सर्वोच्च अदालतले एक ऐतिहासिक फैसलामार्फत विदेशी कम्पनी तथा संस्थाहरूले नेपालको अदालतमा न्याय माग्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । दुईपक्षीय सम्झौता उल्लंघन भई मर्का पर्ने विदेशी पक्षले अब नेपाली नागरिक वा संस्थाविरुद्ध यहींको अदालतमा बिगो र क्षतिपूर्तिको दाबी गर्न सक्नेछन् । यो फैसलाले निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको क्षेत्रमा नेपालमा पहिलोपटक स्पष्ट नजिर सिद्धान्त स्थापित गरेको छ, जुन यसअघि अनिश्चित अवस्थामा थियो ।

बेलायती विश्वविद्यालयको मुद्दाबाट उठेको प्रश्न

यो नजिर स्थापना हुनुको पछाडि बेलायतस्थित युनिभर्सिटी अफ वारविक र नेपाली विद्यार्थी सनोज तुलाचनबीचको विवाद छ । ललितपुर महानगरपालिका–१४ निवासी तुलाचनले उक्त विश्वविद्यालयमा विद्यावारिधि अध्ययनका लागि सन् २०१३ मा किस्ताबन्दी ऋण सम्झौता गरेका थिए । सन् २०१२ अक्टोबरमा भर्ना भएपछि बाँकी ११ लाख ३७ हजार २६७ रुपैयाँ शुल्क नतिरी उनी नेपाल फर्किए र पुनः बेलायत नगएपछि विवाद सुरु भयो । विश्वविद्यालयले पटकपटक इमेलमार्फत रकम बुझाउन आग्रह गर्दा पनि तुलाचनले ध्यान नदिएपछि विश्वविद्यालयले काठमाडौं नागार्जुन–८ का दक्षबहादुर क्षेत्रीलाई आफ्नो प्रतिनिधि बनाई नेपालको अदालतमा मुद्दा दर्ता गरायो ।

जिल्ला र उच्च अदालतको निर्णय, सर्वोच्चमा चुनौती

जिल्ला र उच्च अदालत दुवैले करारबमोजिमको रकम विश्वविद्यालयलाई भराउनुपर्ने निर्णय गरे । तर तुलाचनले यो विवाद हेर्ने अधिकार इंग्ल्यान्ड एन्ड वेल्स्को काउन्टी कोर्टलाई हुने तर्क गर्दै २०७५ सालमा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गराए ।

सर्वोच्चको ऐतिहासिक फैसला

न्यायाधीश बालकृष्ण ढकाल, मेघराज पोखरेल र श्रीकान्त पौडेलको पूर्ण इजलासले २०८२ फागुन १७ गते फैसला सुनाउँदै नेपाली अदालतको क्षेत्राधिकारलाई पुष्टि गर्‍यो । फैसलामा अदालतले भन्यो  “राज्यको स्वतन्त्र अस्तित्व रहनासाथ अन्तर्राष्ट्रिय कारोबार हुन्छन्, र त्यस्ता कारोबारबाट उत्पन्न विवाद निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको दायरामा पर्छन् । त्यस्ता विवादको समाधान गर्नु अदालतको कर्तव्य हो ।” साथै सर्वोच्चले सार्वभौम समानताको सिद्धान्तअनुसार विदेशी कानुनले नेपाली अदालतलाई बाँध्न नसक्ने स्पष्ट पार्‍यो । यस मुद्दामा बेलायत, भारत, अमेरिका र क्यानाडाका अदालतका फैसलाहरूलाई पनि सन्दर्भका रूपमा उद्धृत गरियो ।

कानुनी आधार के छ?

मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २०(१) ले विदेशमा भएको लेनदेन वा करारसम्बन्धी मुद्दामा वादी वा प्रतिवादी बसोबास गर्ने जिल्लाको अदालतलाई सुनुवाइको अधिकार दिएको छ । यसका अतिरिक्त करार ऐन, २०५६ को दफा ७४, ८२ र ८४ ले करारको दायित्व पूरा नगर्ने पक्षलाई जिम्मेवार ठहर्‍याउने र उचित क्षतिपूर्ति दिलाउने आधार प्रदान गर्छ ।

भविष्यमा के अर्थ राख्छ?

विश्वविद्यालयतर्फ बहस गर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले यस फैसलाको महत्त्व यसरी व्याख्या गरे  “विदेशी संस्थासँग भएको करार उल्लंघनमा प्रतिवादी बसोबास गर्ने जिल्ला अदालतले अब क्षेत्राधिकार ग्रहण गर्न सक्नेछ। नेपाली अदालतमा पनि मुद्दा दिन मार्गप्रशस्त भएको छ ।” यस फैसलाले भविष्यमा जुनसुकै विदेशी कम्पनी वा संस्थाले नेपाली पक्षसँगको करार विवादमा सिधै नेपालको अदालतको शरण लिन पाउने बाटो खोलिदिएको छ  जुन नेपालको न्यायिक इतिहासमा एक उल्लेखनीय कदम मानिन्छ ।