कोसी प्रदेशसहित देशका विभिन्न जिल्लाहरूमा चलिरहेको नेकपा (एमाले)को ११औँ महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट प्रकृयाले शनिबार देशैभरि आ–आफ्ना रंगहरू देखायो — कतै सर्वसम्मत सहमति, कतै मतपेटिकासँगै चल्ने भीड–उदासी, कतै धकेलाधकेलको तिक्तता।

कोसी प्रदेशका पाँच जिल्लामा सर्वसम्मत रूपमा प्रतिनिधि छानिँदा मोरङमा भने मताधिकार प्रयोगको भीडभाडबीच झिनो विवाद छायो। एमाले नेता पर्शुराम बस्नेतलाई धकेलिएको खबर फैलिएको थियो। बस्नेतले आफू ‘धकेलिएको’ नभई जुत्तामा अल्झिएर अलि लरबरिएको मात्रै भएको बताए। उनका अनुसार एउटै व्यक्तिबाट बारम्बार अशक्त मतदाताको नाममा मत खसाल्न खोजिएको देखेपछि प्रतिवाद गरेका थिए। मोरङमा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पक्षधर विनोद ढकाल समूह बलियो रहेको बुझिन्छ।

एमाले कोसी प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम खतिवडाले मोरङ पार्टी कार्यालयमा सामान्य भनाभन भएको बताए। भोजपुर, ताप्लेजुङ, इलाम, पाँचथर र सोलुखुम्बुमा भने सहमतिमै महाधिवेशन प्रतिनिधि छानिएका छन्। मोरङमा मतगणना रातिदेखि सुरु गर्ने तयारी छ। क्षेत्र नं.–२ को मतगणना रंगलीमा र क्षेत्र नं.–३ को मतगणना बेलबारीमा गरिनेछ। क्षेत्र नं.–४ को मतगणना सोमबारदेखि प्रारम्भ हुने पार्टीको तयारी छ।

तेह्रथुम र खोटाङमा सहमतिका सम्भावना खोजिँदै मतदान रोकिएको छ भने धनकुटामा मतदानका क्रममा विवाद देखा परेको छ। झापा, मोरङ, सुनसरी, उदयपुर र ओखलढुंगामा भने मतदान सम्पन्न भइसकेको र ती जिल्लाका मतपेटिका संकलन गरेर आजैदेखि गणना सुरु हुने खतिवडाले बताए। कोसी प्रदेशबाट २२९ प्रतिनिधि छानिनेछन्। मतदान भएका जिल्लाहरूमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली समूह र वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल समूहबीच प्यानल बनाएर प्रतिस्पर्धा गरिएको थियो।

उता नेपाली कांग्रेसभित्र महाधिवेशनको मिति तोक्ने एजेन्डाले भेटघाट, स्थगन र पुनःस्थगनको अनवरत चक्र बनाइरहेको छ। कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले बैठक स्थलदेखि मिति सम्म सानासाना कारणले नै बारम्बार सारिन बाध्य भएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा ‘गाली आफूलाई मात्र गर्नुस्’ भन्दै मनोव्यथा पोखेका छन्।

जेनजी आन्दोलनपछि बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले महाधिवेशनको मिति टुंग्याउनु पर्ने थियो तर निर्णय फेरि पस्यो। दैनिकजसो बैठक सारिनु नै दैनिकी जस्तै बन्न थालेको कांग्रेसमा सभापति शेरबहादुर देउवा सक्रिय भए पनि निष्कर्ष भने आउन सकेको छैन। शनिबार देउवा निवासमा भएको छलफल पनि निष्कर्षविहीन रहँदै आइतबार बोलाइएको बैठक फेरि सोमबार स्थगित भएको छ। देउवाले पुस भित्रै महाधिवेशन गर्न सकिने गरी कार्यतालिका ल्याउन निर्देशन दिएका थिए।

बैठकमा विशेष महाधिवेशन नगरी प्रत्यक्ष नियमित महाधिवेशनको मिति तोकेर प्रक्रिया अघि बढाउन देउवाले सुझाव दिएका छन्। तर नियमित महाधिवेशनसँगै पार्टी चुनावमा होमिनुपर्ने भएकोले त्यसले असर पार्ने भन्दै विमलेन्द्र निधि र कृष्णप्रसाद सिटौलाले असहमति जनाए। नियमित महाधिवेशन गर्दा विशेष महाधिवेशनको प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्ने संस्थापन पक्षको सर्त थियो, तर महामन्त्री गगन थापाले आफू विशेष महाधिवेशन चाहने पक्षधरहरूलाई रोक्न नसक्ने जवाफ दिए।

“देश र प्रजातन्त्र संकटमा परेका बेला पार्टी विभाजित भएको सन्देश जानु हुँदैन,” देउवाले बैठकमा भनेको एक नेताले उद्धृत गरे, “पुस वा माघको सुरुतिर जुनसुकै मितिमा महाधिवेशन गरौं।” कार्यवाहक खड्का, डा. शेखर कोइराला, महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा लगायतले नियमित महाधिवेशन नै गरेर संगठनलाई तलदेखि पुनर्जीवित गर्न सकिने धारणा राखेका छन्। तर थापाले विशेष महाधिवेशन गरेर अर्को मंसिरमा नियमित अधिवेशन गर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन्।

यससँगै देशको मध्यभागमा अर्को राजनीतिक स्वर गुञ्जायमान छ—राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले शनिबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग भेट गरेर मुलुकको दीर्घकालीन निकासका लागि तत्कालीन राजा, विभिन्न राजनीतिक दल र ‘जेनजी’ आन्दोलनका प्रतिनिधिहरूसहित सर्वपक्षीय सम्मेलन बोलाउन औपचारिक माग राख्यो। अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले प्रधानमन्त्रीलाई पाँचबुँदे ज्ञापनपत्र बुझाउँदै ‘नवीन समझदारी’को पहल गर्न आग्रह गरे।

त्यसैगरी दाङमा आयोजित एकता सन्देशसभामा नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विदेशी हस्तक्षेपकारी तत्त्वको चुनौतीसँग लड्न कम्युनिस्ट एकता गरिएको जिकिर गरे। जनताको भावना नबुझी दुईतिहाइले पनि केही गर्न न सक्ने तथ्य जेनजी आन्दोलनले प्रमाणित गरिदिएको उनले बताए। अघिल्लो सरकारले दुईतिहाइको अहंकारमा भ्रष्टाचार ढाकछोप गर्ने कोशिश गरेकाले ‘बालुवाटारबाट हेलिकोप्टर चढेर भाग्नुपरेको’ टिप्पणी उनले गरे।

नेकपाका सह–संयोजक माधवकुमार नेपालले कम्युनिस्ट एकताले राम्रो कुराको निरन्तरता र कमजोरी सुधार्ने मार्ग खोल्ने बताए। राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म–संस्कृति र नागरिक बचाउ अभियानका संयोजक दुर्गा प्रसाईँले सरकारसँग वार्ताका लागि तयारी भएको बताए। बैंकको कालोसूची, भूमिहीन सुकुम्बासी, कवाडी व्यवसायी, सुरक्षा निकायको तलब, हिन्दू अधिराज्य, प्रदेश खारेजी, राजसंस्थाबारे जनमत संग्रहजस्ता विषयमा सरकार गम्भीर नबने आन्दोलन सडकबाट सशक्त बनाउने चेतावनी पनि प्रसाईंले दिए।