काठमाडौं । आगामी फागुन २१ गते हुने निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै नेपाल सरकारले देशभर व्यापक सुरक्षा व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको छ। निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष र व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले नेपालका विभिन्न सुरक्षा निकाय, अनुसन्धान निकाय, निर्वाचन प्रहरी तथा सरकारी कर्मचारीलाई परिचालन गरिने भएको छ।

निर्वाचन आयोग र गृह मन्त्रालयको समन्वयमा तयार गरिएको सुरक्षा योजनाअनुसार देशभर लाखौं सुरक्षाकर्मी तथा कर्मचारी मतदान केन्द्रहरूमा खटाइने छन्।

सुरक्षा निकायको परिचालन

सरकारी तथ्यांक अनुसार निर्वाचन सुरक्षाका लागि विभिन्न निकायबाट निम्न संख्यामा जनशक्ति परिचालन हुने तयारी गरिएको छ।

• नेपाली सेना: ५८ हजार ७२७

• नेपाल प्रहरी: ७५ हजार ८७८

• सशस्त्र प्रहरी बल: ३४ हजार ५६७

• राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग: ८ हजार ६७७

यी सुरक्षा निकायहरूले मतदान केन्द्र, मतदान सामग्री ढुवानी, संवेदनशील क्षेत्रको निगरानी तथा सम्भावित सुरक्षा जोखिम नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी पाउनेछन्।

निर्वाचन प्रहरी र कर्मचारी

निर्वाचन प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन थप जनशक्ति पनि परिचालन गरिनेछ।

• निर्वाचन प्रहरी (Election Police): १ लाख ४५ हजार ४५०

• सरकारी कर्मचारी: २ लाख १५ हजार

यी कर्मचारीहरूले देशभरका मतदान केन्द्रमा मतदान प्रक्रिया सञ्चालन, मतदाता पहिचान, मतपत्र व्यवस्थापन तथा मतगणना जस्ता काम गर्नेछन्।

तीन तहको सुरक्षा घेरा

निर्वाचनलाई सुरक्षित बनाउन तीन तहको सुरक्षा घेरा बनाइने भएको छ।

1. पहिलो घेरा: मतदान केन्द्रभित्र नेपाल प्रहरी

2. दोस्रो घेरा: मतदान केन्द्र बाहिर सशस्त्र प्रहरी

3. तेस्रो घेरा: संवेदनशील क्षेत्र तथा रणनीतिक स्थानमा नेपाली सेना

यसका साथै राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले सम्भावित सुरक्षा चुनौती, अवैध गतिविधि तथा चुनाव प्रभावित गर्ने प्रयासबारे गोप्य निगरानी गर्नेछ।

संवेदनशील क्षेत्रको विशेष निगरानी

निर्वाचन आयोगले देशभरका मतदान केन्द्रहरूलाई सामान्य, संवेदनशील र अति संवेदनशील वर्गमा विभाजन गरी सुरक्षा योजना बनाएको जनाएको छ। विशेष गरी विगतमा विवाद भएका क्षेत्र, सीमावर्ती क्षेत्र तथा दुर्गम स्थानहरूमा अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था गरिनेछ।

निष्पक्ष निर्वाचनका लागि अपिल

निर्वाचन आयोगले सबै राजनीतिक दल, उम्मेदवार तथा मतदातालाई शान्तिपूर्ण वातावरणमा मतदान गर्न र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको सम्मान गर्न आग्रह गरेको छ।

आयोगका अधिकारीहरूका अनुसार “निर्वाचन नेपालको लोकतान्त्रिक प्रणालीको आधार हो, त्यसैले यसलाई स्वच्छ र विश्वसनीय बनाउन सम्पूर्ण राज्य संयन्त्र परिचालन गरिएको छ।”