नेपालको पहिलो महिला प्रधानमन्त्रीको गौरवगाथा शिरमा राख्न सफल सुशीला कार्कीको आसनमुनि भने चुनौतीको चाङ छ । राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक विनाश र सांस्कृतिक अतिक्रमणको समवेत परिणामलाई भोग्न नेपालको वर्तमान संविधान विवश भएको छ । यसअघि दलका नेताहरूको आर्थिक भ्रष्टाचार, जनतालाई जनार्दन मान्नुभन्दा नोकरचाकर जस्तो व्यवहार, जिम्मेवारीमा बसेकाहरूमा विनम्रताको अभाव, आफन्तवाद, परिवारवाद र लम्पसारवादको समानधारा बहाउँदै लामो समयसम्म रजगज गर्ने मनसाय प्रेरित उनीहरूलाई विस्थापित गरिएको छ । विपरीत सूचनाहरू नलिने, बौद्धिकहरूसँग कुनै विमर्श नगर्ने आफैँ स्वयम्भू जस्तो शासनमा बसेका नेता र नेतृत्वको माथिल्लो पंक्तिलाई जनताले स्वीकार नगर्ने देखिएको छ । अपवादमा केही नेताहरू अहिले पनि जनतामाझ लोकप्रिय नभएका होइनन् ।

तर, नेतृत्वको शीर्ष पंक्तिलाई विस्थापनको विकल्परहित अवस्थाले संविधानसमेत भीरबाट लडेको छ । आगामी ६ महिनाभित्र प्रधानमन्त्री कार्कीको प्रयासले कति सफलता पाउने हो र कोमामा पुगेको र औचित्यहीन बनाइएको संविधानलाई पुनर्जीवन प्राप्त हुने हो विश्वासकासाथ भन्न सकिँदैन । यद्यपि, उहाँ जस्तो काविल कानुनमा पोख्त पूर्व-प्रधानन्यायाधीशको अनुभवसमेत हासिल गरेको व्यक्तिबाट संविधान पुनर्जीवित हुने आशा र भरोसा नगरी हुँदैन । अर्थात् प्रधानमन्त्री कार्कीसहित नयाँ मन्त्रिमण्डलका लागि पहिलो चुनौती भनेको संविधानलाई ठिक ठाउँमा ल्याउनु नै हुनेछ ।

उहाँको विगत पनि संविधान रक्षाका पक्षमा निरन्तर खडा भएको देखिन्छ । आवश्यकताको सिद्धान्तमा नयाँ सरकार गठनदेखि प्रतिनिधिसभाको विघटनलाई सत्यापित गर्ने अनेकौँ प्रयासहरू भइरहे पनि इतिहासले यसलाई सही हो भनेर मान्ने छैन । तैपनि राष्ट्रलाई थप जल्न नदिन, राजनीतिकर्मी र व्यवसायीहरूको सुरक्षा गर्न र सर्वसाधारणको धनजनको क्षति हुन नदिनका लागि भएका यी प्रयासहरूलाई सम्मान गर्नैपर्ने हुन्छ ।

निजी, सामुदायिक, सरकारी भौतिक संरचना र श्री-सम्पत्तिको कहालीलाग्दो विनाश नेपालीहरूले पहिलोपटक देखेका हुन् । अवसर छोप्ने र प्रतिशोध साँध्ने खेलका कारण व्यापक क्षति भएको छ । अमानवीय शैलीमा पुराना नेताहरूलाई अपमानित गर्ने, राजनीतिभन्दा पृथक रूपमा बौद्धिक कार्य गर्ने व्यक्तिहरूको समेत श्रीसम्पत्ति जलाउने कृत्य भएको छ । अनि माथिल्लो राजनीतिसँग कुनै सरोकार नभएका स्थानीय निकायहरू ध्वस्त गर्ने यावत् कुकृत्यहरू भएका छन् ।

काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर मात्रै होइन मेचीदेखि महाकालीसम्म १० घण्टाको आतंकले सर्वस्व पार्‍यो । माओवादीको १० वर्षे सशस्त्र हिंसाले नपु¥याएको भौतिक क्षति १० घण्टामै भयो । संयोग के छ भने मेचीदेखि महाकालीसम्म एकनाशले १० घण्टाभित्र सम्पूर्ण रूपमा विनाशलीला भयो । यो संयोग हो कि सुनियोजित गम्भीर भएर अनुसन्धान गर्नु जरुरी छ । अनुसन्धान मात्रै होइन न्यायिक कारबाहीको प्रक्रिया थाल्नु जरुरी छ । ३०- ३५ वर्षको अवधिमा नेताहरूले जतिसुकै भ्रष्टाचार गरे पनि २३ र २४ भदौमा भएको विनाश समानको आँकडा पुग्न सक्दैन, सम्भव छैन । माओवादी सशस्त्र हिंसामा बाहेक एकैदिन मानिसहरूको यति ठूलो संख्यामा भएको हत्या र शव देख्नु पनि परेको थिएन । जेन-जीका नाममा भएको यो विनाशलीला अद्भूत, अपत्यारिलो र भयावह मानिन्छ । २३ गतेको अमानवीय हिंसात्मक घटना र त्यसमा मारिने र घाइते हुनेहरूप्रति राज्यले कस्तो जिम्मेवारी लिने र कसरी उनीहरूका परिवारलाई सान्त्वना दिने नवनियुक्त प्रधानमन्त्री र सरकारमा त्यो जिम्मेदारी आएको छ ।

