औगाडुगु, बुर्किना फासो /  बुर्किना फासोमा सत्तारूढ सैनिक जुंटाले देशका सबै राजनीतिक दलहरू खारेज गरेको छ । साथै, राजनीतिक दलहरूको गठन, दर्ता र सञ्चालनसम्बन्धी सम्पूर्ण कानुनी व्यवस्था रद्द गरिएको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुमोदन गरेको आदेश (डिक्री) मार्फत यो निर्णय लागू गरिएको हो । सन् २०२२ मा भएको सैन्य कू पछि सत्ता सम्हालेको सैनिक नेतृत्वले नागरिक स्वतन्त्रता र विपक्षी गतिविधिमाथि क्रमशः कडा नियन्त्रण लगाउँदै आएको अधिकारकर्मीहरूको आरोप छ । राजनीतिक दलहरू खारेज गर्ने पछिल्लो निर्णयलाई पनि यही दमनकारी नीतिको निरन्तरता मानिएको छ । सैनिक शासन सुरु भएदेखि नै देशभर राजनीतिक दलहरूको गतिविधि लामो समयदेखि निलम्बनमा रहेको थियो ।

सरकारी समाचार एजेन्सीका अनुसार नयाँ आदेशअनुसार खारेज गरिएका सबै राजनीतिक दल तथा त्यस्तै प्रकृतिका संगठनहरूको सम्पूर्ण सम्पत्ति राज्यको स्वामित्वमा हस्तान्तरण गरिनेछ । क्षेत्रीय प्रशासन मन्त्री एमिल जर्बोले राजनीतिक दलहरू खारेज गर्ने निर्णयबारे प्रष्ट पार्दै, सम्बन्धित निकायहरूको अध्ययनले ती दलहरू आफ्ना स्थापना उद्देश्य र निर्देशिकाबाट विचलित भएको निष्कर्ष निकालेको बताए ।
“सरकारको ठहर अनुसार राजनीतिक दलहरूको अत्यधिक वृद्धि र अव्यवस्थित गतिविधिले नागरिकहरूबीच विभाजन सिर्जना गरेको छ र देशको सामाजिक एकतालाई कमजोर बनाएको छ,” मन्त्री जर्बोले बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि प्रतिक्रिया दिए ।

लामो समयदेखि निलम्बनमा राखिएका राजनीतिक दलहरूलाई बुर्किना फासोको सैनिक सरकारले औपचारिक रूपमा खारेज गरेको छ । साथै, ती दलहरूको सम्पूर्ण सम्पत्ति राज्यले जफत गरेको छ । विश्लेषकहरूका अनुसार यो कदम पश्चिम अफ्रिकाली यस देशमा लोकतन्त्रका लागि गम्भीर धक्का हो ।

बिहीबार जारी गरिएको आदेश (डिक्री) अनुसार, **क्याप्टेन इब्राहिम त्राओरे**को नेतृत्वमा रहेको सरकारले राजनीतिक दलहरू स्थापना र सञ्चालन गर्ने सबै कानुनहरू रद्द गरेको छ । सरकारले राजनीतिक दलहरूले तोकिएका मापदण्ड र निर्देशिका पालना नगरेको आरोप लगाएको छ ।

२०२२ को कू र सत्ता कब्जा

बुर्किना फासो पछिल्ला वर्षहरूमा कूको श्रृंखलाबाट गुज्रिएको देश हो । त्राओरेले सेप्टेम्बर २०२२ मा सत्ता कब्जा गरेका थिए । त्यसअघि, २०२२ कै सुरुमा भएको अर्को सैन्य कूले लोकतान्त्रिक रूपमा निर्वाचित राष्ट्रपति रोच मार्क क्रिस्टियन काबोरेलाई अपदस्थ गरिसकेको थियो ।

त्राओरेको छवि र आलोचना

मानव अधिकार संगठन र विपक्षी नेताहरूले त्राओरेको शासनशैलीलाई अधिनायकवादी भन्दै आलोचना गर्दै आएका छन् । तर ३७ वर्षीय त्राओरेले प्यान–अफ्रिकानिस्टहरूबीच अनलाइनमा करिश्म्याटिक समर्थन निर्माण गर्न सफल भएका छन् । धेरैले उनलाई दिवंगत क्रान्तिकारी नेता थोमस साङ्कारासँग तुलना गर्ने गरेका छन् ।
त्राओरेका उपनिवेशवादविरोधी र साम्राज्यवादविरोधी भाषणहरू उच्च गुणस्तरका, कतिपय एआई–निर्मित भिडियोहरूमार्फत व्यापक रूपमा फैलिएका छन् ।

