काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठलाई अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ‘एसिया कर्पोरेट एक्सिलेन्स एन्ड सस्टेनेबिलिटी अवार्ड्स’ले लाइफटाइम अचिभमेन्ट अवार्ड प्रदान गरेको विषयलाई लिएर नेपालको कानुन क्षेत्रमा गम्भीर प्रश्न र असन्तुष्टि व्यक्त गरिएको छ। न्यायिक प्रणालीलाई पारदर्शी, जवाफदेही र सर्वसाधारणको पहुँचयोग्य बनाउन योगदान पुर्‍याएको भन्दै श्रेष्ठलाई उक्त सम्मान प्रदान गरिएको सार्वजनिक भएपछि वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुवलाल श्रेष्ठले उनको विगतको न्यायिक भूमिका, विवादास्पद फैसला, न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया, वैदेशिक भ्रमण तथा न्यायालयको कथित ‘एनजीओकरण’माथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।

सत्य र न्यायको खोजी अभियानका अध्यक्ष, अभियन्ता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले नेपालको न्यायिक इतिहासमा भएका कतिपय गलत अभ्यास र निर्णयकै परिणामस्वरूप आज न्यायपालिकाको विश्वसनीयता, निष्पक्षता र स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठिरहेको दाबी गरेका छन्। उनले पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको कार्यकालमा भएका विभिन्न निर्णय र गतिविधिको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै त्यस्ता विवादलाई बेवास्ता गरेर अन्तर्राष्ट्रिय सम्मान प्रदान गरिनु आफैँमा दुर्भाग्यपूर्ण भएको टिप्पणी गरेका छन्।

उनका अनुसार नेपालमा राज्यका उच्च पदमा पुगेका व्यक्तिहरूबाट हुने भनिएका नीतिगत भ्रष्टाचार, अधिकारको दुरुपयोग र देशको सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि हुने दोहनजस्ता गम्भीर विषयमा जवाफदेहिता खोज्नुको सट्टा त्यस्ता व्यक्तिलाई सामाजिक सम्मान दिने खराब प्रवृत्ति कायम छ। भ्रष्टाचार र श्वेतपोश अपराधमा संलग्न भएको प्रमाणित हुने व्यक्तिहरूलाई कानुनी कारबाहीसँगै सामाजिक रूपमा समेत जवाफदेही नबनाएसम्म मुलुकमा वास्तविक विधिको शासन स्थापित हुन नसक्ने उनको भनाइ छ।

असल, सक्षम र इमानदार व्यक्तिहरूलाई पाखा लगाएर राजनीतिक तथा न्यायिक क्षेत्रमा स्वार्थ समूहहरूको प्रभाव बढ्दै गएको आरोप लगाउँदै उनले वर्तमान न्यायिक विकृतिको जरो विगतमा स्थापित गरिएका गलत अभ्यासहरूमै रहेको बताएका छन्।

न्यायाधीश नियुक्तिमै संवैधानिक प्रश्न उठाएको दाबी

वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुवलाल श्रेष्ठले न्यायालयको वर्तमान अवस्थाका लागि पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको कार्यकालमा भएका न्यायाधीश नियुक्तिलाई प्रमुख कारणमध्ये एकका रूपमा औँल्याएका छन्। उनका अनुसार संविधानको धारा १५३ को व्यवस्थाविपरीत न्यायपरिषद् अपूर्ण रहेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतमा ११ जना न्यायाधीश नियुक्त गरिएको थियो।

उनले उक्त नियुक्ति प्रक्रियामा तत्कालीन सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेसँग निकटता राख्ने व्यक्तिहरू, तत्कालीन कानुनमन्त्रीका व्यावसायिक साझेदार तथा पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठनिकट कानुन व्यवसायीहरूलाई प्राथमिकता दिइएको आरोप लगाएका छन्। राजनीतिक पहुँच र व्यक्तिगत सम्बन्धका आधारमा न्यायाधीश नियुक्त गर्ने प्रवृत्तिले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामाथि गम्भीर आघात पुर्‍याएको उनको तर्क छ।

उनका अनुसार त्यसरी नियुक्त भएका ११ न्यायाधीशमध्येबाटै हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र प्रकाशमान सिंह राउत क्रमशः प्रधानन्यायाधीश बनेका हुन्। ती नियुक्तिको संवैधानिक वैधतामाथि प्रश्न उठाउँदै दायर गर्न खोजिएका रिट निवेदन सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दरपीठ गरेको र त्यसविरुद्धको निवेदनसमेत न्यायिक इजलासबाट सदर गरिएको उनको दाबी छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले यस्ता घटनाले न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामा उठेका संवैधानिक प्रश्नहरूको न्यायिक परीक्षण हुन नपाएको र त्यसले न्यायिक उत्तरदायित्वमाथि थप प्रश्न खडा गरेको बताएका छन्।

२६ देशमा ४२ पटक विदेश भ्रमण, न्यायालयको ‘एनजीओकरण’ भएको आरोप

पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको न्यायिक सेवाकालमा भएका विदेश भ्रमणलाई पनि वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुवलाल श्रेष्ठले गम्भीर प्रश्नको विषय बनाएका छन्।