यो सरकारलाई फागुन २१ गते निर्वाचन हुनेगरी जिम्मेवारी तोकिएको छ । मुख्य काम भनेको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन नै हो । यो सरकारले संविधान परिवर्तन वा संशोधन गर्न सक्दैन । संविधानअनुसार नै निर्वाचन गराउनुपर्ने हुन्छ । तर, हत्याको विषय, अराजक लुटपाट र आगजनीको विषय, कुटपिट र अमानवीय अपमानका विषयमा कानुनी प्रक्रिया अनिवार्य हुनैपर्छ । यससँगै भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्ने जेन–जी र सम्पूर्ण नागरिकको माग र आग्रह हो । अख्तियारप्रति भरोसा जाग्न लागेको भए पनि त्योभन्दा बढी हुनुपर्ने आशय सबैबाट प्रतिविम्बन भइरहेको छ । त्यो पक्षलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने छ ।

जनधनको क्षति मात्रै भएन योपटक रूसको अक्टोबर क्रान्ति जस्तै गरी जेल तोड्ने काम भयो । राजनीतिक दलका केही व्यक्तिहरूलाई अदालतले बन्दी बनाएको छ र तिनीहरू कारागारमा थिए । तर, भयानक क्रान्तिको शैलीमा दाउ छोप्दै तिनीहरू फरार हुन पुगे । जेल तोडफोड गर्दै, जेलमा आगजनी गर्दै करिब १४ हजार बन्दी फरार भएका छन् र तिनीहरू जेलमा रहेका पार्टी नेताहरूकै उक्साहटमा फरार भएको देखिन्छ । अब त्यसरी बन्दीहरूलाई उक्साउनेहरूदेखि जेलबाट फरार कैदीबन्दीहरूलाई कानुनको कठघरामा पुर्‍याउने दायित्व पनि नवनियुक्त सरकारको नै हुनेछ । यो काम सजिलो छैन । अनेक अपराधका दोषीहरूको झुण्ड देशविदेश पुगिसकेको हुनसक्छ ।

यद्यपि, जेल प्रशासनले ती भगौडा कैदीहरूलाई जेलमा फर्कन आह्वान गरेपछि केही त फर्किएको समाचार पनि आइरहेका छन् । तर, अझै त्यस्ता बन्दीहरूको ठूलो संख्या बाहिरै छ र यसले समाज र राज्यकै लागि पनि सुरक्षा चुनौती थपिन सक्छ । सरकारको काम आमनागरिकलाई भयरहित वातावरणमा जीवन निर्वाह गर्न सहयोग पुर्‍याउनु नै हो ।

४८ घण्टे विद्रोह वा अराजकताले पुर्‍याएको मानसिक क्षतिको परिपूरण सम्भव छैन । तर, यसबाट प्रत्यक्षमा पुगेको आर्थिक र भौतिक क्षतिको परिपूर्ति कसरी गर्ने ? यो प्रश्न सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । हाम्रा सरकारी भवनहरू हामीले नै आगो लगाएर भष्मीभूत पारेको हुनाले, तिनको पुनर्निर्माण गर्न सहयोग चाहियो भनेर दाताहरूसँग कुन मुखले याचना गर्ने ? आफ्नै मुखमा कोतरेर घाउ पार्ने अनि औषधि दिनुपर्‍यो भनेर हारगुहार गर्ने काम कति लज्जास्पद हुने हो ? यो प्रश्नले सरकारलाई पुनर्निर्माणमा नैतिक चुनौती दिनेछ । कुनै समय भौतिक विनाशको जिम्मेवार आयोजक पक्ष हुने चर्चा थियो । अब त त्यो पुरानो कुरा भएको छ । नयाँ मानिस, नयाँ समय, नयाँ सोच विकास भएको हुनाले पुरानो यसप्रकारको निर्णय सम्झाउनुको औचित्य छैन । तर, आफ्नो सहर यसरी दनदनती जलिरहेकोमा टुलुटुलु हेर्ने, सार्वजनिक रूपमा रोक्न कुनै पहल नगर्ने तर सद्दे बाटाघाटा भत्काउँदै नवनिर्माणमा सक्रिय काठमाडौं महानगरका मेयरसंग भने सोध्नैपर्ने भएको छ । उहाँले विगत प्रदर्शनका क्रममा क्षति भएको भन्दै तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमाले समेतलाई पत्र काट्ने र जरिवाना गर्ने महान् अभियान गर्नुभएको थियो । यसबापत उहाँलाई सबैले स्यावासीसमेत दिएका थिए ।

तर, अब प्रत्यक्ष आफ्नै संलग्नतामा भएको आन्दोलनमा भएको खर्बौंको क्षतिबारे उहाँ के भन्नुहुन्छ ? उहाँका विरुद्ध पत्र कसैले काट्ने कि नकाट्ने ? मेयर बालेनकै प्रस्तावमा नियुक्त प्रधानमन्त्री कार्कीका सामु यो अर्को गम्भीर नैतिक प्रश्न छ । यी प्रश्न र चुनौतीहरूलाई पार लगाउँदै प्रधानमन्त्रीको निर्धारित कार्यकाल निर्वाचन सम्पन्न गरी पूरा हुनेछ भन्ने विश्वास गर्नु समयको माग भएको छ ।

*****

जेन-जी आन्दोलन कारण र परिणाम-१

– प्रा. पुरुषोत्तम दाहाल

संविधानसभाले नेपाली नागरिकलाई स्वतन्त्र सर्वोच्च सम्प्रभुसत्तासहित प्रदान गरेको संविधानको औचित्य कति बाँकी छ ? यो प्रश्नको विवेचना बिस्तारै गरौंला । भदौ २३ र २४ को कहालीलाग्दो, दुर्दान्त, भयानक र आततायी परिघटनाको परिणामको पनि यथार्थ विवरण अझै आउन बाँकी छ । तैपनि आज म यस सन्दर्भमाथि विमर्श होस् भन्ने आसयका साथ आज म मेरो विचारलाई प्रस्तुत गर्दैछु ।

