जेन–जी प्रदर्शनका घटनामाथि छानबिन गर्न गठन गरिएको जाँचबुझ आयोगलाई सरकारले पाँचवटा कार्यादेश तोकेको छ। बुधबार राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै सरकारले आयोगलाई तोकिएको जिम्मेवारी स्पष्ट पारेको हो।

कार्यादेशअनुसार आयोगले पहिलो, प्रदर्शनका क्रममा भएका भौतिक र मानवीय क्षतिको विस्तृत छानबिन गर्नेछ। दोस्रो, त्यस्ता घटनाका मूल कारण पत्ता लगाउनेछ। तेस्रो, भौतिक तथा मानवीय क्षतिको सम्बन्धमा प्राप्त सूचना वा निवेदन संकलन गरी विश्लेषण गर्नेछ र चौथो, त्यससम्बन्धी कारबाहीका लागि राय दिनेछ। पाँचौँ, भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन आवश्यक उपाय सुझाउने मात्र नभई प्रतिवेदनमा समेटिएका सिफारिसहरू कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट कार्ययोजना समेत प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ।

यद्यपि, प्रदर्शनका क्रममा गोली चलाएका सरकारी अधिकारीमाथि प्रत्यक्ष कारबाहीबारे भने आदेशमा स्पष्ट उल्लेख छैन। तर आयोगलाई क्षतिको विश्लेषण गरी कारबाहीबारे राय दिने अधिकार दिइएको छ।

गत वैशाख ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोग गठन गरेको थियो। आयोगको नेतृत्व पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीले गर्नेछन् भने पूर्वएआइजी विज्ञानराज शर्मा र कानुनविद् विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारी सदस्य रहनेछन्। अध्यक्षलाई मन्त्रीसरह र सदस्यलाई राज्यमन्त्रीसरह सुविधा दिने व्यवस्था गरिएको छ।

गृह मन्त्रालयले आयोगका लागि सहसचिवसहित सात जना कर्मचारी खटाउनेछ। आयोगलाई तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ।