बङ्गलादेशकी पूर्व प्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई मानवताविरोधी अपराधमा मृत्युदण्ड, दक्षिण एसियामा यसको प्रभावबारे छलफल सुरु

बङ्गलादेशमा विद्यार्थीहरूको नेतृत्वमा गत वर्ष चर्किएको आन्दोलन दमन गर्दै घातक बल प्रयोग गरेको आरोपमा विशेष अदालतले पूर्व प्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई मृत्युदण्ड सुनाएपछि दक्षिण एसियाभर चर्चा र बहस चर्किएको छ। बङ्गलादेशको अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी ट्राइब्युनल (आईसीटी)ले सोमबार उनीसहित तत्कालीन आन्तरिक मन्त्री असदुज्जमान खान कमल र प्रहरी महानिरीक्षक चौधरी अबुल्लाह अल–मामुनलाई दोषी ठहर गरेको हो।

विद्यार्थी आन्दोलन दमनका क्रममा झण्डै १,४०० जनाको मृत्यु भएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको अनुमान छ। आन्दोलन हिंस्रक बनेपछि हसिना सत्ताच्युत भइ भारत पलायन भएकी थिइन्। अदालतले उनी अनुपस्थितमै फैसला सुनाएको हो।

हसिनाले भने सबै आरोपहरू अस्वीकार गर्दै फैसला “पूर्वाग्रही, राजनीतिक प्रतिशोधजन्य र क्याङ्गरू कोर्टको निर्णय” भएको प्रतिक्रिया दिएकी छन्।

अदालतको कक्षमा हर्षोल्लास

फैसला सुनिँदा अदालत कक्षभित्र तथा बाहिर उपस्थित परिवारजन, वकिल, सर्वसाधारणले हर्ष व्यक्त गरेका थिए। लगभग ४५० पृष्ठको फैसलामा हत्या, यातना, अमानवीय व्यवहार र प्रदर्शनकारीविरुद्ध घातक बल प्रयोग गर्ने आदेशसहितका अभियोग प्रमाणित भएको उल्लेख छ।

बङ्गलादेशमा नयाँ मोड, दक्षिण एसियामा नयाँ तरंग

शेख हसिनामाथिको यो फैसला बङ्गलादेशी राजनीतिमा ऐतिहासिक मोडका रूपमा हेरिएको छ। तर यो घटनाले छिमेकी मुलुक नेपालमा पनि नयाँ बहसको ढोका खोलेको देखिन्छ।

नेपालमा पनि मानवताविरोधी अपराधको प्रश्न उठ्न थाल्यो

बङ्गलादेशमा पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई मानवताविरोधी अपराधमा दोषी ठहर गर्दै मृत्युदण्ड सुनाइएको घटनापछि नेपालमा पनि राजनीतिक नेताहरूको युद्धअपराध, द्वन्द्वकालीन मानवअधिकार दुरुपयोग र राज्यशक्ति दुरुपयोगसम्बन्धी मुद्दा पुनः चर्चा भइरहेको छ। नेपालमा १० वर्षे द्वन्द्व (२०५२–०६२) र त्यसपछिका वर्षमा भएका दर्जनौं गम्भीर मानवअधिकार हननका घटनाहरू अझै पूर्ण न्यायको प्रतीक्षामा छन्।

नेपालमा पनि हुनु पर्ने यस्तै थियो मानवता बिरोधी अपराध गरेका केपी शर्मा ओली, प्रचण्ड, बाबुराम लगायतका नेताहरु लाइ तर यहाँ अहिले उल्टै उनीहरुले अरुलाई सजाय दिनु पर्ने भन्दै दोषी करार गर्दै छन् तर यो घटना पछि नेपालमा पनि बिस्तारै यो दिन नआउला भन्न सकिन्न हेर्दै जाउँ ।

यही सन्दर्भमा धेरै विश्लेषकले अब प्रश्न उठाउन थालेका छन् “यदि बङ्गलादेशमा शेख हसिनाजस्तो शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीमाथि पनि अदालतले फैसला दिन सक्छ भने, नेपालमा मानवताविरोधी अपराधका आरोपहरू भोगिरहेका शीर्ष नेताहरू कहिले कानुनी दायरामा आउलान्?”