(क) आन्दोलनको परिणाम हेर्दा :
सार्वभौम संविधानसभाले निर्माण गरेको संविधानको औचित्यको अवशान भएको छ । कोमामा पुगेपछिको मधुरो धुकधुकीको सहारामा जीवन खोज्ने प्रयास स्वरूप राष्ट्रपतिद्वारा प्रधानमन्त्रीमा पूर्वप्रधानन्यायधीशको नियुक्ति, प्रतिनिधिसभाको विघटन, फागुन २१ मा निर्वाचनको घोषणा भएको छ । यी असामान्य अवस्थाका सामान्य प्रक्रिया र परिणाम हुन् । देशले तीनोटा गम्भीर क्षति भोग्नुप¥यो ः पहिलो मानवीय क्षति, दोस्रो व्यापक भौतिक क्षति र तेस्रो ऐतिहासिक सम्पदा र सांस्कृतिक क्षति । मानवीय क्षति कहिल्यै पनि परिपूरण हुनसक्दैन । इतिहासका धरोहर यथावत् फर्कन असम्भव हुन्छ ।

नागरिक स्वतन्त्रताका लागि जीवनभर संघर्ष गर्ने र शहादत हुने बीपी कोइराला, पुष्पलाल, गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद गिरिजाप्रसाद, लखन थापा, मदन भण्डारी आदिका स्मारकले के बिगारेको थिए र जलाइए वा भत्काइए । यदि आजको परिवर्तनविरुद्ध आन्दोलन थिएन भने यही पविर्तनको जग बसाउने स्थापित इतिहास पुरुषहरूका शालिकमा समेत धावा किन बोलियो ?

भौतिक क्षति एक दशक, दुई दशक वा सय वर्ष लगाएर यो पुस्ता नभए पनि पुस्तौंपुस्ताको श्रम र सीप प्रयोग गर्दै परिपूरण हुनसक्छ तर सार्वभौम देशको अस्मिता समाप्त पार्न गरिएका प्रयास जस्तो भएका छन् यी परिघटनाहरू । कसैले केही छिन कुनै नेताको घर जलेको, कसैको घरमा पैसा भेटिएको वा कसैका सवारीसाधन जलेकोमा प्रसन्नता लेलान्, कसैका पसल लुटेको सामानले केही दिन घर भान्सा चलाउलान् । बीस वर्ष जेल सजाय पाएको कुनै जेलमा रहेको बन्दीदेखि अनेक काण्डका नायकहरूले बन्दी गृहमा आगो लगाउँदै केही छिन् जेल बाहिर पुगेको आनन्दानुभूति गर्लान् । त्यो फरक हो ।

(ख) देश जोगाउने तत्वहरू :
देश समाप्त पार्न महत्वपूर्ण केही तत्वमाथि धावा बोल्नुपर्छ । राजनीतिक सम्प्रभुता र राजनीतिक संयन्त्रहरूको विनाश र रिक्तता सिर्जना, दोस्रो आर्थिक क्षेत्र र संरचनाको विनाश, तेस्रो न्याय सम्पादनको आधारलाई खरानीमा परिणत, चौथो सुरक्षा संयन्त्रको मनोबलको अन्त्य, पाँचौं स्थापित सांस्कृतिक धरोहर र सम्पदाको विनाश, छैटौंमा आमनागरिकको राज्यमाथि भरोसा र विश्वासको अन्त्य । अर्थात् राष्ट्रिय परिचयका यी सबै आधारहरूको अन्त्य गर्नासाथ देशको अस्तित्व र परिचयको समेत अन्त्य हुन्छ । यसपटक ४८ घण्टे आन्दोलनले राष्ट्रको परिचयका सबै विद्यमान सबै तत्व र आधारमाथि गम्भीर धावा बोलेको छ । सत्ता कसले सम्हाल्ने हो शासन कसरी चल्ने हो, कुन धारा उपधाराले के भन्छ त्यो बहस भइरहने विषय हुन् ।

यतिखेर नेपालको राजनीतिका संयन्त्र सरकार बस्ने स्थान, संसद्, प्रदेश संसद् भवन र सरकारी कार्यालयहरू, स्थानीय सरकारका कार्यालय जलेका छन् र अभिलेख खरानी भएको छ । बहुलवादमा विश्वास गर्ने राजनीतिक दलका गाउँदेखि केन्द्रसम्मका कार्यालयहरू खरानीमा परिणत भएका छन् । कानुनको कठघरामा ल्याउन सकिने व्यक्तिका घरमा समेत भयानक तोडफोड र आगजनी भएको छ । कतिपय पुराना नेताहरूलाई सडकमा पछारेको दृश्य पनि देखियो । कतिपयले सेनाको क्याम्पभित्र आफ्नो जिउज्यान बचाए । त्यो पनि जस्तो करनी उस्तै भरनी भनेर टार्न सकिन्छ तर एक प्रकारले राज्यका मुख्य संयन्त्रदेखि सञ्चालन गर्ने नेतृत्वमा समेत पूर्णरिक्तता ल्याउने प्रयास भएको स्पष्ट छ ।

(ग) सम्पदा र निर्दोष स्मारकमाथि हमला :
न्यायालयका सम्पूर्ण अभिलेख पनि भवनसँगै जलेका छन् । आर्थिक रूपमा कमसेकम नेपाल अरू सय वर्षपछि धकेलिएको छ । व्यापारिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य सम्बद्ध अनेक क्षेत्रहरू धराशायी भएका छन् । मार्मिक कुरा त के छ भने २४ गते आराध्यदेव पशुपतिनाथको मन्दिरमा लुटपाट र आगलागीको प्रयास भयो, भक्तपुरको दरबारस्वाक्यर जलाउने योजना देखियो, सम्भव भएको भए सबै हिन्दु, बौद्ध देवीदेवताका मन्दिर गुम्बा पनि जल्ने थिए होलान् त्यही देखियो । अनेक असम्बद्ध स्वास्थ्यकर्मी, देशका होनहार विद्वान विदुषीहरू, शिक्षकहरू, देशको नाम राख्ने मूर्धन्य कलाकारसमेतका भवन र विश्वास खरानीमा परिणत भए ।

