्।

यसरी इरान युद्धले अब केवल अमेरिका र इरानबीचको सैन्य संघर्ष मात्र नभई अमेरिकी राजनीतिभित्रको शक्ति संघर्ष, ट्रम्पको नेतृत्वमाथिको चुनौती तथा अमेरिका–इजरायल सम्बन्धको भविष्यसमेत निर्धारण गर्ने मोड लिएको विश्लेषण गरिएको छ।