नेपालका केही राजनीतिक विश्लेषक, नागरिक समाजका सदस्य र द्वन्द्वपीडित परिवारहरूले सामाजिक सञ्जाल तथा सार्वजनिक वक्तव्यमा यस्तो टिप्पणी गर्न थालेका छन्—

“द्वन्द्वकाल तथा शान्ति प्रक्रियापछि भएका गम्भीर मानवअधिकार हनन, जबरजस्ती बेपत्ता पारिएका घटना, अनावश्यक गोलीकाण्ड, राज्यसत्ता दुरुपयोग जस्ता मुद्दामा केपी शर्मा ओली, प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराईलगायत धेरै नेताहरूलाई पनि जवाफदेही बनाउनुपर्ने थियो। तर नेपालमा उल्टै दोषी ठहरिनुपर्नेहरू स्वयं न्याय दिन बसिरहेका छन्।”

नेपालमा द्वन्द्वपीडित, मानवअधिकारकर्मी तथा कानुनविद्हरूको धारणा छ कि transitional justice (सान्ति तथा मेलमिलाप) प्रक्रिया राजनीतिक हस्तक्षेप, कानुनी कमजोर आधार र शक्ति-सन्तुलनका कारण प्रभावकारी बन्न सकेको छैन।

बङ्गलादेशको यो ऐतिहासिक निर्णयपछि नेपालमा पनि यस्तै दिन नआउला भन्न सकिन्न, समयले नै देखाउनेछ।

सुरक्षा कडा

ढाका सहर लगायत संवेदनशील स्थानहरूमा कडा सुरक्षा व्यवस्था गरिएको थियो। अदालत बाहिर दङ्गा प्रहरी, सशस्त्र सुरक्षाकर्मी परिचालित थिए। धनमण्डी ३२ (शेख मुजिबुर रहमानको पुरानो निवास) नजिक सयौँ आन्दोलनकारी भेला भएपछि सुरक्षा झनै कडा बनाइएको थियो।

आईसीटी पुनर्गठन र मुद्दा

गत वर्ष अन्तरिम सरकारले आईसीटीलाई पुनर्गठन गरेपछि हसिना र उनका सहयोगीहरूविरुद्ध पक्राउ आदेश जारी भएको थियो। आईसीटी सुरुमा हसिनाकै सरकारले २०१० मा स्थापना गरेको थियो तर त्यसको प्रक्रियागत कमजोरी र राजनीतिक दुरुपयोगबारे अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रश्न उठ्दै आएको थियो।

बंगलादेशले पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिना र पूर्वगृहमन्त्री असदुज्जमान खान कमालको सुपुर्दगी माग गरेको छ । दुवै हाल भारतमा बसिरहेका छन् । बंगलादेशको अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायाधिकरणले पूर्वप्रधानमन्त्री हसिना र पूर्वगृहमन्त्री कमाल दुवैलाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको छ ।

फैसलापछि सोमबार बंगलादेशको विदेश मन्त्रालयले एक वक्तव्य जारी गरेको छ । वक्तव्यमा भनिएको छ, “अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायाधिकरणको फैसलाअनुसार फरार शेख हसिना र असदुज्जमान खान कमाल दोषी सिद्ध भएका छन् । मानवताविरुद्धका अपराधका लागि दोषी ठहरिएका यी व्यक्तिहरूलाई कुनै पनि देशले शरण दिएमा त्यो मित्रतापूर्ण व्यवहार र न्यायको अवमूल्यनको गम्भीर कार्य हुनेछ ।”

बंगलादेशको विदेश मन्त्रालयले अगाडि भनेको छ, “हामी दुवैलाई तुरुन्तै भारत सरकारले बंगलादेशलाई सुम्पियोस् भन्ने चाहन्छौँ । दुवै देशबीच रहेको प्रत्यर्पण सम्झौताअनुसार यो भारतको दायित्व हो ।”