नागरिक स्वतन्त्रताका लागि जीवनभर संघर्ष गर्ने र शहादत हुने बीपी कोइराला, पुष्पलाल, गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद गिरिजाप्रसाद, लखन थापा, मदन भण्डारी आदिका स्मारकले के बिगारेको थिए र जलाइए वा भत्काइए । यदि आजको परिवर्तनविरुद्ध आन्दोलन थिएन भने यही पविर्तनको जग बसाउने स्थापित इतिहास पुरुषहरूका शालिकमा समेत धावा किन बोलियो ? उनीहरूका निर्जीव निवासलाई अग्निवेदीमा किन चढाउने काम भयो ? र यदि प्रणाली नै परिवर्तन गर्ने चाहना थियो भने कोमामा पुगेको संविधानलाई अक्सिजन दिएर राख्ने काम किन भयो ? के राष्ट्रको प्रगति, राष्ट्रियताको सम्मान, रक्षा गर्न चाहने कुनै नेपालीको काम यस्तो हुनसक्छ ? देशलाई खरानी पारेर भ्रष्टाचारको अन्त्य र सत्ता परिवर्तनको भ्रम छर्नुको अर्थ कसरी लगाउन सकिन्छ ?

जबकि हाम्रो साठी नाघेको पुस्ताले २०२८ को झापा काण्ड, २०३१ को सशस्त्र आन्दोलन, २०३६ को विद्यार्थी आन्दोलन, २०४२ को सत्याग्रह र बम काण्ड, २०४६ को संयुक्त जनआन्दोलन, २०५२ देखि २०६२ सम्मको माओवादी हिंसा र २०६३ को जनआन्दोदलनदेखि २०६३ का दुईवटा मधेस आन्दोलन देख्यौं, कतिपयमा सहभागी भयौं पनि तर एकै दिनको आन्दोलनमा सरकारपक्षबाट करिब तीसजनाको र आन्दोलनकारीको पक्षबाट करिब पैतालीस जनाको ज्यान गएको देखेका थिएनौं । यसपटक देखियो । यसभन्दा पनि २४ गते दिनको १ बजेदेखि राती आठ बजेसम्म अर्थात् सात घण्टाको समयमा मेचीदेखि महाकालीसम्म एकै प्रकारले विभत्स संहार भएको घटना विरलै देख्न सकिन्छ ।

देशभरि आगो सल्किएर खरानी उड्न लागेपछि मात्रै सेनाले आफू सुरक्षामा उत्रने सूचना जारी गर्‍यो । २३ को घटनाले नै मोरल डाउन देखिएको प्रहरीशक्तिले हातखुट्टा छाड्नु अस्वाभाविक थिएन । आँखै अगाडि सिंहदरबार जल्यो, सर्वोच्च अदालत खरानी भयो, संसद् भवन सखाप भयो, आफ्नै परमाधिपतिको कार्यालय र निवासबाट धुँवा उठ्यो, सरकारी कार्यालय सबैजसो खरानीमा परिणत भएपछि करिब चार घण्टाको अल्मिेटम दिँदै राति दश बजेमात्रै सेना सडकमा पुगेको देखियो । यो संयोग हो कि सुनियोजित हो ? इतिहासले सोध्ने प्रश्न हो आज सोध्नुको अर्थ नहुनसक्छ तर समयले नै यसको उत्तर खोज्ला र दिनुपर्ने होला, देला ?

(घ) आन्दोलनको दृश्य कारण :
जेन्जी नामको असंगिठत युवाहरूरुको समूहको प्रत्यक्ष आयोजन भए पनि पर्दापछाडि बसेर निर्देशन गर्ने, आन्दोलनको प्रथम मुख भाग, मध्य भाग र पछाडि बसेर ऊर्जा दिनेहरूको स्पष्ट पहिचान हुन बाँकी नै छ । नेपथ्यमा लुकेका रहस्यमयी अनुहार मृतक ७० जनाको कुनै अमुक्त आत्माले नै भन्न सक्ला । अहिलेलाई अनुसन्धानको विषय हो तर प्राप्त सूचना र परिणामका आधारमा आशंका र अनुमानभन्दा बाहिर छैन । मैले आन्दोलनका अन्तिम कारणलाई दुई भागमा क्रमशः प्रस्तुत गरेको छु । यसमा सहमति वा असहमति जे भए पनि वादेवादे जायते तत्वबोधः हुनेछ भन्ने मेरो विश्वास छ । (१) आन्तरिक (२) बाह्य ।
(घ १) आन्तरिक कारण :
(घ १ क.) भ्रष्टाचार :
भ्रष्टाचारका अनेक प्रकार छन् । मेरा विचारमा आर्थिक, राजनीतिक, व्यावसायिक र पेशागत तथा नीतिगत र नैतिक । यी चारै प्रकारका भष्टाचारहरूको जालो छ नेपालमा । विगत ३५ वर्षदेखि निरन्तर सत्ता र पार्टी तहको नेतृत्वमा रहनेहरूले गरेको आर्थिक भ्रष्टाचार पहिलो कारण हो । सामान्य विद्यार्थी कार्यकर्ताले, पेशा नै राजनीतिमात्रै हुनेहरूले, कमाएको दृश्य अदृश्य विलासी जीवन र सममृद्धिको पहाड सामान्य नागरिकका लागि असम्भव देखिन्छ । राजनीतिक भ्रष्टाचारको आरम्भ २०४८ को आमनिर्वाचनदेखि नै सुरु भएको हो । कांग्रेसभित्र कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई पराजित गर्ने खेल यसको प्रारम्भ बिन्दु हो । हरेक पेशा व्यवसायमा कानुनसम्मत कमाइ गर्ने र अदृश्य कमाइ धन्दाको व्यापकता छ ।

