गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले जेन–जी आन्दोलनमाथि दमन गर्ने दोषीहरूलाई नेपालकै राज्य प्रणालीभित्र मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै पहिचान गरी कारबाहीको दायरामा ल्याइने बताएका छन्।

मंगलबार जेन–जी शहीदहरूको सम्झनामा काठमाडौँमा आयोजित दीप प्रज्वलन कार्यक्रममा बोल्दै उनले जेन–जी आन्दोलन दबाउने जिम्मेवार तत्वहरूलाई कानुनी, संस्थागत र कूटनीतिक सबै माध्यमबाट घेराबन्दी गरिने स्पष्ट पारे। उनले जेन–जी विद्रोह आफैंमा कुशासनको उपज भएको उल्लेख गर्दै, अब सरकार शहीदहरूको सपना पूरा गर्न सुशासनको मार्गमा दृढतापूर्वक अघि बढिरहेको दाबी गरे।

गृहमन्त्री अर्यालका अनुसार सत्ता सञ्चालकहरू स्वयं कुशासनका संवाहक बनेकाले देशमा जेन–जी आन्दोलन विस्फोटको रूपमा देखा परेको हो। “त्यसैले अब हामी शहीदहरूको सपना अनुसार सुशासनको अभियान्ता बन्नैपर्छ,” उनले भने, “अहिलेको सरकारले सत्ता चलाइरहँदा आफैंलाई सुधार्दै सुशासन स्थापित गर्ने प्रयास गरिरहेको छ।”

उनले सरकारका काम–कारबाहीमा कमजोरी देखिए खुलस्त रूपमा औंल्याउन नागरिक समाज र अभियन्तालाई आग्रह गर्दै ती कमजोरी सच्याउन सरकार तयार रहेको बताए। सरकारले अहिलेसम्म गरेका निर्णय र कदमहरूको परिणाम देखिँदै जाने दाबी गर्दै उनले कारबाहीका विषयमा कुनै सम्झौता नहुने स्पष्ट पारे।

जेन–जी आन्दोलनका घाइते तथा शहीदका माग सम्बोधन गर्न सरकार गम्भीर रहेको उल्लेख गर्दै उनले दमनसम्बन्धी घटनामा छानबिन तीव्ररूपमा अगाडि बढिरहेको बताए। उनका अनुसार यस विषयमा गठन गरिएको जाँचबुझ आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग तथा प्रहरी संयन्त्रले आ–आफ्नो तहबाट अनुसन्धान गरिरहेका छन् र ढिलोचाँडो दोषीहरू कानुनी कारबाहीमा आउनेछन्।

गृहमन्त्री अर्यालले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अहिले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न सक्ने वातावरण पाएको दाबी पनि गरे। “नागरिक सरकार गठन भएपछि अख्तियारले खुलेर काम गर्न थालेको छ, थुप्रै मुद्दा दर्ता भइसकेका छन्,” उनले भने, “यसका लागि सरकारलाई धन्यवाद दिनुपर्ने अवस्था आएको छ।”

उनले देशका नेताहरूलाई पर्दा पछाडि बसेर प्रयोग गर्ने, राज्य संयन्त्र दोहन गर्ने र जनतालाई दुःख दिने तत्वहरू पहिचान भइसकेको उल्लेख गर्दै तीमध्ये केही कारबाहीको दायरामा आइसकेको बताए। बाँकीमाथि नेपाल प्रहरी, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) लगायतका निकायले अनुसन्धान गरिरहेको जानकारी पनि उनले दिए।

“जो दोषी छन्, तिनलाई राज्य प्रणालीभित्रबाट मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै कानुनी रूपमा घेराबन्दी गरिन्छ,” गृहमन्त्री अर्यालले दोहोर्‍याए, “यो सरकार कारबाहीका मामलामा डगमगाउने छैन ।”