लोकतन्त्रका लागि चिन्ता

तर राजनीतिक दलहरू पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय लोकतान्त्रिक मूल्यसँग मेल नखाने भन्दै विश्लेषकहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । सेनेगलको डकारस्थित ‘कन्ट्रोल रिस्क्स’ संस्थाकी विश्लेषक बेभर्ली ओचिएङका अनुसार, हालै न्यायपालिकामाथि पनि सरकारको प्रत्यक्ष निगरानी रहने व्यवस्था भएपछि सैनिक सरकारको प्रभाव अझ बलियो भएको छ ।
उनका शब्दमा, “अब नागरिक र राजनीतिक क्षेत्रमा शक्ति सन्तुलन वा स्वायत्तता अत्यन्त सीमित हुनेछ, र सैनिक सरकार सत्तामा रहने अवधि थप लम्ब्याउने सम्भावना उच्च छ ।”

सरकारको औचित्य

गृह मन्त्री एमिल जर्बोले मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि टेलिभिजन सम्बोधनमा राजनीतिक दलहरू खारेज गर्नु ‘राज्य पुनर्निर्माण’ प्रक्रियाको हिस्सा भएको बताए । सरकारको आन्तरिक समीक्षा अनुसार, राजनीतिक दलहरूको अत्यधिक संख्या र गतिविधिले नागरिकहरूबीच विभाजन बढाएको र सामाजिक एकता कमजोर बनाएको उनको दाबी छ ।
“राजनीतिक दलहरूको अन्धाधुन्ध विस्तारले अराजकता र विभाजन सिर्जना गर्‍यो,” जर्बोले भने, यद्यपि उनले ठोस उदाहरण प्रस्तुत गरेनन् ।

विगतको राजनीतिक अवस्था

२०२२ को कू अघि बुर्किना फासोमा १०० भन्दा बढी दर्ता भएका राजनीतिक दल थिए । २०२० को निर्वाचनपछि १५ दल संसदमा प्रतिनिधित्व गर्थे । सत्तारूढ पीपुल्स मुभमेन्ट फर प्रोग्रेस (MPP) सबैभन्दा ठूलो दल थियो । तर सशस्त्र समूहहरूको हिंसा बढेपछि नागरिक सरकारविरुद्ध व्यापक प्रदर्शन भएका थिए ।

त्राओरेले सत्ता लिएपछि २०२४ भित्र निर्वाचन गर्ने वाचा गरे पनि, राजनीतिक गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाइयो । अन्ततः सरकारले निर्वाचन २०२९ सम्म सार्ने निर्णय गर्‍यो ।

क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय मोर्चा

बुर्किना फासोले माली र नाइजरसँग मिलेर ECOWASबाट अलग भई ‘एलायन्स अफ साहेल स्टेट्स’ गठन गर्‍यो । यी देशहरूले अन्तर्राष्ट्रिय अपराध अदालत (ICC)बाट पनि बाहिरिने निर्णय गरे ।

बढ्दो असुरक्षा

देश अहिले पनि ISIL (आईएस) र al-Qaedaसँग आबद्ध सशस्त्र समूहहरूको हिंसाले ग्रस्त छ । अफ्रिका सेन्टर फर स्ट्राटेजिक स्टडिजका अनुसार, देशको करिब ६० प्रतिशत भूभाग ती समूहहरूको प्रभावमा छ ।
त्राओरे सत्तामा आएयता तीन वर्षमा मृत्यु हुनेको संख्या तीन गुणा बढेर १७,७७५ पुगेको तथ्यांक छ, जसमा अधिकांश सर्वसाधारण नागरिक छन् ।

नागरिक स्वतन्त्रतामाथि कडाइ

सत्ता सम्हालेयता सरकारले विरोधी स्वर दबाउने, सञ्चारमाध्यममाथि प्रतिबन्ध लगाउने र आलोचकहरूलाई जबरजस्ती सैन्य सेवामा पठाउने जस्ता कदम चालेको मानव अधिकार समूहहरूको आरोप छ । बीबीसी, भ्वाइस अफ अमेरिका र ह्युमन राइट्स वाचका डिजिटल प्लेटफर्महरू समेत अस्थायी रूपमा बन्द गरिएका थिए ।
कयौँ पत्रकार, न्यायाधीश र विपक्षी नेताहरू अझै पनि बेपत्ता रहेको बताइन्छ ।