भ्रष्टाचारका अनेक प्रकार छन् । मेरा विचारमा आर्थिक, राजनीतिक, व्यावसायिक र पेशागत तथा नीतिगत र नैतिक । यी चारै प्रकारका भष्टाचारहरूको जालो छ नेपालमा । विगत ३५ वर्षदेखि निरन्तर सत्ता र पार्टी तहको नेतृत्वमा रहनेहरूले गरेको आर्थिक भ्रष्टाचार पहिलो कारण हो ।

कुनै पनि पेशाकर्मीहरूको अधिकांशको गुजारा यस्तै देखिन्छ । कानुन व्यवसायी, पत्रकार, डाक्टर, इन्जियिर, व्यावसायिक संघ संगठनहरू, ट्रेड युनियनमा संलग्नहरू, विदेशी सहयोग लिने गैरसरकारी संस्था, अधिकांशको स्थिति मूल्यांकन गर्ने हो भने यो प्रमाणित हुन्छ । नीतिगत भ्रष्टाचार निजीकरणको खेलबाट प्रत्यक्ष भएको हो र नैतिक भ्रष्टाचार त मानवको स्वभावजन्य जहिले पनि यथावत् छ । यी सबै खाले भ्रष्टाचारप्रति आमनागरिकमा व्यापक असन्तोष उम्लिरहेको छ ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति र माओवादीका अध्यक्षका घरमा भेटिएको नगद र अन्य जिन्सीका तस्वीरहरू अहिले भाइरल भएका छन् । निर्दलीय पञ्चायतकालमा केही सीमित वर्ग र परिवारमा रहेको आर्थिक भ्रष्टाचारको जालो २०४७ पछि यति बिघ्न भयो कि मानिसहरूले खप्नै नसक्ने भए । कर्मचारीतन्त्र, सुरक्षाकर्मी, योजनाकार, प्राविधिक, सबैतिर भ्रष्टाचारको सूक्ष्म जालो छ र त्यो इस्पाती रूपमा छ । अहिलेको जेन्जी आन्दोलनको एकधक्काले यसलाई तोड्नसक्छ वा तोड्यो भन्नु परिहासमात्रै हुनेछ ।

(घ.२) संक्रमणकालीन न्यायको प्रश्न र न्यायमा विभेद :
न्यायिक निकायबाट निष्पक्ष, चुस्त न्याय पाइन्छ भन्ने विश्वास हराएको छ । न्यायलयबाट एउटै प्रकृतिको मुद्दामा फरक, फरक निर्णय हुनु आफैंमा अन्याय हो । यस्ता अनेक मुद्दाहरूका भुक्तभोगी छन् । जो अदालतप्रति रुष्ट छन् । वरिष्ठ अधिवक्तादेखि पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूका कतिपय सार्वजनिक विचार सुन्दा अदालत सेटिङ र घुसपेसबाट चल्ने गरेको स्पष्ट हुन्छ । सेवाग्रहीले समयमा सेवा नपाइने, अनौठा प्रकृतिका फैसला हुने घटना त सामान्य छन् । यद्यपि सबै न्यायमूर्तिमा यो भनाइ लागू नहुनसक्छ तर आमरूपमा बनेको धारणा हो यो ।

अर्कोतिर दश वर्षे हिंसाका पीडितहरूको न्यायको माग काकाकुलको पानीमा परिणत भएको छ । आज पनि अस्पतालको मुर्दाघरमा राखिएका शवले न्याय माग गरिरहेका छन् । हत्या गर्ने, अपराधमा प्रत्यक्ष संलग्न हुनेहरूले समेत सहमति, सहकार्य र परिवर्तनका नाममा उन्मुक्ति पाउनुमात्रै होइन न्यायको जिम्मा, सुरक्षाको जिम्मा, नेतृत्वको जिम्मा पाइरहेको अवस्था छ । समाज उनीहरूबाटै न्याय मिल्छ भन्नेमा ढुक्क हुन छाडेको छ । कमसेकम आमनागरिक समक्ष क्षमायाचना नभएको अवस्था छ ।

(घ.३) सर्वत्र दलीयकरण :
राजनीतिक परिवर्तन र भागबण्डाका नाममा सर्वत्र दलीयकरण भएको छ । अहिले नेपालमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी, राप्रपा, रास्वपा, मधेसकेन्द्रित दलका मान्छेमात्र छन्, आममान्छेको अभाव छ । ती दलभित्र पनि गूटवादी सदस्य छन्, पार्टीका सदस्य नभएर नेताका खल्तीका, झोलाका, जुत्ताका, चप्पलका, सारीका, चोलीका मानिसमात्रै मान्छे छन् । विद्यालयमा शिक्षक, प्राध्यापक छैनन् कि प्रगतिशील छन् कि प्रजातन्त्रवादी, कि क्रान्तिकारी, पत्रकारमा पत्रकार होइन युनियन, चौतारी, सेन्टर, समाजवादी अनेक रूप छन् । डाक्टर, इन्जियर, नर्स, वकिल, मजदुर, विद्यार्थी, महिला, तरुण, किसान, दलित, जनजाति आदिवासी सर्वत्र मान्छेको बदला पार्टीको चिरा छ । त्यो चिराभित्र नपर्नेको कुनै हैसियत हुँदैन । पुरस्कार वा दण्ड पनि भागबण्डामा चल्ने गरेको छ । अर्थात् विवेकविहीनता उत्कर्षमा छ ।

क्रमशः

जेन-जी आन्दोलन कारण र परिणाम-२

मैले हिजोको लेखमा आन्दोलनका दुई कारण आन्तरिक र बाह्य गरी छुट्याएको छु । तीमध्ये आन्तरिक कारणहरू आर्थिक, राजनीतिक, पेशा व्यवसायगत, नैतिक र नीतिगत भ्रष्टाचारको संक्षिप्त उल्लेखमात्रै गरेको थिएँ । तर पछिल्लो कारण महत्वपूर्ण छ ।

