सार्वजनिक पुनर्निर्माणका लागि ‘भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण कोष’ स्थापनाको घोषणा

काठमाडौं / सरकारले हालैका आन्दोलनका कारण भौतिक संरचनामा भएको क्षति पुनर्निर्माण गर्न विशेष कोष स्थापना गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले बुधबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा सार्वजनिक र सरकारी सम्पत्तिको पुनर्निर्माण, राहत तथा पुनर्स्थापनाका लागि “भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण कोष” (Physical Infrastructure Reconstruction Fund) स्थापना गरिएको जानकारी दिएको छ।

मन्त्रिपरिषद्ले गत असोज ६ गते पारित गरेको निर्णयअनुसार गठित भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण समिति (PIRC) को सिफारिसमा यो कोष स्थापनाको घोषणा गरिएको हो। यस कोषमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, निजी क्षेत्र, दातृ निकाय, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था, मित्रराष्ट्र, वित्तीय संस्था तथा आम नागरिकबाट स्वैच्छिक योगदान गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

सरकारले हालको संकटलाई राष्ट्रिय अभियानका रूपमा अघि बढाउँदै नागरिक, संस्थागत निकाय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई योगदान दिन अपिल गरेको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “आर्थिक सहयोग गर्न सक्ने जो–कोहीले स्वेच्छाले योगदान गर्न सक्नेछन्, जसले पुनर्निर्माण र राहत कार्यलाई सहज बनाउनेछ।”

जम्मा गर्ने विवरण

• खाताको नाम: भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण कोष (Physical Infrastructure Reconstruction Fund)

• बैंक: राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, सिंहदरबार, काठमाडौं

• खाता नम्बर: 196001002070004

• SWIFT CODE: RBBANPKA

• QR Code मार्फत समेत रकम जम्मा गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

मिति २०८२ असोज ५ गते सार्वजनिक गरिएको यस अपिलमार्फत सरकारले जनतालाई पुनर्निर्माणमा हातेमालो गर्न आग्रह गरेको छ।

***

जनताबीच अहिले गहिरो असन्तुष्टि र प्रश्न उठिरहेका छन् । उनीहरूले स्पष्ट रूपमा भन्न थालेका छन्—सहयोग गर्ने नाममा चन्दा उठाउने होइन, बरु नेताहरूले दशकौँसम्म भ्रष्टाचारमार्फत थुपारेको अकुत सम्पत्ति जफत गरेरै पुनर्निर्माण गर्नुपर्छ ।

जनताले जोड दिएका छन्, सम्पत्ति शुद्धिकरण गरेर अकुत सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्न सके भने कुनै पनि हालतमा चन्दा उठाउनु आवश्यक पर्दैन । तर वास्तविकता भने फरक देखिन्छ ।

प्रदेश खारेज हुन्छ? ~ हुँदैन।
भ्रष्टाचारबाट आर्जित सम्पत्ति छानबिन हुन्छ? ~ हुँदैन।
संविधान संशोधन हुन्छ? ~ हुनै सक्दैन।
प्रत्यक्ष कार्यकारीको चुनाव हुन्छ? ~ हुँदैन।
ओली, देउवा र प्रचण्डलाई कारबाही हुन्छ? ~ हुँदैन।

यी प्रश्नहरूको जवाफ यति प्रष्टसँग राखिदिएको भए जनता अझ सजिलोसँग बुझ्न सक्थे र मूल्याङ्कन गर्न सक्थे । तर अहिले देखिएको अवस्था भने के हो भने—प्रधानमन्त्री केपी ओलीको ठाउँमा सुशीला कार्की र केही नयाँ मन्त्रीको आगमन भए पनि चुनावपछि पुनः पुरानै शैली र अभ्यासको राजनीतिको निरन्तरता मात्र कायम रहने हो कि भन्ने चिन्ता छ ।

यति नै हो भने त जेनजी आन्दोलनको लक्ष्य के थियो? यहीका लागि हो त ७४ जना मारेर सिंहदरबार जलाएको? यहीका लागि हजारौँ युवाले आफ्नो भविष्य दाउमा लगाएका थिए?

जनताको निराशा यहीँ छ—परिवर्तनको नाममा फेरि पुरानै राजनीति दोहोरिँदैछ । जनताको बलिदान र त्यागलाई सम्मान गर्ने कि फेरि इतिहास दोहोर्‍याउने, भन्ने गम्भीर प्रश्न आज देश अगाडि उभिएको छ ।