अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले एकै दिन दुईवटा छुट्टाछुट्टै मुद्दामा अदालतबाट कानुनी झट्का भोग्नुपरेको छ । निर्वाचनको संघीय अनुदान र सामाजिक सेवासम्बन्धी कोष रोक्ने विषयमा दुई फरक न्यायाधीशले ट्रम्प प्रशासनविरुद्ध फैसला गरेका हुन् । शुक्रबार एक अमेरिकी जिल्ला न्यायाधीशले राज्यहरूलाई निर्वाचनसम्बन्धी संघीय अनुदान रोकिने धम्की दिन ट्रम्प प्रशासनलाई रोक लगाएका छन् । अर्कोतर्फ, न्युयोर्कका एक संघीय न्यायाधीशले पाँच डेमोक्र्याट नेतृत्व भएका राज्यहरूका लागि छुट्याइएको करिब १० अर्ब डलर बराबरको सामाजिक तथा बालहेरचाहसम्बन्धी संघीय कोष रोक्ने निर्णयलाई अस्थायी रूपमा स्थगित गरिदिएका छन् ।

यी दुई फैसलाले ट्रम्प प्रशासनलाई दोहोरो कानुनी झट्का दिएको मानिएको छ । निर्वाचनसम्बन्धी मुद्दामा अदालतले राष्ट्रपति ट्रम्पले राज्यहरूमाथि असंवैधानिक दबाब दिन खोजेको ठहर गरेको छ । अर्काे फैसला सामाजिक सेवा कोष रोक्ने प्रयाससँग जोडिएको छ, जसलाई ट्रम्प प्रशासनले मिनेसोटामा भएको कथित ठगीको आधारमा औचित्य देखाएको थियो । यही विषयलाई लिएर ट्रम्प प्रशासनविरुद्ध प्रदर्शनसमेत भएका थिए ।

निर्वाचनसम्बन्धी मुद्दामा अमेरिकी जिल्ला न्यायाधीश जोन चुनले वासिङ्टन र ओरेगन राज्यमा लागू हुने गरी ट्रम्पको कार्यकारी आदेशका अधिकांश प्रावधान कार्यान्वयनमा रोक लगाएका छन् । मार्चमा जारी उक्त आदेशमा मतदाता दर्ताका क्रममा नागरिकताको कागजी प्रमाण अनिवार्य गर्ने र हुलाकमार्फत हुने मतदानमा मतदान दिवसभित्रै मतपत्र नपुगे संघीय अनुदान जोखिममा पर्ने व्यवस्था थियो । तर ओरेगन र वासिङ्टनजस्ता राज्यहरूमा मतदान दिवसमा हुलाकमा हालिएको मतपत्र स्वीकार गरिने व्यवस्था भएकाले यसले धेरै मतदातालाई मताधिकारबाट वञ्चित गर्ने राज्य अधिकारीहरूको भनाइ थियो ।

सिएटलका न्यायाधीश चुन, जो पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेनको कार्यकालमा नियुक्त भएका हुन्, उनले निर्वाचन कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने निर्णय राज्यहरूको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले संघीय सरकारले अनुदान रोक्ने धम्की दिन नपाउने स्पष्ट पारे । उनका अनुसार ट्रम्पको कदम राष्ट्रपतिको कानुनी र संवैधानिक अधिकारभन्दा बाहिरको हो र कंग्रेसले पारित गरेको बजेटलाई एकतर्फी रूपमा रोक्न राष्ट्रपतिलाई अधिकार छैन ।

वासिङ्टन राज्यका महान्यायाधिवक्ता निक ब्राउनले यो फैसलालाई दुई राज्यका मतदाताका लागि “ठूलो जित” भनेका छन् । ह्वाइट हाउसकी प्रवक्ता एबिगेल ज्याक्सनले भने यो अन्तिम निर्णय नभएको र प्रशासन अन्ततः जित्ने विश्वास व्यक्त गरेकी छन् ।

अर्काे मुद्दामा न्युयोर्कका संघीय न्यायाधीश अरुण सुब्रमण्यमले न्यूयोर्क, क्यालिफोर्निया, मिनेसोटा, इलिनोइस र कोलोराडो राज्यका लागि छुट्याइएको करिब १० अर्ब डलरको सामाजिक तथा बालहेरचाह कार्यक्रमको कोष रोक्ने ट्रम्प प्रशासनको निर्णयलाई अस्थायी रूपमा रोकिदिएका छन् । ती राज्यहरूले एक दिनअघि नै कोष रोकिँदा साना बालबालिका भएका परिवारहरू गम्भीर रूपमा प्रभावित हुने भन्दै मुद्दा दायर गरेका थिए ।

ट्रम्प प्रशासनले मिनेसोटाको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमभित्र ठगी भएको आरोप लगाउँदै कोष रोक्नुपर्ने तर्क प्रस्तुत गरेको थियो, तर अन्य चार राज्यमा पनि त्यस्तै समस्या रहेको कुनै प्रमाण नदिएको अदालतले उल्लेख गरेको छ । सुब्रमण्यमले कानुनी प्रक्रिया टुंगो नलाग्दासम्म कम्तीमा तीन सामाजिक सेवा कार्यक्रमका लागि रोकिएको कोष तत्काल जारी गर्न निर्देशन दिएका छन् । न्यूयोर्ककी महान्यायाधिवक्ता लेटिटिया जेम्सले यो निर्णयलाई ट्रम्प प्रशासनको “निर्दय नीतिका कारण प्रभावित परिवारहरूका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण जित” भनेकी छन् ।

न्यायाधीश चुनले आफ्नो फैसलामा “संघीय अनुदानमा नयाँ सर्त एकतर्फी रूपमा थोपर्ने अधिकार राष्ट्रपतिसँग छैन” भनेका छन् । निक ब्राउनले अदालतले निर्वाचन नियमन गर्ने अधिकार राज्य र कंग्रेसकै भएको संवैधानिक सिद्धान्तलाई पुनः स्थापित गरेको टिप्पणी गरेका छन् । ह्वाइट हाउसले भने राष्ट्रपति ट्रम्प निर्वाचनको शुद्धताप्रति गम्भीर रहेको र उनको कार्यकारी आदेश चुनावी सुरक्षाका लागि कानुनी कदम भएको दाबी दोहोर्याएको छ ।

मार्चमा जारी निर्वाचनसम्बन्धी कार्यकारी आदेशविरुद्ध अहिलेसम्म तीनवटा अदालतले ट्रम्प प्रशासनको विपक्षमा फैसला गरिसकेका छन् । पहिलो दुई फैसलामाथि प्रशासनले अपिल गरिसकेको छ र पछिल्लो निर्णय पनि अपिलमा जाने संकेत देखिएको छ । सामाजिक सेवा कोषसम्बन्धी मुद्दामा पनि फैसला अस्थायी भएकाले आगामी दिनमा कानुनी लडाइँ अझै जारी रहने देखिएको छ ।