काठमाडौं / जेनजी आन्दोलनसँग जोडिएका युवा अभियानकर्ताहरूले तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेस नेता रमेश लेखकलाई पक्राउ गर्न सामाजिक सञ्जालमार्फत् दबाब तीव्र बनाएका छन्।
अभियानका अगुवा सुदन गुरुङले सामाजिक सञ्जालमा “Arrest K.P. Sharma Oli – Ramesh Lekhak” अभियान सुरु गरेपछि अहिले यो माग व्यापक रूपमा फैलिएको छ। गुरुङले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका हत्या–हिंसाका दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने भन्दै दुवै नेतालाई छानबिनका लागि पक्राउ गर्न आह्वान गरेका हुन्।
यो अभियानसँगै विभिन्न डिजिटल प्लेटफर्ममा युवाहरूले #ArrestKPOli #ArrestRameshLekhak जस्ता ह्यासट्याग प्रयोग गर्दै न्याय माग्न थालेका छन्। उनीहरूको भनाइमा आन्दोलनमा निहत्था युवामाथि गोली चलाउने निर्णयमा तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्वको प्रत्यक्ष भूमिका थियो र त्यसबारे जवाफदेही हुनुपर्नेछ।
यसअघि पनि जेनजी आन्दोलनबारे गठित छानबिन आयोगले ओली र लेखकसहित शीर्ष नेताहरूको विदेश भ्रमण रोक्न सिफारिस गरिसकेको थियो। तर, अहिलेसम्म ठोस कारबाही अघि नबढेपछि आन्दोलनकारीले पुनः सडक र सामाजिक सञ्जालमा आवाज उठाएका छन्।
अभियानकर्ताहरूले मुलुकमा राजनीतिक प्रतिरक्षा र दण्डहीनताको संस्कार तोड्नैपर्ने भन्दै सरकार र सुरक्षा निकायलाई तुरुन्त कदम चाल्न आग्रह गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार दोषी जतिसुकै ठूला पदमा भए पनि कानुनी प्रक्रियाबाट उम्कन नदिने वातावरण बनाउनु लोकतन्त्र र न्यायको लागि जरुरी छ।
सरकार र सुरक्षानिकायले भने यसबारे आधिकारिक प्रतिक्रिया अद्यापि सार्वजनिक गरेका छैनन्। तर राजनीतिक वृत्तमा यो मागले फेरि जेनजी आन्दोलन र त्यसमा भएका घटनाबारे छानबिनलाई नयाँ मोड दिने सम्भावना बढाएको देखिन्छ।
Gen-Z Movement Alliance (विभिन्न Gen-Z समुदायहरूको ऐक्यबद्ध समूह) ले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (CIAA) को नेतृत्वमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राईसहित सबै आयुक्तले तत्काल स्वेच्छिक राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेको छ। गठबन्धनले सोमबार सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ — “अख्तियारको विश्वसनीयता पूर्ण रूपमा धराशायी बनेको छ। सर्वसाधारणले भ्रष्टाचार विरुद्धको मुख्य संवैधानिक निकायमाथि विश्वास गुमाइरहेका बेला नेतृत्वले नै कानुनी जिम्मेवारी पूरा गर्न असफल भएको छ।”
Gen-Z Movement Alliance का प्रतिनिधिहरूले हालैका विवादास्पद निर्णय र संवेदनशील अनुसन्धान प्रक्रियामा देखिएको ढिलासुस्तीलाई कारण बताउँदै अख्तियारको नेतृत्वले स्वतः पद छोडेर नयाँ, पारदर्शी र उत्तरदायी टोलीलाई बाटो खोलिदिनु नै सर्वोत्तम विकल्प भएको बताएका छन्।
अभियानकर्ताहरूको भनाइमा अख्तियारले ठूलो राजनीतिक प्रभावमा परेर ठूला घोटाला र उच्च तहको भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दाहरूलाई बेवास्ता गरिरहेको देखिन्छ। “जेनजी आन्दोलनको मूल भाव भ्रष्टाचार र दण्डहीनता विरुद्ध हो। जब अख्तियार नै शंकाको घेरामा छ, त्यसको वैधानिकता र विश्वसनीयता जोगाउन नेतृत्व परिवर्तन अपरिहार्य छ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
Alliance ले सरकार र संसदलाई पनि ध्यानाकर्षण गराउँदै तत्काल अख्तियारमा सुधार प्रक्रिया अघि बढाउन र स्वतन्त्रता, पारदर्शिता तथा जवाफदेहीता पुनःस्थापित गर्न दबाब बढाउने चेतावनी दिएको छ।
हालसम्म आयोगले यसबारे औपचारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन। तर कानुनी र राजनीतिक वृत्तमा यो मागले अख्तियारको भविष्य र नेपालको भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँमा नयाँ बहस जन्माएको छ।




प्रतिक्रिया