Updated News: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सर्वोच्च अदालतले आफ्नो विश्वव्यापी आयात कर (ट्यारिफ) नीति खारेज गरेपछि नयाँ १० प्रतिशत विश्वव्यापी ट्यारिफ लागू गर्ने घोषणा गरेका छन्। अदालतको निर्णयप्रति कडा असन्तुष्टि जनाउँदै उनले उक्त फैसलालाई “निकै खराब” भन्दै आलोचना गरेका छन्।

अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले ६–३ को बहुमतले राष्ट्रपति ट्रम्पले गत वर्ष लागू गरेका अधिकांश विश्वव्यापी ट्यारिफहरू असंवैधानिक ठहर गरेको थियो। अदालतले राष्ट्रपतिले आफ्नो अधिकार क्षेत्र नाघेको निष्कर्ष निकालेको हो। यो निर्णय ती राज्य सरकारहरू र व्यवसायिक संस्थाहरूका लागि ठूलो कानुनी जितका रूपमा हेरिएको छ, जसले ट्रम्प प्रशासनविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका थिए।

ह्वाइट हाउसमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै राष्ट्रपति ट्रम्पले ट्यारिफ फिर्ता रकम सहज रूपमा नआउने संकेत दिएका छन्। उनका अनुसार यो विषय वर्षौंसम्म अदालतमा अल्झिन सक्छ। उनले अन्य कानुनी प्रावधान प्रयोग गरेर पनि आयात कर नीति अघि बढाउने बताएका छन्। “हामीसँग उत्कृष्ट विकल्पहरू छन्, र यसले अमेरिका अझ बलियो बनाउनेछ,” उनले भने।

यो कानुनी विवाद गत वर्ष विश्वका लगभग सबै देशबाट आयात हुने वस्तुमा लगाइएको करसँग सम्बन्धित थियो। सुरुमा मेक्सिको, क्यानडा र चीनलाई लक्षित गरिएको थियो, तर पछि “लिबरेसन डे” घोषणा गर्दै दर्जनौँ व्यापार साझेदार देशहरूमा विस्तार गरिएको थियो।

ट्रम्प प्रशासनले सन् १९७७ को ‘इन्टरनेशनल इमर्जेन्सी इकोनोमिक पावर्स एक्ट (IEEPA)’ अन्तर्गत आपतकालीन अधिकार प्रयोग गरेर ट्यारिफ लागू गरेको दाबी गरेको थियो। तर मुद्दा दायर गर्ने राज्यहरू र साना व्यवसायहरूले उक्त कानुनमा “ट्यारिफ” शब्द नै उल्लेख नभएको तर्क गरेका थिए। उनीहरूले कर लगाउने अधिकार कंग्रेसको भएको र राष्ट्रपतिलाई खुला रूपमा व्यापार सम्झौता उल्ट्याउने अधिकार नदिइएको बताएका थिए।

प्रधान न्यायाधीश जोन रोबर्ट्सले बहुमतको पक्षमा उभिँदै कंग्रेसले ट्यारिफ अधिकार स्पष्ट र सीमित रूपमा मात्र प्रत्यायोजन गर्ने गरेको उल्लेख गरेका छन्। यदि कंग्रेसले असाधारण अधिकार दिन चाहेको भए स्पष्ट शब्दमा व्यवस्था गर्ने थियो भन्ने उनको भनाइ थियो।

निर्णयमा उदारवादी तीन न्यायाधीशसँगै ट्रम्पद्वारा नियुक्त न्यायाधीश एमी कोनी ब्यारेट र नील गोर्सच पनि बहुमत पक्षमा उभिएका थिए। असहमति जनाउने न्यायाधीशहरूमा क्लेरेन्स थोमस, ब्रेट काभानाउ र स्यामुएल एलिटो रहेका छन्।

राष्ट्रपति ट्रम्पले आफ्नो व्यापार नीतिको विपक्षमा मतदान गर्ने रिपब्लिकन नियुक्त न्यायाधीशप्रति “लाजमर्दो” व्यवहार भएको टिप्पणी गरेका छन्। उनले उनीहरूलाई “देशप्रति निष्ठावान नभएको” आरोप लगाएका छन्।