(क) सामाजिक सञ्जालमा अनायास रोक :
दर्ताको विषयलाई लिएर फेसबुकसहित सामाजिक सञ्जाललाई रोक लगाउने सरकारको निर्णय खतरानक खेल सिद्ध भयो । सामाजिक सञ्जाल यतिखेर करिब डेढ करोड नेपालीहरूको जीवनरेखा बनेको छ । सबैका हातमा मोबाइल छन् । लागू पदार्थको व्यसनीजस्तै लत बसेको छ सामाजिक सञ्जालको प्रयोग । युट्युबरहरूको पेशा होस् कि अनलाइन टिभी समाचारका उत्पादक र उपभोक्ता हुन्, विदेश वा स्वदेशमा बसेका आफन्तजनसँग निरन्तर सम्पर्कमा बस्ने हुन्, अनलाइन व्यापार-व्यवसाय गर्ने सबैको काम ठप्प भयो । आफ्ना हातमा मोबाइल भएपछि घरमा सुतेर जसलाई मन लाग्छ त्यसलाई गाली गर्न, आलोचना गर्न, मनको कुरा गर्न, सिर्जनात्मक विचार र रचना राख्न सजिलै सकिन्छ । अझ पठनपाठनसमेत यसैमा हुन थालेको छ । त्यस्तो अवस्थामा सरकारले माध्यममा नै रोक लगाएपछि मानिसहरू वेरोजगार भए र सरकारविरुद्ध गोलबद्ध हुनपुगे । यसमा प्रधानमन्त्री ओलीको अनावश्यक टिप्पणी, सञ्चारमन्त्री गुरुङको मूर्खतापूर्ण हठ र भिड व्यवस्थापनको रणनीति बनाउन असमर्थ गृहमन्त्री लेखकको नालायकीपन पनि हिंसाको आधार बन्यो ।

सम्पूर्ण नेपालीलाई नागरिक स्वतन्त्रता र राष्ट्रियताको जग मजबुत बनाउन निरन्तर, आजीवन संघर्ष गर्ने बीपी कोइरालाको विराटनगरस्थित पुख्र्यौली घर कोइराला निवास, जसलाई पिताजी कृष्णप्रसाद कोइरालाले बनाएका थिए, परिवर्तनका इस्पाती नायक गणेशमान सिंहको घर जसलाई उहाँका पुर्खाहरूले नै चाक्सीबारीमा बनाएका थिए, सन्त नेता भट्टराईका नाममा ललितपुरको बोडेमा निर्मित आश्रम र ऐतिहासिक अभिलेखदेखि पुष्पलालको स्मारकसमेत आगोमा जल्न विवस भएका थिए ।

सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने भदौ १९ को सूचनालगत्तै मानिसहरूमा व्यापक आक्रोश सुरु भयो । मानिसहरू कुनै न कुनै निहुँको पर्खाइमा थिए । पहिलेदेखि नै युवा उमेर समूहलाई परिचालन गर्न योजना बनाएर बसेकाहरू सक्रिय भए । अन्यथा यसै समयमा जेन-जी समूहलाई भ्रष्टाचारको चिन्ता, प्रत्यक्ष निर्वाचनको सोच, कसरी आउन पुग्यो । यो माग विशुद्ध राजनीतिक हो । सामाजिक सञ्जालको विषय निहुँ सिद्ध भयो । कतिपयले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डका ज्वाईं, जीवन आचार्यको योजनामा जेन-जी परिचालन गर्ने रणनीति निकै पहिलेदेखि बनेको चर्चा गरेका छन् । तर यो प्रमाणित विषय होइन ।

(ख) सुधारको आग्रह र आचारसंहिता :
जेन-जीका सरल, कलिला नानीबाबुहरूले जुलुस प्रदर्शन पहिले केही आचारसंहिता तय गरेको थिए र त्यसमा प्रतिबद्धता प्रकट गरेका थिए । जस्तो : कुनै पनि तोडफोडमा सहभागी नहुने, बोटबिरुवामा क्षति नपु¥याउने, अशिष्ट र अभद्र गाली नगर्ने, ढुंगा नहान्ने, अनुशासित भएर प्रदर्शन गर्ने जस्ता नौदश बुँदे आचारसंहिता जारी गरेका थिए । प्रदर्शन आरम्भ गर्नु पहिले रक्षा बम भन्ने युवतीले महात्मा गान्धीले सत्याग्रअका लागि नर्धारित गरेको जस्तै गरी आचारसंहिता पढेर सुनाएकी थिइन् । जेन-जी समूहका मध्ये एक मिराज ढुंगाना नामका युवाले अघिल्लै दिन आन्दोलनबारे टेलिभिजनमार्फत व्याख्या गरेका थिए । न्यूज २४ मा उनको विचार आएको थियो । उनीसहित अर्जुन पौडेलको सक्रियता थियो । जेन-जीका युवाहरूले स्पष्ट शब्दमा भनेका थिए यो कुनै राजनीतिक आन्दोलन होइन । अहिले दृश्यमा देखिएका सुदन गुरुङ पनि सञ्चारमाध्यमहरूसँग आफू अर्थात् हामी नेपाली सम्बद्ध युवाहरू प्रदर्शन आयोजनामा पानी, औषधि जस्ता स्वयंसेवा गर्न आएको भन्दै थिए । तर १९ जनाको मृत्युलगत्तै मेरा केटाहरू मरिसके भन्दै नेताहरूका घर जल्ने चुनौती दिन थाले ।