बंगलादेशले यसअघि पनि धेरैपटक आधिकारिकरूपमा शेख हसिनालाई फिर्ता गराउन अनुरोध गर्दै पत्र पठाएको थियो । तर, भारतले ती अनुरोधहरूको कुनै प्रतिक्रिया दिएको थिएन । पत्रकारहरूको प्रश्नको जवाफमा बंगलादेशका विदेश मामिला सल्लाहकारले उनीहरूलाई फिर्ता गराउन धेरै पत्र पठाइसकेको तर भारततर्फबाट कुनै सकारात्मक प्रतिक्रिया नआएको बताएका छन् ।

बङ्गलादेशको अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायाधिकरण (ICT) ले पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई गत वर्षको आन्दोलनमा मानवताविरोधी अपराध गरेको अभियोगमा सोमबार मृत्युदण्डको फैसला सुनाएको छ। ढाकास्थित यस अदालतले हसिनासहित तत्कालीन गृहमन्त्री असदुज्जमान खान कमाल र तत्कालीन प्रहरी प्रमुखमाथि पनि उस्तै प्रकृतिका आरोप प्रमाणित भएको बताएको छ।

विशेष रूपमा, हसिनालाई मृत्युदण्ड सुनाउने यही अदालत सन् २०१० मा उनै शेख हसिनाको पहलमा स्थापना भएको थियो। १९७१ को बङ्गला मुक्ति संग्रामका क्रममा भएका युद्ध अपराध तथा नरसंहारका मुद्दा छानबिन र अभियोजनका लागि अदालत गठन गरिएको थियो, यद्यपि यसको कानुन सन् १९७३ मै बनेको थियो।

हसिनाको प्रतिक्रिया : “राजनीतिक प्रतिशोध र धाँधलीपूर्ण फैसला”

भारतमा निर्वासनमा रहेकी शेख हसिनाले आफ्नो अनुपस्थितिमै भएको निर्णयलाई “पक्षपाती, राजनीतिक रूपमा प्रेरित, र लोकतान्त्रिक आधारविनाको धाँधलीपूर्ण फैसला” भएको बताएकी छन्।
उनले भनेकी छन्—
“आईसीटी अन्तर्राष्ट्रिय नै होइन, न त निष्पक्ष नै। अवामी लीगका सदस्यमाथि मात्र मुद्दा चलाइयो, तर विपक्षीका हिंसा बेवास्ता गरियो।”

बङ्गलादेशले भारतसँग औपचारिक प्रत्यर्पणको माग

फैसलापछि बङ्गलादेशको विदेश मन्त्रालयले वक्तव्य जारी गर्दै भारत सरकारसँग तत्काल हसिना र पूर्वगृहमन्त्री कमाललाई समर्पण गर्न माग गरेको छ। वक्तव्यमा भनिएको छ—
“दुवै देशबीच सुपुर्दगी सन्धि रहेकोले दोषी ठहरिएका यी व्यक्तिहरूलाई भारतले बङ्गलादेशलाई सुम्पिनु आफ्नो कानुनी दायित्व हो।”

विदेश मन्त्रालयले थप चेतावनी दियो—
“मानवताविरोधी अपराधमा दोषीलाई कुनै पनि देशले शरण दिने हो भने त्यो न्यायविरुद्धको गम्भीर कृत्य मानिनेछ।”

भारतले प्रतिक्रिया दिँदै अदालतको निर्णयबारे आफूहरू अवगत रहेको बतायो। भारतीय विदेश मन्त्रालयका अनुसार—
“भारत बङ्गलादेशको शान्ति, स्थिरता र लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध छ र सबै पक्षसँग संवादलाई निरन्तरता दिनेछ।”