निर्णय सार्वजनिक भएपछि वाल स्ट्रिटमा सेयर बजार उकालो लागेको थियो। एसएन्डपी ५०० सूचक करिब ०.७ प्रतिशतले बढेर बन्द भएको छ। मिनेसोटास्थित ‘बिजी बेबी’ कम्पनीकी सञ्चालक बेथ बेनिकेले निर्णयपछि राहत महसुस भएको बताएकी छन्। ‘टेरी प्रिसिजन साइकलिङ’ कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निक होल्मले पनि निर्णयलाई “राहत” भनेका छन्, यद्यपि आपूर्ति प्रणाली सामान्य अवस्थामा फर्किन अझै समय लाग्ने बताएका छन्।

यद्यपि ट्यारिफ फिर्ता रकम सजिलै प्राप्त हुने निश्चित छैन। सर्वोच्च अदालतको निर्णयले रिफन्ड प्रक्रियाबारे स्पष्ट निर्देश नदिएकाले यो विषय अब अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार अदालतमा जान सक्ने देखिएको छ। असहमति जनाउँदै न्यायाधीश ब्रेट काभानाउले अवस्थालाई “झनै जटिल र अव्यवस्थित” बन्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्।

यसैबीच राष्ट्रपति ट्रम्पले ‘सेक्सन १२२’ अन्तर्गत १५० दिनका लागि अधिकतम १५ प्रतिशतसम्म ट्यारिफ लगाउन सक्ने प्रावधान प्रयोग गर्दै नयाँ १० प्रतिशत विश्वव्यापी ट्यारिफ लागू गरेका छन्। उक्त अवधिपछि कंग्रेसले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने हुन्छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार प्रशासनले ‘सेक्सन २३२’ र ‘सेक्सन ३०१’ जस्ता अन्य प्रावधान पनि प्रयोग गर्न सक्छ, जसले राष्ट्रिय सुरक्षाको जोखिम वा अनुचित व्यापार अभ्यासको आधारमा आयात कर लगाउन अनुमति दिन्छ। गत वर्ष स्टिल, एल्युमिनियम र सवारी साधन क्षेत्रमा लगाइएका केही ट्यारिफहरू भने सर्वोच्च अदालतको निर्णयबाट प्रभावित भएका छैनन्।

ह्वाइट हाउसका एक अधिकारीका अनुसार बेलायत, भारत र युरोपेली संघसँग भएका व्यापार सम्झौताअन्तर्गत सहमति गरेका देशहरू अब पनि नयाँ १० प्रतिशत विश्वव्यापी ट्यारिफको दायरामा पर्नेछन्। तर उनीहरूले अघिल्लो सम्झौताअनुसार गरेका प्रतिबद्धता भने कायम राख्नुपर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

वाशिङ्टनस्थित ‘सेन्टर फर अ न्यू अमेरिकन सेक्युरिटी’ का वरिष्ठ फेलो ज्योफ्री गर्ट्जले आजको निर्णयले परिस्थिति अझ जटिल बनाएको बताएका छन्। युरोपेली आयोगका प्रवक्ता ओलोफ गिलले अमेरिकी सर्वोच्च अदालतको निर्णयबारे अध्ययन भइरहेको बताएका छन्।

सरकारी तथ्यांकअनुसार IEEPA अन्तर्गत अमेरिकाले अहिलेसम्म कम्तीमा १३० अर्ब डलरभन्दा बढी ट्यारिफ संकलन गरिसकेको छ। हालका हप्ताहरूमा कोस्टको, अल्कोआ र बम्बल बी जस्ता सयौँ कम्पनीहरूले ट्यारिफ फिर्ता माग गर्दै मुद्दा दायर गरेका छन्।

केपीएमजी अमेरिकाकी प्रमुख अर्थशास्त्री डियान स्वोंकले साना कम्पनीहरूका लागि कानुनी प्रक्रिया खर्चिलो हुन सक्ने चेतावनी दिएकी छन्। ‘पिल्सबरी’ कानुनी फर्मका प्रमुख स्टिभ बेकरले सरकार आफैंले सहज प्रक्रिया बनाए व्यवसायीहरूलाई राहत मिल्ने बताएका छन्। उनका अनुसार कम्पनीहरूले अन्ततः पैसा फिर्ता पाउनेमा विश्वस्त हुन सक्छन्, तर त्यसमा कति समय लाग्छ भन्ने कुरा सरकारकै निर्णयमा निर्भर रहनेछ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड जे. ट्रम्पले सर्वोच्च अदालतको हालैको ट्यारिफसम्बन्धी निर्णयपछि नयाँ १० प्रतिशत विश्वव्यापी ट्यारिफ लागू गर्ने घोषणा गरेका छन्। सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक वक्तव्य जारी गर्दै ट्रम्पले अदालतको निर्णयलाई “हास्यास्पद” भन्दै कडा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।