अकस्मात् र नाटकीय परिवर्तन यहीबाट देखिन्छ । जेन–जीका युवाहरूको दुईटामात्रै माग थिए : संविधानमा चार वर्षे कार्यकालको संसद् र स्थायी सरकार, आर्थिक भ्रष्टाचार रोक्दै सुशासनको प्रत्याभूति । तर सुदन गुरुङको आक्रामक अभिव्यक्तिलगत्तै काठमाडौंका मेयर बालेन साह नाटकीय रूपमा चर्चामा आउँछन् । आफ्ना पुराना मित्र सुदन गुरुङमार्फत सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति, संसद् विघटनको प्रस्ताव बालेनको हुन्छ । त्यसअघि इलामदेखि डडेल्धुरासम्मका अधिकांश सरकारी कार्यालय, नेपाली कांग्रेस र एमालेका पार्टी कार्यालय, केही मात्रामा माओवादी केन्द्रका पार्टी कार्यालय, सिंहदरबारदेखि, संसद् भवन, राष्ट्रपति निवास र कार्यालय हुँदै सर्वोच्च अदालतदेखि मालपोत कार्यालयसम्म, नेपालमा बजार अर्थतन्त्रको शिला राख्ने भाटभटेनी सुपर मार्केटदेखि उद्योगको क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति कमाएका विनोद चौधरीको कारखानासम्म खरानी हुन्छ ।

नेपाली कांग्रेस र एमाले सम्बद्ध नेता र जिम्मेदार कार्यकर्ताहरूको बास खरानी हुन्छ । सम्पूर्ण नेपालीलाई नागरिक स्वतन्त्रता र राष्ट्रियताको जग मजबुत बनाउन निरन्तर, आजीवन संघर्ष गर्ने बीपी कोइरालाको विराटनगरस्थित पुख्र्यौली घर कोइराला निवास, जसलाई पिताजी कृष्णप्रसाद कोइरालाले बनाएका थिए, परिवर्तनका इस्पाती नायक गणेशमान सिंहको घर जसलाई उहाँका पुर्खाहरूले नै चाक्सीबारीमा बनाएका थिए, सन्त नेता भट्टराईका नाममा ललितपुरको बोडेमा निर्मित आश्रम र ऐतिहासिक अभिलेखदेखि पुष्पलालको स्मारक समेत आगोमा जल्न विवस भएका थिए । करिब १४/१५ खर्बको अनुमान भइरहेको छ यो क्षति । जेन-जी समूहका कुनै पनि कलिला अनुहार त्यो आतंक र क्रूरतामा देखिएका थिएनन् । उनीहरू त प्रदर्शनले अर्को घुमाउरो बाटो लिन लागेको अनुभव हुनासाथ प्रदर्शन रोकेर फर्किएका थिए । अपिल नै थियो उनीहरूको । प्रस्तुत विवरण अभिलेख गरिनु आवश्यक छ । अनुसन्धान पछि खुल्दै जानेछ । अहिलेको आधुनिक प्रविधिका कारण अपराधमा संलग्नहरूको अनुहार यत्रतत्र भेट्न र देख्न सकिने भएको हुनाले नेपथ्यमा रहेर निर्देशन गर्नेहरू र अपराधमा प्रवृत्त गर्ने सूत्राधारहरूको तस्वीर सार्वजनिक हुनसक्छ ।

(ग) रोजगारी र राजनीति :
रोजगारीको समस्या उत्कर्षमा छ । गाउँघरका खेतीयोग्य जमिन बाँझै रहे पनि युवाशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा आकर्षित छ । राजधानीमा वसेर कोरियन भाषा प्रशिक्षण लिएर पनि काममा जान नपाएका युवायुवती, श्रम स्वीकृतिपत्र लिएका तर निर्धारित स्थानमा जान नपाएका धेरै युवाहरू यतै छन् । यस्तो अवस्थामा रहेका युवापंक्ति आन्दोलनको महत्वपूर्ण आधार हुन पुग्यो । हिंसाका दृश्यचित्रहरू हेर्दा बन्दुक बोकेर युवाहरू कुदेको देखिन्छ । एउटा कार्यालयमा आगो सल्काएपछि अर्कोमा तुरुन्त पुग्ने योजना सार्वजनिक गरिन्छ भिडबाट नै । मोबाइलमा नै नक्सा हेर्दै कुन नेताको घर कहाँ छ, कसरी जान सकिन्छ, सुरक्षा व्यवस्था के छ र कतिजना त्यहाँ पुग्ने भन्ने तय भएको देखिन्छ । जेन-जी समूहका कलिला युवाहरूको सामथ्र्यभन्दा निकै बाहिरको विषय हो यो । यो अत्यन्त चलाक, कम्प्युटरमा बसेर निर्देशन दिनसक्ने मानिसको दिमाग र योग्यताको उपज लाग्छ ।

कुनै पनि नेताले जेन-जीको आयोजनलाई गल तभनेको छैन र समर्थन नै गरेको छ । तर पार्टीका कुनै पनि असन्तुष्ट वा संस्थान पक्षका नेताहरूले हिंसाका पक्षमा सुझाव दिएको छैन भन्नेमा हामी ढुक्क छौं । पुष्पकमल दाहालले विगतमा निकै पटक सिंहदरबार घेर्न जनता आउने भविष्यवाणी गर्नुभएको कुरा राजनीतिक भाषा हो भनेर बुझ्न जसकसैले पनि सक्छ । एकदिन सिंह दरबारमा आगो लगाउने उद्घोष गर्ने मेयर साहको त्यो तत्कालीनको भाषा पनि राजनीतिक नै थियो ।

