काठमाडौं / सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएको छ। राष्ट्रियसभाले सहज रूपमा अनुमोदन गरेको नीति तथा कार्यक्रम प्रतिनिधिसभामा भने तीव्र राजनीतिक विवाद, विपक्षी दलको बहिष्कार र निरन्तर अवरोधका बीच पारित भएको हो।

प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह स्वयं उपस्थित भएर सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने माग गर्दै विपक्षी दलहरूले बुधबारदेखि नै संसद् अवरुद्ध गरेका थिए। नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा, श्रम संस्कृति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले प्रधानमन्त्री अनुपस्थित रहँदा नीति तथा कार्यक्रममाथिको प्रक्रिया अघि बढाउन नहुने अडान राखेका थिए।

तर बिहीबार परिस्थिति केही बदलिएको देखियो। बिहानदेखि दिनभर नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल चल्दा विपक्षी दलहरूले प्रत्यक्ष अवरोध गरेनन्। सांसदहरूले धारणा राख्ने क्रम जारी रह्यो र सरकारको तर्फबाट अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले जवाफको तयारी अघि बढाउनुभयो। तर जब नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने प्रक्रिया सुरु भयो, विपक्षी दलहरू फेरि आक्रामक बने। उनीहरूले प्रधानमन्त्री सदनमा उपस्थित नभई प्रक्रिया अगाडि बढाउन नमिल्ने भन्दै नाराबाजी र विरोध जनाए। त्यसपछि सभामुख डिपी अर्यालले केही समयका लागि बैठक स्थगित गर्नुपरेको थियो।

स्थगनपछि पनि सहमति जुट्न नसकेपछि सभामुखले अवरोधकै बीच प्रक्रिया अघि बढाउँदै नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको घोषणा गर्नुभयो। यससँगै सरकारलाई अब आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने संवैधानिक बाटो खुला भएको छ।

सरकारको बचाउ गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले आर्थिक सुधार, समावेशी विकास र शासकीय सुधारलाई केन्द्रमा राखेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको बताउनुभयो। उहाँले संसद्मा उठेका सुझाव र सयबुँदे शासकीय सुधार कार्यक्रमलाई ध्यानमा राखेर आगामी बजेट तयार गरिने जानकारी दिनुभयो।

प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिलाई लिएर संसद्मा तीव्र राजनीतिक बहस समेत देखियो। विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीले संसद्लाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाए भने सत्तापक्षले नियमावलीअनुसार प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिमा तोकिएको मन्त्रीले जवाफ दिन सक्ने व्यवस्था स्पष्ट रहेको तर्क प्रस्तुत गर्‍यो। प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ अनुसार प्रधानमन्त्री अनुपस्थित भएमा उनले तोकेको मन्त्रीले नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिन सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको सत्तापक्षको भनाइ थियो।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले भने प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संसद्को गरिमा कमजोर बनाउने प्रयास गरेको आरोप लगाएको छ। कांग्रेसका सचेतक निश्कल राईले दुईतिहाइ नजिकको शक्ति प्रयोग गरेर संसद्लाई कमजोर बनाउने प्रयास भइरहेको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्री स्वयं संसद्मा उपस्थित भएर जवाफ दिनुपर्ने लोकतान्त्रिक अभ्यासबाट सरकार पछि हटेको आरोप लगाउनुभयो।

नेकपा एमालेले पनि प्रधानमन्त्री शाहमाथि संसद्को अपमान गरेको आरोप लगायो। एमाले प्रमुख सचेतक ऐन महरले प्रधानमन्त्रीले लोकतान्त्रिक अभ्यासभन्दा “बालेनतन्त्र” निर्माण गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै संसद्को निरन्तर उपेक्षा भइरहेको टिप्पणी गर्नुभयो।

त्यस्तै नेकपाका सांसद मातृका यादवले प्रधानमन्त्रीलाई “संशोधन” शब्दसँग नै असहजता भएको जस्तो देखिएको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले संवाद र सहकार्यको राजनीतिक संस्कार कमजोर बन्दै गएको भन्दै सरकारलाई आलोचना गर्नुभयो।

राप्रपाले प्रधानमन्त्री संसद्मा उपस्थित हुनु जनताप्रतिको उत्तरदायित्व भएको बताएको छ। राप्रपाकी प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले सरकार जनताप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीले सदनमा आएर प्रत्यक्ष जवाफ दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो।

यता सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद विपिनकुमार आचार्यले भने प्रधानमन्त्री उपस्थित नहुनुलाई “परम्पराको क्रमभंगता” का रूपमा लिन सकिने तर्क गर्दै सरकारको बचाउ गर्नुभयो।