झापाको ऐतिहासिक गिरीबन्धु टी–स्टेटसँग सम्बन्धित भूमि सट्टापट्टा र हदबन्दी विवाद पुनः राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा आएको छ । उत्पादनमूलक चिया उद्योगका नाममा राज्यले दिएको कानुनी छुट, त्यसपछि राजनीतिक पहुँच, कानुनी हेरफेर र नीतिगत हस्तक्षेप हुँदै निजी समूहले खर्बौं मूल्य बराबरको जग्गामा गरेको चलखेल अहिले सर्वोच्च अदालतको ऐतिहासिक फैसलापछि फेरि उदांगिएको छ ।

गिरीबन्धु टी–स्टेट झापाको बिर्तामोडदेखि गौरादहसम्म फैलिएको पुरानो निजी चिया बगान हो, जसलाई २०२० सालमै प्रेमप्रसाद, कृष्ण र त्रिलोचन गिरीले स्थापना गरेका थिए। भूमि हदबन्दी लागू भएपछि कम्पनीलाई ३४३ बिघा १९ कठ्ठा जमिन राख्ने अनुमति थियो । ती सबै जग्गा केवल चिया खेतीमै सीमित रहने शर्तमा थियो । दशकमै बिर्तामोड पूर्वी नेपालको व्यापारिक राजधानीमा रूपान्तरित हुँदै गएपछि यी जग्गाहरूको मूल्य खर्बौमा पुगे । र यही मोडबाट गिरी परिवारले विभिन्न तरिकाले कानुनको संरचना फेर्ने, जग्गा अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने, सट्टापट्टा वा बिक्री गर्ने प्रयास निरन्तर चलाउँदै आएको देखिन्छ ।

२०५२ र २०६० मा क्रमशः मनमोहन अधिकारी र सूर्यबहादुर थापा नेतृत्वका सरकारले गिरीबन्धुको भगिनी संस्था नाज टी–स्टेटका जग्गामा सेयर हस्तान्तरण र बिक्रीको अनुमति दिएको उदाहरणहरू पुराना अध्याय हुन्। तर, निर्णायक मोड २०७६ मा आयो—जब तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले भूमि सुधार ऐनमा संशोधन गरेर उद्योग वा कम्पनीलाई ‘उचित कारण भएमा’ हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा सट्टापट्टा वा बिक्री गर्न सकिने कानुनी बाटो खोलिदियो।

यही संशोधनलाई कानुनविद्हरूले “नीतिगत भ्रष्टाचारको ढोका” भनेका थिए। उद्योग संरक्षणको नाममा निजी लाभका लागि कानुनी सीमाना भत्काउने यो निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नेहरूमा हालका गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल पनि थिए । उनीहरूले सरकारको निर्णयलाई संविधान र भूमिसम्बन्धी ऐनसँग प्रत्यक्ष असंगत भएको दाबी गर्दै न्यायिक हस्तक्षेप माग गरेका थिए ।

२०७८ वैशाख १३ मा मन्त्रिपरिषद्ले गिरीबन्धुलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा सट्टा–भर्ना गर्न अधिकार दिने निर्णय गर्‍यो । सरकारका शब्दमा यो उद्योगको संरक्षण र श्रमिकको हितमा गरिएको थियो। तर, संवैधानिक इजलासले २०८२ कात्तिक १९ मा सुनाएको फैसलाले यो निर्णयलाई पूर्णरूपमा बदर गर्दै सरकारको कदमलाई “कानुनी मर्यादाविपरीत र अपरिपक्व” ठहर गरिदियो। अदालतले भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा १२(ग) लगायतका प्रावधान विपरीत सरकारकै राजनीतिक निर्णय अघि बढेको निष्कर्ष निकालेको छ।

गिरीबन्धु पक्षले अदालतको निर्णयलाई ‘भ्रमपूर्ण आरोप’ भन्दै बचाउ गरेको छ। अध्यक्ष छत्र गिरीका अनुसार कम्पनीले कानुनअनुसार पाँच सय बिघासम्म हदबन्दी छुट पाइन्थ्यो भने, अहिले ३९० बिघा मात्रै प्रयोग भइरहेको दाबी छ । चिया बगानको उर्वरता घटेको, माटो कमजोर भएको कारण वैकल्पिक बगान आवश्यक भएको तर्क उनीहरूको छ।