नेताहरूका अनेक कुकृत्य छन् । उनीहरूको डाँटवाँट रहनसहन आमनागरिकभन्दा फरक छ । नेताका सन्तानहरूको मोजमज्जा रासलीला सर्वत्र देखिन्छ । उनीहरूले गर्ने खर्च राजधानीका महँगा होटल, रेष्ट्रामा मात्रै होयन विदेशका अर्बपतिहरूले उपयोग गर्ने स्थानमा पनि देख्न पाइन्छ । सायद यसैकारण नेपोवेवीको व्यापक प्रभाव पर्न गयो । नेपाली नेताका सन्तानका रासलीलालाई दृश्यचित्रमा प्रस्तुत गर्दै तिनीहरूको भिडियो अडियोसमेत सार्वजनिक भएपछि नेता र उनीहरूका परिवारप्रति व्यापक ईश्र्या र घुणाको पोखरी बन्दै थियो । यो सत्य हो । युवापंक्ति नै यो नेपोवेवी अभियानलाई हातहातमा पुर्‍याउन सक्रिय थियो । तर त्यो घृणाको अर्थ व्यापक हिंसाको माग थियो ? नेताहरू वा बजार र उद्योग प्रबद्र्धकहरूको श्रीसम्पत्तिको विनाश गर्नेपर्ने माग थियो ? प्राचीन वा राष्ट्रिय परिचयका आधार सम्पदाहरूलाई आगो लगाउने पर्याप्त कारण हुनसक्छ यस्तो ? हिंसा र विध्वंशलाई भन्दा पनि त्यो घृणाको उत्कर्ष कानुनसम्मत परिणमकारी हुनुपर्ने थियो । युवाहरूको भयानक दुरुपयोग भयो र यसले दशकौंसम्म नेपाललाई आहत गरिरहनेछ ।

(घ) आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता :
संविधान संशोधन गरी सरकारलाई स्थिरता प्रदान गर्ने र भ्रष्टाचारमुक्त गर्ने कुरामा कसैको पनि बिमति हुँदैन । धेरै वर्ष शासनमा बसेका र त्यस अवधिमा आर्थिक रूपले आश्चर्यजनक प्रगति गरेकाहरू बारे अनुसन्धान होस् र हुनुपर्छ भन्ने जायज माग हो । अस्थिर सरकार हुनासाथ सुशासन हुँदैन भन्नेमा सन्देह छैन । जेन-जीले उठाएको तत्कालीन माग सामाजिक सञ्जाल खुला गर्ने पनि हो । त्यो पनि अत्यन्त जायज थियो । तर यसमा मुख्य रूपमा काठमडौंका मेयर बालेन साह, चर्चित क्रान्तिकारी स्वास्थ्य व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं, राजनीतिमा चमत्कार सिद्ध गर्न खोज्ने रवि लामिछाने खुलेर ऐक्यबद्धता जनाउनेमा देखिए । पुराना सबै दलमा नेतृत्व पीडितहरूको ठूलो संख्या छ । नेपाली कांग्रेसमा देउवासँग असन्तुष्ट प्रतिपक्ष र युवा पुस्ता, जसको नेतृत्व डा.शेखर कोइराला र गगन थापाहरूले गरिरहेका छन् । एमालेमा केपी ओलीविरुद्ध भयानक आक्रोश छ । जसको नेतृत्व पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको हातमा छ र पार्टीभित्र अनेक अनुहारहरू सक्रियविरोधमा छन् । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालविरुद्ध जनार्दन शर्माहरूको समूह सक्रिय छ ।

असन्तोषको यो शृंखला कतै न कतै जेन-जीका रूपमा अनुदित भएको हुनसक्छ । कुनै पनि नेताले जेन-जीको आयोजनलाई गल तभनेको छैन र समर्थन नै गरेको छ । तर पार्टीका कुनै पनि असन्तुष्ट वा संस्थान पक्षका नेताहरूले हिंसाका पक्षमा सुझाव दिएको छैन भन्नेमा हामी ढुक्क छौं । पुष्पकमल दाहालले विगतमा निकै पटक सिंहदरबार घेर्न जनता आउने भविष्यवाणी गर्नुभएको कुरा राजनीतिक भाषा हो भनेर बुझ्न जसकसैले पनि सक्छ । एकदिन सिंह दरबारमा आगो लगाउने उद्घोष गर्ने मेयर साहको त्यो तत्कालीनको भाषा पनि राजनीतिक नै थियो । यसमा धेरै टाउको दुखाइ रहनु पर्दैन । जेन-जी आन्दोलनमा उपस्थित हुन चाहने प्रसाईं, रवि, बालेनलाई युवाहरूले अस्वीकार गरेर अत्यन्त परिपक्वता देखाएका हुन् । तैपनि सरल युवाहरूको पवित्र उद्देश्यविपरीत हिंसा भयो । उनीहरू हिंसा रोक्न असमर्थ भए वा असफल भए यो नै दुर्भाग्य भएको छ । तर गम्भीर प्रश्न के छ भने आन्दोलनमा हिंसा भड्किएको लगत्तै देशभरबाट कैदीबन्दीहरू जेल तोडेर भागे ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिले असाध्य उत्साहित भएर सम्भवतः आन्दोलनको आफूलाई नायक सिद्ध गर्ने प्रयास गर्दै जेल तोडेर, नक्कली कागज बनाएर बाहिर आएको दृश्य पनि सबैले देखे । कैदमा नै रहेका पुराना मन्त्री नेता र कर्मचारीसहित अरू बन्दीहरू पनि सामान प्याक गर्दै रविजीप्रति आभार प्रकट गर्दै बाहिरिएको देखियो । दीपक मनाङ्गे नामका कुनै समयमा राजनीतिक हस्तीले भने जेलबाट भाग्ने प्रयास गरेनन् । उनले परिपक्वता देखाए । आन्दोलनको उत्कर्षले यसको कारण, सहयोगी तत्व र परिणामको स्पष्ट चित्र प्रस्तुत गर्दछ । जेन्जी समूहका ती निर्दोष अनुहारलाई दोष दिन सकिँदैन । जेन-जी आन्दोलनको आयामिक परिणम भएको हुनाले यसको थप अन्तर्य र अन्तर्राष्ट्रिय कारण पनि छन् जसलाई खोतल्नु जरुरी छ । क्रमशः

– Himalaya Times