जेनजी आन्दोलन छानबिन आयोगको निर्णय : 

काठमाडौं / जेनजी आन्दोलनका घटनाबारे अनुसन्धान गरिरहेको जाँचबुझ आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित तत्कालीन उच्च जिम्मेवार पाँच जनाको विदेश भ्रमण रोक्न सिफारिस गरेको छ।

आयोगको आज बसेको बैठकले छानबिनको प्रक्रिया सुचारु रहँदा प्रमाण संकलन, सोधपुछ र उपस्थितिका लागि उनीहरूलाई आवश्यक परेमा तत्काल बोलाउन सकिने सुनिश्चितता गर्न यो निर्णय गरेको हो।

आयोगले विदेश भ्रमण रोकको सिफारिस पाएका पाँच व्यक्ति यस्ता छन्ः

• पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली

• पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक

• तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी

• तत्कालीन राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख हुतराज थापा

• तत्कालीन काठमाडौं प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) छविलाल रिजाल

बैठकले सम्बन्धित निकायलाई पत्र पठाएर उनीहरूको विदेश जान सक्ने अनुमति तत्काल रोकिने र आयोगको स्वीकृति बिना काठमाडौं उपत्यका समेत छाड्न नपाउने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको छ।

आयोगका अनुसार जेनजी आन्दोलनको क्रममा भएका मृत्यु, क्षति, तोडफोड र सुरक्षाकर्मीको गोली प्रकरणबारे प्रमाण संकलन भइरहेका कारण अनुसन्धानमा मुछिएकाहरू विदेश गएमा तथ्य पत्ता लगाउने प्रक्रिया प्रभावित हुन सक्ने भएकाले यो कदम चालिएको हो।

जेनजी आन्दोलन भदौ २३ र २४ गते देशभरै फैलिएको थियो, जसमा दर्जनौँ व्यक्तिले ज्यान गुमाए र सयौँ घाइते भए। आन्दोलनका कारण सरकारी र निजी सम्पत्तिमा ठूलो क्षति भएको थियो। अहिले विभिन्न मागका आधारमा जाँचबुझ आयोगले क्रमशः जिम्मेवारी बहाल रहेका अधिकारी तथा राजनीतिक नेतृत्वलाई अनुसन्धान दायरामा ल्याउँदैछ।

यो निर्णयसँगै आयोगले जेनजी आन्दोलनको घटनापछि देखिएको गम्भीर राजनीतिक र कानुनी प्रश्नबारे छानबिनलाई थप प्रभावकारी बनाउने संकेत दिएको छ।

जेनजी आन्दोलन छानबिन अभियान : अन्तरिम सरकारसँग राहदानी जारी प्रक्रियाबारे स्पष्टीकरण माग

सत्य र न्यायको खोजी अभियानले अन्तरिम सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयसँग हालैको संवेदनशील कदमबारे लिखित जानकारी मागेको छ। अभियानले भनिएको छ कि आन्दोलनका घटनामा मुछिएका व्यक्तिहरूको राहदानी (पासपोर्ट) समेत जफत गर्नुपर्ने माग राखिएको छ।

अभियानका अनुसार, विशेषतः पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई पनि विदेश भ्रमणमा रोक लगाउन सिफारिस भइसकेको सन्दर्भमा, उनीहरूलाई “कसरी र कसको आदेशमा नयाँ राहदानी बनाइयो र जारी गरियो” भन्ने गम्भीर प्रश्न उठाइएको हो।

अभियानका संयोजकहरूले भनेका छन्, “हामीले अन्तरिम सरकारअन्तर्गत परराष्ट्र मन्त्रालयसँग औपचारिक रूपमा बुझाएका छौं — किन, कसरी, र कुन मापदण्डमा ती व्यक्तिहरूलाई पासपोर्ट बनाइयो? कस्तो आधारमा अनुमति दिइयो? यो संवेदनशील समयमा यो कसरी सम्भव भयो भनेर जवाफ चाहिन्छ।”

स्मरणीय छ, जेनजी आन्दोलनको घटनाबारे छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगले हालै पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक, तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, तत्कालीन राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रमुख हुतराज थापा र तत्कालीन काठमाडौं सीडीओ छविलाल रिजाललाई विदेश जान रोक लगाउन सिफारिस गरिसकेको छ। तर अभियानकर्ताहरूको आशंका छ कि अन्य मुछिएका व्यक्तिहरूले पनि पासपोर्ट लिएर विदेश जान सक्ने अवस्था अझै रोकिन बाँकी छ।

अभियानले भनेको छ, “हामी सत्य र न्यायको खोजीमा छौं। संवेदनशील मुद्दाका जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई विदेश पलायन हुन नदिई पारदर्शी र कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउनु नै हाम्रो मुख्य उद्देश्य हो।”

यस विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयले आधिकारिक प्रतिक्रिया अझै सार्वजनिक गरेको छैन।