उनले प्रस्तुत गरेको विवरणअनुसार कल्याण श्रेष्ठले न्याय सेवाको अवधिमा २६ देशको ४२ पटक भ्रमण गरी कुल २६० दिन विदेशमा बिताएका थिए। तीमध्ये केवल ६ वटा भ्रमण मात्र नेपाल सरकारको आधिकारिक प्रतिनिधित्वमा भएको उनको दाबी छ।

सरकारी जिम्मेवारीमा रहेका न्यायाधीशहरूले गैरसरकारी संस्था तथा विदेशी दातृ निकायसँग सम्बन्धित कार्यक्रममा सहभागी हुँदा कानुनी प्रक्रिया, स्वीकृत बिदा, खर्चको स्रोत र पदीय मर्यादाको पालना गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले त्यसबाहेकका भ्रमणको वैधानिकता र खर्चसम्बन्धी विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।

वैधानिक बिदा तथा आवश्यक स्वीकृतिबिना सरकारी स्रोतसाधन प्रयोग गरेर गरिएका भ्रमण प्रमाणित भएमा त्यस्तो गतिविधि भ्रष्टाचारजन्य कसुरको अनुसन्धानको विषय हुन सक्ने उनको भनाइ छ।

उनले पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठकै कार्यकालमा न्यायपालिकाभित्र देशीविदेशी गैरसरकारी संस्था तथा दातृ निकायको प्रभाव बढेको आरोप पनि लगाएका छन्। न्यायालयको संस्थागत सुधार, क्षमता अभिवृद्धि र विभिन्न परियोजनाका नाममा भित्रिएको रकम कहाँबाट आयो, कसरी खर्च भयो र त्यसको न्यायिक कामकारबाहीमा कस्तो प्रभाव पर्‍यो भन्ने विषयको विस्तृत छानबिन आवश्यक रहेको उनको धारणा छ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले विगतमा आफूमाथि लगाइएका न्यायालयको ‘एनजीओकरण’सम्बन्धी आरोप सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममार्फत अस्वीकार गरेको प्रसंग उल्लेख गर्दै अधिवक्ता श्रेष्ठले निष्पक्ष अनुसन्धान भएमा वास्तविकता बाहिर आउने दाबी गरेका छन्।

उनका अनुसार न्यायपालिकाजस्तो संवेदनशील र स्वतन्त्र संवैधानिक संस्थामा बाह्य दातृ निकायको अनावश्यक प्रभाव स्वीकार्य हुन सक्दैन। न्यायालयभित्र सञ्चालन भएका परियोजना, प्राप्त सहयोग, वैदेशिक भ्रमण र तीसँग सम्बन्धित आर्थिक गतिविधिको पारदर्शी परीक्षण हुनु आवश्यक छ।

सर्दु जलाधार क्षेत्रदेखि सरकारी जग्गासम्बन्धी फैसलासम्म प्रश्न

वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुवलाल श्रेष्ठले कल्याण श्रेष्ठ संलग्न इजलासबाट भएका केही चर्चित फैसलालाई न्यायिक विचलनको उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। सर्दु जलाधारमा उनले गरेको फैसलामा पछि सर्बोच्च अदालतको पूर्ण इजलाश बाट सरकारको हो भन्दै बदर समेत भएको छ ।

उनले धरानस्थित ऐतिहासिक तथा वातावरणीय दृष्टिले महत्त्वपूर्ण सर्दु जलाधार क्षेत्रको सरकारी जग्गासम्बन्धी विवादलाई प्रमुख उदाहरण बनाएका छन्। उक्त क्षेत्रको जग्गा भू-माफियाको हितमा जाने गरी फैसला गरिएको उनको आरोप छ।

सार्वजनिक महत्त्व, वातावरणीय संरक्षण र सरकारी सम्पत्तिसँग सम्बन्धित मुद्दामा न्यायालयबाट भएका निर्णयले सार्वजनिक हितको संरक्षण गर्नुपर्नेमा उल्टै निजी स्वार्थलाई लाभ पुगेको उनको दाबी छ।

त्यसैगरी, होटल याक एन्ड यती र एनआईडीसीबीचको विवादमा भएको फैसलालाई पनि उनले प्रश्नको घेरामा राखेका छन्। उनका अनुसार यसअघि नै अन्तिम भइसकेको मुद्दासम्बन्धी निर्णयलाई उल्ट्याउँदै हकदैया नभएको व्यक्तिको दाबीका आधारमा फैसला गरिएको थियो।

उनले दरबारमार्ग र कमलादी जोड्ने ऐतिहासिक सरकारी बाटोसम्बन्धी विषयलाई बेवास्ता गरेर गैरहकदार पक्षलाई लाभ पुग्ने गरी निर्णय गरिएको आरोप लगाएका छन्। अन्तिम भइसकेका निर्णय, सार्वजनिक बाटोको कानुनी हैसियत र मुद्दा दायर गर्ने व्यक्तिको हकदैयाजस्ता आधारभूत प्रश्नमा न्यायिक सिद्धान्तको पालना नभएको उनको दाबी छ।