ट्रम्पले आफ्नो वक्तव्यमा अन्तर्राष्ट्रिय आपतकालीन आर्थिक अधिकार ऐन (IEEPA) अन्तर्गत आफूलाई एक डलरसमेत ट्यारिफ लगाउन नदिने अदालतको व्याख्या असंगत भएको बताएका छन्। उनका अनुसार अदालतले अमेरिकाको सट्टा अन्य देशहरूको हित सुरक्षित गर्ने प्रयास गरेको देखिएको छ। उनले भनेका छन् कि यदि आफूलाई व्यापार रोक्न, प्रतिबन्ध लगाउन वा इम्बार्गो घोषणा गर्न अधिकार छ भने लाइसेन्स शुल्क जस्तै ट्यारिफ लिन नपाउने निर्णय तार्किक नभएको उनको दाबी छ।

ट्रम्पले असहमति जनाउँदै न्यायाधीश ब्रेट काभानाउको फरक मत (डिसेन्ट) उद्धृत गरेका छन्। काभानाउले आफ्नो फरक मतमा राष्ट्रपति भविष्यमा अन्य संघीय कानुनहरूको आधारमा ट्यारिफ लगाउन सक्ने उल्लेख गरेका थिए। ती कानुनहरूमा सन् १९६२ को ट्रेड एक्सपान्सन एक्ट (सेक्सन २३२), सन् १९७४ को ट्रेड एक्ट (सेक्सन १२२, २०१ र ३०१) तथा सन् १९३० को ट्यारिफ एक्ट (सेक्सन ३३८) समावेश रहेको ट्रम्पले उल्लेख गरेका छन्। ट्रम्पले “धन्यवाद न्यायाधीश काभानाउ” भन्दै उनको समर्थनप्रति आभार व्यक्त गरेका छन्।

ट्रम्पका अनुसार सर्वोच्च अदालतले सम्पूर्ण ट्यारिफ खारेज नगरेको, केवल IEEPA अन्तर्गत लगाइएका विशेष ट्यारिफको प्रयोगलाई अस्वीकार गरेको हो। उनले अदालतको निर्णयले राष्ट्रपति पदको व्यापार नियमन गर्ने अधिकार झन् स्पष्ट र शक्तिशाली भएको दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार विदेशी देशमाथि व्यापार रोक, प्रतिबन्ध, लाइसेन्स वा अन्य सर्त लगाउने अधिकार अदालतले पुष्टि गरेको छ।

यसै सन्दर्भमा ट्रम्पले तुरुन्तै लागू हुने गरी राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी सेक्सन २३२ अन्तर्गतका ट्यारिफ र विद्यमान सेक्सन ३०१ ट्यारिफ यथावत् रहने घोषणा गरेका छन्। साथै उनले सेक्सन १२२ अन्तर्गत थप १० प्रतिशत विश्वव्यापी ट्यारिफ लगाउने आदेशमा हस्ताक्षर गर्ने बताएका छन्। यो नयाँ ट्यारिफ अहिले लागु भइरहेको सामान्य ट्यारिफभन्दा अतिरिक्त हुने उनले स्पष्ट पारेका छन्।

ट्रम्पले अमेरिकालाई अनुचित व्यापार अभ्यासबाट जोगाउन थप सेक्सन ३०१ लगायत अन्य अनुसन्धान प्रक्रिया पनि सुरु गरिने बताएका छन्। उनले सर्वोच्च अदालतको निर्णयपछि पनि अमेरिकाको आम्दानी र घरेलु उद्योगको संरक्षण अझ बढ्ने दाबी गरेका छन्।

वक्तव्यको अन्त्यमा उनले “मेक अमेरिका ग्रेट अगेन” नारासहित आफ्नो अडान दोहोर्याएका छन्।