महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनले नेपालको वित्तीय अनुशासनमा गम्भीर चुनौती देखिएको निष्कर्ष निकालेको छ। सरकारी निकायहरूमा वर्षेनि हिसाब मिलान हुन नसकेको रकम थपिँदै जाँदा देशको कुल बेरुजु रकम साढे ७ खर्ब रुपैयाँ नाघेको छ।

महालेखा परीक्षक तोयम रायाले शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष संविधानको धारा २९४(१) अनुसार प्रतिवेदन बुझाएका हुन्। प्रतिवेदनअनुसार गत आर्थिक वर्षमा संघ, प्रदेश, स्थानीय तह तथा विभिन्न सार्वजनिक संस्थासहित करिब ९४ खर्ब ८४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिएको थियो। सोही क्रममा एकै आर्थिक वर्षमा मात्रै ८८ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ नयाँ बेरुजु थपिएको उल्लेख गरिएको छ।

यसअघि विभिन्न निकायहरूको बाँकी बेरुजु ६ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रहेकोमा पछिल्लो वर्ष थपिएको रकमसँगै कुल अद्यावधिक बेरुजु ७ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको महालेखाले जनाएको छ। यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा झन्डै ३ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो।

महालेखाको विश्लेषणअनुसार बेरुजु फर्छ्यौटको प्रक्रिया अत्यन्त सुस्त छ भने नयाँ अनियमितता रोक्न प्रभावकारी संयन्त्र नहुँदा सरकारी वित्तीय दायित्व थप जटिल बन्दै गएको छ। संघीय सरकारी कार्यालयहरूको मात्रै बेरुजु ३ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ भने स्थानीय तहहरूको बेरुजु २ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ। यसले तल्लो तहसम्म वित्तीय अनुशासन कमजोर बन्दै गएको संकेत गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

संघीय मन्त्रालयहरूमध्ये अर्थ मन्त्रालय सबैभन्दा बढी बेरुजु हुने निकायका रूपमा देखिएको छ। कुल संघीय बेरुजुमध्ये अर्थ मन्त्रालयको हिस्सा मात्रै ७० प्रतिशतभन्दा बढी अर्थात् ३ खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँ रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यसपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय रहेका छन्।

महालेखाले गत भदौमा भएका आन्दोलन र विभिन्न प्रशासनिक अवरोधका कारण १७९ वटा कार्यालयले आर्थिक विवरण पेश नगरेको जनाएको छ। त्यसका कारण करिब १ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण नै हुन नसकेको उल्लेख गरिएको छ।

प्रतिवेदनले बेरुजुको प्रकृतिबारे पनि विश्लेषण गरेको छ। कुल बेरुजुमध्ये ५७ प्रतिशत रकम नियमित गर्नुपर्ने प्रकृतिको रहेको छ भने ३७ प्रतिशतभन्दा बढी रकम प्रत्यक्ष असुल गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेको उल्लेख गरिएको छ। यद्यपि विभिन्न प्रयासमार्फत गत वर्ष १४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम असुल गरिएको महालेखाले जनाएको छ।

बेरुजुबाहेक राज्यले उठाउन बाँकी राजस्व, वैदेशिक ऋण तथा अनुदानको शोधभर्ना लगायतका शीर्षकमा कारबाही टुंगो लगाउनुपर्ने रकम पनि अत्यन्त ठूलो रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ। यस्तो रकम ७ खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रहेको छ, जसमा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा राजस्व बक्यौताकै रहेको उल्लेख छ। सरकारले समयमै रकम असुल गर्न नसक्दा राज्यको ढुकुटीमा प्रत्यक्ष असर परेको महालेखाको निष्कर्ष छ।

महालेखा परीक्षक तोयम रायाले बेरुजु घटाउन संघीय सरकार, स्थानीय तह र सम्बन्धित निकायहरूले आर्थिक अनुशासनमा कडाइ गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले सूचना प्रविधिमा आधारित अनलाइन प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउने, लेखा समितिलाई स्वतन्त्र र प्रभावकारी बनाउने तथा जिम्मेवार अधिकारीलाई जवाफदेही बनाउने हो भने वित्तीय पारदर्शितामा सुधार आउने बताएका छन्।