काठमाडौं / सत्य र न्यायको खोजी अभियान का अध्यक्ष, अभियन्ता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुवलाल श्रेष्ठ ले केही चिनिएका सञ्चारकर्मीहरूको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै सार्वजनिक रूपमा स्पष्टीकरण माग गरेका छन्।
श्रेष्ठले जारी गरेको वक्तव्यमा पद तथा हैसियतको दुरुपयोग गरी देश दोहनमा संलग्न व्यक्तिहरूसँग अन्तरसंवाद गरेर उनीहरूका विचार समाजमा प्रवाह गरिनुका कारणबारे आम नागरिकलाई सोच्न आग्रह गरेका छन्। उनका अनुसार, यस्ता व्यक्तिहरू पदमा रहँदा गरेको दुरुपयोगबारे पर्याप्त प्रमाण हुँदाहुँदै पनि सञ्चार माध्यममार्फत उनीहरूलाई ‘सामान्य’ वा ‘विचार दिने पात्र’ का रूपमा प्रस्तुत गरिनु चिन्ताजनक विषय हो।
श्रेष्ठले भनेका छन्, “यी व्यक्तिहरूले पदमा रहँदा जसरी हैसियतको दुरुपयोग गरे, अहिले पनि नयाँ अवसरको खोजीमा मौसमी अभिव्यक्ति दिएर समाजलाई भ्रमित गरिरहेका हुन सक्छन्।”
उनले प्रमाणको अभाव नभएको दाबी गर्दै विगतदेखि नै प्रमाणसहित विषय उठाउँदै आएको उल्लेख गरेका छन्। वक्तव्यमा धरान क्षेत्रमा राजा वीरेन्द्रको पालामा कानूनअनुसार अधिग्रहण गरिएको झण्डै ५ हजार रोपनी जग्गा भू–माफियाको स्वार्थअनुसार प्रयोग भएको, साथै नेपाल औद्योगिक विकास निगमले होटल याक एण्ड यतीलाई लिजमा दिएको बहुमूल्य सरकारी जग्गासम्बन्धी विवादमा अदालतका निर्णयहरूबाट सरकारी सम्पत्ति दोहन भएको आरोपसमेत लगाइएको छ।
श्रेष्ठका अनुसार, लिज सम्झौता सकिएपछि सरकारी जग्गाबाट दरबारमार्ग जोड्ने मोटर बाटो बन्द गरिएको विषयमा सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको मुद्दामा उक्त जग्गा सरकारी ठहर भइसकेको भए पनि, पछि अर्का व्यक्तिलाई उठाएर पुनः विवादित बाटो कायम गराउने आदेशहरू जारी गरिनु गम्भीर अनियमितता हो। उनले यस्ता आदेशका कारण करोडौं मूल्य बराबरको सरकारी सम्पत्ति दोहन भएको दाबी गरेका छन्।
“यी सबै विषयमा हामीले भिडियो प्रमाणसहित सार्वजनिक गरिसकेका छौं,” श्रेष्ठले भनेका छन्, “यदि ती सामग्री गलत छन् भने कानुनी कारबाहीमा जान खुला चुनौती दिएका छौं।”
उनका अनुसार, ती व्यक्तिहरूविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा २०७९ सालमै उजुरी दर्ता भइसकेको छ। उजुरीमाथि हालसम्म प्रभावकारी कारबाही अघि नबढ्नुको कारणबारे पनि समय आएपछि स्पष्ट हुने उनले बताएका छन्।
वक्तव्यमा सञ्चारकर्मीहरूलाई लक्षित गर्दै श्रेष्ठले प्रश्न गरेका छन्— “यी सबै तथ्य उनीहरूलाई थाहा नभएको हो कि, जानाजान बेवास्ता गरिएको हो?”
अन्त्यमा उनले आफूहरू “हिस्टेरिया ग्रस्त” नभई राष्ट्रवादी र सचेत नागरिकहरूलाई प्रमाणसहित तितो सत्य प्रस्तुत गर्ने अभियानमा निरन्तर लागिरहेको स्पष्ट पारेका छन्। “सचेत नागरिक वास्तवमै जाग्नेछन् कि छैनन्, त्यो अझै स्पष्ट छैन,” श्रेष्ठले भनेका छन्, “तर हामी सत्य र न्यायको पथबाट पछि हट्ने छैनौं।”
***
सत्य र न्यायको खोजी अभियान ले वर्तमान सरकारलाई “अवैध, अनैतिक र छद्मभेषी” भन्दै त्यसलाई हटाएर वैकल्पिक राजनीतिक संरचना निर्माण गर्नुपर्ने माग गरेको छ।
अभियानले जारी गरेको वक्तव्यमा सरकार सुरुदेखि नै वैधानिक र नैतिक आधारविहीन रहेको दाबी गर्दै, त्यसलाई प्रमाणसहित पुष्टि गर्न सकिने जनाएको छ। वक्तव्यमा उक्त सरकारले गराएको निर्वाचन नेपाली जनताले नचाहेको निर्वाचन भएको उल्लेख गरिएको छ। साथै, चुनावका लागि जनस्तरबाट कुनै ‘जेन्जी आन्दोलन’ समेत नभएकाले निर्वाचन प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठाइएको छ।
वक्तव्यमा भनिएको छ, “यस्तो सरकारको निर्वाचनमा सहभागी हुनु भनेको अवैध सरकारलाई मान्यता दिनु हो। यसरी सहभागिता जनाउनेहरू सत्यमा अडिग रहन नसक्ने र देशको हितभन्दा व्यक्तिगत स्वार्थलाई प्राथमिकता दिनेहरू हुन्।” अभियानले सबै नेपालीलाई अझै पनि देशको दीर्घकालीन हितलाई केन्द्रमा राखेर सोच्न आग्रह गरेको छ।
अभियानले वर्तमान अवस्थाको वैधानिक विकल्पका रूपमा नयाँ अन्तरिम विधान निर्माण गरी त्यसअनुसार सर्वपक्षीय अन्तरिम सरकार गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ। वक्तव्यमा भनिएको छ, “सबैले स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्छ—यो अवैध सरकारको विकल्प नयाँ अन्तरिम विधान र त्यसअनुसार बन्ने सर्वपक्षीय अन्तरिम सरकार नै हो।”
वक्तव्यमा नैतिक नेतृत्वको अभाव रहेको संकेत गर्दै, यदि नैतिकताको कसौटीमा उभिन सक्ने योग्य नेपाली छोराछोरीहरू उपलब्ध नभए देश गम्भीर संकटमा पर्ने चेतावनी दिइएको छ। त्यस्तो अवस्थामा देश जोगाउने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने र सुशासनको प्रत्याभूति गर्न पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई सक्रिय भूमिकामा ल्याउनुपर्ने विचारसमेत सार्वजनिक गरिएको छ। आवश्यक परे उनलाई नारायणहिटीमा राखेर देश जोगाउने प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरिएको छ।
अन्त्यमा अभियानले देश जोगाउने कामलाई सर्वोच्च प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गर्दै “कठपुतली सरकार हटाऔं” भन्ने आह्वान दोहोर्याएको छ।
प्रतिक्रिया