ढाकामा सुरक्षा कडा, झडप र तनाव

फैसलापछि ढाकामा कडा सुरक्षा व्यवस्था गरिएको छ। विभिन्न स्थानमा हसिना समर्थक तथा विरोधी समूहबीच झडप भएका छन्।
राजधानीमा सडक प्रायः सुनसान देखिएको छ। हसिनाको निजी निवासमा प्रदर्शनकारीहरू प्रवेश गर्ने प्रयास गर्दा सुरक्षा बलसँग भिडन्त भएको थियो।

हसिना नेतृत्वको अवामी लीगले मंगलबार देशव्यापी बन्दको आह्वान गरेको छ।

पृष्ठभूमि : शेख मुजिबबाट शेख हसिनासम्मको राजनीतिक इतिहास

शेख हसिना बङ्गलादेशका राष्ट्रपिता शेख मुजिबुर रहमानकी जेठी छोरी हुन्। मुजिबले १९७१ को बङ्गला मुक्ति संग्रामको नेतृत्व गरेका थिए। पाकिस्तानसँगको ९ महिनाको युद्धमा ३० लाखभन्दा बढी मानिस मारिए; अन्ततः भारतको सहयोगमा बङ्गलादेश स्वतन्त्र राष्ट्रका रूपमा उदायो।

जनवरी १९७२ मा मुजिब देशका पहिलो प्रधानमन्त्री बने। तर, राजनीतिक अस्थिरता र असन्तुष्टिका बीच १५ अगस्ट १९७५ मा सैनिक विद्रोहमार्फत मुजिब र उनको अधिकांश परिवारको हत्या गरियो। त्यतिबेला विदेशमा रहेकी शेख हसिना र उनकी बहिनी मात्रै बाँचेका थिए।

शेख हसिनाको उदय

– १९८१ मा निर्वासनमै रहँदा अवामी लीगकी अध्यक्ष चुनिइन्
– १९९६ मा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री
– २००१ मा पराजय
– २००८ मा ऐतिहासिक बहुमतसहित पुनः प्रधानमन्त्री
– २०१४ र २०१८ को विवादस्पद निर्वाचनमार्फत पुनः दुई कार्यकाल
– जनवरी २०२४ मा पाँचौं कार्यकाल

तर, उनको शासनमाथि अधिनायकवाद, विपक्षी दमन, मानवअधिकार उल्लङ्घन र चुनाव धाँधलीका गम्भीर आरोपहरू रहँदै आए।

आन्दोलन, दमन र सत्ताच्यूत

२०२४ मा सरकारी सेवामा कोटा पुनर्स्थापनाविरुद्ध विद्यार्थीहरूले सुरु गरेको प्रदर्शन केही सातामै राष्ट्रव्यापी सरकारविरोधी आन्दोलनमा परिणत भयो।
१६ जुलाईदेखि ५ अगस्टसम्म राज्यद्वारा गरिएको कठोर दमनमा १,४०० जनाको मृत्यु र २५,००० भन्दा धेरै घाइते भएको तथ्य बाहिर आएको छ।

५ अगस्ट २०२४ मा प्रदर्शनकारीहरूले प्रधानमन्त्री निवास घेराबन्दी गरेपछि हसिना हेलिकप्टरमार्फत भारत फरार भइन्।
उनको पतनपछि नोबेल विजेता मुहम्मद युनुसको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भयो।

यसपछि हसिना, पूर्वगृहमन्त्री कमाल र प्रहरी प्रमुखविरुद्ध मानवताविरोधी अपराध मुद्दा दायर गरिएको थियो।

अपिलका लागि ३० दिन

अदालतले हसिनालाई ३० दिनभित्र सर्वोच्च अदालतमा अपिल दायर गर्न निर्देशन दिएको छ।
तर, अपिल दर्ता देशभित्र उपस्थित भएर मात्र गर्न पाइने प्रावधानले उनी भारतबाट अपिल पेश गर्न नसक्ने स्थिति सिर्जना भएको छ।

यदि सर्वोच्च अदालतले पनि मृत्युदण्ड सदर गर्‍यो भने हसिनासँग राष्ट्रपतिसमक्ष दया याचिका दिने अन्तिम विकल्प मात्रै बाँकी रहनेछ।