सरकारले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाबारे छानबिन गरिरहेको जाँचबुझ आयोगलाई थप समय दिएको छ। सोमबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोगको कार्यकाल २५ दिन बढाउने निर्णय गरेको सरकारले जनाएको छ। सरकारका प्रवक्ता तथा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले भदौ २३ र २४ गते भएका घटनाको निष्पक्ष छानबिन पूरा गर्न समय अभाव देखिएपछि आयोगको म्याद थपिएको बताए। उनले आयोगले तथ्यमा आधारित प्रतिवेदन तयार गर्न थप समय आवश्यक परेको बताए।

यता, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले काठमाडौंमा जनविश्वास गुमेपछि बालेन्द्र शाह झापातिर आएको टिप्पणी गरेका छन्। सोमबार झापामा आयोजित मतदाता भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले आफ्नै जिल्लाबाट चुनाव लड्न आँट नगर्नु आफैंमा प्रश्नको विषय भएको बताए।

अध्यक्ष ओलीले काठमाडौंबाट निर्वाचित भइसकेको व्यक्ति फेरि त्यहीँबाट उम्मेदवार बन्न नसक्नुको कारण जनताको विश्वास नरहनु भएको दाबी गरे। उनले भने, काठमाडौंमा जितिसकेको मान्छेले फेरि त्यहीँबाट उठ्ने आँट नगरेर झापातिर आउनु भनेको जनताको भरोसा कमजोर भएको संकेत हो।

ओलीले पछिल्लो समय समाजमा मधेशी–पहाडी जस्ता विभाजनकारी बहस बढ्दै गएकोप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे। उनले सामाजिक न्याय र समानताको आधारमा राष्ट्रिय एकता बलियो बनाउनुपर्ने बताए। जातको नाममा राजनीति गर्नु गलत भएको भन्दै उनले देश जातले होइन, विचार, नीति, योजना र संकल्पले बन्ने बताए।

उनले भने, कुन जातको उम्मेदवार हो भनेर देश बन्दैन। देश बनाउने कुरा भनेको दृष्टिकोण, नीति र इमानदार प्रयास हो।

उता, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले आर्थिक वृद्धिदर बढ्दै जाँदा समाजमा असन्तुष्टि र अस्थिरता देखिन सक्ने बताएका छन्। क्लिकमाण्डुले आयोजना गरेको ‘जेन–जी प्रदर्शनपछिको व्यावसायिक वातावरण’ विषयक अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै उनले फ्रान्स र चीनका क्रान्तिको उदाहरण दिँदै यस्तो धारणा राखेका हुन्।

गभर्नर पौडेलले आर्थिक वृद्धिको प्रारम्भिक चरणमा स्थायित्व देखिए पनि वृद्धि तीव्र हुँदै जाँदा अवसरको असमान वितरणले असन्तुष्टि जन्माउने बताए। उनले नेपालमा उदारीकरण नीतिका कारण केही व्यक्ति धनी बन्दै गएको तर त्यसको स्पष्ट व्याख्या नहुँदा समाजमा प्रश्न उठिरहेको बताए।

उनले नवप्रवर्तनमा आधारित सम्पत्ति आर्जनभन्दा लाइसेन्स र आयातमा आधारित ढंगले धनी बन्ने प्रवृत्ति नेपालमा अस्वाभाविक देखिएको बताए। उनले भने, कसैले कसरी लाइसेन्स पायो र आफूले किन पाउन सकेन भन्ने प्रश्नले असन्तोष बढाएको छ।

गभर्नर पौडेलले आर्थिक उदारीकरणसँगै त्यसका सामाजिक प्रभावबारे सचेत हुनुपर्ने बताए। उनले आर्थिक वृद्धिलाई समावेशी बनाउन र अवसरको न्यायोचित वितरण सुनिश्चित गर्न सके समाजमा विद्रोह र अस्थिरताको जोखिम कम गर्न सकिने बताए।