यसैगरी, ललितपुरको साविक चापागाउँ गाउँ विकास समिति वडा नम्बर ८(६) अन्तर्गत नक्सा, ब्लुप्रिन्ट तथा फिल्डबुकमा समेत ‘जंगल’ जनिएको २३ रोपनी सरकारी जग्गासम्बन्धी व्यक्तिको हुने गरि फैसला गरेको मा पनि उनले प्रश्न उठाएका छन्।

उक्त जग्गा कानुनी प्रावधानविपरीत व्यक्तिको नाममा जाने गरी तत्कालीन न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र राजेन्द्रकुमार भण्डारी संलग्न इजलासबाट फैसला भएको उनको आरोप छ।

सार्वजनिक जग्गा, वन क्षेत्र तथा सरकारी सम्पत्तिको संरक्षणमा न्यायालयले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकाविपरीत त्यस्ता निर्णय भएको दाबी गर्दै उनले सम्बन्धित फैसलाहरूको कानुनी आधार, प्रमाणको मूल्यांकन र सार्वजनिक सम्पत्तिमा परेको प्रभावबारे गम्भीर समीक्षा हुनुपर्ने बताएका छन्।

विवादास्पद पृष्ठभूमि नबुझी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मान दिइएको भन्दै असन्तुष्टि

वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले विभिन्न न्यायिक विवाद, सरकारी जग्गासम्बन्धी फैसला, न्यायाधीश नियुक्तिको संवैधानिक प्रश्न र अदालतमा बाह्य प्रभाव बढेको आरोपको पृष्ठभूमिलाई बेवास्ता गरेर कल्याण श्रेष्ठलाई अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार प्रदान गरिनु चिन्ताजनक भएको टिप्पणी गरेका छन्।

उनले न्यायिक क्षेत्रमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सर्वसाधारणको पहुँच अभिवृद्धि गरेको आधारमा लाइफटाइम अचिभमेन्ट अवार्ड प्रदान गरिएको भनिए पनि त्यसका लागि सम्बन्धित व्यक्तिको समग्र न्यायिक भूमिका र विवादास्पद निर्णयको समेत अध्ययन हुनुपर्ने तर्क गरेका छन्।

कुनै व्यक्तिलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्मान प्रदान गर्नुअघि पुरस्कार दिने संस्थाले उसको सार्वजनिक जीवन, पदीय जिम्मेवारी, निर्णय, उपलब्धि र विवादास्पद गतिविधिबारे स्वतन्त्र मूल्यांकन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

उनले उठाएका विवादास्पद विषयहरूबारे जानकारी नलिई सम्मान दिइएको हो भने पुरस्कार छनोट प्रक्रियाको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्ने र जानकारी हुँदाहुँदै सम्मान गरिएको हो भने सम्बन्धित संस्थाको मूल्यांकन पद्धति तथा नियतमाथि समेत प्रश्न उठ्ने बताएका छन्।

नेपालको न्यायपालिकामा विगतदेखि भएका भनिएका राजनीतिक हस्तक्षेप, न्यायिक विचलन, सरकारी स्रोतको दुरुपयोग तथा गैरसरकारी संस्थाको प्रभावबारे तथ्यगत अनुसन्धान आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले यस्ता विषयमा आफूहरूले आवाज उठाइरहने स्पष्ट पारेका छन्।

न्यायपालिकाको विश्वसनीयता र जवाफदेहितामाथि प्रश्न

वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुवलाल श्रेष्ठले उठाएका विषयहरूले न्यायाधीश नियुक्तिको संवैधानिक प्रक्रिया, अदालतबाट हुने फैसलाको निष्पक्षता, न्यायिक नेतृत्वको उत्तरदायित्व, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण तथा न्यायपालिकाभित्रको आर्थिक पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेका छन्।

उनले न्यायालयको सुधारका लागि विगतका विवादास्पद निर्णय र अभ्यासको निष्पक्ष छानबिन गर्दै दोष प्रमाणित हुने व्यक्तिहरूलाई कानुनी रूपमा जवाफदेही बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार र सम्मानले कसैको सार्वजनिक योगदानको मूल्यांकन गर्न सक्ने भए पनि त्यसले विगतका विवादास्पद निर्णय तथा गतिविधिमाथि उठेका प्रश्न स्वतः समाप्त नहुने उनको तर्क छ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठविरुद्ध प्रस्तुत गरिएका आरोप, वैदेशिक भ्रमणसम्बन्धी तथ्यांक तथा विवादास्पद फैसलाको व्याख्या वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुवलाल श्रेष्ठका दाबी हुन्। ती आरोपहरूको स्वतन्त्र प्रमाणिकरण तथा सम्बन्धित पक्षको प्रतिक्रिया आवश्यक रहन्छ। तथापि, वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले आफूले उठाएका प्रश्नहरू न्यायपालिकाको संस्थागत सुधार, कानुनी शासनको रक्षा र सार्वजनिक जवाफदेहितासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित रहेको उल्लेख गर्दै यस विषयमा तथ्यसहित आवाज उठाउने कार्य जारी राख्ने बताएका छन्।