वासिङ्टन डीसी, अक्टोबर २३, २०२६। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएको पहिलो १८ महिनामा करिब ९ लाख ८० हजार आप्रवासीलाई अमेरिकाबाट निष्कासन गरिएको नयाँ अध्ययनले देखाएको छ। आप्रवासन नीतिसम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने स्वतन्त्र संस्था माइग्रेसन पोलिसी इन्स्टिच्युट (एमपीआई) को पछिल्लो विश्लेषणअनुसार ट्रम्प प्रशासनले देश निकालाको अभियान तीव्र बनाए पनि वार्षिक १० लाख आप्रवासी निष्कासन गर्ने घोषित लक्ष्य भने हासिल गर्न सकेको छैन।

अक्टोबर २२ मा सार्वजनिक गरिएको अध्ययनले सन् २०२५ जनवरी २० देखि २०२६ जुलाई ३१ सम्मको सरकारी तथ्याङ्क विश्लेषण गरेको छ। अध्ययनअनुसार आर्थिक वर्ष २०२५ मा देश निकालाको वार्षिक गति करिब ६ लाख २० हजार रहेको थियो भने आर्थिक वर्ष २०२६ मा यो संख्या करिब ६ लाख ६० हजार पुग्ने अनुमान गरिएको छ। यो दर पूर्वराष्ट्रपति जो बाइडेनको कार्यकालको वार्षिक औसतभन्दा २६ प्रतिशत बढी हो।

यद्यपि ट्रम्प प्रशासनको देश निकालाको दर अमेरिकी इतिहासकै उच्च भने होइन। सन् २००० मा करिब १८ लाख ६० हजार आप्रवासीलाई विभिन्न निष्कासन तथा फिर्ता प्रक्रियामार्फत अमेरिका छाड्न लगाइएको थियो।

अध्ययनको एउटा महत्त्वपूर्ण तथ्यअनुसार निष्कासन गरिएकामध्ये ६९ प्रतिशत आप्रवासी सुरुमा अमेरिकी सीमामै नियन्त्रणमा लिइएका थिए। तर अमेरिकाभित्रै बसोबास गरिरहेका आप्रवासीमाथिको धरपकड पनि तीव्र रूपमा बढेको छ। देशभित्र पक्राउ परेर निष्कासन गरिएकाहरूको हिस्सा सन् २०२५ मा २८ प्रतिशत रहेकोमा जुलाई २०२६ सम्म ३९ प्रतिशत पुगेको छ।

त्यसैगरी, अमेरिकाभित्र पक्राउ परेर निष्कासन हुनेहरूको मासिक औसत संख्या ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालका सुरुका तीन महिनामा करिब ८ हजार रहेकोमा मेदेखि जुलाई २०२६ सम्म बढेर १९ हजार पुगेको अध्ययनले जनाएको छ।

अझ उल्लेखनीय पक्ष के छ भने निष्कासन गरिएकामध्ये आपराधिक अभियोगमा दोषी ठहरिएका व्यक्तिहरूको हिस्सा करिब २० प्रतिशत मात्रै रहेको पाइएको छ। कम्तीमा दुई वर्ष अमेरिकामा बसोबास गरेका निष्कासित आप्रवासीमध्ये ७१ प्रतिशतको आपराधिक दोषसिद्धि नभएको पनि अध्ययनले देखाएको छ।

यसबीच ट्रम्प प्रशासनले भने आफ्नो कठोर अध्यागमन नीतिका कारण लाखौँ आप्रवासीले स्वेच्छाले अमेरिका छाडेको दाबी गर्दै आएको छ। सरकारी दाबी र स्वतन्त्र अनुसन्धानका तथ्याङ्कमा भने उल्लेखनीय अन्तर देखिएको छ। अध्ययनमा समेटिएको देश निकालाको संख्यामा औपचारिक निर्वासनसँगै सीमाबाट फिर्ता पठाइएका व्यक्तिहरू पनि समावेश छन्।

अमेरिकी डिपार्टमेन्ट अफ होमल्यान्ड सेक्युरिटीले सन् २०२५ को सुरुदेखि अध्यागमनसम्बन्धी विस्तृत मासिक तथ्याङ्क नियमित रूपमा सार्वजनिक नगरेपछि एमपीआईले सूचनाको हकअन्तर्गत प्राप्त आइस (ICE) र कस्टम्स एन्ड बोर्डर प्रोटेक्सन (CBP) का विवरण प्रयोग गरी अध्ययन तयार पारेको हो।

ट्रम्प प्रशासनले अध्यागमन नियन्त्रणलाई आफ्नो प्रमुख प्राथमिकतामा राख्दै आइसको जनशक्ति, पक्राउ अभियान, हिरासत व्यवस्थापन र निष्कासन प्रक्रियाका लागि अर्बौँ डलर अतिरिक्त बजेट उपलब्ध गराएको छ। प्रशासनले यसलाई सीमा सुरक्षा र कानुन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कदम बताएको छ भने आप्रवासी अधिकारकर्मीहरूले निर्दोष तथा लामो समयदेखि अमेरिकामा बसिरहेका व्यक्तिहरू समेत प्रभावित भएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

पछिल्लो अध्ययनले अमेरिकामा आप्रवासीमाथिको सरकारी निगरानी, धरपकड र निष्कासन तीव्र हुँदै गएको पुष्टि गरेको छ। तर ठूलो बजेट, कडा नीति र व्यापक कारबाहीका बाबजुद ट्रम्प प्रशासन आफ्नो वार्षिक १० लाख देश निकालाको लक्ष्यभन्दा अझै पछाडि रहेको देखिन्छ।