काठमाडौं / राहदानी विभागसँग अहिले जम्मा एक लाख ७५ हजार थान मात्र विद्युतीय पासपोर्ट (ई–पासपोर्ट) बाँकी रहेका छन्। यो सङ्ख्या आउँदो मंसिर महिनासम्मको माग धान्न मात्र पर्याप्त हुने देखिएको छ। त्यसपछि पुस र माघ महिनामा पासपोर्ट अभाव हुने सम्भावना बढेको छ। विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालका अनुसार, फ्रान्सेली कम्पनी IDEMIA सँगको ५१ लाख पासपोर्ट खरिद सम्झौता सकिन लागेको छ, र नयाँ पासपोर्ट छपाइ फागुनदेखि मात्र सुरु हुने गरी दुई जर्मन कम्पनी  Veridos GmbH र Muehlbauer ID Services सँग नयाँ सम्झौता भएको छ। अर्यालका शब्दमा, “अब हामीसँग पौने दुई लाख थान ई पासपोर्ट बाँकी छन्। यो दरले हेर्दा मंसिर मसान्तसम्म मात्रै पुग्ने देखिन्छ।”

पासपोर्ट अभावको संकट

विभागका तथ्यांक अनुसार, अघिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा औसत मासिक पासपोर्ट माग क्रमशः १ लाख २२ हजार र १ लाख १३ हजार थान रहेको थियो। यस आधारमा हेर्दा, नेपाललाई फागुनसम्म करिब ४ लाख पासपोर्ट आवश्यक पर्ने अनुमान छ। तर, अहिले बाँकी रहेको स्टकले मंसिरपछि माग धान्न सक्दैन।  यदि छपाइ फागुनअघि सुरु भएन भने पुस र माघ महिनामा राहदानी वितरण ठप्प हुने खतरा रहेको विभागको चेतावनी छ। महानिर्देशक अर्यालले भने, “मंसिरसम्म त पासपोर्ट पुग्छ, त्यसपछि समस्या आउन सक्छ। त्यसलाई समाधान गर्न वैकल्पिक व्यवस्था खोज्दैछौं।”

प्रधानमन्त्रीको पहल र जर्मन राजदूतसँगको छलफल

पासपोर्ट अभावको संकट देखिएपछि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले नेपालका लागि जर्मन राजदूत उडो भोल्जलाई बोलाएर छलफल गरेकी थिइन्।
प्रधानमन्त्री कार्कीले जर्मन कम्पनीहरूले “फागुनअघि नै छपाइ सुरु गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइदिन” आग्रह गरेकी थिइन्।
राजदूत भोल्जले पनि सम्भव सहयोग गर्ने आश्वासन दिएका थिए।

फ्रान्सेली कम्पनीसँग पुनः सम्झौताका प्रयास

परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, आगामी दुई महिनाको आवश्यकताका लागि तीन लाख थान पासपोर्ट IDEMIA बाट नै छपाउने सम्भावनाबारे छलफल भइरहेको छ।
तर कम्पनीले अहिलेको भन्दा धेरै महँगो मूल्य प्रस्ताव गरेपछि सहमति हुन सकेको छैन।

हाल IDEMIA प्रति पासपोर्ट १०.१३ अमेरिकी डलर लिँदै आएको छ। तर नयाँ प्रस्तावमा कम्पनीले प्रति पासपोर्ट १५.५१ अमेरिकी डलर माग गरेको स्रोतको दाबी छ।
मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, “कुरा मिलाउन प्रयास भइरहेको छ, छिट्टै सहमति हुने अपेक्षा छ।”

नयाँ सम्झौता र लागत

गत वर्ष राहदानी विभागले ५ वर्षमा ६४ लाख ई–पासपोर्ट खरिद र छपाइका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आव्हान गरेको थियो।
करिब ७ अर्ब ६६ करोड ४६ लाख रुपैयाँमा दुई जर्मन कम्पनीसँग सम्झौता गरिएको हो।
तर सम्झौता अनुसारको छपाइ कार्य फागुनदेखि मात्र सुरु हुने भएकाले तत्कालको मागका लागि वैकल्पिक उपाय अनिवार्य बनेको छ।

राहदानी वितरणको पन्ध्र वर्षे तथ्यांक

विभागको अभिलेख अनुसार, २०६७ सालदेखि २०८२ कात्तिक १५ गतेसम्म कुल १ करोड २१ लाख १० हजार ६५७ थान पासपोर्ट जारी भइसकेका छन्।
त्यसमध्ये ७१ लाख ८५ हजार ६५७ थान मेसिन–रीडेबल पासपोर्ट (MRP) र ४९ लाख २५ हजार थान ई–पासपोर्ट रहेका छन्।