तर, स्थानीय समुदाय र भूमि अधिकारकर्मीहरूको व्याख्या फरक छ। उनीहरू भन्छन्—“दशकौँदेखि विशाल सरकारी–सदृश जमिन निजी परिवारको नियन्त्रणमा छ, लाभ केहीलाई मात्रै पुग्छ, तर स्थानीय विकासमा योगदान न्यूनतम छ।”

सट्टापट्टा विवादको छानबिनमा झनै गम्भीर तथ्यहरू पनि उजागर भएका छन्। २०७३ पुसमै झापाका व्यवसायी विष्णुबहादुर राई, राजेन्द्र थापा, टंकप्रसाद उप्रेती र मणिकुमार प्रसाईंसँग ३७ करोड ५० लाख रुपैयाँ अग्रिम लिएर गिरीले बगानको २५२ बिघा जमिन बेच्ने सहमति गरेको कागज सार्वजनिक भएको छ। रकम एसबिआई बैंकमा गिरीबन्धुका नाममा जम्मा गरिएको थियो।
भूमाफिया मानिने विष्णुबहादुर राईमार्फत पाँच सयभन्दा बढी व्यक्तिले ५ लाखदेखि १० करोड रुपैयाँसम्म लगानी गरेको अभिलेखमा देखिन्छ। बैना उठाएर वर्षौँसम्म जग्गा नपाएको पीडाका आवाजहरू अहिले बिर्तामोडमै चर्किरहेका छन्।

गिरी समूहले राजनीतिक पहुँच प्रयोग गर्दै भूमि सुधार ऐन संशोधन गराएर जग्गा सट्टापट्टाको बाटो खोलेको आरोप पनि छ। उद्योगपतिदेखि व्यापारी र राजनीतिक शक्ति—सर्वोच्चको रोक नलागेको भए निजी समूहको हातमा ठूलो सरकारी–सदृश जग्गा जाने सम्भावना बलियो थियो।

यसबीचमा मजदुरहरूको भविष्यकै प्रश्न उठेको छ। चिया उत्पादन घट्दै जाँदा बगान स्थानान्तरणको बहानामा श्रमिकको रोजगारी कमजोर बन्दै गएको छ। तर, अदालतको अबरोधसँगै उद्योग, स्थानीय समुदाय र राज्यको दायित्त्वबीचको द्वन्द्व अझै समाधान हुन सकेको छैन।

भूमि सुधार ऐनको मुख्य उद्देश्य भूमिहीनलाई स्वामित्व दिनु हो—धनी जमिनदारको एकाधिकार तोड्नु हो। तर, उद्योगको नाममा छुट दिने नीति राजनीतिक पहुँच, निजी सुविधा र आर्थिक स्वार्थसँग मिसिँदा हदबन्दी कानुन कमजोर बन्यो। सर्वोच्च अदालतले सरकारको निर्णयलाई बदर गरेर कानुनी मर्यादाको सीमारेखा कडाइका साथ पुनःस्थापित गरेको छ।

तर, अन्तिम समाधान अझै बाँकी छ—मजदुरको रोजगारी कसरी जोगाउने?
वैकल्पिक बगानको लागि कुन जग्गा उपयुक्त हुन्छ?
बजार, कानुन र उद्योगबीच सन्तुलन कसरी कायम गर्ने?
नीति निर्माणमा राजनीतिक प्रभावलाई कसरी रोकिने?

गिरीबन्धु टी–स्टेट विवाद आज केवल निजी उद्योगको बहस होइन—यो राष्ट्रिय सम्पत्ति, सार्वजनिक नीतिको पवित्रता, राजनीतिक हस्तक्षेप र कानुनी शासनबीचको ठूलो द्वन्द्वको प्रतिनिधि घटना बनेको छ। सर्वोच्चको कदमले गलत नीतिमाथि रोक त लगायो, तर जग्गा, राजनीति र निजी हितबीचको जटिल चक्र अझै टुटेको छैन। नेपालमा नीति–भ्रष्टाचार कित्ता–कित्ता गरेर कसरी बढ्छ र अदालत कसरी अन्तिम संरक्षक बन्छ—यो प्रकरण त्यसकै ताजा प्रमाण हो।