काठमाडौं — जेन–जी आन्दोलनका क्रममा देशभरका कारागार र बाल सुधारगृहबाट भागेका कैदीबन्दीलाई सरकारले १० दिनभित्र कारागारमा फिर्ता हुन आदेश दिएको छ। गृह मन्त्रालयले शुक्रबार मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै फरार कैदीबन्दी खोजी र पक्राउ गर्ने विशेष अभियान चलाउने र जिल्लास्तरमै संयोजन समितिहरू गठन गर्ने निर्णय गरेको हो।
मन्त्रालयले सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जिल्ला–स्तरका “फरार बन्दी खोजी तथा पक्राउ कार्यदल” गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। यस कार्यदलमा सुरक्षा निकाय र सम्बन्धित सरकारी कार्यालयका प्रतिनिधि रहनेछन्। कार्यदलले भागेका कैदीलाई खोजी, नियन्त्रण र पक्राउ गरी कारागारमा पठाउने जिम्मेवारी पाउनेछ।
कार्यदललाई विद्यालय, क्याम्पस, टोलक्लब, सार्वजनिक स्थल, यातायात पार्क, सीमा नाका र मनोरञ्जनस्थलसम्म कैदीबन्दीको नामावली पठाई खोजतलासलाई तीव्र पार्न निर्देशन दिइएको छ। साथै, सञ्चारमाध्यम, सामाजिक सञ्जाल र अन्य च्यानलमार्फत फरारबारे सूचना दिने व्यवस्था मिलाइनेछ।
फरार कैदीलाई यही असोज २० गते (सोमबार) भित्र स्वेच्छाले कारागार फर्किन आग्रह गरिएको छ। सो अवधिभित्र नफर्किए प्रचलित कानुनअनुसार कडा कारबाही गरिने कारागार व्यवस्थापन विभागले चेतावनी दिएको छ। साथै, फरारलाई लुकाउने वा सहयोग गर्ने जो कोहीलाई समेत कानुनी कारबाही गर्ने तयारी गरिएको छ।
गत भदौ २३ र २४ को आन्दोलनका क्रममा देशभरका २८ कारागार र ९ बाल सुधारगृहबाट १४ हजार ५५३ कैदी र बालबन्दी भागेका थिए। शुक्रबारसम्म ८ हजार १९९ जना स्वेच्छाले कारागार फर्किसकेका छन् भने अझै ६ हजार ३५४ जना फरार छन्। हाल देशभर ७२ जिल्लाका ७५ कारागारमा ३० हजारभन्दा बढी कैदीबन्दी रहेका छन्।
गृह मन्त्रालयले कारागार व्यवस्थापन विभाग, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राहदानी तथा अध्यागमन विभाग, वैदेशिक रोजगार विभागलगायत निकायसँग समन्वय गर्दै खोजी अभियानलाई प्रभावकारी बनाउने जनाएको छ। प्रत्येक जिल्ला कार्यदलले दैनिक तथ्यांक अद्यावधिक गरी गृह मन्त्रालयमा पठाउने र कारागार फिर्ता हुने/ल्याउने क्रमलाई निरन्तर बनाइनेछ।
सरकारले क्षतिग्रस्त कारागार मर्मत, सुरक्षा बढाउने र समन्वयात्मक प्रयासमार्फत फरारलाई फिर्ता ल्याउने कामलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
प्रतिक्रिया