सबैभन्दा बढी पासपोर्ट आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा (१४ लाख ७३ हजार ३२५ थान) जारी गरिएको थियो।
त्यसपछिको वर्ष २०८१/८२ मा यो संख्या केही घटेर १३ लाख ५६ हजार ८८७ थानमा पुगेको छ।

नेपालले हस्तलिखित राहदानी बन्द गरी २०६७ मंसिर १० गतेदेखि MRP सुरु गरेको थियो, र त्यसलाई स्तरोन्नति गर्दै २०७८ मंसिर १ गतेदेखि ई–पासपोर्ट वितरणमा ल्याइएको हो।

नेपालमा   सेवाग्राही जनताले राज्यका आधारभूत कागजात पाउन पनि वर्षौं पर्खनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। पासपोर्ट, ड्राइभिङ लाइसेन्स, राष्ट्रिय परिचयपत्र र नागरिकताको प्रमाणपत्रजस्ता आवश्यक सेवा सहज रूपमा उपलब्ध हुनुपर्ने हो, तर अहिले यी नै सेवामा हाहाकार मच्चिएको छ।

राज्यले यी सेवाहरूका लागि नागरिकसँग मनग्गै शुल्क असुल्दै आएको छ  पासपोर्ट बनाउन हजारौं रुपैयाँ, लाइसेन्स बनाउन हजारौं, राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि लाइनमा बस्दा दिनौं बित्छ। तर जनतालाई समयमै सेवा प्राप्त हुँदैन। कतिपय कार्यालयहरूमा त आवेदन दिएको महिनौं बितिसक्दा पनि नतिजा भेटिँदैन।

राहदानी विभागमा अहिले पासपोर्टको अभाव छ, जसका कारण हजारौं नेपाली विदेश जाने तयारीमै रोकिएका छन्। ड्राइभिङ लाइसेन्सका लागि अनलाइन फर्म भरेर परीक्षा दिए पनि कार्ड आउन वर्षौं लाग्ने अवस्था छ। राष्ट्रिय परिचयपत्र त झन् ‘डिजिटल नेपालको’ प्रतीक भनेर सुरु गरिएको तर नागरिक अझै कार्ड हातमा पाउन सकेका छैनन्। नागरिकताको प्रमाणपत्रका लागि पनि कतिपय जिल्लामा ‘सर्भर डाउन’ को बहानाले जनता अल्झाइएका छन्।

जनताको पैसाबाट तलब पाउने, सुविधासम्पन्न सवारीसाधन चढ्ने, उच्च पदमा आसिन अधिकारीहरूले जनतालाई सधैं ‘प्रक्रिया ढिलो हुन्छ’, ‘सर्भर बिग्रेको छ’, ‘कागज सकिएको छ’ भनेर टार्ने क्रम रोकिने कुनै संकेत छैन।

अब प्रश्न उठ्छ — यस्तो देशमा के अपेक्षा गर्ने ? जहाँ आफ्नै नागरिकले आफ्नो अस्तित्व प्रमाणित गर्नका लागि महिनौं–महिनौं सरकारी ढोका ढकढक्याउनुपर्छ, त्यहाँ सुशासनको कुरा के गर्ने ?

नेपालमा समस्या स्रोतको होइन, सोचको हो। हामीले सस्तो लोकप्रियता र ठेक्कापट्टा प्रवृत्तिलाई विकास ठान्यौं। सेवाको गुणस्तर होइन, ठेक्का कुन कम्पनीले पायो भन्ने नै प्राथमिकता बनाइयो। परिणामस्वरूप पासपोर्ट छाप्ने कम्पनी बदलिन्छ, लाइसेन्स कार्ड छप्ने मेशिन बिग्रिन्छ, नागरिकता वितरण रोकिन्छ, अनि दोष जनता नै भोग्न बाध्य हुन्छन्।

सरकारले जनताको शुल्क असुल्ने भने तुरुन्तै गर्छ, तर सेवा दिन भने ढिलाइ गर्छ। जब नागरिक आफ्नै दस्तावेजको लागि सरकारको कृपामा निर्भर बन्नुपर्छ, त्यो राज्यको असफलताको प्रत्यक्ष प्रमाण हो।

आजका नेपालीहरू लाइनमा बस्दै छन्  पासपोर्टका लागि, लाइसेन्सका लागि, नागरिकताको लागि, राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि। कतै लाइनमा निराशा, कतै आक्रोश, कतै असहायता। यो स्थिति केवल प्रविधि र व्यवस्थापनको कमजोरी होइन, यो शासन प्रणालीकै प्रतिबिम्ब हो।

राज्यले यदि साँच्चै ‘डिजिटल नेपाल’ भन्ने सपना पूरा गर्न चाहन्छ भने, नागरिकले पासपोर्ट, लाइसेन्स, परिचयपत्र र नागरिकता समयमै र सहज रूपमा पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्छ। नत्र, विकासका भाषण र जनताको पीडा बीचको यो दूरी अझै बढ्दै जानेछ।