काठमाडौँमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा भदौ २३ र २४ गते ज्यान गुमाई सहिद घोषणा गरिएका व्यक्तिका परिवारलाई तस्बिरसहितको परिचयपत्र उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। यस्तो परिचयपत्र मृतकका आमा, बुबा, पति/पत्नी तथा अविवाहित छोरा–छोरीलाई प्रदान गरिनेछ। सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलका अनुसार प्रत्येक वर्ष भदौ २३ गतेलाई ‘जेनजी सहिद दिवस’का रूपमा मनाइने पनि निर्णय भएको छ।
यस्तै, माघ १ गतेदेखि पाँच लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी मूल्यका वस्तु तथा सेवाको कारोबार अनिवार्य रूपमा बैंकिङ प्रणालीमार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरिनेछ। श्रीलङ्कामा भीषण बाढीपहिरोले डढेलुजस्तै क्षति पुर्‍याएपछि नेपालले दुई लाख अमेरिकी डलर सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।
सरकारले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको सचिवमा प्रा. ज्ञानबहादुर थापा र प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्षमा डा. कुमार शर्मा आचार्यलाई नियुक्त गरेको छ। कार्बन व्यापार नियमावली २०८२ स्वीकृत गरिएको छ भने विशिष्ट श्रेणीको रिक्त सचिव पदमा वैकुण्ठप्रसाद अर्याललाई बढुवा गरिएको छ।

यसबीच, सर्वोच्च अदालतले मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन परमादेश जारी गरेको छ। प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदीले संविधानको धारा १६८(२) को प्रक्रिया नअपनाई उपधारा (३) अनुसार गरेको नियुक्ति असंवैधानिक भएको भन्दै दायर रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले मुख्यमन्त्रीलाई संसद्मा विश्वासको मत लिएरै वैधानिकता प्रमाणित गर्न निर्देशन दिएको हो।
अदालतले विश्वासको मत नपरे धारा १६८(२) बमोजिम अर्को सरकार गठन अघि बढाउन प्रदेश प्रमुखले पहल गर्नुपर्ने आदेश दिएको छ।

विराटनगरमा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी केशी प्रदेशद्वारा आयोजित ‘पार्टी एकता सन्देश सभा’मा संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले वामपन्थी एकताको आवश्यकता राष्ट्रिय अस्मिता र आत्मनिर्णयका लागि अपरिहार्य भएको बताएका छन्। उहाँका अनुसार अहिलेको परिस्थितिमा नेपाली सेना वा नेपाल प्रहरी मात्र होइन, समग्र नेपालीले फौजी जस्तै सङ्घर्षशील हुन आवश्यक छ।
दाहालले जेनजी आन्दोलनले राजनीतिक नेतृत्वलाई ‘सच्चिनुपर्ने’ चेतावनी दिएको उल्लेख गर्दै १६ वटा कम्युनिष्ट शक्तिहरू एकीकृत भई बनेको नयाँ कम्युनिष्ट पार्टी सुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्ध लड्न तयार रहेको बताए। सभामा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, नारायणकाजी श्रेष्ठ, डा. भीम रावलसहितका नेताहरूले सहमतिको राजनीति, आर्थिक पुनरुद्धार, संघीयताको संरक्षण तथा औद्योगिकीकरणका एजेण्डामा जोड दिए।

त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसले आफ्नो १५औँ केन्द्रीय महाधिवेशन यही पुस २६, २७ र २८ गते काठमाडौँमा गर्ने निर्णय गरेको छ। सानेपास्थित पार्टी कार्यालयमा बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले क्रियाशील सदस्यता वितरणदेखि वडा, नगर, जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रीय तहसम्मका अधिवेशनका मितिहरू एकैपटक टुंगो लगाएको छ।
पुस १५ गतेसम्म विदेशस्थित जनसम्पर्क समितिको अधिवेशन, पुस १६ मा वडा अधिवेशन, पुस १७ मा गाउँ–नगर अधिवेशन, पुस १९ मा प्रदेशसभा क्षेत्रीय अधिवेशन, पुस २१ र २२ मा जिल्ला अधिवेशन, पुस २३ र २४ मा प्रदेश अधिवेशन सम्पन्न गरी अन्ततः पुस २६ देखि केन्द्रीय महाधिवेशन सुरु हुने पार्टीले जनाएको छ।
स्थायी समितिको म्याद पनि माघ महिनासम्म थपिएको छ। प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतका अनुसार नयाँ क्रियाशील सदस्यता वितरणमा समावेशी एजेण्डा, युवा सहभागिता तथा पार्टी प्रवेश गरेका नयाँ सदस्यलाई कदर गर्ने नीति अपनाइनेछ।