काठमाडौं / मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालको अध्यक्षतामा बसेको सचिवस्तरीय बैठकले सार्वजनिक खर्च नियन्त्रण र सेवा प्रवाह चुस्त पार्न लक्षित ठोस निर्णयहरू गरेको छ। बैठकले सरकारी निकायहरूलाई मितव्ययी ढंगले सञ्चालन गर्न र प्रशासनिक दक्षता बढाउन निम्न कदमहरू अघि सारेको छ।

बैठकका मुख्य निर्णयहरू

• बैठक भत्ता कटौती : सरकारी कर्मचारीले पाउँदै आएको बैठक भत्ता कटौती गर्ने निर्णय।

• दरबन्दी समायोजन : औसत दरबन्दी २०% कटौती गर्ने र सेवा प्रवाह गर्न आवश्यक रिक्त पद तुरुन्त पदपूर्ति गर्ने।

• मितव्ययी खर्च प्रबन्ध : गोष्ठी, सेमिनार, कार्यशाला, अन्तरक्रिया आदि कार्यक्रम अब सरकारी हलमै सञ्चालन गर्नुपर्ने।

• बजेट पुनर्विनियोजन : चालु आर्थिक वर्षमा दायित्व सिर्जना नभएका टुक्रे आयोजना कार्यान्वयन नगरी बजेटलाई पुनर्निर्माण, मर्मत सम्भार र उपकरण खरिदतर्फ स्रोतान्तर गर्ने।

• स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता : फर्निचर तथा अन्य आवश्यक सामग्री खरिद गर्दा स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने।

• नीतिगत सरलीकरण : सेवा प्रवाहमा बाधक बनेका मापदण्ड, कार्यविधि र निर्देशिका खारेज वा संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउने।

चाडपर्व लक्षित निर्णयहरू

• खाद्यान्न आपूर्ति सहज बनाउने, कालोबजारी नियन्त्रण गर्ने र बजार अनुगमन सुदृढ बनाउने।

• सार्वजनिक यातायात सहज बनाउने विशेष व्यवस्था गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन।

संरचना तथा सुरक्षा सम्बन्धी कदम

• अनावश्यक सरकारी संरचना र निकाय खारेज, गाभ्ने वा हस्तान्तरणको प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउने।

• विभिन्न मन्त्रालय तथा सुरक्षा निकायको कार्य सुचारु गर्न सवारी साधन व्यवस्थापनका लागि कार्यदल गठन गर्ने।

• सिंहदरबारभित्रका अनावश्यक प्रवेश पास खारेज गर्ने।

अन्य व्यवस्था

• कर्मचारी कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम पुनः भर्ने र मूल्याङ्कन प्रक्रिया अघि बढाउने।

• हालका प्रदर्शनका क्रममा चोरी वा लुटिएका सामान फिर्ता बुझाउन प्रहरी वा सम्बन्धित निकायमार्फत सार्वजनिक आह्वान।

बैठकले यी निर्णयलाई तत्काल लागू गर्न सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायहरूलाई निर्देशन दिएको छ। सरकारी स्रोतका अनुसार, यी कदमहरूले राज्यको खर्च घटाउने, सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने र सेवाग्राहीलाई छरितो सेवा उपलब्ध गराउने अपेक्षा गरिएको छ।

****

खबरदार जेंजीहरु, होशियार जेंजीहरु !

जेंजीहरु हो, तिमीहरू आफैले भन त,
कसरी पत्याउनु परिवर्तन भयो भनेर ?!
“लुटतन्त्र” र “गलगाँड तन्त्र” गयो भनेर ?!
संविधान उही, कायमै छ,
नियम, कानुन उनै कायमै छन् !
निर्दोषहरूको रगत घुटुघुटु पिउने,
मान्छे जस्तै देखिने “राक्षस” र उसका मतियारहरू,
आज पनि सेना र प्रहरीको भिभिआइपी नै छन्
सुरक्षा दिएर राखिएकै छ ब्यारेक भित्र !
देश जलेर नष्ट हुँदा उनीहरू भने सकुशल नै छन् !
सिंहदरबार, अदालत, सरकारी सम्पत्तिहरूको बेहाल देखियो,
सुरक्षा तिनै आतङ्ककारी र हत्याराहरूकै भएको थियो !
हेलिकोप्टर खटाइएका थिए तिनीहरूलाई मात्रै बंचाउँन,
त्यति मात्र हो र जेंजीहरु ??
उनैका टिके न्यायालयमा,
उनैका भरौटे संवैधानिक निकायमा,
उनैको सेटिङ्ग कायमै छ सिंहदरबार देखि गाउँ सम्म,
उनैका मुली कायमै छन् शीतल निवास मुख्य ठाउँ सम्म,
सङ्घीयता, व्यवस्था उही छ, प्रदेश देखि स्थानीय तह सम्म
टाउके, माउते उनै छन् जसलाई उनीहरूले नै बनाएका थिए
एक थान अन्तरिम प्रधानमन्त्री, तीन थान मन्त्रीहरू मात्र,
के यही मात्रै थियो जेंजीको माग, जनताको चाहना ??
कसरी बुझ्छन मनहरु संसद मात्रै बिघटन भयो भनेर ?
केन्द्र देखि गाउँ सम्म लुटतन्त्र र गलगाँड तन्त्र गयो भनेर ??
खबरदार जेंजीहरु,
होशियार जेंजीहरु,
रगतको आहाल सुक्न नपाउँदै,
घाइते भई ढलेका जनहरू उठ्न नपाउँदै,
उठ्न थालेका छन् फेरि,
“लुटतन्त्र” र “गलगाँड तन्त्र”का मतियारहरू !
सम्झ त बाल बालिकाहरू कसरी ढलेका थिए ??
राष्ट्रिय सम्पत्तिहरू कसरी जलेका थिए ??
सोंच घोरिएर सोंच, मन मस्तिष्कले सोंच,
के यही थियो तिमीहरूको माग ??
के यसैका लागि थियो अबोधहरूको बलिदान ??
म भित्री मन देखि प्रश्न गर्दै छु फेरि पनि,
के यही हो परिवर्तन ? के यही हो उपलब्धि ??
के यही थियो तिमीहरूको माग र चाहना ????
तिमीहरूले उत्तर दिनै पर्छ, मनमा कुरा लिनै पर्छ,
यदि चुप लागेर बस्यौ भने इतिहासले धिक्कार गर्छ !
मैले मात्र होइन, स्वतन्त्र नागरिक हरेकले तिमीलाई यो प्रश्न गर्छ।
तिमीहरुले यो प्रश्नको जबाफ दिन पर्छ पर्छ ।

– रामप्रसाद खनाल, सेप्टेम्बर १६, २०२५