अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले ‘जेन–जी’ आन्दोलनको दौरान भएको तोडफोड र आगजनीका कारण निजी क्षेत्रमा मात्र करिब ३६ अर्ब रूपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको प्रारम्भिक अनुमान प्राप्त भएको बताएका छन्। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले ५५ जिल्लामा १ हजार ९५७ संरचनामा क्षति भएको जानकारी दिए। तीमध्ये निजी क्षेत्रका ४१९ संरचनामा मात्रै करिब ३६ अर्ब बराबरको क्षति पुगेको उनको भनाइ छ।

खनालका अनुसार निजी क्षेत्रमा भएको क्षतिमा करिब २३ अर्ब रूपैयाँ बराबरको बीमा दाबी दर्ता भइसकेको छ। उनले सरकार निजी क्षेत्रसँग विश्वासका साथ अगाडि बढ्न चाहेको बताउँदै, नियन्त्रणमुखी नीतिहरू नबनाइने स्पष्ट गरे। उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगको प्रतिवेदनअनुसार सरकार निजी क्षेत्रसँग हातेमालो गर्दै पुँजीबजार तथा घरजग्गा क्षेत्रलाई पुनर्जीवित बनाउन लागेको उनले बताए।

कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले कर प्रणाली सुधार, एकद्वार प्रणाली कार्यान्वयन, प्रविधिमैत्री कर प्रशासन र कारोबारका प्रकारअनुसार कर संरचना छुट्याउनुपर्ने सुझाव दिए। उनले राष्ट्र बैंकले जारी गरेको चालु पुँजी कर्जा निर्देशिका खारेज गर्न माग गर्दै घरजग्गा क्षेत्रमा देखिएको सुस्ततालाई हटाउन नीतिगत व्यवस्था आवश्यक रहेको उल्लेख गरे। चेम्बरले लगानी प्रवर्द्धन नीति तुरुन्तै ल्याउन पनि सरकारलाई आग्रह गरेको छ।

यसैबीच, जेन–जी प्रदर्शनका क्रममा सर्वोच्च अदालतमा आगजनी गर्ने समूहको पहिचान तथा पक्राउ अभियानलाई प्रहरीले विशेष प्राथमिकताका साथ तीव्र बनाएको छ। पछिल्ला घटनामा सर्वोच्च, विशेष अदालतसहित देशभरका २३ वटा अदालतमा आगजनी भएको थियो। यसअघि नै अदालतहरूले अनुसन्धान तीव्र पार्न औपचारिक निवेदन दिएका थिए। त्यस आधारमा काठमाडौं प्रहरीले विशेष टोली बनाएर हतियार लुट्ने समूह, सरकारी कार्यालयमा आगो लगाउने समूह तथा समूहगत तोडफोडमा संलग्नहरूलाई पहिचान गरी छुट्टाछुट्टै अनुसन्धान अघि बढाइरहेको छ।

विशेषगरी सर्वोच्चमा आगजनी गर्ने समूहमाथि संकलित भिडियो तथा फुटेजको आधारमा अनुसन्धान बढाइएको प्रहरीको भनाइ छ। यता, जेन–जी आन्दोलनका संयोजक समूहहरूले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई बुझाएको ११ बुँदे प्रस्तावमा ज्यान र बलात्कारबाहेकका मुद्दामा पक्राउ परेकालाई थुनामुक्त गर्नुपर्ने माग राखेपछि अनुसन्धानमा चुनौती थपिएको प्रहरी स्रोत बताउँछ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार, हालसम्म ५११ जना पक्राउ परेका छन्, जसमा २२२ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता भइसकेको छ। केहीलाई हातहतियार, ज्यानसम्बन्धी अभियोगलगायतका मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइएको छ। काठमाडौं, ललितपुर र देशभरका विभिन्न स्थानमा प्रहरी कार्यालयमा आगजनी, निजी तथा व्यावसायिक घरहरूमा तोडफोड, हतियार लुटपाटजस्ता घटनामा संलग्नहरूलाई व्यापक रूपमा पक्राउ गरिएको छ।

भदौ २४ गतेको प्रदर्शनमा सर्वाधिक भौतिक क्षति भएको थियो। भदौ २३ मा युवाहरूको मृत्युपछि आक्रोशित समूहले पुलिस कार्यालयमा आगो लगाउँदै हतियार लुटेको थियो, केही जेलहरूमा समेत तोडफोड गर्दै कैदी/बन्दी भागेका थिए। पक्राउ परेकाहरूको धेरैजसो पहिलेदेखिकै अपराधिक रेकर्ड रहेको प्रहरीको दाबी छ।

काठमाडौंको महाराजगञ्ज प्रहरी वृत्त र कोटेश्वर प्रभागमा कार्यरत प्रहरी कर्मचारीहरूको हत्या प्रकरणमा संलग्न ६ जनालाई अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइसकेको छ। असई मिलन राय र जवान उत्तम थापाको हत्या गरेको आरोपमा होमप्रसाद पौडेल, टीकाराम बिक, बुद्धिलाल तामाङ र युवराज क्यापछाकीलगायत पक्राउ परिसकेका छन्। कोटेश्वरका हवल्दार अमृत गुरुङको हत्यामा संलग्न अनुपम भण्डारीसहितका व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरी काठमाडौं ल्याइएको प्रहरीको भनाइ छ।

यसअघि गृह मन्त्रालयले ज्यान र बलात्कारबाहेकका अभियोगमा पक्राउ परेकालाई अनुसन्धान नगर्न निर्देशन दिए पनि, प्रहरीले गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा संलग्नहरूलाई निरन्तर पक्राउ गर्दै अनुसन्धान अघि बढाइरहेको छ। प्रहरीले हजारौँ फोटो तथा भिडियोका आधारमा पहिचान र अनुसन्धान गरिरहेको छ।

यता, केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकले एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा योजना–२०८२ स्वीकृत गरेको छ। सिंहदरबारमा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले निर्वाचन सुरक्षाका लागि नेपाली सेना परिचालन गर्न रक्षा मन्त्रालयमार्फत सुरक्षा परिषदमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ। योजनामा सुरक्षा संवेदनशीलता अनुसार जिल्लाहरू वर्गीकृत गर्ने, मतदान केन्द्रमा सुरक्षाकर्मी परिचालन, निर्वाचन पूर्व–निर्वाचन चल्दा–र निर्वाचनपछि अपनाइने तीन तहका सुरक्षा उपायहरू समेटिएको छ।

बैठकमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग तथा नेपाली सेनाका उच्च अधिकारीहरूको सहभागिता थियो।

यसैबीच, नवगठित नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले सातै प्रदेशमा ‘एकताको सन्देश सभा’ आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ। पेरिसडाँडामा बसेको पूर्वपदाधिकारी बैठकपछि नेता वामदेव गौतमले सातै प्रदेशमा सभामार्फत संविधानले मार्गदर्शन गरेको समाजवाद निर्माण तथा मुलुकका विद्यमान समस्याको समाधान गर्ने पार्टीको योजना जनतासमक्ष पुर्‍याउने बताए।

गौतमका अनुसार नेकपा स्वदेशमै रोजगार सिर्जना गर्दै देशको आर्थिक अवस्था सुधार्न प्रतिबद्ध छ र आगामी सभा यही सन्देश जनताबीच पुर्‍याउने उद्देश्यले आयोजना गरिनेछ।